nepalikorea

प्रेस काउन्सिलको अध्यक्ष पदबाट बराललाइ हटाउने षडयन्त्रकारी अभियान
[2017-09-02 오후 12:48:00]

धरान निवासी भवानी प्रसाद बराललाइ मिति ०७४ जेठ ४ गते नेपाल सरकार सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले प्रेस काउन्सिल नेपालको कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्त गरे लगत्तै उनी विरुद्ध मुद्धाको भेल बगाइयो । यसै क्रममा गत साउन ३१ गते सर्बोच्च अदालतका न्यायाधिस द्वय दीपक राज जोशी र तेज बहादुर केसीको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिएर उनलाइ काम गर्न रोक लगाइएको छ ।

नियुक्तिभएलगत्तै बैकुण्ठप्रसादभण्डारीले उनको योग्यता र निर्वाचनआचारसंहिताउलंघन गरेको प्रसंग उठाउँदै दिएको मुद्धा स्वयम्ले फिर्ता लिएपछिअधिवक्ता रामकपाली समेतले अर्को मुद्धादिएकाथिए । सोही मुद्धा विभिन्न चरणमा आंशिक बहस पार गर्दै अन्ततः ३१ गते अन्तरिम आदेशमा आएर मुद्धाको रुपमा आएको हो । अन्तरिम आदेशले केवल उक्त नियुक्ति गर्दा आचारसंहिता उलंघनभएको आधारलाइ मात्र अन्तरिम आदेश गर्नु पर्ने कारण उल्लेख गरेको छ । तर, यस विषयमा मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगसंग लिएको सहमतिलाइ कतै उल्लेख गरेको छैन ।

मुद्धाको पेट बोलीमापत्रकारिता क्षेत्रमा रहँदा बरालले विगतमा आदिवासी, जनजाति उत्पीडित वर्ग क्षेत्र लिङ्ग र समुदायको हितमा गरेको भूमिकालाइ जातिवादी र लिम्बू जाति विशेषसंग जोडेर साम्प्रदायिक भूमिकामा रहेकोले उनी काउन्सिलमा रहन अयोग्य भनी नियुक्ती बदर गर्न माग गरिएको थियो।

यसै प्रसंगमा मुद्धादिने पक्षले प्रमाणका रुपमा लिम्बुवान लगायत, आदिवासीजनजातिका पहिचान सहितका राज्य निर्माणको सन्दर्भमाउनले बोलेको भाषणको प्रतिलिपी, पत्रपत्रिकामा लेखिएको लेख यहाँ सम्मकि लिम्बू जातिको साँस्कृतिक पर्वमा धाननाच नाचेको तथा विभिन्न टीभी च्यानलमा दिएको अन्तरवार्ताको सिडी समेत अदालत समक्ष प्रमाणका रुपमा प्रस्तुत गरी उनलाइ जातिवादी साम्प्रदायिक, जातीय विखण्डन ल्याउने पात्रको रुपमा प्रस्तुत गरेका थिए ।

उनीविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा योग्यताको प्रश्न अरु केहिनभएर उनी विगतमा पत्रकारितामा सक्रिय रहँदा खेलेको जनपक्षीय पत्रकारिताकै विरुद्धमा थियो भन्ने प्रष्ट भएको छ । जारी अन्तरिम आदेशमा पनि उक्त विषय परेको छैन्, किनकी सरकारले तोकेको विशेष योग्यतामा प्रश्न उठाउने ठाउँ छैन् ।

तर विपक्षीहरुलाइ कुनै न कुनै बहानामा अन्तरिम आदेश दिनै पर्नेभएकोले अन्त्यमा निर्वाचन आचारसंहिता उलंघन हुन गएको देखिएकोले भन्ने तथा कथितवाक्यांसको आडमागत साउन ३१ गते उक्त आदेश सर्बोच्च अदालतकान्यायाधिस द्वय दीपक राज जोशी र तेज बहादुर केसीको संयुक्त इजलास मार्फत दिइएको छ । तर निर्वाचन आयोगले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाइ किटेरै निर्वाचन सकिए लगत्तै प्रेस काउन्सिल नेपालको अध्यक्षमानियुक्तगर्नु भन्ने सहमतिदिएको थियो । पहिलो चरणको गत वैशाख ३१ गतेको निर्वाचन सकिए लगत्तै गएको जेठ ४ गते सरकारले उनलाइ नियुक्त गरेको हो ।

स्मरणीय के छ भने यसै प्रकृतिको निर्वाचन आयोगको सहमतिमा दर्जनौं नियुक्ति नेपाल सकारले त्यस बखत गरेको थियो । यो नजिर वस्यो भने अन्य नियुक्तिहरु पनि स्वतःनिलम्बनमा पर्ने निश्चित हुन्छ र सरकारको काममा बाधा पर्ने निश्चितछ । अत कार्यपालिकाको काममा न्यायपालिकाले यसरी नै हस्तक्षेप गर्दै लग्यो भने लोकतन्त्रको जगध्वस्त हुनेछ । राज्यकातीन अङ्ग बीचको सन्तुलन कायम रहने छैन ।

राजनैतिक पूर्वाग्रहका आधारमा यस्तो आदेश भएको भन्ने विषयमा विश्वस्त हुन बहस नोटबाट बुझ्न सकिन्छ । यस प्रकारको आदेशले मुलुक भित्रको जातीय सद्भावनालाइ खल्बल्याउने तुरुपको रुपमा काम गर्ने भएकोले सबन्धित निकायलाइ सचेत गराउँदै बेलैमा यस्ता आदेशहरु खारेज गराउन तर्फ लाग्नु पर्छ । विधिको शाषन कायम गर्ने र कानूनलाइ स्थापित गर्ने यो सुनौलो अवसर हुनेछ ।



Nick Name     
comment   




एकताले मात्र प्रवासी मजदुर अधिकार सुनिश्चित हुन्छ–एमटियु अध्यक्ष उदय राई


आधुनिक गायक कुसल थलङसंगको कुराकानी












सर्वाधिकार नेपालीकोरिया डटकममा सुरक्षित छ । नेपालीकोरिया डटकममा प्रकाशित सामाग्रीहरु साभार गर्दा स्रोत खुलाई दिनु होला । स्रोत नखुलाई साभार नगरी दिनु होला । धन्यबाद हाम्रो ईमेल ठेगाना : nk@nepalikorea.com,nepalikorea@gmail.com