हामीले यो संविधान संशोधनलाई मानेका छैनौ
2016-01-08   weeklynepal  



० तपाईहरूको आन्दोलन र वार्ता कहाँ पुग्यो ?

–आन्दोलन अहिले चलि नै रहेको छ । जुलुस तथा विरोध प्रदर्शन भईरहेको छ भने प्रहरीबाट दमन पनि भइहेको छ । सरकारसंग पछिल्लो पटक कुनै वार्ता भएको छैन, सरकारले वार्ताका लागि कुनै पहल पनि गरेको छैन ।

० संविधान बनेपछि देशमा शान्ति हुन्छ, विकास र समृद्धिको दिशामा देश जान्छ भनिन्थ्यो, ठीक उल्टो भयो नि किन ?

–नेपालको संविधान संविधानसभाबाट सहमतिमा बन्नुपर्ने हाम्रो अडान, अठोट थियो । संविधान नियमावली बनाउँदा हामीले के भनेका थियौं भने जुन पुरानो संविधानसभामा सहमत भएको विषय हो त्यसमा हामी सहमत हुन्छौं जुन असहमत रहने हो त्यसमा छलफल गरी सहमत गरेर अघि बढ्छौं । तर, तीनदलले १६ बुँदे सहमति गरेर त्यसलाई पनि काटे अन्तरिम संविधानका व्यवस्था भएका बुँदाहरू पनि काटे र तीनजना मात्रै मिलेर बनाए यो संविधान । त्यसकारण यो संविधान संविधानसभाबाट सहमतिमा जारी भएन । यो संविधानले मधेसी, थारु, दलित, जनजाति, महिला कसैको अधिकार सुनिश्चित नगरेकाले संविधानप्रति सबैका असन्तुष्टि र आक्रोश छ । जहाँ असन्तुष्टि हुन्छ त्यहाँ द्वन्द्व हुन्छ, त्यसैले अहिले अशान्तिको वातावरण बनिरहेको छ ।

० तपाई तीनजना नेताले संविधान बनाए भन्दै हुनुहुन्छ तर ९० प्रतिशत बढी जनप्रतिनिधिले संविधानसभाबाट पास गरेको कुरो सत्य होइन र ?

–बिलकूल गलत हो, किनभने संविधानसभा वा लोकतन्त्र आफैं एउटा प्रवृत्ति र प्रक्रिया हो । १६ बुँदेपछि संविधानको कुनै पनि प्रक्रियालाई मानिएन, फास्टट्रयाकको नाममा तीनजना नेताहरूले जबर्जस्ती संविधान बनाए । पछिल्लो पटक सबैको हस्ताक्षर जबर्जस्ती गरिएको हो । जसको असन्तुष्टि कांग्रेसमा होस् वा एमालेमा होस् आज पनि देखिन्छ । संविधानसभाको विधि, प्रक्रिया तथा प्रवृत्ति केही पनि मानिएन, जोड घटाउ र कोण समात्ने काम मात्र भयो । कोण र गणित मात्रै संविधान हो भने त्यो सबैले मान्ने संविधान हुन सक्दैन ।

० त्यसो भए, अब के भयो भने मात्र आन्दोलन टुंगिन्छ, के के कुरा पूरा हुनुपर्‍यो त ?

–यो आन्दोलनका हामीले ११ बुँदे प्रस्ताव पेश गरेका छौं । हामीसंग राज्यले गरेका सहमति मान्नु पर्‍यो, यसैभित्र के पर्छ भने, नागरिकताको अधिकार, प्रदेशका सीमांकनको अधिकार, जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्वको अधिकार, समावेशिक समानुपातिक अधिकारहरू समावेश भएका छैनन् यी विषयहरूको सम्बोधन हुनुपर्‍यो ।

० आन्दोलनका बीचमा सत्तापक्षसंग थुप्रै पटक वार्ता पनि भए कुरो मिल्ला जस्तो छ कि छैन त ?

–सरकारसंग जति वार्ता भयो त्यो सम्पूर्ण वार्ता मात्रै भयो । हामीले हाम्रो ११ बुँदे हातमा लिनुस् तपाईका धारणाहरू राख्नुस्, एजेन्डा प्रस्तुत गर्नुहोस् छलफल गरौं भन्यौ । वार्ता एक दिन गरेर १० दिन लम्ब्याउने होइन, वार्ता निरन्तर हुनुपर्छ र एक एक विषयमा हुनुपर्छ भनिरहेका छौं । केपी ओलीको नेतृत्वको संयुक्त सरकारले यस्तो कहिल्यै पनि गरेको छैन । सत्तारुढ दल र सरकारले केवल वार्ताको नाटक गरेको छ, बैठक कहिले हुन्छ कहिले हँुदैन, भएको पनि भए जस्तो मात्रै हुन्छ । सरकारले कुनै पनि आफ्नो अवधारणा र विचार स्पष्टसंग राखेको छैन, त्यसैले अहिलेसम्म कुनै पनि निष्कर्ष निस्कन नसकेको हो ।

० केपी ओली नेतृत्वको संयुक्त सरकारबाट मोर्चाको मागहरू सुनुवाई हुने सम्भावना छ कि छैन त ?

