लोकनारायण सुवेदी

सहयोगी दातृ समुदायको सम्मेलन र देशले लिनुपर्ने दिशा
[2015-06-23 오후 7:39:00]

यही असार १० गते देशको राजधानीमा आयोजना हुन गइरहेको ‘नेपालको पुन:निर्माणका लागि अन्तर्रार्िष्ट्रय सम्मेलन’ कत्तिको सार्थक र दूरगामी महत्वको हुने हो अहिले नै यकिन गरेर कसैले भन्न सक्ने स्थिति छैन । यस सम्वन्धमा एकातिर सरकारले के कस्तो बस्तुवादी, प्रभाबकारी र बिश्वसनीय योजना प्रस्तुत गर्दैछ भन्ने कुराको ख्याल राख्नु पर्ने हुन्छ भने अर्कोतिर सहयोग गर्ने राष्ट्रहरुका देखिने नदेखिने अनेक स्वार्थका शर्तहरु के के हुन सक्तछन् भन्ने कुराले पनि नेपाललाई प्राप्त हुने सहयोग, अनुदान र ऋण राशी के कति हुन सक्तछ भन्ने कुरा निर्भर गर्दछ । यो निश्चित कुरा हो कि २०७२ बैशाख १२ गते आएको शक्तिशाली तथा बिनाशकारी भूकम्पले जुन जन धनको ठूलो क्षति नेपाली शहर बजार र गाउबस्तीमा पुर्‍याएको छ त्यसबाट बाहिर निस्कन नेपालको पूँजी, श्रम र प्रबिधिले मात्र पर्याप्त हुदैन । बाह्य उदार सहयोगको आवश्यकता पर्दछ नै । त्यसैले सरकारले यो दातृ समूहको सम्मेलन आयोजना गरेको देखिन्छ ।

तर भूकम्प गएपछिको दातृ समूहरुमध्येको धेरैको प्रबृत्ति, प्रतिकृया र पहललाई बुझेका मानिसहरुले नेपाललाई भूकम्पबाट त्राण दिन सहयोग पुर्‍याउने भन्दा पनि यसलाई एउटा प्रयोगशालाकोरुपमा प्रयोग गर्ने कुरा हाबी हुनसक्ने आशंका गरिरहेका छन् । पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणको लागि निकै धेरै ठूला धनराशीको आवश्यकता परिरहेको र विपद व्यवस्थापनका लागि ठूलो मात्रामा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग उठिरहेको भएपनि त्यो पुनर्निर्माण र नब निर्माणको हाम्रो आवश्यकताका हिसावले पर्याप्त र त्यतिको भरपर्दो पनि हुदैन। उनीहरु नेपालको राष्ट्रिय आवश्यकता, प्राथमिकता र योजनाका आधारमाभन्दा पनि आफूखुसी खर्च गर्न चाहन्छन्। यसरी गरिने खर्चको अत्यन्त सानो हिस्सा मात्र लक्षित समूहमा र वास्तविक काममा प्रयोग हुने गरेको बिभिन्न देशका तथ्य तथ्यांकहरुले खुलासा गरेका छन् ।

हामीले तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन दृष्टिकोणले समयबद्ध किसिमको पुननिर्माण र पुनस्र्थापनाको बृहद कार्यलाई सम्पन्न गर्ने हो भने आफ्नै राष्ट्रिय सामथ्र्यको बैज्ञानिक र सही किसिमले दू्रत गतिमा र किफायती ढंगले अधिकतम् परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि साधारण खर्चमा कटौती, आवश्यक ऋणपत्र जारी, संस्थागत र जनस्तरवाटै अधिकतम् आर्थिक राशीको संकलन, चालु कर प्रणालीलाई अझ पारदर्शी र व्यवस्थित, प्रगतिशील कर नीतिको तर्जुमा जस्ता महत्वपूर्ण कदमहरुको आवश्यक छ । हालसम्म सञ्चालनमा आएका अनुदान, ऋण, परियोजनाहरुको अवस्थाको समग्र अध्ययन एवं विश्लेषण गरी राष्ट्रिय श्रोतको अधिकतम् सदुपयोग, राष्ट्रिय बचत परिचालन र त्यसबाट समेत अपुग हुने अवस्थामा बाह्य तथा आन्तरिक ऋण उठाउने जस्ता कदमहरु उठाउन पर्ने आवश्यकता हुन्छ ।

