भवानी बराल

विलखबन्दमा लिम्बुवान आन्दोलन
[2016-01-21 오후 11:46:00]

लिम्बुवानको नाउँ ठूलो खानु के छ, गाउँ ठूलो । लिम्बुवानको मिकलुक (धनुकुटा, चौबिस) थुममा गाइने यो प्रचलित पालम (गीत) हो । करिब अढाई सय वर्षदेखि लिम्बुवान आन्दोलनको इतिहास निरन्तर छ ।

सशस्त्र, निशस्त्र, शान्तिपूर्ण र भ्रान्तिपूर्ण सबै प्रकारका आन्दोलनको अभ्यास लिम्बुवानले गरिसकेको छ । लिम्बुवान आन्दोलनले पहिलो संविधानसभाबाट आंशिक संवैधानिक मान्यता पायो । यसले पटक-पटक कानुनी मान्यता र हैसियत पाएकै हो ।

पछिल्लो पटक २०६४ फागुन १८ र ०६४ चैत ६ गते दोस्रो जनान्दोलनबाट स्थापित राजनीतिक दलको राष्ट्रिय सरकारले कपाली नै गरेर लिम्बुवान स्वायत्ततालाई स्वीकार गरेको थियो । पटक-पटकको आन्दोलनले लिम्बुवानलाई राजनीतिक रूपमा अनुमोदन पनि गरिसकेकै हो ।

प्रमुख राजनीतिक दलहरूले लिम्बुवानसम्बद्ध भ्रातृ मोर्चा गठन गरेर (अहिले पनि प्रमुख राजनीतिक दलले मोर्चा विघटन गरेका छैनन्) लिम्बुवानलाई राजनीतिक वैधता दिएका थिए र छन् ।

तर लिम्बुवानको मामिला यतिखेर पनि काँचोकचिलै छ । असोज ३ गते जारी गरिएको संविधानको एक नम्बर प्रदेशमा लिम्बुवान हराएको छ, र माथिको पालमझैं लिम्बुवान मिथक बनेको छ ।

पहिचान र सामर्थ्य:
पहिचानका पाँच र सामथ्र्यका चार आधारबाट आठवटा संघ प्रदेश निर्माण गर्नेगरी गएको जेठ २५ गते प्रमुख राजनीतिक दलले सहमति गरेपछि लिम्बुवान प्रदेश बन्ने कुरामा संघीय लिम्बुवान पार्टीसहित लिम्बुवानसम्बद्ध मोर्चा ढुक्क थिए ।

तर जब पहिचानको आधारलाई बेवास्ता गर्दै ६ प्रदेश र पछि नामरहित, सीमाङ्कनसहितको सातवटा ‘गणित प्रदेश’ संविधानमा घोषणा भयो । त्यहींबाट लिम्बुवान आन्दोलनले जिब्रो टोक्यो ।

यसरी लिम्बुवान आन्दोलन फेरि पनि ऐतिहासिक कालखण्डमा झैं ‘जिरो पोइन्ट’मा आइपुगेको छ । गणित प्रदेशको खाकाले घोषित संविधान पनि धरापमा परेको छ र लिम्बुवानको भविष्य पनि अनिश्चित बनेको छ ।

एक नं. प्रदेशको भ्रम :
अरुण-सप्तकोशी पूर्वका ९ जिल्लालाई मिलाएर लिम्बुवान प्रदेश घोषणा गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका लिम्बुवानसम्बद्ध मोर्चाहरू १४ जिल्लाको एक नम्बर प्रदेश बनेपछि झनै विलखबन्दमा छन् ।

९ जिल्लाको आवश्यकता र १४ जिल्लाको भ्रम चिर्न सकिरहेका छैनन् । मधेस आन्दोलनले पुरै तराई दाबी गरिरहेको बेला लिम्बुवान आन्दोलनले जिल्ला घटाउने माग गर्नु सुनी जान्नेका लागि अनौठो पनि लाग्न सक्छ ।

