रोहित खतिवडा

१४ अर्ब थन्केर बसेको छ, गाउँ गाउँमा इन्टरनेट किन नपुर्‍याउने ?
[2016-08-06 오전 2:57:00]

भेट हुँदा सबैले उनलाई आश्वस्त पार्दा रहेछन्, ‘अहो पुन जी! कस्तो राम्रो प्रस्ताव ल्याउनुभो। यो त गज्जब काम हो।’तर, भेटपछि कुनैपनि प्रधानमन्त्री वा सञ्चारमन्त्रीले उनको प्रस्तावलाई गम्भीरतापूर्वक लिएनन्।

महाबिर पुन: ग्रामिण क्षेत्रमा इन्टरनेट पुर्‍याउने अभियन्ता नै हुन्। उनले आफ्नै बलबुतामा कैयन जिल्लाका ग्रामिण भेगमा इन्टरनेट पुर्‍याएका छन्। अब आएर उनको सपना बिस्तार भएको छ-गाउँ गाउँमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट पुर्‍याउने। यो काम आफ्नो आर्थिक क्षमता भन्दा बाहिर भएकाले उनले सरकारलाई गुहारेका छन्।

उनका दुई माग छन्-एउटा, नेपालका सबै गाविसका वडा-वडासम्म ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट बिस्तार गर्ने। अर्को, इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई ग्रामिण क्षेत्रमा इन्टरनेट बिस्तार गर्न टीभि ह्वाइट स्पेश टेक्नोलोजीको थोरै ब्याण्ड निःशुल्क उपलब्ध गराउने हो। दुवै मागको सारचाहीँ ग्रामिण क्षेत्रका सबै जनताको ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेटमा पहुँच स्थापित गर्ने नै हो।

पुनले यो माग पछिल्ला धेरै सरकारसँग राख्दै आएका छन्। सबैले आश्वासन दिने तर कसैले कार्यान्वयन नगर्ने उनको तितो अनुभव छ। उनले सरकारलाई दवाब दिन सार्वजनिक घोषणा गरेका छन्-अब पनि राज्यले चासो देखाएन भने यो माग पुरा गर्न अनशन बस्ने!

नेपालका सबै गाविसका सबै वडामा तीब्र गतिमा चल्ने ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट पुनको माग पुरा गर्न सम्भव छ? के यो जायज माग हो? हामीले रोमन म्यागसेसे पुरस्कार बिजेता पुनलाई नै सोध्यौं।शब्दशब्दमा जोड दिँदै उनले जवाफ दिए, ‘विदेशी दातृ राष्ट्रसँग हात नथापी, राज्यले छुट्टै बजेट व्यवस्था नगरी सबै वडामा ब्रोडब्याण्ड विस्तार गर्न पुग्ने पैसा जम्मा भइसकेको छ। त्यो पैसा ग्रामिण दुरसञ्चार कोषमा जम्मा भएको १४ अर्ब रूपैंया हो।

‘यति पैसाले सबै गाविसका वडावडासम्म ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट पुर्‍याउन सकिन्छ।’ सरकारले चासो नलिँदा त्यो रकम त्यसै थन्किएर बसेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय टेलिकम्युनिकेसन युनियनले स्थापित गरेको मान्यताका आधारमा विश्वका धेरै देशमा यस्तो कोष स्थापना भएको छ। यही मान्यताका आधारमा दुरसञ्चार ऐन, २०५३ मा यो कोषको व्यवस्था गरिएको थियो। करिब दुई दशकदेखि यो कोषमा नेपालका टेलिकम्युनिकेसन सेवा प्रदायक कम्पनीले बार्षिक आयको दुई प्रतिशत रकम जम्मा गर्दै आएका छन्। यो रकम ग्रामिण दुरसञ्चार विकासमा मात्रै खर्च गर्न पाइने व्यवस्था ऐनमै छ।

‘कोषमा जम्मा भएको रकम प्राधिकरणले नेपाल सरकारको दूरसञ्चार सम्बन्धी नीतिको अधिनमा रही ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसंचार सेवाको विकास, विस्तार र सञ्चालनका लागि प्रयोग गर्नुपर्नेछ,’ ऐनमा उल्लेख छ।ऐनको यही व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न उनले माग गरेका हुन्।

