nepalikorea

प्रधानमन्त्री ओलीले के भने संसदमा ?
[2015-10-16 오전 6:10:00]

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहिबार पहिलो पटक व्यवस्थापिका संसद्मा सम्बोधन गर्नुभएको छ। यही असोज २४ गते प्रधानमन्त्री बन्नुभएकाले नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष ओलीले तराई मधेसमा आन्दोलनरत दललाई वार्तामा आई समस्या समाधानका लागि आव्हान गर्नुभएको छ । सम्बोधनको पूर्ण पाठ यस प्रकार छ –

नेपालको संविधान जारी भइसकेपछि निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको रूपमा यस सम्मानित व्यवस्थापिका–संसद्मा संवोधन गर्न पाउँदा मैले गौरवको अनुभूति गरिरहेको छु । यस अवसरमा म देशभक्तिपूर्ण सङ्घर्ष, लोकतान्त्रिक आन्दोलन र क्रान्तिकारी रूपान्तरणको अभियानमा जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने प्रातः स्मरणीय सहिदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्दछु । पुष्पलाल, बिपी कोइराला, मदन भण्डारी, मनमोहन अधिकारी, गणेशमान सिंहलगायत अग्रजप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु । प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा हामीलाई अमूल्य मत दिएर निर्वाचित गर्नुहुने सबै राजनीतिक दल, माननीय सदस्यहरू एवम् शुभकामना, सद्भाव र सहयोग गर्नुहुने सबैमा कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु । म प्रतिव्यक्त विश्वास र भरोसाको उच्च कदर गर्दछु । नेपालको स्वाधीनता, स्वाभिमान र समृद्धि तथा नेपाली जनताको सुखका लागि अग्रजहरू र जनताले राखेको आकांक्षा पूरा गर्न समर्पित हुने सङ्कल्प गर्दछु ।

सात दशक लामो जनचाहनालाई साकार पार्दै यही असोज ३ गते जननिर्वाचित संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी भएको छ । संविधानको घोषणासँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सामाजिक न्यायसहितको लोकतन्त्र र सङ्घीय समावेशी शासन प्रणालीलगायतका उपलब्धि संस्थागत भएका छन् । लामो सङ्क्रमणकालको अन्त्य भएर नेपाल राजनीतिक स्थायित्व, दिगो शान्ति र आर्थिक समृद्धिको दिशामा अग्रसर भएको छ । अब देश राज्य पुनःसंरचनको अर्को चरणमा अघि बढेको छ र सरकार त्यसको बुद्धिमत्ताका साथ व्यवस्थापन गर्न क्रियाशील हुनेछ ।

संविधान निर्माण गर्न नसकी पहिलो संविधानसभा विघटन हुन पुगेको पृष्ठभूमिमा हामीले सहमति र एकताका साथ अगाडि बढ्ने सङ्कल्प गर्दै दोस्रो संविधानसभाको यात्रा आरम्भ गरेका थियौँ । हामीले आफ्नोविवेक र सामथ्र्यमा आधारित भएर संविधान निर्माण गर्ने अठोट गर्दै १६–बुँदे सहमति गरेका थियौँ । यी सहमति यस्ता आधारशीला हुन्, जसले विभिन्न प्रतिकूलतालाई चिर्दै संविधानको घोषणालाई सम्भव तुल्याएका छन् । संविधान निर्माणमा प्राप्त सफलता दलहरूबीचको एकता र सहमतिको सुखद् परिणाम हो । संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै विभेदरहित, न्यायपूर्ण र समुन्नत नेपाल निर्माण गर्ने लक्ष्य प्राप्तिका लागि यस्तो सहमति आगामी दिनमा पनि आवश्यक छ ।

हामीले संविधानमार्फत नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित, स्वाभिमान र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सुनिश्चित गरेका छौँ ।