लिम्बुवान सम्बद्धहरूका लागि भने १४ जिल्लाको एक नम्बर प्रदेश ‘पाडो किन्दा, बूढी भैंसी उपहार पाएसरह’ भएको छ । गोयबल्स शैलीमा जम्बो एक नम्बर प्रदेशको व्याख्यान हुँदा ९ जिल्लामा सीमित हुनखोज्नु दुनियाँका लागि आश्चर्य हुनु अस्वाभाविक लाग्दैन ।

अर्को किरात या खम्बुवान प्रदेशको माग गरिरहेकाहरूको प्रस्ताव र एक नम्बर प्रदेशको सीमाङ्कन हुबहु मिलेपछि उनीहरू आन्दोलन छोडेर चुपचाप बसेका छन् ।

पहिचान नपाए पनि सीमाङ्कन किरात प्रदेशले प्रस्ताव गरे बमोजिम आएकोले तिनको बोलीमा बिर्को लागेको हुनसक्छ । एक नम्बरको यो सीमाङ्कनीय भ्रमले उपत्यका पूर्वको पहिचानको आन्दोलनलाई टुहुरो बनाइदिएको छ ।

झापा, मोरङ, सुनसरी अर्घेलो:
यी तीन जिल्ला लिम्बुवान वा मधेस कसको अभिन्न अङ्ग वा भूगोल हो ? संघीयतालाई धरापमा हाल्ने यो सतही विवाद हो । हुन त यो गौण मुद्दा हो, तर यसैलाई अहिले मुख्य मुद्दा बनाइएको छ ।

गौणलाई मुख्य र मुख्यलाई गौण बनाएपछि सीमाङ्कनकै विषयमा मात्र चर्चा हुने गरेको छ । ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधार र नेपालको यो स्वरूप बन्दाको निकट विगतको आधारमा अरुण-सप्तकोशी पूर्वका ९ जिल्ला लिम्बुवानकै भूगोल हो । यी तीन जिल्लामा बखेडा गर्नुको कुनै तुक नहुनुपर्ने हो ।

तर यसो भनिरहँदा लिम्बुवानको मागदाबी पनि अखण्ड लिम्बुवान हुनजान्छ । बदलिँदो सामाजिक, सांस्कृतिक सन्तुलनको आधारमा ऐतिहासिक अखण्डता खोज्नु अर्को पाखण्डता हो ।

तीन जिल्लाको हकमा लिम्बुवान आन्दोलनले जहाँ-जहाँ अनुमोदन पायो, त्यो आधुनिक लिम्बुवानको सीमा हो । मधेस आन्दोलन घनिभूत भएका स्थानहरू मधेस प्रदेशको रूपरेखा हो ।

यसरी हेर्दा करिब-करिब सप्तकोशी पूर्व राजमार्ग आसपास दक्षिण, पश्चिम सुनसरी सदरमुकाम दक्षिण, झुम्कादेखि पूर्वी नहर दक्षिण खनारपूर्व-दक्षिण हुँदै मोरङ दक्षिणका मधेसी बहुल क्षेत्रहरू मधेसको सीमाङ्कन आजको राजनीतिक निकासको प्रस्थानबिन्दु हुनसक्छ । त्यस क्षेत्रका जनसमुदायको पनि अनुमोदन भए ।

मधेस आन्दोलनले पनि सरासर यी तीन जिल्लाको माग गर्नु मधेस अखण्डताको अर्को वितण्डता हो । जसले मधेस अखण्ड बन्दैन त लिम्बुवान पनि बन्दैन । लिम्बुवान अखण्ड रहँदैन त मधेस पनि बन्दैन । बरु एक नम्बर नै रहोस् भन्ने अर्थ लाग्छ ।

