मधुसुदन ओझा

प्रवासी मजदुरको सङ्ख्या बढेसंगै तीव्रगतिमा समस्याहरु पनि बढे
[2017-09-21 오후 10:11:00]

कोरिया मा प्रवासी मजदुर को सङ्ख्या दिन प्रती दिन बढेसंगै विभिन्न समस्या हरु पनि तीव्र गतिमा बढिराखेका छन। हाल दक्षिण कोरिया मा १०लाख भन्दा ज्यादा प्रवासी मजदुर विभिन्न सेक्टर मा कार्यरत छ्न। जसमा इपियस बाट प्रतिनिधित्व गर्ने हामी प्रवासि मजदुर ले स्वतन्त्र रुपमा कम्पनी सर्न मा निषेध गरि पेशा रोज्ने स्वतन्त्रता नहुनु मुख्य पीडा हो।

सुरुमा कोरिया आउदा नौलो वातावरण ,फरक भेस- भुसा, रहन सहन ,सामाजिक अभ्यास को कमि ले अफठ्यारो मा परिने कुरा आफ्नै ठाउमा छ त्यै माथी कार्यस्थल मा विभिन्न कारण ले काम गर्न असमर्थ हुँदा पनि जवर्जस्ति काम गर्नु पर्ने बाध्यता छ। कार्यस्थल फेर्नको लागि रोजगार दाता लाई करगर्न मिल्दैन(नियम ले दिदैन) भन्न लाई ३ बर्ष मा ३ पट्क कार्य स्थल फेर्न पाईने भनेपनी त्यो चाहिँ खाली कितावि कुरा मा मात्र सिमित हुन्छ। यदि रोजगार दाता साहु ले सहमति जनाएन भने कार्य स्थल फेर्न को लागि कतै गए पनि आफुलाई न्याय पाउन गाह्रो हुन्छ।

यो सबै हुनुमा मुख्य कारण अहिले को इपियस हो। इपियस मा सबै अधिकार रोजगार दातालाई मात्र निर्हित गराई कामदार लाई दास को श्रेणी मा राखिएको छ।यस्तो दास कि साहुले चाहिँ जे गर्दा पनि हुने र उसले गरेको गल्ती या कामदार माथी गर्ने विभिन्न दुव्र्यवहार र अत्याचार को लागि धेरै प्रमाण जुटाउनु पर्ने छ त्यसो भएमा पनि छिटै र सजिलै न्याय पाउन गाह्रो छ भने साहुले चाहिँ विभिन्न झुठा आरोप लगाएको भए पनि उस्कै जित हुने र सम्बन्धि निकाय ले पनि उसकै कुरा लाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । कार्य स्थल परिवर्तन गर्न खोज्यो भने कुनै कुनै रोजगार दाताले बिदेशि मजदुर ल्याएर कार्यस्थल परिवर्तन गरेबाफत ५० लाख वन सम्म लिने जस्तो अमानविय कार्य गरेको पनि देखिन्छ।

यस्तो अवस्था खेप्ने मध्ये हामि नेपाली मजदुर पनि पर्दछौ। कतिपय रोजगार दाता ले त प्रवासी मजदुरलाई ल्याएर अर्को कम्पनी पठाउन ५० लाख लिने गोरख धन्दा नै खोलेको छ। घरका सदस्य को नाम मा अलग अलग कम्पनी दर्ता गराएर ज्यादा भन्दा ज्यादा मजदुर कोरिया भित्र्याएर पैसा असुल्ने गरिएको छ।

