भवानी बराल

राज्यको नयाँ रचनामा माओ विचार
[2015-02-06 오전 7:38:00]

छन– ‘ति मानिस के गर्दछन् ?’
माओ –‘तिनीहरु मियाओ कामरेडहरु हुन ।’
छन –‘मियाओ जनतासंग पनि बन्दुक हुन्छ ?’
माओ–‘तिनीहरु मियाओ गुरिल्लाहरु हुन ।’ हाम्रा कामरेडहरु ।’

चीनीया क्रान्तिकालको ‘लम्बे अभियान’मा चीनीया कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष एवम् बिशौं शताब्दीका महान कम्युनिष्ट नेता माओ त्से तुङले आफ्ना अंगरक्षक छन छाङ फङले माओसंग जिज्ञासा राख्दा माओसंग भएको वार्तालाप हो । लम्बे अभियानको शिलशिलामा लाल सेनाको साथमा मियाओ जनजाति क्षेत्रमा पुगेको बेला स्थानीय मियाओ जनजाति माओलाई भेट्न आए ।ति अल्पसंख्यक र ‘गावार’ मियाओ जनजातिले राइफल बोकेको देखेर छक्क पर्दै अंगरक्षक छन छाङ फङले माओसंग गरेको कुराकानी हो । माओका अंगरक्षक फङले चीनीया क्रान्ति सम्पन्न भएपछि ‘लम्बे अभियान मे अध्यक्ष माओ के साथ’ नामको आफ्नो संस्मरणयुक्त पुस्तक बढो रोचक ढंगले प्रस्तुत गरेका छन् ।

यतिमात्र होइन अंगरक्षक फङलाई भने ‘के तिमीले ठानेका छौ कि हामी (हानहरु) ले मात्र क्रान्तिको जिम्मा –एकाधिकार) लिएका छौं ।’ माओले त्यसपछि चिनका अल्पसंख्यक जनजातिका बारेमा लाल सेनालाइ सविस्तार ब्याख्या गर्नु भएको थियो ।यतिखेर हाम्रो देश पनि एउटा ‘कटमेरो’ क्रान्तिलाई पकाउन लागि परेको छ । दश बर्षे जनयुद्ध र १९ दिने महान जनान्दोलनको समायोजन पछिको परिणामलाई व्यवस्थित र संस्थागत गर्न खोजिरहेको छ । इतिहासको उल्टो दिशालाइ सुल्टो बनाउने बिरलै मौका मिल्छ । चिनिया जनताले महामानव माओ जस्ता राजनैतिक श्र्रष्टा पाएका थिए । त्यसैले क्रान्तिको परिणाम सुखद हुन पुग्यो ।

तर, हाम्रो देशमा पटकपटक यस्ता अवसरहरु नराम्रोसंग गुमेका छन् । सात सालमा मुक्ति सेना हुदा पनी गुम्यो । अहिले क्यान्टोमेन्टमा जनमुक्ति सेना छ र पनि नौलो इतिहास रचना गर्ने अवसर गुम्ने त्यतिकै खतरा छ । बितेका इतिहासको पुनरा वृत्ति चै नहोस ।
सन १९४९ अगाडिसम्म चिनिया जनता माओ र चिनिया कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा साम्राज्यवाद, सामन्तवाद, अर्धउपनिवेशवाद, हान अन्धराष्ट्रवाद वा हान अन्धजातिवाद, स्थानीय जातीय अहंकारवाद यी सबैको पृष्ठपोषण गर्ने घरेलु प्रतिक्रियावादी सत्ता कोमिन्ताङसाग एकैचोटी लडिरहेका थिए ।

