गोपाल संग्रौला

कतार विश्वकप र श्रम अधिकार
[2016-03-17 오후 7:56:00]

‘कृपया मलाई भन्दिनूस् न । यहाँबाट उम्किने कुनै उपाय छ ? हामी पूरै पागलै भइसक्यौं,’ कतारको निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने एकजना नेपाली श्रमिकले एमनेस्टी इन्टरनेसनलसँग गरेको याचना हो यो । उनलाई ७ महिनादेखि कम्पनीले तलब पनि दिएको थिएन र उनी ३ महिनादेखि बिनातलब नेपाल फर्किन प्रयास गरिरहे पनि स्वदेश फर्किन पाएका थिएनन् ।

कतारका विभिन्न निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत नेपाली कामदारको वास्तविक पीडा हो यो । कतारमा जुन संख्यामा आप्रवासी श्रमिकको मृत्यु हुने गर्छ, त्यसप्रति विश्वव्यापी रूपमा ध्यानाकर्षण भएको छ । जुन वातावरणमा श्रमिकहरूलाई जसरी काममा लगाइएको हुन्छ, त्यसले उनीहरुको ज्यानैसम्म पनि गइरहेको छ । कार्यस्थलमा सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ नगरिएका कारण वा अपनाइनुपर्ने सुरक्षा सजगताका बारेमा जानकारी नगराइएका कारण कार्यस्थलमै ठूलो संख्यामा श्रमिकहरु दुर्घटनामा पर्ने गरेको पाइन्छ ।

एमनेस्टी इन्टरनेसनलको एक नयाँ प्रतिवेदनमा कतारको निर्माण क्षेत्रमा व्यापक मात्रामा ज्यादती हुने गरेको र करोडौं डलरको लगानीमा सञ्चालित परियोजनाहरूमा कार्यरत श्रमिकउपर गम्भीर प्रकृतिका शोषण भइरहेको उल्लेख छ । यद्यपि, यसमा नेपाल सरकारले ठोस कदम उठाउन सकेको छैन । सन् २०२२ मा कतारमा हुने फिफा विश्वकप फुटबल तयारीका क्रममा त्यहाँ ७ हजारभन्दा बढी विदेशी कामदारले ज्यान गुमाउने अनुमान सार्वजनिक भएको छ ।

वल्र्डकप खेलिने स्टेडियमहरूको निर्माण सुरु भइरहेका बेला सार्वजनिक भएको एमनेस्टी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदन ‘आप्रवासनको अँध्यारो पक्ष : वर्ल्डकप अगाडिको कतारको निर्माण क्षेत्रको अवस्था’ विषयक प्रतिवेदनमा करारको कठिन सञ्जाल तथा आप्रवासी श्रमिकहरूमाथि व्यापक र दैनिक रूपमा हुने गरेका ज्यादतीबारे उल्लेख छ । साथै प्रतिवेदनले केही घटनामा श्रमिकहरूउपर जबर्जस्ती श्रमसम्मको ज्यादती भएको कुरालाई पनि उजागर गरेको एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक रामेश्वर नेपाल बताउँछन् ।

“विश्वका धनी देशमध्येको एकमा ठूलो संख्याका आप्रवासी श्रमिकलाई निर्दयी तवरले शोषण गरिनु, पारिश्रमिक नदिनु र बाँच्नका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याइनु अस्वीकार्य कुरा हो,” एमनेस्टी इन्टरनेसनलका महासचिव सलिल सेट्टीले केही समयअघि भनेका थिए ।

निर्माण कम्पनीहरू र कतारी अधिकारीहरूले आप्रवासी श्रमिकहरूलाई असफल बनाइरहेको एमनेस्टीको भनाइ छ । धेरै रोजगारदाताले सहनशिलताको वातावरण र श्रमिकहरूलाई संरक्षण प्रदान गर्ने संयन्त्रहरूको कार्यान्वयन पक्षको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै निर्माण क्षेत्रका श्रमिकमाथि शोषण गरिरहेको एमनेस्टी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कतारमा आप्रवासी श्रमिकहरू खासगरी ठूला कम्पनीका सब–कन्ट्रयाक्टरका रूपमा कार्यरत साना र मझौला परियोजनामा काम गर्छन् । त्यस्ता ठूला कम्पनीहरू आफ्ना सब–कन्ट्रयाक्टरका हातबाट श्रमिक शोषणमा नपरुन् भनेर सुनिश्चित गर्न असफल भएका धेरै उदाहरण छन् ।