अझ यो भन्दा झन पीडा र कठिनाइ हरु मध्येमा तलव नदिने, जवर्जस्ती बढि काममा लगाउने, धम्की तथा गाली गलौचगर्ने, कुटपिट गर्ने,सम्झौता पत्रमा जाल साझी गर्ने, यौन द्रुरव्यवहार गर्ने, अन्यायपूर्ण तरिका ले बर्खास्तगर्ने, विभिन्न औधोगिक दुर्घटना हुँदा क्षतिपूर्ति नदिने ,३बर्ष पछि भिसा नथपेर इलिगल बस्न या स्वदेश फर्किन बाध्य गराई दिने हुदा हुदा के गरि कार्यस्थल परिवर्तन गर्नै पाए पनि अलि सेवा सुबिधा भएको कम्पनी रोज्न परेमा कोरियन दलाल को मद्दत लिनुपर्ने र मजदुर ले पाउनु पर्ने सेवा सुबिधा हरु कोरियन दलाल ले बिचमै खाई दिने, विभिन्न धार्मिक - बर्णिय तथा हामी खानै नपुगेर काम गर्न आएको अपराधीक गतिविधि भएको भन्ने सोच राखेर निच भावना ले हेर्ने, मजदुर हरुले लामो समय सम्म काम गर्न सक्ने भए पनि हामी प्रवासी मजदुर माथी उमेर को हद बन्दी लगाउने जस्ता मजदुर बिरोधि कानुन ले लिप्त ( सबै अधिकार रोजगार दाता मा मात्र निर्हित)अहिले को इपियसबाट कानुनी संरक्षण पाउनु आकास को तारा टीप्नु जस्तै गाह्रो छ। कोरियाली मजदुर कहि भए पनि कोरियन मजदुर नीति अन्तरगत आफ्नो अधिकार संरक्षण गरिरहेको भए पनि प्रवासी मजदुरको हकमा इपियसमा सबै अधिकार रोजगारदाता मा मात्र निर्हित हुनाले हामी प्रवासी मजदुर लाई मजदुर नभएर आधुनिक युग को दास बनाएर राखिएको छ।

फलत: कोरिया मा आत्म हत्या का घटना हरु पनि दिन प्रति दिन बढि राखेका छन । प्रवासी मजदुरले आफुले रोजगारदाता बाट भोगेका(पाएका) मानवअधिकार हनन, सोषण, गाली- गलौच ,अभद्र बेवहार जस्ता घटना को बारेमा कसलाई (कुन ठाउँ मा गुनासो पोख्ने ) भन्ने त्यस्को बिस्वासिलो व्यक्ती को हो भनेर भरौसा गर्न सकेका हुदैन। यसको कारण सरकारी तवर मा सम्बन्धित भनिएको निकाय मा रिपोर्ट दायर गर्ने साहस बोकेका न्युन प्रवासी मजदुर ले पनि उचित न्याय न पाउनु र सम्बन्धि निकाय ले रोजगार दाता ले जति सुक्कै पिडादिएको भए पनि रोजगारदाता लाई नै प्रसय दिनेगरेको ले हो । कानुन ले नै यसरी सबै अधिकार रोजगार दाता लाई मात्र प्रदान गरेको भएर न्याय पाउनु भनेको असम्भव नै हुनेछ इपियसमा ।

प्रवासी मजदुर लाई धेरै जसो ३ बर्ष मा थप्नु पर्ने सम्झौता पत्र नथपी दिने डर देखाएर गाली गलौच , दुव्र्यवहार गरेर दवाब दिइ दासले जस्तो वातावरणमा काम गर्नु पर्ने बाध्यता छ। कोरियामा मानव अधिकार आयोग ले पहिले गरेको सर्बेक्षण अनुसार ५८ प्रतिशत भन्दा बढी रोजगारदाता ले सम्झौता मा उल्लेख गरेको काम गर्ने समय बाहेक तथा बिदा को दिन मा जवर्जस्ती काम लगाउने गर्छ। ७६ प्रतिशत भन्दा बढिले गाली गलौच बेज्जत गर्ने,रिलिज न दिने ४७ प्रतिशत ले भाग्यो भनेर रिपोर्ट गरेर गैरकानुनी बनाइ दिने,स्वदेश फिर्ता गरिदिने धम्की दिने १६ प्रतिशत ले आईडी कार्ड राखी दिने १५प्रतिशत ले कुट पिट गरेको भेटिए को छ। त्यस्तै कृषि तिर को हक मा त ८४ प्रतिशत भन्दा बढि ले तलव समय मा न दिने तोकिए को काम भन्दा अरुनै काम मा लगाएर अन्याय पुर्ण वेबहार गर्ने गरेको छ।