अहिले ठीक नेपाली जनता नेपालको सामन्तवाद, एक जातीय अहंकारवाद, साम्राज्यवाद क्षेत्रीय प्रभुत्ववाद र त्यसको रक्षार्थ उभिरहेको परम्परागत यथास्थितिवादसाग लडिरहेका छन् । यी सबैखाले उत्पीडनको अन्त्य गर्न लागि परेका छन् । तर, फरक ढंगले । चिनियाा मोडलको जस्तो होइन । आफ्नै मोडेलको । वि.सं. २०६२ मङ्सिर ७ गते ऐतिहासिक समझ्दारीको जग र त्यही जगमा उभिएको जनान्दोलनको मोडेलमार्फत् ।

चिनिया क्रान्तिताका जसरी चीनमा अल्पसंख्यक, जनजातिका कुराहरु उठे । जसरी चिनिया क्रान्तिमा अल्पसंख्यक र जनजातिले भाग लिएका थिए, नेपालमा पनि हरेक राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनमा यहाका जनजातिहरु लडेका थिए, लडिरहेका छन् । २००७ सालमा रामप्रसाद राईहरु, बीबी चेम्जोङ, जिवि याक्थुङ्बा, चित्रबहादुर गुरुङ, कामेश्वर–कुशेश्वरलगायत अनगिन्ति नेपालका जातीय सामाजिक समुदाय लडेका थिए । क्रान्तिलाई एउटा रुपान्तरणको अवस्थामा पुर्‍याएका थिए । तर, सत्ता साझेदारी र समझ्दारीमा परिवर्तनको हुर्मत लिने काम भयो । क्रान्तिलाई जनताको आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरण गर्ने काममा परिणत गर्न सकेन । फलस्वरुप नेपाली समाज अर्धसामन्ती, अर्धऔपनिवेशिक स्थितिमा परिरह्यो ।

अहिले पनि माओका ‘दस प्रमुख सम्बन्धबारे’ अध्ययन हुनु जरुरी छ । माओले दस प्रमुख सम्बन्धमा चिनिया समाजको विश्लेषण गर्दै लेख्नु भएको छ –‘अनेक युगका क्रममा प्रतिक्रियावादी शासकहरुले, जुन विशेष गरी हान जातिबाटै आएका थिए, विभिन्न जनजातिहरुमाझ शत्रुताको बिउ रोपेको र अल्पसंख्यक जनजातिहरु माथि हप्कीदप्की चलाएका थिए ।’

माओ स्वयम् हान जातिको हुनुहुन्थ्यो । तर, उहा हान जातिवादको कट्टर विरोधी हुनुहुन्थ्यो । चिनिया कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना र अल्पसंख्यक जनजातिप्रति पार्टीको नीतिले वास्तवमै चिनिया क्रान्तिलाई सम्पन्न गराउन सहयोग पुर्‍याएको थियो । चिनिया कम्युनिष्ट पार्टीको जन्म सन् १९२१ मा भएको थियो । पार्टी स्थापना भएको थोरै समयमा चीनका अल्पसंख्यक जनजातिले चिकपाको नेतृत्वमा हतियार उठाए । चीनमा अहिले पनि हान जातिबाहेक ५५ वटा जनजातिहरुको बसोबास छ । तर, उनीहरुको जनसंख्या एकदमै कम छ । चीन स्वतन्त्र हुनुअघि हान जातिका जनता र अल्पसंख्यक जनजातिमा कहिल्यै समानता हुन सकेन । यसैले अल्पसंख्यकका निम्ति परिवर्तन र त्यसलाई प्राप्त गर्ने साधन क्रान्ति अनिवार्य हुन पुग्यो । जापान विरोधी युद्धमा मंगोलियाका जनजातिले योगदान गरे । हुवे प्रान्तका हुई (मुसलमान) हरुले सन् १९३८, मै जनसेना निर्माण गरी जापान विरुद्ध जाईलागे ।

साम्राज्यवादीलाई धपाईसकेपछि राष्ट्रिय स्वाधिनताको युद्धमा मंगोल घोडचढी सेनाले उत्तर चीन, उत्तरपूर्व चीन र भित्री मंगोलियामा बहादुरी साथ लडे । हुई सेनाले १९४६ मा चीनलाई स्वतन्त्र गराउने हेवेई–सान्दोङ क्षेत्रमा निर्णायक युद्ध लडेका थिए । चीनको पछिल्लो समयको युद्ध सरदारहरुको नेतृत्व गरिरहेको कोमिन्ताङलाई चीनबाट लखेट्न चीनका अल्पसंख्यक जनजातिको भूमिका उच्च थियो ।