यसका अतिरिक्त बाह्य ऋणभन्दा अनुदानमा जोड दिनु हाम्रा लागि उपयुक्त हुन्छ । यस निम्ति विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, बहुराष्ट्रिय निगम र अन्तर्रार्ाष्ट्रय विभिन्न बित्तीय संस्थाहरुको ऋण मिनाहा गराई त्यसलाई पुनर्निर्माण तथा नब निर्माणमा लगाउन पहल गर्ने दिशा लिनु पर्दछ । यस्तो स्थिति सिर्जना हुन नसकेको खण्डमा विदेशी ऋणको साावा तथा व्याज भक्तानि निश्चित समयका लागि स्थगित गर्ने हो भने त्यसबाट पनि उल्लेख्य श्रोत प्राप्त हुन सक्छ । तर, श्रोतको अभावका कारणले आवश्यक पुनर्निर्माण र नबनिर्माणको काम अधुरो र अपूरो रहन दिनु भने कदापि उपयुक्त हुदैन ।

अहिले सरकारले भूकम्प पीडितहरुका निम्ति अनुदान तथा सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने नीतिगत प्रतिवद्धता जाहेर गरेको छ । यस निम्ति प्रति परिवार २ लाखसम्म अनुदान दिने तथा बैंकबाट ऋण लिएर घर बनाउन चाहनेका लागि २ प्रतिशत व्याजदरमा ऋण उपलव्ध गराउने पनि कुरा ब्यक्त गरिसकेको छ। यस प्रकारको ऋण काठमाडौं उपत्यकाको हकमा २५ लाखसम्म र उपत्यका बाहिरका जिल्लाका लागि १५ लाखसम्मको हुने भनिएको छ । तर यस प्रकार अनुदान लिनेहरुका लागि थोरै र ऋण लिनेलाई धेरै उपलब्ध गराउने जुन नीति सरकारले ल्याएको छ यो अनुपयुक्त देखिन्छ । अनुदान पाउनेले सहुलियतपूर्ण ऋण सुबिधा नपाउने उपायहरु गर्न नसकिने होइन । त्यसो गरेमा राज्यको प्रत्यक्ष र सोझो दायित्व खाशगरी आर्थिकरुपले बिपन्न समुदायमा पुर्‍याउन र केन्द्रित गर्न सहज मात्र होइन उपयोगी हुने पनि निश्चित छ ।यसका लागि पनि सुरक्षित र बैज्ञानिक किसिमले घर निर्माण गर्ने गरी आवश्यक श्रोतको प्रवन्ध गर्नु युक्तिसागत हुने कुरामा शायदै बिमति होला ।

जुन ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक संरचनाहरुको पुनर्निर्माण तथा पूर्वाधारहको विकासको आवश्यकता छ तिनमा भने राज्यले नै समग्र लगानी गर्ने नीति अबलम्वन गनै पर्दछ। नीजि घर–भवन निर्माण आदिका लागि प्रदान गरिने सहुलियतको ऋण सुविधा प्रदान गर्ने प्रकृयालाई अहिलेको जस्तो जटिल होइन सरल बनाइनुपर्छ। शहरमा आफ्नो घडेरी हुनेका लागि नै त्यस प्रकारको ऋण दिने सुविधा उपलव्ध गराउने नीति लिनुपर्छ भने गाउको हकमा पनि राज्यले तोकेको स्थानमा घर बनाउनका लागि यस्तो सुविधा उपलव्ध गराउनुपर्छ । वास्तवमा ग्रामीण क्षेत्रमा अनुदान पाउनेले पनि सरकारले तोकेको ठाउमै घर बनाउनुपर्ने नीति तय गरिनुपर्दछ । यस्तो ऋण र अनुदान नीतिको सही र उपयुक्त प्रयोगले एकीकृत र सुरक्षित बस्ती विकासलाई पनि मद्दत पुग्ने देखिन्छ । यसरी उपलव्ध हुने ऋण तथा अनुदान दुरुपयोग नहोस् भन्नका लागि किस्ताबन्दीमा निर्धारित कामको बिकासलाई आधार बनाएर रकम उपलव्ध गराउने नीति अवलम्वन गरिनु बढी उपयुक्त हुनेछ ।