कोरिया मा रोजगारदाताले साधारणतया ठोस कारण नभएता पनि प्रवासी मजदुर सित को सम्झौता खारेज गरिदिने तथा सम्झौता लाई नवीकरण गर्न अस्विकार गर्ने गरेको छ र गरे पनि ५० लाख वन सम्म लिने गरेको देखिन्छ।यस्तै अवस्था छ कार्यस्थल फेर्न खोज्ने को हकमा पनि आफुखुशी कार्य स्थल फेर्न पाउनु भनेको काम सर्न सक्ने लेटर मा सहि पाए को खन्ड मा उक्त प्रवासी मजदुर ले ३ महिना भित्र नया काम गर्ने कम्पनी खोजी सक्नु पर्ने छ।नत्र भने स्वदेश फिर्ता हुनु पर्ने छ। ३ महिना को अवधिमा नया कम्पनी पाएता पनि सर्वप्रथम कोरिया आउदा पहिलो ३ बर्षे सम्झौता पूरा भएपछी लगातार काम गर्न सक्ने योग्यता खतरा मा पर्छ। १ बर्ष १० महिना को अवधी थप्न को लागि अनिवार्य रुपमा रोजगारदाता को सहयोग चाहिन्छ र रोजगार दाता को आज्ञाकारि हुनुपर्छ । रोजगार सेन्टरमा कुनै नराम्रो बेवहार गरेको सम्बन्धि रिपोट गरेको मजदुर को साहुले भिषा नथपी दिने गरेका कयौ उदाहरण हरु छ्न यानी कि इपियस ले नै यस्तो डर को वातावरण शृजना गरिदिएको हुन्छ ताकी हामी भनेको एक आज्ञाकारी दास हो र साहुले जे गरेपनी सहि बस नत्र तेरो भिषा धराप मा पर्न सक्छ भनेर ! इपियस पद्धति मा सबै अधिकार रोजगार दाता मा निर्हित भएको र मजदुर ले रोजगारदाता ले आफू माथी गरेको सम्झौता उल्लंघन तथा अन्यायपुर्ण वेवहार लाई पनि प्रमाणित गर्न सक्नु भनेको रात लाई दिन हो भन्ने कुरा मा बिस्वास गर्नु जस्तो छ।

कृषि क्षेत्र मा कार्यरत मजदुर को हक मा साधारणतया दिनमा १० घण्टा भन्दा ज्यादा र महिना मा २८ दिन भन्दा ज्यादा यानी कि श्रम सम्झौता भन्दा ५०/६० घण्टा बढी काम गराएको देखिन्छ। यसरी ज्यादा काम गराउने ९९ प्रतिशत ले त थप काम गरे बाफत को रकम पनि दिने गरेको छैन। तलब पनि नदिने गरेको र दिएपनी किस्ता बन्दी मा दिने रोजगार प्रवर्द्धन केन्द्र मा रिपोट गरेमा त्यहा को कर्मचारीले साहुलाई कुनै कारबाही गर्नु को साटो साहुलाई फोन गरेर साहुको कुरा लाई मात्र मान्ने र निरास फर्किनु को बिकल्प हुदैन र फेरि साहुको को बेवहारमा कुनै पनि परिवर्तन आउनु को साटो अबउपरान्त रिपोर्ट गर्न गएको खण्ड मा ३ बर्षे भिसा न थपेर ईलिगल बस्न बाध्य गराई दिने यात आफ्नो देश जान बाध्य गराई दिने जस्ता धम्की दिने गरेका छन फलस्वरूप कयौ प्रवासी मजदुर ले आफ्नो पूरा कार्यअवधी बस्न नपाउदै रोजगारदाता ले गर्ने मजदुर बिरोधि निर्णय को सिकार भएर स्वदेश फर्किनु पर्ने या बिना भिसा बस्न बाध्य हुनुपरेको छ। जसका लागि हामी ले रोजगारदाता का कारण समस्या उत्पन्न हुने भन्नू भन्दा पनि इपियस मा भएका खराव नीति का कारण यस्तो समस्या उत्पन्न हुन्छ भनेर बुझ्न जरुरि छ।