एसिया, अफ्रिका र लेटिन अमेरिका देशहरुबाट आएका अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिजीवी जनताका मित्रहरुलाई उत्तिनैखेर माओले भन्नु भएको थियो–‘साम्राज्यवादको प्रतिक्रियावादी शासनलाई पराजित गर्नका लागि एक व्यापक संयुक्त मोर्चा बनाउन र शत्रुलाई छोडेर, अन्य मिल्न सकिने सबै शक्तिहरुसाग मिलेर कष्टसाध्य संघर्षलाई जारी राख्नु आवश्यक छ ।’ यसरी माओले विश्वमै उत्पीडनमा परेका जाति र जनताको मुक्तिको गुरुमन्त्र दिनु भएको थियो ।

माओ विचारमा चीनको रचना:
चीनको जनजाति समस्या र त्यसको समाधान नितान्त चिनिया मौलिकता र विशष्ठितामा गरियो । चीनमा हान जातिबाहेक ५५ वटा जनजातीय समुदायहरु छन् । तर, तिनको संख्या एकदमै न्युन थियो । करिब ९५ प्रतिशत हान जातिको बहुसंख्या छ । चीन स्वतन्त्र हुनुअघि पनि लामो समयदेखि एकात्मक राज्य प्रणाली अन्तरगत रहेको थियो । चीन तीन हजार वर्षसम्म सामान्ती व्यवस्थामा रह्यो । सन् १८४० को अफिम युद्धले अर्धसामान्ती तथा अर्धऔपनिवेशिक बनायो । सन् १९३१ को जापानी साम्राज्यवादी हमलाले चीनलाई उपनिवेश, अर्धउपनिवेश र अर्धसामान्ती रुपमा बदलिदियो । चीन स्वतन्त्र हुनु अघिसम्म चीनको यही अवस्था हो ।

हान जातिवादी सामन्ती शासक वर्गले छैटौं शताब्दीदेखि जनजातिलाई सताएको कारण उनीहरु अल्पसंख्यामा पर्दै गए । उत्तर–पश्चिम चीनका हुहे, तुजु र कियाङ, उत्तर–पूर्वका किदान(खिदान), मोहे, मेङ्गु–सिवेई, दक्षिण–पश्चिमका तुफान र लोवा हान जातिवादको सिकार भए । तिनीहरुको जातीय पहिचान नष्ट भयो । जो बचे तिनीहरु प्नि अल्संख्यामा परे । दसौं शताब्दीपछिका शासक सुङ, युआन, मिङ, चीङ वंश र चीन स्वतन्त्र हुनु अघि कोमिन्ताङ सरकारले पनि जनजातिमाथि उत्पीडन गर्ने कामलाई निरन्तरता दियो ।

करिब दुई हजार वर्ष पहिले चीङ र हान वंशको शासनकालमा पनि चीङ र हानबाहेक थुप्रै जनजातिहरु चीनमा बस्दथे । त्यतिखेर दोङहरु, हुइसु उपत्यकामा, यु र मङहरु याञ्जे उपत्यकामा, चियाङहरु पश्चिम चीनमा, सुसेनहरु उत्तरपूर्वमा, उसुहरु उत्तरपश्चिम चीनमा, सिंगुहरु उत्तरमा, दोङ र सुसेनहरु उत्तरपूर्वमा, जिङहरु दक्षिणपश्चिम चीनमा बस्दै आएका थिए । तर, वेइ, जिङ र उत्तरदक्षिण वंशको शासन अवधिमा आपसी कलहका कारण व्यापक बसाइसराइ भयो । गृह युद्धले विस्थापित भएपछि एक अर्का जनजातिबीच अन्तरघुलन भयो । यो तेस्रो शताब्दीदेखि छैटौं शताब्दीको घटना थियो । तिनै विस्थापितहरु भगेर चीनको मैदानी भूभाग जहाा हानहरु बस्दथे त्यतैतिर लागे र तिनीहरु आफ्नो जातीय पहिचान गुमाउादै हान जातिमा मिसिन पुगे । अन्तत: उनीहरु हान हुन पुगे । सिंग र सिनेई जनजाति र पूरै हानमा विलिन भए ।