तर पूर्वी नेपालका यी तीन जिल्लाको फाल्टै प्रदेश वा यी जिल्लासहित सप्तरी र उदयपुर जिल्ला मिलाएर अलग्गै प्रदेश बनाउने अर्को विकल्प ‘सम्भ्रान्तहरूको मौजा’ बनाउनुसरह मात्र हुन्छ । यो ह्याकुला आफूमात्रै ज्युनार गर्ने जस्तो कुरा हो ।

पुच्छरमा हात :
नेपालमा संघीयताको माग इतिहास, पहिचान र अधिकारका लागि उठेको हो । इतिहास, पहिचान र अधिकारलाई जबसम्म सैद्धान्तिक अवधारणा बनाएर नेपालको संघीय संरचनाको रेखाङ्कन, नामाङ्कन र नक्साङ्कन गरिँदैन, तबसम्म यो राजनीतिक मुद्दाको यथार्थ बैठान हुनसक्तैन ।

अहिले आमरूपमा मधेसले मात्रै आन्दोलन उठाएको जस्तो ठानिएको छ, तर रापताप त अरू ठाउँमा पनि छ । मधेसले तताएको सडक आन्दोलनको उत्कर्षले अरू आन्दोलन ओझेलमा परेका मात्र हुन् ।

मधेस आन्दोलको बैठान हुँदैमा शान्ति, अमनचैन कायम हुने हैन । राजनीतिक निकासका लागि आदिवासी, जनजाति, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृतहरूका आन्दोलन पनि महत्त्वपूर्ण छन् ।

राज्य पुनर्संरचनाको सवाल सीमाङ्कन वा नामाङ्कनमा मात्र सीमित छैन । राज्यशक्तिको बाँडफाँडमा पनि सम्बन्धित छ । इतिहास र पहिचानलाई सीमाङ्कन र नामाङ्कनले सम्बोधन गर्छ । तर उत्पीडनको आधार समाप्त गर्ने स्वशासनको अधिकार हो । यस्तो अधिकार राज्यशक्तिको बाँडफाँडबाट प्राप्त हुन्छ ।

यसैले इतिहास, पहिचान र अधिकारको सूत्रबाट संघ बनेमात्र राजनीतिक समस्याको दीर्घकालीन समाधान सम्भव हुन्छ । तर यतिखेर सरकार, सत्तारुढ दल र मधेसी मोर्चा सीमाङ्कनको बटम लाइनमा छन् । यो भनेको फेरि पनि सबै कुरा छोडी पुच्छरमा हात लगाउनु हो ।

रहल-पहल
हिन्दी भाषामा एउटा भनाइ छ, ‘देर आए, दुरुस्त आए’ । ढिलो आए पनि जस्ताको तस्तै आउनु राम्रो भन्ने यो भनाइ हो । मधेस आन्दोलनको यतिका महिना बितिसकेको छ । झन्डै पाँच दर्जनले मधेसमा सहादत प्राप्त गरे ।

कैयौं घाइते छन् । अर्बौंको क्षति भैसकेको छ । फेरि पनि माथिको भनाइ विपरीत आउने हो भने यो देशलाई भीरबाट गुल्टिनबाट कसैले जोगाउन सक्तैन । यसर्थ फेरि पनि देशका निम्ति एउटा ‘म्याग्नाकार्टा’ गर्नुको विकल्प छैन । संसारका विकसित देशहरू यस्तै म्याग्नाकार्टाबाट अगाडि बढेका हुन् ।





Nick Name     
comment   




कोरियामा बृहत सांगितीक कार्यक्रम २०७६ भव्य रुपमा सम्पन्न


नेपाली सम्पर्क समितिका कोरियाका निवर्तमान अध्यक्ष शाह ठगीमा मुछिन्दै....












सर्वाधिकार नेपालीकोरिया डटकममा सुरक्षित छ । नेपालीकोरिया डटकममा प्रकाशित सामाग्रीहरु साभार गर्दा स्रोत खुलाई दिनु होला । स्रोत नखुलाई साभार नगरी दिनु होला । धन्यबाद हाम्रो ईमेल ठेगाना : nk@nepalikorea.com,nepalikorea@gmail.com