Milan Limboo

जनताले आत्मासाथ नगरेको ६ प्रदेश
[2015-08-11 오전 6:34:00]

प्रमुख चार राजनीतिक दलले सीमाङ्कनसहितको ६ प्रदेशको खाका ल्याएका छन् । सम्वाद् तथा सहमति समितिले परिमार्जनसहितको प्रतिवेदन संविधानसभामा पेश गरेको छ । प्रारम्भिक मस्यौदामा छुटेका सीमाङ्कन लगायतका विषयलाई समेटेर पुनः मस्यौदा ल्याइने भनिएको छ । तर, सीमाङ्कनको खाका आएसगै मुलुकमा असन्तुष्टि, विरोध र आक्रोशका स्वर थपि“दै गएका छन् ।

‘नेपालको संविधान, २०७२’को प्रारम्भिक मस्यौदामा जनताले दिएका सुझावलाई समेटेर सीमाङ्कन सहितको संविधान ल्याउने तयारी भएको छ । का“ग्रेस, एमाले, एकीकृत माओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरमबीच शनिबार मध्यरातमा ६ प्रदेशको सङ्घीयतामा सहमति भएको हो । तर, सीमाङ्कन सहितको खाका बाहिर आएपछि फेरि पनि कतै जिल्ला विभाजन गर्न नपाइने त कतै समुदायगत बाहुल्यता विभाजनमा पारिएको जस्ता विरोध उठ्न थालेका छन् । त्यसका अतिरिक्त हिन्दु राज्य हुनै पर्छ भन्ने माग र अन्तरिम संविधानले प्रदत्त गरेको धर्म निरपेक्षता कायम हुनै पर्छ भन्ने माग र दबाव पनि सतहमा छ । यद्यपि, सडकदेखि सदनसम्मको हालको अवस्थालाई हेर्दा मुलुकमा क्रमशः कलह र सलह बढेको छ ।

६ प्रदेशको सीमाङ्कन समेटेर मस्यौदा पेश हुनै लाग्दा संविधानसभामा मधेसी मोर्चामा आवद्ध राजनीतिक दल र राप्रपा नेपाल लगायत दलका सभासद्ले आइतबार राति नाराबाजी गरेर मस्यौदा च्यातेर त्यसको विरोध गरे । यतिबेला ६ प्रदेशको विरोधमा जनता सडकमा उत्रन थालेका छन् । जनताले आ–आफ्ना फरक किसिमका असन्तुष्टि सडकबाट पोखिरहेका छन् । उनीहरूको असन्तुष्टिका विषय र प्रसङ्ग फरक छन् । तर, कारण एकै छ, त्यो हो नाम बिहीन ६ प्रदेशको खाका । प्रदेशको खाका सतहमा आए लगत्तै देशका विभिन्न स्थानहरूमा आन्दोलन उठ्न थालेको छ ।

अखण्ड मध्यपश्चिमाञ्चलको माग गर्दै गरिएको आन्दोलनमा सुर्खेतमा सोमबार एक जना एमाले कार्यकताको मृत्यु भएको छ । कैलालीका थारु समुदाय थरुहट प्रदेशको माग गर्दै आन्दोलित बनेका छन् ।आदिवासी जनजाति समुदायको क्लष्टर विभाजित गर्ने खाका आएको विरोधमा आदिवासी जनजाति समुदाय आन्दोलनको तयारीमा जुटेका छन् भने बाग्लुङ र रुकुमका जनता जिल्ला विभाजन गरेर अलग–अलग प्रदेशमा पारिएको विरोध गर्दै अनिश्चितकालीन बन्द सहितको आन्दोलन गरिरहेका छन् । त्यस्तै बिकट मानिएको कर्णाली अञ्चलका जनतालाई पनि अखण्ड शव्दले तानेको छ ।

जुम्लामा अखण्ड कर्णालीको माग गर्दै आन्दोलन थालिएको छ । उता पूर्वको १ नम्बर प्रदेशमा पहिले देखि नै ९ वटा जिल्ला लिम्बुवान हुनुपर्ने माग गर्दै आएको संघीय लिम्बुवान पार्टीले ६ प्रदेशको खाका आएलगत्तै त्यसलाई जलाएर विरोध प्रदर्शन गरिरहेको छ । साउन ३१ गते ६ प्रदेशको खाकाकै विरोधमा लिम्बुवानले प्रस्तावित ९ जिल्ला बन्दको घोषणा गरेको छ भने मधेसवादी दलहरूले पनि ६ प्रदेशको खाकोको विरोधमा ३१ गते नेपाल बन्दको घोषणा गरेका छन् ।

बन्द प्रभावकारी बनाउन भन्दै मधेसी मोर्चाले साउन ३० गते मसाल जुलुश गर्ने कार्यक्रम तय गरिसकेको छ । एकातिर ६ प्रदेशमा सहमति गरेर संविधान निर्माणमा अघि बढ्दैछन्, प्रमुख दलहरू भने अर्कातिर ६ प्रदेशकै विरोधमा विभिन्न राजनीतिक दल, समूह र अखण्ड माग गर्ने र हिन्दु राज्य हुनै पर्नेदेखि धर्म निरपेक्षता कायम हुनुपर्ने माग राखेर सडकमा उत्रने क्रम जारी छ ।

यसले फेरि पनि प्रमुख दलका बीचमा भएको पछिल्लो सहमति कार्यान्वयन हुनेमा शंका उप्जन थालेको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौता यताका विभिन्न चरणमा राज्यले विभिन्न पक्षहरूसग गरेका सहमतिहरूलाई ध्यान नदिने र राज्य पुनर्संरचनाका विषयमा गम्भीर नहुने हो भने फेरि पनि संविधान निर्माणको अन्तिम चरण सहज हुने देखिदैन । यस विषयमा प्रमुख दलहरू थप जिम्मेवार र संवेदनशील बन्न जरुरी छ ।



Nick Name     
comment   




कोरियामा बृहत सांगितीक कार्यक्रम २०७६ भव्य रुपमा सम्पन्न


नेपाली सम्पर्क समितिका कोरियाका निवर्तमान अध्यक्ष शाह ठगीमा मुछिन्दै....












सर्वाधिकार नेपालीकोरिया डटकममा सुरक्षित छ । नेपालीकोरिया डटकममा प्रकाशित सामाग्रीहरु साभार गर्दा स्रोत खुलाई दिनु होला । स्रोत नखुलाई साभार नगरी दिनु होला । धन्यबाद हाम्रो ईमेल ठेगाना : nk@nepalikorea.com,nepalikorea@gmail.com