कमल कोइराला

लोकतन्त्रचाहिँ हुँदै हुन्न हौ कान्छा
[2015-06-24 오후 2:45:00]

लिंग नभएकालाई पुरुष भनिँदैन
योनिविहीनलाई नारी भनिँदैन
मतदान नहुने चुनाव हुँदैन
छनोटविहीन प्रतिस्पर्धा हुँदैन
जनविहीन जनप्रतिनिधि हुँदैन
भूगोलविहीन क्षेत्र हुँदैन
लोकविहीन लोकतन्त्र हुँदैन ।

हाम्रो छिमेकी भारतमा केही व्यक्तिले युरिया मलबाट दूध बनाएर बेच्दा पक्राउ परेको खबर भारतीय टेलिभिजनमा प्रसारण भएको थियो । दूध पनि नक्कली बन्न सक्दो रहेछ र पेडा बनाउन पसलेले किन्दा रहेछन् । तर, हाम्रा नेपाली नेता ती नक्कली दूध बनाउने इन्डियनभन्दा पनि सिपालु देखिन्छन् । उनीहरूले नक्कली लोकतन्त्र बनाउन लागेका छन् । नक्कली राजनीतिक समानता नेपाली जनतालाई दिन लागेका छन् । स्वतन्त्र न्यायालयका न्यायाधीशहरू पनि संसदीय समिति मातहत पार्न लागेका छन् ।
चार दलका टाउके नेताको १६बुँदे सहमति जब हामी दोहो¥याएर पढ्छौँ तब यसका बुँदाहरू एउटा जालफरेबको पुलिन्दाजस्तो लाग्छ ।
संविधानको मस्यौदासमेत नबन्दै केही समयपछि को राष्ट्रपति, को उपराष्ट्रपति, को प्रधानमन्त्री, को सभामुख हुने शीर्ष पद भागबन्डा गरिएको समाचार सही गर्नेमध्येका विजय गच्छदार र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका मुखारबिन्दबाट फुत्किसकेका छन् । के युरियाबाट बनेको दूध र गाईको दूधको कति पनि तुलना गर्न मिल्छ र ? त्यसमा उही पोषक तत्व र गुण पाइन्छ ? के जनतामाझ भिजेर उनीहरूका घरदैलो गई वाचा बन्धन गरेर उनीहरूको मतदानद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधि र समानुपातिक भन्दै आफ्नो खल्तीको नोट नेताको पकेटमा हालेबापत विनाजनताको भोट जनप्रतिनिधिको दर्जा पाएको व्यक्तिको मानसिकता र जनतासँगको लगाव उही हुन्छ ?

अहिलेका शीर्ष नेताको पहिलो लोकतन्त्रविरोधी अपराध यो हो कि उनीहरूले जननिर्वाचित र धनमनोनीतलाई उत्तिकै शक्ति र विशेषाधिकारयुक्त बनाएर फेरि भविष्यमा पनि त्यस्तै गर्ने ४ नेताका १६ बुँदे सम्झौताबाट हामीसमक्ष स्पष्ट देखिन्छ । माटो जोडिएको छिमेकी भारत हाम्रा नेताको स्वामी देशमा चाहिँ जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित छाडी एकै जना व्यक्तिलाई पनि सरकार बनाउने र हटाउने अधिकार छैन । नेपालमा हाल ३ सय ६१ जनालाई संविधान बनाउने र अब बन्ने संसद्मा १ सय १० जनालाई समानुपातिक भन्दै मनोनीत हुने व्यक्तिलाई जननिर्वाचितकै शक्ति र विशेषाधिकारयुक्त बनाइँदै छ । अर्को सार्क छिमेकी बंगलादेशमा कुनै पनि पुरुष प्रतिस्पर्धापूर्ण प्रत्यक्ष निर्वाचन नजिती सांसद हुनै पाउँदैन । पाकिस्तानमा कुनै मुसलमान पुरुष प्रतिस्पर्धापूर्ण चुनाव नलडी नेसनल एसेम्ब्लीको सदस्य हुन पाउँदैन । तर, चार नेताको १६बुँदे नक्कली लोकतन्त्रको खाकामा यस्तो व्यवस्था छ ।
नेपाली कांग्रेससँग लगाव राख्ने बुद्धिजीवी पत्रकार पुरञ्जन आचार्य नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेका अध्यक्षबारे लेख्नुहुन्छ, ‘अहिले केले र कसरी मेलमिलाप गरायो ? बुझ्नुपर्ने रहस्य यही हो खासगरी कांग्रेसले ।’ आचार्य ‘दिशाविहीन नेपाली कांग्रेस’ शीर्षकमा लेख्नुहुन्छ, ‘संविधान बन्ला तर कांग्रेसको राजनीति हार्नेछ ।’ बिपी कोइराला भन्नुहुन्थ्यो, ‘राष्ट्रिय संकटका बेला हाम्रा प्राथमिकता पनि परिवर्तित हुन्छन् । तर, कांग्रेसमा अब बिपीको कुरा बुझ्ने कसले ?’ (नागरिक १ असार २०७२)