संविधान जारी हुँदा जनताका आँखामा प्रतिविम्बित खुसी, सन्तुष्टि र अपेक्षाहरूलाई म अनुभूत गरिरहेको छु । संविधान निर्माणमा भूमिका खेल्ने र सहयोग पु¥याउने सम्माननीय राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुख, राजनीतिक दलका नेताहरू, माननीय सदस्यहरू, विज्ञ र कर्मचारीहरू तथा आम जनतालाई म धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु ।

लामो समयदेखि तराई–मधेसमा जारी असहज अवस्था, बन्द–हडताल र सर्वसाधारण नागरिकहरूले भोग्नुपरेको पीडाप्रति म गम्भीर र संवेदनशील छु । यस क्रममा ज्यान गुमाउने सबै नागरिक र सुरक्षाकर्मीप्रति श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्दै उहाँहरूका शोकसन्तप्त परिवारजनमा समवेदना व्यक्त गर्दछु । संविधान निर्माणको क्रममा आफ्ना अधिकतम मागहरू समेटियुन् भनेर प्रयत्न हुनु र त्यसलाई शान्तिपूर्ण किसिमले प्रकट गर्नु स्वाभाविकै भए पनि जननिर्वाचित संविधानसभाले लोकतान्त्रिक विधिका साथ निर्मित संविधानको अवमूल्यन गर्नु उचित हुँदैन । देशले विगतमा झेल्नुपरेको अस्थीर राजनीति, आर्थिक दूरावस्था र अनिश्चयलाई बिर्सेझैँ गरी देशको अर्थतन्त्र नै धराशायी हुने किसिमका क्रियाकलाप हुनु उचित होइन ।

म जोड दिन चाहन्छु– नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यो संविधानमात्रै त्यस्तो दस्ताबेज हो, जसले सबै खाले विभेद र असमानतालाई अन्त्य गर्दै सबैलाई बराबरी अधिकार, सम्मान, पहिचान र अवसरको व्यवस्था गरेको छ । प्रस्तावनादेखि अनुसूचीसम्म अध्ययन गर्दा स्पष्ट हुन्छ– संविधानको मुख्य सार नै सामाजिक न्यायसहितको लोकतान्त्रिक प्रणाली र समावेशी शासन व्यवस्थाको स्थापना हो । विभेदमा पर्दै आएका समुदायका लागि औपचारिक समानता मात्रै पर्याप्त हुँदैन, सारपूर्ण समानता आवश्यक छ भन्ने यथार्थलाई आत्मसात् गर्दै संविधानमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, समानुपातिक समावेशी व्यवस्था, सकारात्मक विभेदजस्ता विशेष प्रबन्धहरू गरिएका छन् । महिला, दलित, श्रमजीवी वर्ग, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि विशेष अधिकारको व्यवस्था संविधानले सुनिश्चित गरेको छ । सबैको, विशेषगरी पछि परेका, पारिएका समुदायको हकहित, भाषा र संस्कृतिको संरक्षण तथा सम्बद्र्धनका लागि विभिन्न आयोगहरूको व्यवस्था गरिएको छ । विश्वको नवीनतम संविधानका रूपमा नेपालको संविधानले मानवअधिकारका नयाँ आयामहरूलाई आत्मसात् गरेको छ र सामाजिक न्याय एवम् समावेशिताका दृष्टिले यो अग्रगामी र प्रगतिशील छ ।