एमनेस्टीको प्रतिवेदनमा आप्रवासी श्रमिकमाथि भएका कैयौं प्रकारका ज्यादतीका बारेमा उल्लेख गरिएको छ, जसमा पारिश्रमिक नदिइने, दयनीय तथा जोखिमपूर्ण कार्यस्थलको अवस्था, आवासको दुरावस्थालगायत छन् । एमनेस्टीका अनुसन्धानकर्ताहरूले निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने दर्जनौं आप्रवासी श्रमिकलाई पनि भेटेका थिए, जसलाई तिनका रोजगारदाताले महिनौंदेखि स्वदेश फर्किनबाट रोकेका थिए ।

कतार सरकारबाट गरिएका व्यवस्थाहरू आप्रवासी श्रमिकहरूको संरक्षणका लागि अपर्याप्त भएको कुरा एमनेस्टी इन्टरनेसनलको अनुसन्धानबाट देखिएको छ । कैयौं रोजगारदाताले त्यहाँको श्रम कानुनको निरन्तर उल्लंघन गरिरहेका छन् । एमनेस्टीले कतार सरकारलाई विद्यमान कानुनी प्रावधान कार्यान्वयन गर्न आह्वान गरेको छ ।

ज्यादतीमा परेका श्रमिकमध्ये कतार पेट्रोलियम, हुन्डाई ई एन्ड सी र ओएचएल कन्स्ट्रक्सनलगायत अन्तर्राष्ट्रियस्तरका कम्पनीका सब–कन्ट्रयाक्टरका मातहतमा कार्यरत श्रमिक पनि रहेको एमनेस्टीले फेला पारेको छ । एमनेस्टीले आफूले डकुमेन्टेड गरेका घटनाका सम्बन्धमा धेरैवटा प्रमुख कम्पनीहरुसँग भेटघाट र सम्पर्क पनि गरेको थियो । कतारमा विश्वकपका लागि गरिने अत्यावश्यक निर्माणलगायत अरु उच्च महत्वका निर्माण परियोजनाहरुको सञ्चालनका दौरान श्रमिकमाथि हुने शोषणको मात्रा अझ बढ्न सक्ने कुरा अनुसन्धानबाट देखिएको छ ।

के छ कतारको श्रम कानुन ?
कतारमा श्रमिकले आफ्ना रोजगारदाताविरुद्ध उजुरी गर्न चाहेमा उनीहरुले श्रम मन्त्रालयमार्फत राहत पाउने व्यवस्था छ । श्रम मन्त्रालयले विदेशी कामदारको मुद्दा अदालतमा पठाउन सक्छ । यद्यपि अदालतमा पुगेको मुद्दा छिनोफानो हुन महिनौंसम्म लाग्न सक्छ । खासगरी तलब नपाएका कामदारलाई आफ्नो मुद्दाको प्रक्रिया चलुन्जेल मुद्दाको छिनोफानो हुने बेलासम्म पर्खेर बस्न कठिन हुन्छ । अदालती प्रक्रियाका लागि आफू बसेको ठाउँबाट कैयौं माइल टाढा रहेको अदालतसम्म पटकपटक जानुपर्ने हुन्छ, जुन खर्च र गिरफ्तारीमा पर्ने जोखिमका कारण असहज छ ।

ज्यादती रोक्ने काम कतारको मात्र होइन
जुन देशबाट श्रमिक पठाइन्छन्, धेरैजसो समस्याको बिजारोपण ती देशमै भएको हुन्छ । उदाहरणका लागि काम र सुविधाका बारेमा झुटा कुरा बताउने, श्रम शोषणका लागि कामदारको बेचबिखन गर्नेलगायत ज्यादतीमा श्रमिकका देशमा कार्यरत वैदेशिक रोजगार कम्पनीको ठूलो हात हुन्छ । त्यस्तो शोषण रोक्ने नेपाल सरकारको पनि दायित्व हो । कतारको निर्माण क्षेत्रमा आवश्यक गर्ने कामदार धेरै नेपालबाट जाने भए पनि कतार सरकारसँग त्यहाँको निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत नेपाली कामदारको सुरक्षाबारे कतार सरकारसँग छुट्टै सम्झौता भने नभएको वैदेशिक रोजगार विभागका प्रवक्ता जनकराज रेग्मी बताउँछन् । कतारले निर्माण क्षेत्रका लागि दक्ष कामदारको माग भने गरेको तर सुरक्षाका सम्बन्धमा कुराकानी नगरिएको उनको भनाइ छ ।

