कमल कोइराला

अमर सिपाहीको अपमान किन गर्‍यौ नेताजी?
[2015-07-17 오전 8:55:00]

संविधानको प्रस्तावनामा सशस्त्र संघर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहास भन्ने वाक्यले माओवादी युद्धताका मारिएका निर्दाष नागरिकहरू, उनका परिवारजनहरू, माओवादीहरूद्वारा मारिएका प्रहरीहरू जसलाई नेपाल पुलिस जगतले अमर प्रहरी भनी फूलमाला चढाउँछ, ती सैनिकहरू जो माओवादीद्वारा मारिए उनीहरू सबैको अपमान गर्दछ ।

जुन दश बर्षे सशस्त्र संघर्षले मुलुक भय, त्रासले दश बर्ष आक्रान्त रह्यो, अर्बाैंको पूर्वाधार नष्ट भए र मुलुकको अर्थतन्त्र कयौं दशक पछाडि पर्न गयो त्यस्तो कुराको गौरवान्वित गर्ने एउटै कारण यो देखिन्छ, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका कुनै उच्च नेताहरू र तिनका मस्यौदाकर्ता भएकाहरू प्रचण्डलाई प्रशन्न पारेर राष्ट्रपति पद, उपराष्ट्रपति पद, प्रधानमन्त्री, सभामुख इत्यादिमा चाँडोभन्दा चाँडो सवार हुन आतुर छन् । संविधानको मस्यौदा सात दिनको सानो समय कुनै मतलवको छलफल समेत नगरी जनतामाझ १५ दिन लाने गरी अगाडि लगाएपछि शीर्षनेताहरू, नेपालका भूपू प्रधानमन्त्रीहरू प्रचण्ड, माधव नेपाल, शेरबहादुर देउवा र नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली रामचन्द्र पौडेल इत्यादिलाई दिल्लीबाट बोलाहट भएको छ । आफूलाई मधेशवादी भन्ने नेताहरूले त भारतीय दूतावासमा राजदूत समक्ष आफ्नो विन्ती बिसाएको समाचार पहिले नै प्रकाशित भइसकेका छन् । भारतीय राजदूतले पनि तिमीहरूको कुरो म सम्बन्धित ठाउँमा राखिदिन्छु भनेको पनि अखबारहरूमा आएको छ । उनले को समक्ष के कुरा राखे त्यो त थाहा छैन तर प्रत्यक्ष देखिएको के छ भने सात दिनमा ६०१ को संविधानसभालाई हेर्न दिएर जनतामाझ लाने दुई हप्ता सुरु भइसकेको अवस्था यी नेताहरू दिल्ली दौडमा लागेका छन् । संविधानसभा सदस्यहरू मस्यौदा लिएर जनतामा जान खटाइसकिएका छन् र हेलिकप्टरबाट उडेर जाने सुविधा प्रदान गरिएपनि सभासदहरू जनतामाझ संविधान छलफल गर्न लिएर जाने साटो बजेटलाई कुरेर काठमाडौं छाड्न मानिरहेका छैनन् । असारको महिना छ । सरकारी साल तमामीको परम्परागत समय छ ।

बजेट प्रस्तुत हुने पहिलो चरणको परम्परागत औपचारिकता राष्ट्रपति रामवरण यादवले पोहोरकै सम्बोधनको अशंका अंश पढेर पूरा गरेका छन् । प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला छाडी सबै शीर्षस्थ नेतालाई नयाँदिल्ली बोलाहट भएको देखिन्छ । तर, यतिका लामो समय बितिसक्दा पनि भारतका प्रधानमन्त्रीले सुशील कोइरालालाई निम्तो दिएको भने थाहा छैन । यसअघि झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा पनि भारत सरकारले निम्तो दिएन र उनको कार्यकाल सात महिनामै समाप्त भएको थियो । अर्कातिर भारतीय गुप्तचर एजेन्सी ‘रअ’ का तत्कालीन काठमाडौं स्टेशन चीफ र पछि भारतकै ‘रअ’ प्रमुख भएका व्यक्तिले माओवादी र मधेशवादीलाई मिलाई २००७ साल देखि नै सबैभन्दा रैथाने राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस र त्यसपछिको नेकपा एमाले दुवै पार्टीलाई सरकारभन्दा बाहिर राखी बाबुराम भट्टराईको सरकार बनायो । ‘रअ’ निर्मित यो सरकारका प्रधानमन्त्री बाबुरामलाई सपथ ग्रहण गर्दा नगर्दै भारत सरकारबाट भारतको राजधानी आउने निम्तो भइसकेको घटना पनि हामीले हेरेकै हौं ।