हाम्रो अधिकतम् प्रयत्न रहँदा–रहँदै पनि, विविधतापूर्ण समाज र विभिन्न आस्था, दर्शन र लक्ष्य बोकेका धेरै दलको प्रतिनिधित्व भएको संविधानसभामा संविधानका प्रत्येक विषयमा सर्वसम्मति सम्भव थिएन । सर्वसम्मतिको खोजीमा अनन्त समय खर्चिंदा संविधान निर्माणको जनचाहना नै अधुरो रहने यथार्थबोध गरेर अत्यधिक सभासद्हरूको सहभागिता र सहमतिमा संविधान जारी गरेका हौँ । विश्वमा प्रचलित संविधान निर्माणको लोकतान्त्रिक विधि पनि यही हो । संविधान स्वयम् गतिशील दस्ताबेज हो र सङ्घीय प्रदेशका सीमाहरू आवश्यकताअनुरूप परिवर्तन हुँदै जाने विषयहरू हुन् । उचित, जायज र तर्कसङ्गत विषयहरूलाई संविधान संशोधनका माध्यमबाट सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामीले सार्वजनिक गरिसकेका छौँ । त्यसैले आन्दोलन स्थगित गरी वार्तामा आउन, संवादको माध्यमबाट सार्थक परिणाममा पुग्न र जनजीवनलाई सहज बनाउन आन्दोलनरत पक्षलाई आह्वान गर्दछु । प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी भई संविधानको कार्यान्वयनमा योगदान पु¥याउनु भएकोमा आन्दोलनरत दलका नेता एवम् माननीय सदस्यहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।

नेपालको संविधानलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिने छ । रुपान्तरणको मार्गमा रहेका संस्थागत र संरचनागत व्यवधानहरूलाई हटाउँदै राज्यको पुनःसंरचनाको काम अघि बढाइने छ । लामो समयसम्म हुननसकेको स्थानीय तहको निर्वाचन गरिने छ । सरकारले संविधानअनुरुप राजनीतिक र प्रशासनिक संरचना निर्माण गर्दै जाने छ ।

प्रदेशहरूको व्यवस्थापन तथा संविधानबमोजिम गरिनुपर्ने जनप्रतिनिधि संस्थाको निर्वाचनका निम्ति कानुनीलगायतका आवश्यक प्रबन्ध गरिने छ ।

शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू सम्पन्न गर्दै लोकतन्त्रका सर्वमान्य एवम् आधारभूत मान्यताअनुरुप सरकार अघि बढ्ने छ । कानुनको शासनमा आधारमा शान्ति सुव्यवस्था सुदृढ गर्दै लगानीमैत्री र उद्योग व्यवसाय अनुकूल वातावरण सिर्जना गरिने छ । उत्पादन वृद्धि तथा सामाजिक र आर्थिक पूर्वाधार निर्माणको गति तीव्र पार्दै रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ सरकार अग्रसर हुनेछ । वर्गीय, प्रादेशिकलगायत सबै प्रकारका असमानतालाई न्यून गर्दै जनतामा राज्यको सेवा प्रभावकारी रुपमा पु¥याउन हाम्रा प्रयासहरू केन्द्रित हुनेछन् । स्वतन्त्र प्रेस र नागरिकको सचेत भूमिकामा जोड दिइने छ । सबै दलहरूबीच राजनीतिक समझदारीको आधारमा बृहत्तर राष्ट्रिय एकता कायम गरी नेपालको स्वाभिमान उँचो पार्ने र नेपाली जनताका अपेक्षाहरू पूरा गर्दै जाने दिशामा मेरा प्रयाशहरू केन्द्रित हुनेछन् । यस काममा सार्थक योगदानका लागि म सबै राजनीतिक दलहरू र यस सम्मानित व्यवस्थापिका–संसद्का सबै माननीय सदस्यलाई हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु ।

संविधानको घोषणापश्चात् भारतसँगको सीमा क्षेत्रमा उत्पन्न असहज परिस्थिति, अघोषित नाकाबन्दी र इन्धनलगायत अत्यावश्यक वस्तुहरूको आपूर्तिमा देखिएको व्यवधानप्रति हामी गम्भीर छौँ । निर्वाध पारवहन सुविधा भूपरिवेष्ठित राष्ट्रको नैसर्गिक हक र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धद्वारा प्रत्याभूत अधिकार पनिहो । यो सुविधा र द्विपक्षीय व्यापार सम्झौताअनुरुप वस्तुहरूको सहज निकासी पैठारीमा कुनै अवरोध सिर्जना हुुनु हुँदैन । नेपालीहरूका चाडपर्वहरू नजिकिएको बेला सीमा क्षेत्रमा उत्पन्न असहज स्थिति र त्यसले आपूर्ति व्यवस्थामा पारेको व्यवधानले सम्पूर्ण नेपालीलाई दुःखी बनाएको छ । यद्यपि देशले सामना गर्नुपरेको समस्या बुझेर नेपाली दिदीबहिनी र दाजुभाइहरूले देखाएको धैर्य र सुझबुझको म प्रशंसा गर्दछु ।