रोजगारदाताले श्रमिकलाई देश छाड्ने अनुमति दिनका लागि गम्भीर तवरले ब्ल्याकमेल गरेका घटना पनि एमनेस्टीले फेला पारेको छ । कतारबाट बाहिरिन आफ्नो पासपोर्ट फिर्ता पाउनका लागि ११ जना श्रमिकले सरकारी अधिकारीसामु उपस्थित भई आफूले पाउँदै नपाएको भए पनि सबै तलब बुझिलिएँ भनी कागजमा सही गर्न बाध्य भएको घटना एमनेस्टीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

कस्तो ठाउँमा बस्छन् कामदार ?
धेरै श्रमिकले कार्यस्थलमा स्वास्थ्य र सुरक्षाको मापदण्ड कमजोर रहेको बताएको एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक रामेश्वर नेपालले बताए । “केहीलाई त साइटमा हेलमेटसम्म पनि उपलब्ध नगराउने गरिएको थियो,” उनले भने, “जसले गर्दा दुर्घटनाको जोखिम अत्यन्तै बढी हुनु स्वाभाविक हो ।” मानव अधिकारकर्मीहरूले आप्रवासी श्रमिकहरू दुर्गन्धित ठाउँमा बसोबास गर्ने गरेको, सुत्ने कोठा एअर कन्डिसनबिनाको र अति भीडभाडयुक्त भएको, फुटेको ढल बगिरहेको र सेफ्टी ट्यांक खुलै रहेको पनि देखेका थिए । कतिपय आवासमा बिजुली नभएको र एउटा ठूलो समूह बसोबास गर्ने आवासमा त पानीको आपूर्तिसमेत नभएको पाइएको थियो ।

अधिकारको बाधक ‘कफाला’
सन् २०१३ मा अनुसन्धानमा गएका बेला एमनेस्टीका अधिकारीहरूसँग दोहाबाहिरको एउटा ‘लेबर क्याम्प’मा ३ जना नेपालीसँग भेट भयो, जसको त्यसै बेलातिर घरमा आफन्तको मृत्यु भएको थियो । तर, किरिया गर्न जान्छु भन्दा पनि रोजगारदाताले जान दिएको थिएन । त्यस्तो अवस्थामा कामै माया मारेर वा पाउन बाँकी तलबै माया मारेर घर फर्किन्छु भन्दा पनि कतारलगायत खाडी राष्ट्रमा विद्यमान ‘कफाला सिस्टम’का कारण बाहिरिन सक्ने अवस्था रहँदैन । ‘कफाला सिस्टम’मा स्पोन्सरको लिखित अनुमतिबेगर बाहिरिन सम्भव हुँदैन । यो सिस्टमका कारण आप्रवासी श्रमिकहरू जबर्जस्ती श्रमको सिकार भएको पाइन्छ । ‘कफाला सिस्टम’ भनेको कसैको स्पोन्सरमा विदेशी कामदार माग गर्ने प्रणाली हो ।

एमनेस्टी र फिफा
कतिपय आलोचकले एमनेस्टी इन्टरनेसनलले कतारमा विश्वकप हुन नदिन विदेशी कामदारको ज्यादतीको मुद्दा उठाएको तर्क पनि अघि सारेका छन् । यद्यपि एमनेस्टीले भने फिफाको निर्णय स्वतन्त्र रहेको बताउँदै उसको निर्णयमा हस्तक्षेप गरेर ऐतिहासिक खेल हुन नदिने योजनासँग एमनेस्टीको अभियानले सम्बन्ध नराख्ने बताएको छ । विश्वव्यापी रूपमा मानव अधिकारको पक्षमा मात्र अभियान सञ्चालन गर्ने उसले बताएको छ ।



Nick Name     
comment   




एकताले मात्र प्रवासी मजदुर अधिकार सुनिश्चित हुन्छ–एमटियु अध्यक्ष उदय राई


आधुनिक गायक कुसल थलङसंगको कुराकानी












सर्वाधिकार नेपालीकोरिया डटकममा सुरक्षित छ । नेपालीकोरिया डटकममा प्रकाशित सामाग्रीहरु साभार गर्दा स्रोत खुलाई दिनु होला । स्रोत नखुलाई साभार नगरी दिनु होला । धन्यबाद हाम्रो ईमेल ठेगाना : nk@nepalikorea.com,nepalikorea@gmail.com