डा. युवराज लिम्बू

बहुराष्ट्रिय राज्य नेपाल कि बहुप्रशासनिक संघीय नेपाल ?
[2015-09-03 오전 2:33:00]

इतिहासको घटनाक्रमसँगै नेपालमा थुप्रै राजनीतिक परिवर्तनहरु भइसकेका छन् । थुप्रै वर्गीय मुक्तिका लागि भनेर राजनीतिक पार्टीहरु खुलिसकेका छन् । तर सम्पूर्ण राजनीतिक परिवर्तन केवल एक जाति, एक भाषा र एक संस्कृतिको मात्र पक्षमा भएका छन् । बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक नेपालमा त्रुटिपूर्ण इतिहासको कारण यहाँका बहुसंख्यक आदिवासी, जनजाति, मधेशी, दलित र अन्य उत्पीडित जातिहरु राजनीतिक मुलधार र मुलुकको सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रबाट अलग छन् । देशको सम्पूर्ण राजनीतिक र प्रशासनिक संयन्त्रमा केवल एक जातिको मात्र वर्चस्व कायम रहेको छ । त्यसैले एकातिर जाति, भाषा र संस्कृतिको हिसाबले बहुराष्ट्रिय राज्य नेपालको असली पहिचान खुल्न सकेन भने अर्कोतिर नेपालको आर्थिक र सामाजिक विकास हुन सकेन ।

हुन त हजारौं नेपालीको बलिदानपछि प्राप्त भएको पहिलो संविधानसभामा उल्लेख्य रुपमा आदिवासी, जनजाति, मधेशी र दलित सभासदहरुको उपस्थिति रहेको छ । तर पनि उनीहरुका आफ्नै बलियो राजनीतिक संस्था नभएको र प्राय: सम्पूर्ण राजनीतिक संस्थामा एकल जातीय पकड रहेको छ । त्यसैकारण संख्यात्मक हिसाबले उल्लेख्य रुपमा रहे पनि आदिवासी, जनजाति, मधेशी र दलितहरुको पक्षमा कुनै पनि निर्णय नभई पहिलो संविधानसभाकै अवसान भयो । फेरि पनि चुनावी प्रक्रियामार्फत् दोस्रो संविधानसभा खडा गरिएको छ । देशमा कुन राजनीतिक प्रक्रिया अपनाउने, कस्तो प्रणाली रोज्ने, कस्तो प्रशासन रहने भन्ने कुरामा आदिवासी, जनजाति, मधेशी र दलितहरुको कुनै सहमित लिइँदैन, केवल एकल जातीय निर्णय मात्रै लागू गरिएको छ ।

भर्खरै राजनीतिक पार्टीहरुबीच भएका सहमति; राज्यको शासकीय स्वरुप र विवादित ६, ७, ८ वटा संघीय राज्यका सीमांकन र नामांकनबारे यहाँका बहुसंख्यक आदिवासी, जनजाति, मधेशी र दलितहरुको कुनै पनि सहमतिलाई आवश्यक ठानिएको छैन । राज्य पुनर्संरचनाजस्तो अहं विषयलाई केवल एकतन्त्रीय पञ्चायतकालमा गठन गरिएका जिल्ला र क्षेत्रलाई यताउता भाग लगाइएको छ केक खानलाई केही टुक्रा पारेजस्तै । यसरी केही संख्यामा भौगोलिक सीमांकन छुट्याएर प्रशासनिक प्रदेशहरु तयार पारेपछि संघीय नेपाल निर्माण हुन्छ भन्ने सोचिएको छ । नेपालजस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक मुलुकमा, समग्रमा एक बहुराष्ट्रिय मुलुकमा संघीय शासन प्रणाली किन आवश्यक छ भन्नेबारे एकात्मक र एकल जातीय चिन्तनले सोच्नै सकेन वा सोच्न चाहेकै छैन । सयौं वर्ष सम्म उत्पीडन र बहिष्करणमा परेर होला सायद, आजको एक्काइसौ शताब्दीमा पनि घरको ढलान काट्ने मेशिनसम्म नभएको र अलिकति अग्लो घरलाई भत्काएर उचित व्यवस्थापन गर्नसम्म नसक्ने केन्द्रिकृत र एकात्मक राज्यमा बस्ने आदिवासी, जनजाति, मधेशी र दलितहरुलाई विभिन्न मिडियाले फुकिदिएपछि सामर्थ्यको हाउगुजीले नछोएको भने चाहिँ होइन ।