–केपी ओली त मधेस विरोधी हुन् भन्ने पहिले नै सावित भइसकेको छ । उहाँ मधेस विरोधी हुनुहुन्छ, जनजाति विरोधी हुनुहुन्छ, महिलाको पक्षमा उभिनु भएको छैन, दलित, मुस्लिमका पक्षमा उभिनु भएको छैन । यत्रो आन्दोलन पश्चात् अहिले पनि जनताको हितमा हुने गरी अहिले पनि कुनै काम भए गरिएको देखिदैन, यसकारण उहाँबाट समस्या समाधान हुने आशा गर्नु बेकार छ ।

० संविधान संशोधन विधेयक त संसदमा अघि बढिसक्यो, अब त समानुपातिक समावेशी र निर्वाचन क्षेत्र लगायतका तपाईहरूका माग सम्बोधन हुन्छन् होलान् नि त ?

–हाम्रा माग बिल्कुलै पूरा हुने संकेत छैन, हामीले के भनेका छौं भने समावेशी र समानुपातिकको हकमा अघिल्लो संविधानसभामा जुन व्यवस्था भएको छ, कमसेकम सो बमोजिम अघि बढ्नुपर्छ । अहिले ल्याइएको संशोधन समेतमा १७ वटा क्लस्टर राखिएको छ । जसमा तीन, चार ठाउँमा खसलाई आरक्षण दिइएको छ । जुन आरक्षण शोषित जनताका लागि हुनुपर्छ, खसका लागि आरक्षण हुन सक्दैन । त्यसैले हामीले यो संविधान संशोधनलाई मानेका छैनौ । यसमा पनि के भएको छ भने एक ठाउँमा समावेशी समानुपातिक लेखिएको छ भने बाँकी ठाउँमा केबल समावेशी राखिएको छ । कुनै परिवर्तन गरिएको छैन । यस्तो संविधान संशोधनका नाटकले मधेसको समस्याको हल गर्दैन ।

० अझै कुरा मिल्ला जस्तो देखिएन, अब आन्दोलन चाहिं कसरी बढाउनु हुन्छ ?

–आन्दोलन अहिले जुन तरिकाबाट चलिरहेको छ, त्यो आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाइन्छ । सरकारको जुन रवैया चलिरहेको छ, यसमा परिवर्तन भएन, वार्तातिर सरकार लागेन भने मधेसको आन्दोलन झन चर्केर जान्छ । किन भने सरकार निष्कर्ष निकाल्ने मार्गमा लागेकै छैन । प्रहरी लगाएर दमन गरेर नै समाधान हुन्छ भन्ने सोच सरकारले बनाएको छ । यसले गर्दा अहिले जुन आन्दोलन मधेसमा चलिरहेको छ, त्यो आन्दोलन कामयै रहन्छ, अझ सशक्त तवरबाट अघि बढ्छ ।

० अब तपाईहरूले सीमानामा अवरोध र धर्नाका कार्यक्रम फिर्ता लिंदै हुनुहुन्छ भन्ने मिडियामा आएको छ त्यो सम्भव छ कि छैन त ?

–राजधानीको मिडिया त गलत छ । राजधानीको मिडिया त मधेस विरोधी हो, थारु विरोधी, जनजाति विरोधी छ । हामीसंग यहाँको मिडियाको त कुरै नगर्नुस् ।

० तपाई त्यसो भन्नुहुन्छ, मोर्चाकै एक नेता महन्त ठाकुरले त सीमांकन हेरफेरको सुनिश्चितता भए र संविधान संशोधनबाट समस्या हल हुने देखिए सीमानाकाको धर्ना फिर्ता हुने भनेर बोलिरहनु भएको छ त ?

–महन्थ ठाकुरको कुरा महन्त ठाकुरसंगै सोध्नुहोस् । मोर्चामा यस्तो किसिमको कुरा भएको छैन र मोर्चाले यस्तो निर्णय गर्ने पनि छैन ।

० तर, आन्दोलन भएको चार महिना भयो, सर्वसाधरणमा कति ठूलो संकट परिरहेको छ, इन्धन, औषधि तथा दैनिक उपभोग्य समानको हाहाकार छ, यस्तो गरिरहन तपाईहरूलाई पछुतो लाग्दैन ?

–जहाँको सरकार अलोकतान्त्रिक हुन्छ, तानाशाह हुन्छ, जुन सरकार जनताप्रति उत्तरदाही हुदैन, जनताको समस्या बुझ्दैन केबल आफूमा मात्र केन्द्रित हुन्छ त्यो देशमा यस्ता किसिमका समस्या हुन्छन् । त्यहीँ कारणले यो अलोकतान्त्रिक देशमा आफू केन्द्रित मात्र बनेको सरकारले गर्दा जनताले दु:ख पाएका छन् । यो सरकार जनताप्रति उत्तरदायी भईदिएको भए जनतालाई आपूर्ति सहज गराउनतर्फ लाग्थ्यो, असन्तुष्ट जनतासंग वार्ताको माध्यमबाट समस्या समाधान खोज्नुपर्दथ्यो, त्यो नगरेर सरकार तानाशाह र आफू केन्द्रित मात्र बन्दा यस्तो भएको हो । यो सम्पूर्ण दोष सरकारको हो ।
Nick Name     
comment   




कोरियामा बृहत सांगितीक कार्यक्रम २०७६ भव्य रुपमा सम्पन्न


नेपाली सम्पर्क समितिका कोरियाका निवर्तमान अध्यक्ष शाह ठगीमा मुछिन्दै....












सर्वाधिकार नेपालीकोरिया डटकममा सुरक्षित छ । नेपालीकोरिया डटकममा प्रकाशित सामाग्रीहरु साभार गर्दा स्रोत खुलाई दिनु होला । स्रोत नखुलाई साभार नगरी दिनु होला । धन्यबाद हाम्रो ईमेल ठेगाना : nk@nepalikorea.com,nepalikorea@gmail.com