देशले सामना गर्नुपरेको असहज स्थितिले शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, कृषि, उद्योग र निर्माण व्यवसाय, पर्यटन आदि क्षेत्र र जनजीवनमा अत्यन्त नकारात्मक असर पारिरहेको छ । यस असहज स्थितिको अन्त्य गरी व्यापार, पारबहनलाई सहज बनाउन सम्बन्धित सबैसँग आग्रह गर्दछु । इन्धनलगायतका अत्यावश्यक वस्तुहरूको आपूर्ति व्यवस्थामा देखिएको समस्यालाई अविलम्ब समाधान गर्न सरकारले राजनीतिक र कूटनीतिक पहल आरम्भ गरिसकेको छ । यसतर्फ व्यावसायिक र जनस्तरबाट गरिने प्रयासहरूमा सरकारको सहयोग हुनेछ ।

गतः वैशाखमा गएको विनाशकारी भूकम्पले सिर्जना गरेको पीडाबाट हामी आक्रान्त छौँ । बेघरबार भएर कष्टकर जीवन बिताइरहनु भएका पीडितहरूलाई सुरक्षित आश्रयमा फर्काउने कामलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिनेछ । ध्वस्त भएका पुरातात्विक–सांस्कृतिक सम्पदा तथा सरकारी र सार्वजनिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माण गर्ने कामलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाइने छ । भूकम्पका कारण ठूलो धक्का व्यहोर्न बाध्य पर्यटन व्यवसायलाई नयाँ जीवन दिन सार्थक कदमहरू चालिनेछ । गतः असारमा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय दातृ सम्मेलनमा मित्र राष्ट्र एवम् अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्रकट भएको सहयोग, सदाशय र सद्भावको प्रतिबद्धताले हामीलाई सङ्कटको बेला ठूलो भरोसा दिएको छ । त्यसलाई यथोचितरुपमा परिचालित गरिनेछ । उद्धार र राहतमा जस्तै पुनर्निर्माणको यस अभियानमा पनि स्वयम्सेवी भावना, स्वदेशी साधनस्रोतको प्रयोग, राज्यको नेतृत्व र जनसहभागितालाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ ।

प्राकृतिक जोखिम न्यूनीकरण तथा विपद् व्यवस्थापनका कार्यक्रमलाई महत्वका साथ अघि बढाइने छ । ‘नेपाली योजना र अन्तर्राष्ट्रिय साथ, राज्यको नेतृत्वः हरेक नागरिकको हात’ पुनर्निर्माणको मूलमन्त्र हुनेछ । पुनर्निर्माणको यस अभियानलाई छोटो समयभित्र सम्पन्न गर्न सबैको साथ, सहयोग र क्रियाशीलताका लागि म हार्दिक आह्वान गर्दछु ।

सशस्त्र द्वन्द्व, लामो सङ्क्रमणकाल, अन्योलपूर्ण राजनीति र कमजोर राज्यसंयन्त्रका कारण विगतमा मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिको विषय ओझेलमा पर्दै आयो । मुलुकमा ठूलाठूला राजनीतिक परिवर्तन भएका छन् । तर प्राप्त राजनीतिक उपलब्धि जनताको जीवनमा अनुवाद हुन नपाउँदा नागरिकहरूले त्यसको व्यवहारिक अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । परिवर्तनप्रति जनताको अपनत्व अपेक्षित मात्रामा सुदृढ हुन सकेको छैन । प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदाको दृष्टिले यति समृद्ध, यति परिश्रमी श्रमशक्ति भएको र निकट छिमेकमै यति विशाल बजार रहेको नेपालले बिहिबार पनि अभाव, गरिबी, पछ्यौटेपन र अविकासको नियति भोग्नु पर्ने कुरा स्वीकार्य हुनै सक्दैन । संविधानमार्फत हामीले राजनीतिक विषयहरूको टुङ्गो लगाएका छौँ । द्वन्द्वको आधारभूत समाधान गरेका छौँ र आर्थिक विकासको रूपरेखा र गन्तव्य पनि तय गरिसकेका छौँ । अतः तीव्र आर्थिक विकास र समृद्ध समाज निर्माणलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अगाडि बढ्नु सरकारको प्राथमिक कार्यसूची हुनेछ ।