प्रवासी मजदुर ले भिसा को अवधी सकिए पनि मजदुर को नाता ले मजदुर संगठन को सदस्य बन्ने र तलव नपाए मा वा अन्याय भए मा इन्साफ पाउने अधिकार भएकोले प्रवासी मजदुर संगठन मा आवद्ध भएर आफ्नो हक अधिकार को लागि दाबी गर्न सकिन्छ। कोरिया मा रोजगारदाता ले कानुन को उल्लंघन गरेको हेर्ने बिभाग भए पनि दुर्भाग्यवश रोजगारदाता ले गर्ने अन्याय पुर्ण वेबहार लाई बेवास्ता गरेको तथा अनुसन्धान गर्न मा चासो नै नलिईदिने गरेको देखिन्छ। धेरै जसो रोजगारदाता ले काम गरेको समय नलेखी थप कामगरेको रकम जवर्जस्ती तलव मा नदिइ शोषण गर्ने गरेका छ्न।मजदुर ले आपत्ति जनाए मा उल्टो प्रमाण देखा भनेर पन्छिन खोजेको देखिन्छ। रोजगारदाताले भनेको नमानेमा स्वदेश फिर्ता गरिदिन्छु भनेर प्राय जसो धम्की दिने गरेको छ।प्रहरी लाई बोलाएर झुटो आरोप लगाउने पनि छ्न( यस्तो अवस्था मा आफुले यदि हिंसा,चोरी आदि अपराध गरेको छैन भने डराउनु पर्दैन रोजगारदाताले नेपाल पठाउन मिल्दैन)। कोरिया को अर्थतन्त्र लाई माथी पुर्‍याउन हामी प्रवासी मजदुर ठूलो हात रहेपनी हामिलाई एक मजदुर ले पाउने हक अधिकार बाट बन्चित गरिएको छ।त्यसो हो भन्दै मा हामिले चुपचाप दास भएर बस्नुपर्छ भन्ने चाहिँ कतै होइन र बन्नु हुन्न पनि।

यस्को लागि हामीलाई पनि आफू माथी भैराखेको दमन र सोसण विरुद्ध आवाज उठाउन मजदुर संगठन गठन गर्न पाउने, मजदुर संगठन को सदस्य बन्न पाउने र आफ्नो हक अधिकार प्राप्ती हेतु बिरोध प्रदर्शन, र्‍याली गर्न पाउने अधिकार कानुन मा सुनिश्चित भएको ले प्रवासी मजदुर माथी भैराखेका यस्तै खाले भेद - भाव र मजदुर बिरोधी नीति नियम विरुद्ध सबैले एक जुट भएर प्रवासी मजदुर संगठन(MTU) सदस्य बनी अहिले को मजदुर बिरोधी इपियस पद्धति मा सुधार गरि ड्ब्लुपियस पद्धति लागू गराउन कोरियन सरकार लाई दवाब सृजना गर्नुपर्ने देखिन्छ। (work permit system) कार्य अनुमति प्रणाली भनेको कोरिया मा प्रवासी मजदुर ले स्वतन्त्र रुपमा कामगर्ने,स्वईच्छा ले कम्पनी परिवर्तन गर्न र छनौट गरि मजदुरी गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित भएको कानुन हो।



Nick Name     
comment   




एकताले मात्र प्रवासी मजदुर अधिकार सुनिश्चित हुन्छ–एमटियु अध्यक्ष उदय राई


आधुनिक गायक कुसल थलङसंगको कुराकानी












सर्वाधिकार नेपालीकोरिया डटकममा सुरक्षित छ । नेपालीकोरिया डटकममा प्रकाशित सामाग्रीहरु साभार गर्दा स्रोत खुलाई दिनु होला । स्रोत नखुलाई साभार नगरी दिनु होला । धन्यबाद हाम्रो ईमेल ठेगाना : nk@nepalikorea.com,nepalikorea@gmail.com