‘मैले त्यहाँ जम्मा भएको रकम महावीर पुनलाई देऊ त भनेको छैन नि,’ उनले भने, ‘त्यो रकम गाउँमा बसोबास गर्ने नेपाली जनताको जीवनस्तर उकास्न सहयोगी हुने भएकाले इन्टरनेट बिस्तारमा खर्च गर भनेको हो।’

२०६२–६३को जनआन्दोलनपछि बनेका सबै प्रधानमन्त्री र सञ्चारमन्त्रीसँग नीति बनाएर यो कोषको पैसा ग्रामिण इन्टरनेट बिस्तारमा प्रयोग गर्न आग्रह गर्दै आएको उनले बताए।

‘यति काम गर्नसके त्यो प्रधानमन्त्री कति पपुलर होला,’ नेताहरुलाई आफूले भन्ने गरेको कुरा सुनाउँदै उनले भने, ‘तपाईँहरूकै पपुलारिटी बढ्ने हो, तपाईँहरूकै भोट बढ्ने हो, राम्रो काममा अग्रसरता लिनुहोस् भन्छु। तर खै केही लागे पो?’

भेट हुँदा सबैले उनलाई आश्वस्त पार्दा रहेछन्, ‘अहो पुन जी! कस्तो राम्रो प्रस्ताव ल्याउनुभो। यो त गज्जब काम हो।’तर, भेटपछि कुनैपनि प्रधानमन्त्री वा सञ्चारमन्त्रीले उनको प्रस्तावलाई गम्भिरतापूर्वक लिएनन्।

सुशासन तथा अनुगमन समितिका संयोजक हुँदा एमाले नेता शेरधन राईसँग भेटभएको प्रसंग पुनले सुनाए। उनले राईलाई कोषमा जम्मा भएको रकमबारे त्यसबेलै जानकारी दिएका रहेछन्।त्यतिबेला पुनसँग राईले भनेछन्, ‘यस्तो राम्रो काम नेताहरुले किन अघि नबढाभएको होला? म सञ्चारमन्त्री भएको भए सबैभन्दा प्राथमिकतामा यसैलाई राख्थेँ।’

लगत्तै उनी केपी ओली सरकारको सञ्चारमन्त्री भए। तर मन्त्री भइसकेपछि यसअघिका सञ्चारमन्त्रीहरुको जस्तै उनको पनि प्राथमिकता बदलियो। उनले मध्यपहाडी लोकमार्गमा पाँचथरदेखि बनेपासम्म अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने विषयमा छलफलसम्म चलाउन भ्याए तर ठोस काम भएन। नौ महिनामै सरकार ढल्यो। घचघच्याउने समय पनि पुनले पाएनन्।

पुनले भूकम्पबाट अतिप्रभावित १२ जिल्लाका गाउँबाट इन्टरनेट बिस्तार गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
उनले भने, ‘भूकम्पको पर्सिपल्ट राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षले बोलाएको छलफलमा नै मैले यो कुरा राखेको थिएँ। पननिर्माण नीतिमा पनि यो कुरा परेको छ।’तर, अहिलेसम्म केहि पनि काम नभएको उनको गुनासो छ।अब नयाँ सरकारको सञ्चारमन्त्री टुंगो लागेपछि औपचारिक माग राख्ने उनको योजना छ।

‘म अल्टिमेटम दिएर माग राख्छु,’ उनले भने, ‘मैले दिएको अल्टिमेटममा काम भएन भने म अनसन बस्छु।’

‘सरकारले बुझ्ने भाषा त एउटैमात्रै र’छ– अनसनको भाषा,’ पुनले निष्कर्ष निकालिसकेका छन्।



Nick Name     
comment   




एकताले मात्र प्रवासी मजदुर अधिकार सुनिश्चित हुन्छ–एमटियु अध्यक्ष उदय राई


आधुनिक गायक कुसल थलङसंगको कुराकानी












सर्वाधिकार नेपालीकोरिया डटकममा सुरक्षित छ । नेपालीकोरिया डटकममा प्रकाशित सामाग्रीहरु साभार गर्दा स्रोत खुलाई दिनु होला । स्रोत नखुलाई साभार नगरी दिनु होला । धन्यबाद हाम्रो ईमेल ठेगाना : nk@nepalikorea.com,nepalikorea@gmail.com