देशले सामना गर्नुपरिरहेको समस्यालाई ध्यान दिई विद्युत् क्षमताको अधिकतम् उपयोग गरिनेछ । निर्माणाधीन विद्युत् आयोजनाहरू शीघ्र सम्पन्न गर्नुका साथै सौर्य ऊर्जा, गोबर ग्यास र जैविक इन्धन जस्ता वैकल्पिक ऊर्जाको प्रवद्र्धन गरिने छ । ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणको कामलाई व्यवस्थित रुपमा अघि बढाइने छ । विकासका पूर्वाधार निर्माण, कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण, सुलभ र सहज सार्वजनिक सेवा, प्राकृतिक स्रोतहरूको राष्ट्रिय हितमा अधिकतम् परिचालन र उपयोग एवम् वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने कामलाई अगाडि बढाइने छ । पछि परेकालाई अघि बढाउने उद्देश्यका साथ देश विकासमा तीव्रता ल्याउने र शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, प्रविधिको उपयोग जस्ता विषयहरूलाई सरकारले उच्च महत्व दिनेछ ।

संविधानमा व्यवस्था भएअनुरुप सामाजिक न्याय र सुरक्षाका विभिन्न प्रबन्धका माध्यमबाट समतामूलक समाज निर्माण गर्ने लक्ष्य सरकारको रहनेछ । यसका लागि निश्चिन्त भएर लगानी अभिवृद्धि गर्न म निजी क्षेत्रलाई आह्वान गर्न चाहन्छु । आर्थिक विकास र समृद्धि प्रवद्र्धन गर्ने काममा सरकारले अनुकूल वातावरण निर्माण गर्नेछ । सङ्क्रमणकाल अन्त्य भएर राजनीतिक स्थायित्व र दिगो शान्तिको नयाँ चरण सुरु भइसकेकाले नेपालमा लगानी बढाउन अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूलाई आह्वान गर्दछु ।

भूकम्प पछिको राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका साथै नेपालको उन्नति र स्वाभिमानका लागि गैरआवासीय नेपालीहरूबाट भएको योगदानका लागि धन्यवाद दिँदै काठमाडौँमा आरम्भ गैरआवासीय नेपाली सङ्घको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको सफलताको कामना गर्दछु ।

मुलुक नयाँ राज्य संरचनामा प्रवेश गर्दैगर्दा निजामति सेवा र सुरक्षा निकायमा आवश्यक हुने नयाँ व्यवस्थापन, त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूको सुरक्षा र वृत्ति विकास तथा राज्यको लागि आवश्यक पर्ने भूमिकालाई सरकारले यथोचितरुपमा सम्बोधन गर्नेछ । राज्य प्रणालीले एउटा संरचनाबाट अर्को संरचनामा सङ्क्रमण गर्ने संवेदनशील चरणमा सदाझैँ निजामती र सुरक्षा सेवालगायतका सबै राष्ट्रसेवकहरूको सक्रिय योगदान रहनेतर्फ सरकारले उचित प्रबन्ध मिलाउने छ । यी सबै क्षेत्रबाट नेपालको रुपान्तरण, हित तथा जनताको सेवा र सुरक्षाका लागि निर्वाह गरिएको भूमिकाका लागि म सबैलाई धन्यावाद दिन चाहन्छु ।

