कमन देवान

अर्को मसान्तको पर्खाइ !
[2015-08-04 오전 1:40:00]

प्रमुख चार दलले गरेको १६ बुँदे सहमतिको चुरो असार मसान्तमै संविधान जारी गर्नु थियो । तर, यो समयसीमा सरेर साउन मसान्तमा पुगेको छ । तर, दलहरुको तालमेल नमिल्दा अर्को मसान्त चाहिने निश्चित भएको छ ।

संविधानकै मुख्य विवादित विषय मानिएको राज्य पुनर्संरचनाको जटिल कार्यभारलाई १६ बुँदे सम्झौताले संविधान जारी गरेपछिको झमेलाका रूपमा पन्छाउन खोजेको थियो । तर, प्रारम्भिक मस्यौदा जनतामा पुगेपछि अधिंकाश स्थानमा जनताले खुलेरै त्यसको विरोध गरे । र, जहाँ–जहाँ सीमित घेरामा जनताले सुझाव दिए, ती सुझावले पनि १६ बुँदेलाई एकप्रकारको चुनौती दियो ।

सबैभन्दा पहिलो चुनौती सीमाङ्कनको बन्यो, दलहरूलाई । अर्थात्, सीमाङ्कनबिनाको संविधान नबनाउन जनताले सुझाव दिए भने जनताको अर्को महत्वपूर्ण अपेक्षा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नै हुनुपर्दछ भन्ने रह्यो ।

जसका कारण सत्तासिन काँग्रेस–एमालेलाई सुधारिएको संसदीय व्यवस्था टिकाउन मुस्किल भयो भने प्रमुख प्रतिपक्षी एकीकृत माओवादीका लागि एकपटक पुन: आफूले प्रस्ताव गरेकै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखबारे बहसमा लम्कन सहज भयो । तर, फेरि पनि सत्ताकै सेरोफेरोमा घुमिरहेका दलहरू अन्तत: जनताका माग र सुझावतिरभन्दा पनि सत्ताकै भागबण्डामा बढी केन्द्रित देखिन्छन् । जसका कारण प्रमुख चार दलले दावी गरेको दुईतिहाई भन्दा पनि बढी संख्या पुगेको संविधानसभामा पनि उनीहरू कबुल गरेकै समयमा संविधान जारी गर्न सकिरहेका छैनन् ।

जेठ २५ गते मध्यरातमा प्रमुख चार दलले १६ बुँदे सहमति गरेर जारी गरे । त्यसको मूल आशय असार मसान्तभित्रमा संविधान जारी गर्ने भन्ने थियो । तर, बल्लतल्ल जनताले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा त पाए । तर, दलहरूले ल्याएको मस्यौदामा आमजनता सन्तुष्ट हुन सकेनन् ।

संविधानको प्रारिम्भक मस्यौदामा जनताले जे–जस्ता सुझाव दिएका छन् त्यसले प्रमुख दलहरूमा सहमति नै पुनरावलोकन गर्नुपर्ने हो कि भन्ने संशय पैदा गरिदिएको छ । यतिबेला काँग्रेस, एमाले, एकीकृत माओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकबीच सीमाङ्कनको विषय टुङ्ग्याउनै पर्ने विषयमा बहस हुन थालेको छ ।

औपचारिक र अनौपचारिक किसिमले यो बहसले आकार लिँदै गएको छ । त्यसका साथै साउन मसान्तको स्वघोषित समयसीमालाई पनि पर धकेल्ने योजनामा चार दलभित्रै बन्दै गरेको हल्ला राजनीतिक वृत्तमा चल्न थालेको छ । तारन्तार वार्ता र छलफल भइरहेका छन् । तर, संविधानकै लागि भनेर गरिएको १६ बुँदेको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरी दलका नेताहरूबीच अनावश्यक विषयका बहस चर्काउने र आफैँले तोकेको समयसीमा घर्काउने काम भइरहेको छ ।

नाम मात्रैको भए पनि संविधान जारी गरेरै छाड्ने प्रमुख दलहरूको अडानले कामयाबी पाउन नसक्दा उत्पीडित जाति, वर्ग र समुदायका अधिकार नसमेटिएको भन्दै आन्दोलनको तयारी गरिरहेका मधेसी मोर्चासहित अन्य पहिचान र संघीयताका लागि लड्छौं भन्न दल र समूहका लागि आन्दोलन गर्ने आधार र समय प्राप्त हुँदै गएको छ ।

संविधान जारी गरेरै छाड्ने भनिरहेका काँग्रेस, एमाले, एकीकृत माओवादी र फोरम लोकतान्त्रिकले आफ्ना अडानलाई अठोटका रूपमा र अठोटलाई काममा बदल्न फेरि पनि राजनीतिक इमानदारी र सत्तास्वार्थभन्दा अलिकति माथि उठ्न जरुरी छ ।

त्यसो गर्न सके कम्तीमा असन्तुष्ट पक्षका छोडिएका माग र अधिकारका विषयलाई पनि समेटेर बहुसंख्यक जनतालाई मान्य हुने संविधान जारी हुन सक्छ । तर, ओठे नारामा मात्रै संविधानको कुरा गरेर संविधान आउने त कुरै भएन, मुलुकले पनि निकास पाउँदैन । त्यसतर्फ प्रमुख दलका जिम्मेवार नेताहरूले गम्भीर बन्नै पर्छ ।



Nick Name     
comment   




कोरियामा बृहत सांगितीक कार्यक्रम २०७६ भव्य रुपमा सम्पन्न


नेपाली सम्पर्क समितिका कोरियाका निवर्तमान अध्यक्ष शाह ठगीमा मुछिन्दै....












सर्वाधिकार नेपालीकोरिया डटकममा सुरक्षित छ । नेपालीकोरिया डटकममा प्रकाशित सामाग्रीहरु साभार गर्दा स्रोत खुलाई दिनु होला । स्रोत नखुलाई साभार नगरी दिनु होला । धन्यबाद हाम्रो ईमेल ठेगाना : nk@nepalikorea.com,nepalikorea@gmail.com