‘झन्डै ३ करोड नेपाली जनताको वर्तमान र भविष्य निर्धारण गर्ने संविधान हतारमा जारी गर्दा आउने जोखिम र देशले भोग्नुपर्ने राजनीतिक अस्थिरताबारे अहिले नै सोच्नुपर्ने होइन ?’
एमाओवादी नेता महोत्तरीबाट ०६४ र ०७० सालमा पनि जननिर्वाचित प्रतिनिधि हुन सफल गिरिराजमणि पोखरेल १६बुँदे सम्झौतापछि स्पष्ट भन्नुहुन्छ, ‘स्थिर सरकारको अपेक्षा थियो तर यो प्रणालीले स्थिर सरकार दिँदैन ।’
नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष शम्भु थापा भन्नुहुन्छ, ‘नेताहरूको यो पछिल्लो सहमतिले त संविधानसभाको बैधतालाई नै समाप्त पा¥यो भन्ने मेरो निष्कर्ष हो । आयोगले आफ्नो काम त गर्ला तर विश्वका अन्य देशझैँ लागू नभएको खण्डमा के होला ? यो सहमति खाली सरकार फेर्नका लागि गरियो भन्ने मेरो स्पष्ट धारणा हो । प्रजातन्त्र, कानुनी शासन सबै समाप्त पार्ने खेल पो हो भन्ने मलाई लागेको छ ।’ (गोरखापत्र, जेठ २८ गते)

डा. सुन्दरमणि दीक्षित ‘नेताहरूले सबैलाई समेट्ने गरी होइन, आफूहरूलाई मात्रै समेट्ने गरी १६बुँदे तयार पारेछन् भनेर नेताहरूले गरेको सहमति संविधानका लागि भन्दा पनि सरकार परिवर्तनका लागि अझ भनौँ कसैलाई प्रधानन्त्री बनाउन यो गरिएको हो कि ?’ भन्नुहुन्छ ।

२७ जेठको बुधबार साप्ताहिकका अनुसार पत्रकार कमल कोइराला मानवअधिकार संरक्षण मञ्चका संस्थाक अध्यक्ष बद्रीप्रसाद खतिवडा, पूर्वप्राध्यापक धरणीप्रसाद गौतम, प्रा.डा. इन्द्रबहादुर कार्की, डा. जीवन भट्टराई, विनोद जोशी, मीरा जोशी, शिक्षा क्षेत्रका सीताराम मास्के, प्रमिलाकुमारी श्रेष्ठ मास्के, समाजसेवी बाबुराम न्यौपाने, नुवाकोटका जनक अधिकारी, वरिष्ठ पत्रकार गोपाल बुढाथोकी, आनन्दराम पौडेल, मात्रिका पौडेल र सञ्चारकर्मी रामकुमार एलनले एउटा अति संक्षिप्त प्रेस वक्तव्यमा भन्नुभएको छ, ‘हामी नेपालका जनता यो विश्वास गर्छाैं कि जनताको, जनताद्वारा, जनताका लागि सरकार नहुन्जेल यो देश लोकतन्त्रात्मक देश र लोकतान्त्रिक व्यवस्था हुँदैन । यसका लागि प्रतिनिधि सभाका सबै सदस्य हामी जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित भएको हुनुपर्छ ।’



Nick Name     
comment   




कोरियामा बृहत सांगितीक कार्यक्रम २०७६ भव्य रुपमा सम्पन्न


नेपाली सम्पर्क समितिका कोरियाका निवर्तमान अध्यक्ष शाह ठगीमा मुछिन्दै....












सर्वाधिकार नेपालीकोरिया डटकममा सुरक्षित छ । नेपालीकोरिया डटकममा प्रकाशित सामाग्रीहरु साभार गर्दा स्रोत खुलाई दिनु होला । स्रोत नखुलाई साभार नगरी दिनु होला । धन्यबाद हाम्रो ईमेल ठेगाना : nk@nepalikorea.com,nepalikorea@gmail.com