हिजोदेखि नै र खाशगरी बैशाख १२ गतको भूकम्पपछि मुलुकको पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणमा सरकारको काम गर्न सक्ने क्षमताबारे विदेशी मुलुक र दातृ संस्था र समुदायहरुले चासो राखेको देखिन्छ । आरम्भ गरिएका पुनर्निर्माणका आयोजनाको कार्यान्वयनमा पनि सरकारको दक्षता हेरिरहेको जस्तो बुझिन्छ । दातृसंथ तथा निकायहरुले प्रत्येक वर्ष बजेटरी सहयोग गर्दा पनि नेपालको खर्च गर्न सक्ने क्षमतामा प्रश्न उठाउँदै आएका नै हुन् । उनीहरुले अनुदान वा ऋण जुन सहयोग दिँदा पनि नेपालको खर्च गर्न सक्ने क्षमता कम भएको र आर्थिक अनियमितता हुने गरेको आरोप बरोबर लगाउने गरेका छन्। बजेटमा एक खर्ब रुपैयाँ विनियोजन भए पनि नेपालले एक आर्थिक वर्षमा ४० देखि ६० अर्ब रुपैयाँमात्र पुँजीगत बजेट खर्च गर्दै आएको छ । यस चालु बर्षमा पनि त्यो पूजीगत खर्च पुगनपुग ४० प्रतिशत मात्र हुने देखिएको छ। सरकारले यो पुनर्निर्माणका लागि भने झण्डै ७ खर्ब जति रुपैयाँ आवश्यक पर्ने भन्दै सहयोगका लागि असार १० मा दाता सम्मेलनको तयारी गरिरहेको छ ।

धेरै देशहरुबाट सहभागी हुने कुरा प्रकाशमा आइरहेको भए पनि राष्ट्र वा सरकार प्रमख स्तरको प्रतिनिधित्व भने नहुने स्पष्ट भएको छ । यद्यपि जो आउादछन् तिनले आफ्नो देशको सरकारको प्रतिनिधित्व गर्छन् नै । त्यसमा कुनै द्विबिधा छैन । तथापि अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा यो त्यत्ति उत्साहजनक देखिको छैन ।यसले स्थितिले पनि हामीले अब मगन्ते र पराश्रयी सास्कृतिबाट माथि उठ्ने र आफ्नै राष्ट्रिय क्षमता बिकास गर्ने र मूलत: त्यसैमा भर पर्ने बाटो अबलम्बन गर्नु अत्यावश्यक छ ।



Nick Name     
comment   




कोरियामा बृहत सांगितीक कार्यक्रम २०७६ भव्य रुपमा सम्पन्न


नेपाली सम्पर्क समितिका कोरियाका निवर्तमान अध्यक्ष शाह ठगीमा मुछिन्दै....












सर्वाधिकार नेपालीकोरिया डटकममा सुरक्षित छ । नेपालीकोरिया डटकममा प्रकाशित सामाग्रीहरु साभार गर्दा स्रोत खुलाई दिनु होला । स्रोत नखुलाई साभार नगरी दिनु होला । धन्यबाद हाम्रो ईमेल ठेगाना : nk@nepalikorea.com,nepalikorea@gmail.com