एकाधिकार र एकात्मकतालाई छोडन नचाहने तर सामर्थ्यको वकालत गर्नेहरु आफूअनुकूलका मिडियाको भरपूर उपयोग गरेर सयौं वर्षसम्म उत्पीडन र बहिष्करण मारमा परेका तमाम उत्पीडित आदिवासी, जनजाति, मधेशी र दलितहरुलाई भ्रमित नै बनाइराख्न चाहन्छन् । भर्खरै मात्र संविधानसभामा प्रस्तुत विवादित ७ प्रदेशको मस्यौदामा विशेष गरेर सदनभित्रका आदिवासी जनजातिहरु सायद पार्टी व्हिपको डरले होला मालिककै मर्जी पर्खिरहेका छन् । सदनबाहिरका मधेशी र आदिवासी थारुहरुबाहेक अन्य समुदाय विशेष गरेर पहाडी आदिवासी जनजातिहरु प्रखर विचारसहित आन्दोलनमा सशक्त रुपले उत्रन सकेका छैनन् ।


हुन त कसैले पनि सामर्थ्यविहीन हुन चाहेको होइन । सामर्थ्य भनेको सापेक्षिक कुरा हो । चन्द्रमामा पुग्ने, मंगलग्रहको अन्वेषण गर्ने पनि कुनै राष्ट्रको सामर्थ्य हो भने अरुले बनाएको जहाज किनेर काम चलाउने सम्म सामर्थ्य भएकाहरु पनि राष्ट्रकै रुपमा छन् । संघीय प्रणाली अपनाएका मुलुकहरुमा सबै संघीय राज्यहरु केवल क्षेत्रफल र भूगोललाई मात्र हेरेर बनाइएका होइनन् । सबै संघीय राज्यको क्षेत्रफल, भूगोल, जनसंख्या र सामर्थ्य एकैनासको छैन । संघीय राज्यप्रणाली भनेको राजनीतिक आवश्यकता हो, यो कुनै भूगोल्, क्षेत्रफल र जनसंख्याको भागबन्डा मात्र होइन ।

जाति, भाषा र संस्कृतिले विविधतायुक्त नेपालमा बहुसंख्यक आदिवासी, जनजाति, मधेशी, दलित र उत्पीडित क्षेत्रको कुनै पनि सरोकार र सुझावबिना केवल पार्टीगत हिसाबले मात्र एकतन्त्रीय पञ्चायती शासनकालका जिल्लाहरुलाई केही प्रशासनिक क्षेत्रमा विभाजन गरेर नेपालमा संघीयताको मर्म पूरा हुन सक्तैन । प्रशासनिक संघीयताबाट यहाँका जाति, भाषा र संस्कृतिको विविधतामाथि उचित सम्बोधन हुन सक्तैन । फेरि पनि देशैभरि एक जाति, एक भाषा र एक संस्कृतिको मात्र पकड रहनेगरी प्रशासनिक संघीय राज्यहरु निर्माण गरियो भने नेपालको इतिहासमा अर्को गम्भीर राजनीतिक त्रुटि हुनेछ ।

नेपालमा संघीय राज्यप्रणालीको आवश्यकता यहाँका विविध राष्ट्रियताको उचित सम्बोधन र व्यवस्थापनका लागि हो । यहाँका विविध जाति, भाषा र संस्कृति नै नेपाली राष्ट्रियताका आधारस्तम्भहरु हुन् । विविध जाति भाषा र संस्कृति भएको नेपालमा विविध राष्ट्रियताको पहिचानको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने संघीय राज्यहरुको निर्माणपछि समग्र नेपाल एक बहुराष्ट्रिय राज्य बन्छ । समग्र नेपालको दिगो शान्ति, समुन्नतिसँगै विश्वसामु नेपालको असली पहिचानको निमित्त नयाँ संघीय गणतन्त्र नेपालको निर्माण गर्दा यहाँका सम्पूर्ण जाति, भाषा र संस्कृतिलाई उचित सम्बोधन गर्न सक्ने विविध राष्ट्रियतारुको उचित सम्बोधन र व्यस्थापन हुनुपर्दछ । आयोग, प्रदेश सभा र निर्वाचन आदिको नाममा सयौं वर्षसम्म उत्पीडन र बहिष्करणमा परेका बहुसंख्यक आदिवासी, जनजाति, मधेशी, दलित र उत्पीडित क्षेत्रका आकांक्षालाई उचित सम्बोधन गरिएन भने नेपालको भविष्य कतातिर जाने हो केही भन्न सकिँदैन ।




Nick Name     
comment   




कोरियामा बृहत सांगितीक कार्यक्रम २०७६ भव्य रुपमा सम्पन्न


नेपाली सम्पर्क समितिका कोरियाका निवर्तमान अध्यक्ष शाह ठगीमा मुछिन्दै....












सर्वाधिकार नेपालीकोरिया डटकममा सुरक्षित छ । नेपालीकोरिया डटकममा प्रकाशित सामाग्रीहरु साभार गर्दा स्रोत खुलाई दिनु होला । स्रोत नखुलाई साभार नगरी दिनु होला । धन्यबाद हाम्रो ईमेल ठेगाना : nk@nepalikorea.com,nepalikorea@gmail.com