सभासदहरूलाई जनतामाझ केही दिन संविधानमा छलफल गराएझैं दिन काट्न जाने भन्दा पनि बजेटमा आफ्नो क्षेत्रका लागि पाँच करोड रकम प्राप्त गर्ने बढी ध्याउन्न छ । हुन त: जनताद्वारा निर्वाचित सभासदहरूलाई आफ्नो चुनाव क्षेत्र विकासका लागि यो रकम दिनु मेरो विचारमा वर्तमान परिपेक्षमा ठीक छ । किनभने अर्बौंको बजेट बने पनि कुनै बर्ष सम्पूर्ण त कुरै छोडौं ठूलै प्रतिशत खर्च गर्न नसक्ने जनताबाट अलग थलग शासन प्रशासनको हालीमुहाली देशमा चल्दै आएको छ । तलब, सुविधा, भ्रमण र भत्ता भने फटाफट बेरुजु र बेहिसाब समय हरेक बर्ष खर्च भइराखेको छ भने विकासका कार्यहरूमा बेरुजु बढ्दै छ र खर्च नभई फ्रिज पनि हुँदै छ ।

यसपालीको ठूलो भूकम्पका बखत के देखियो भने ती सांसद, सभासद् जो जनताको मतद्वारा निर्वाचित छन् तिनीहरू जनतामाझ गए । पिताको काजकिरिया छाडेर भएपनि माधव नेपाल काठमाडांैंका आफूलाई निर्वाचित गर्ने जनतामाझ आफ्नो प्रयासले सकेसम्मको राहत दिन पुगे । उनीपछि उपनिर्वाचनमा जनताको मतद्वारा निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका सांसद पनि प्रतिस्पर्धाका साथ सक्रिय भएर लागे । ओखलढुंगाका जननिर्वाचित एमालेका यज्ञराज सुनुवार र नेपाली कांग्रेसका रामहरि खतिवडा माझ पनि अखबारहरू पढ्दा सरकारका मान्छेसँग बाझेर जुधेर पनि राहत लाने होडबाजी नै देखियो । खुट्टामा चोट पुगेको र चार जना आफन्त मरेको भँुइचालोको भोलिपल्टदेखि नै चन्द्र महर्जन आफ्ना मतदातामाझ पुगेको खबर पनि पढ्न पाइयो ।

तर, संविधानको मस्यौदा आफूले सक्रिय भूमिका खेल्नै नपाई बनेको कागज लिएर जनतामाझ जाने उत्साह जननिर्वाचितहरूमा समेत देखा परिरहेको छैन । शीर्षनेताहरू नयाँ दिल्ली दौडाहामा छन् । जनतामाझ संविधान छलफल गराउने सभासदहरू काठमाडौंमै डल्लीराखेका छन् । प्रस्तावनादेखि पुछारसम्म आम नेपाली जनताको मताधिकार, लोकतन्त्र, शक्ति विभाजन, महिला अधिकार र दलितहरूको समानताका कुराले कुनै स्थान पाएको देखिदैन । बरु, उल्टो माथिदेखि तलसम्म अलोकतान्त्रिक कहीँकहीँ त महेन्द्रकालीन प्रावधानहरू समेतको व्यवस्था संविधानमा भएको देखिन्छ । आगे पशुपतिनाथ छन् भने नेपाल र नेपालीको रक्षा गर्नेछन् ।



Nick Name     
comment   




कोरियामा बृहत सांगितीक कार्यक्रम २०७६ भव्य रुपमा सम्पन्न


नेपाली सम्पर्क समितिका कोरियाका निवर्तमान अध्यक्ष शाह ठगीमा मुछिन्दै....












सर्वाधिकार नेपालीकोरिया डटकममा सुरक्षित छ । नेपालीकोरिया डटकममा प्रकाशित सामाग्रीहरु साभार गर्दा स्रोत खुलाई दिनु होला । स्रोत नखुलाई साभार नगरी दिनु होला । धन्यबाद हाम्रो ईमेल ठेगाना : nk@nepalikorea.com,nepalikorea@gmail.com