लामो सङ्क्रमणकाल, द्वन्द्व र कतिपय सङ्कीर्ण चिन्तन÷व्यवहारका कारण कमजोर बनेको मुलुकको राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्दै, सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सरकारले पाइला चाल्ने छ । सरकारका निर्णयहरू देश र जनताको हितमा केन्द्रित हुनेछन् । नेपाली समाजको विशेषताको रूपमा रहेको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक र भौगोलिक विविधतालाई सम्पदाको रूपमा लिँदै सामाजिक सद्भावसहितको राष्ट्रिय एकतालाई सम्बद्र्धन गरिनेछ ।

नयाँ सरकारसँग जनताको उच्च अपेक्षा रहेको तथ्यप्रति म जानकार छु र त्यसको सम्मान गर्दछु । सहज र सुलभरूपमा राज्यबाट सुविधा प्राप्त गर्ने, जनताले तिरेको करको पूर्ण सदुपयोगको प्रत्याभूति हुने, जनगुनासा र समस्या सरकारी निकायसँग राख्न पाउने र तिनको तत्काल समाधान खोजिने प्रशासनिक प्रबन्ध, शान्ति सुरक्षा र अमनचयन, वस्तु र सेवाको सहज आपूर्ति र गुणस्तरीयता सरकारको दायित्वमात्र होइन जनताको अधिकारभित्र पर्ने विषय हुन् । प्रभावकारी रुपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको अनुभूति हुने गरी काम गरिने छ । ढिलासुस्ती हटाउने र जनताले छोटो समयमै परिवर्तन महसुस गर्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु । जनताका समस्या समाधान गर्ने तत्कालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना सरकारले छिट्टै घोषणा गर्ने छ । हाम्रो सामु रहेका अनेकौँ चुनौतीको सामना र समस्याको समाधान गर्न जनसमुदायको साथ र समर्थन रहने कुरामा म विश्वस्त छु ।

सहकार्यको संस्कृतिलाई सरकार सञ्चालनको आधार बनाइनेछ । सरकारमा सहभागी दलहरूका बीचमा निरन्तर राजनीतिक समझदारी, सहमतिहरूको परिपालन गरिने छ र संवादबाट साझा अवधारणा निर्माण गरिनेछ । सरकारभन्दा बाहिर रहेका दलहरूसँग संविधानको कार्यान्वयन, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, बृहत्तर राष्ट्रिय हित तथा आर्थिक समृद्धिका लागि समझदारी निर्माणमा मेरो निरन्तर जोड रहनेछ । हिजोको संविधानसभा र बिहिबार व्यवस्थापिका–संसद्भन्दा बाहिर रहेका दलहरूलाई पनि राजनीतिक मूलधारमा ल्याउन निरन्तर प्रयास गरिनेछ । ती दलहरूलाई देश र जनताको हितका विषयमा केन्द्रित भएर वार्ता र समझदारीमा आउन आग्रह गर्दछु । संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्दै बृहत्तर राष्ट्रिय एकताको सुदृढीकरण, विनाशकारी भूकम्पले ध्वस्त पारेका संरचनाहरूको पुनर्निर्माण तथा तीव्र आर्थिक–सामाजिक विकास र समृद्धि जस्ता राष्ट्रकै प्राथमिकताका कामहरू गर्न तद्नुरूपकै राष्ट्रिय सहमतिको प्रयास गरिनेछ । यस विषयमा रचनात्मक योगदानका लागि म सबै दल, माननीय सदस्यहरू र जनसमुदायलाई हार्दिक आह्वान गर्दछु ।

छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूबाट उच्च स्तरका राजनीतिक भ्रमण तथा भूकम्पको समयमा प्रदर्शित सहयोग र सद्भावतथा त्यसबाट विकशित नेपालसँगको सम्बन्धलाई म महत्वका साथ स्मरण गर्दछु । शान्ति, पुनर्निर्माण र आर्थिक समृद्धिका लागि हामीलाई भरोसायोग्य अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र समर्थनको खाँचो छ । हामी आफ्ना छिमेकीलगायत सबै मित्र राष्ट्रहरूसँग संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्र र पञ्चशीलका सिद्धान्तको आधारमा पारस्परिक समानता, लाभ र अहस्तक्षेपको नीतिमाथि आधारित भएर मित्रतापूर्ण सम्बन्ध अगाडि बढाउन चाहन्छौँ । हालसम्म नेपाललाई सहयोग, समर्थन र साथ दिने सबै मित्र राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ–संस्थाहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु।

सभामुख महोदय,
प्रधानमन्त्रीको रूपमा यस सम्मानित व्यवस्थापिका–संसद्मा सम्बोधन गरिरहँदा मेरो मानसपटलमा यतिबेला तत्कालीन निरङ्कुशतन्त्रका विरुद्ध सहादत प्राप्त गर्नुहुने झापा आन्दोलनका सहिदहरू, जेलबाट बाहिर निकालि षडयन्त्रपूर्वक हत्या गरिनुभएका र कठोर यातनाका कारण मृत्युवरण गर्नुभएका सहकर्मी बन्दीहरू, विभिन्न आन्दोलनमा जीवन उत्सर्ग गर्ने अग्रजहरू, सशस्त्र द्वन्द्वमा ज्यान गुमाउने नागरिकहरू र धेरै सहकर्मी–सहयोद्धाहरूको स्मृति जीवन्त बनिरहेकोे छ । नेपाली जनता तथा माननीय सदस्यहरूको प्रेरणा, शुभकामना र ऊर्जा प्राप्त गरेर बिहिबार म मुलुकको प्रमुख कार्यकारी प्रमुखको यस जिम्मेवारीमा आइपुगेको छ ।

आन्दोलन, यन्त्रणापूर्ण जेलजीवन र गम्भीर रोगसँग सङ्घर्ष गर्दै प्राप्त भएको यो जीवन राष्ट्र र जनताको नासो हो भन्ने मेरो मान्यता छ । म प्रतिनिधि पात्र मात्र हुँ र आफ्नो सम्पूर्ण सामथ्र्य तथा उर्जा राष्ट्र र जनताको हितमा समर्पित गर्नु मेरो कर्तब्य हो । यसमा नेपाली जनता तथासबै माननीय सदस्यहरूको निरन्तर साथ, सहयोग र रचनात्मक सुझावको अपेक्षा गर्दछु ।

मलाई पूर्ण विश्वास छ, इतिहासमा कहिल्यै पराधीन नभएको र निरङ्कुशतन्त्रसँग लामो सङ्घर्षको गौरवगाथा बोकेको हाम्रो मुलुक आफ्नो मर्यादा र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्दै हाल देखा परेका कठिनाइ र चुनौतीलाई चिर्दै दिगो शान्ति, समृद्धि र समुन्नतिको लक्ष्यमा पुगिछाड्नेछ ।

नजिकिँदै गरेका नेपालीहरूका दसैँ, तिहार, छट, न्हुँद, ल्होसार र इदजस्ता चाडपर्वको उपलक्ष्यमा माननीय सदस्यहरू तथासम्पूर्ण जनसमुदायमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।



Nick Name     
comment   




कोरियामा बृहत सांगितीक कार्यक्रम २०७६ भव्य रुपमा सम्पन्न


नेपाली सम्पर्क समितिका कोरियाका निवर्तमान अध्यक्ष शाह ठगीमा मुछिन्दै....












सर्वाधिकार नेपालीकोरिया डटकममा सुरक्षित छ । नेपालीकोरिया डटकममा प्रकाशित सामाग्रीहरु साभार गर्दा स्रोत खुलाई दिनु होला । स्रोत नखुलाई साभार नगरी दिनु होला । धन्यबाद हाम्रो ईमेल ठेगाना : nk@nepalikorea.com,nepalikorea@gmail.com