यसरी चीनमा अल्पसंख्यक जनजातिको कहि पनि सघन बसोबास रहेन । आधुनिक साम्यवादी चीनको स्थापना भएपछि धेरै जसो अल्पसंख्यक जनजातिहरुको जनसंख्या दस हजार भन्दा मुनि देखियो भने त्यो पनि व्यापक छरिएको अवस्थामा । चीन स्वतन्त्र भएपछि १९४९मा हेचेहरु करिब तीन सयको संख्यामा र ओरेकन करिब एक हजारको संख्यामा मात्र थिए । दस लाख भन्दा केही बेसी भएका जनजातिहरुमा तिब्बती, मंगोल, मञ्चु, झुयाङ, युगर, हुई आदि पर्दछन् । तर, यिनको पनि बसाइ सघन थिएन । छरिएर रहेका थिए ।

चिनिया समाजको यो परिदृश्यको माओले ठोस विश्लेषण गर्नु भयो र उहााकै नायकत्वमा बनाइएको संविधान (१९५६)ले चीन एउटा एकात्मक बहुजातीय राष्ट्र हो भनी स्वीकार गर्‍यो ।
तर, यस अघि क्रान्तिकालमै सन् १९४५ मा कम्युनिष्ट पार्टीको सातौं कंग्रेसले ‘चीनमा अल्पसंख्यक जनजातिहरुको उचित सम्मान गर र उनीहरुलाई स्वशासनको अधिकार देउ ।’ भन्ने माओको नीतिलाई पारित गर्‍यो । र, मे (१) दिवस (१९४७)को अवसरमा भित्री मंगोलिया स्वशासित क्षेत्र पहिलो पल्ट बन्यो । चीन स्वतन्त्र भएपछि ५ वटा स्वशासित क्षेत्र, ३१ वटा स्वशासित प्रिफेक्चर, ८० वटा स्वशासित काउन्टीहरु बनाइए । यसको प्रशासनिक इकाई पनि तहगत रुपमा क्रमश: स्वशासित क्षेत्र, स्वशासित प्रिफेक्चर र स्वशासित काउन्टी (ब्यानर) भए । यसरी १९५६ मा बनेको चीनको संविधानको धारा २४ ले अल्पसंख्यक जनजातिको स्वायत्ततालाई ग्यारेन्टी गर्‍यो । तर, चीनले सोभियत संघको संचरनालाई नक्कल गर्न चाहेन । पुरै रुस जारशाहीको उपनिवेशमा थियो । त्यहााका जाति, जनजाति आ–आफ्नो क्षेत्रमा सघन रुपमा बसेका थिए ।

त्यसैले सोभियत संघ अन्तर्गतको स्वशासित गणतन्त्र बनाउनु आवश्यक पर्‍यो । दुई देशको ऐतिहासिक भिन्नताहरु थिए । सन् १९१७ को तत्कालीन रुसको परिस्थित र चीनको सामाजिक परिवेश भिन्न थियो । १९ औं शताब्दीतिर रुस पुजीवादी चरणमा पुगिसकेको थियो । तर, चीनको ऐतिहासिक सामाजिक विकास त्यो रुपमा थिएन । मैदानी भूभागमा रहेका हान जातिहरु जनजाति बसेका भूभागमा व्यापक प्रवेश गरेर जनजातिलाई तितरबितर पारिसकेका थिए । जनजातिहरु सघन रुपमा थिएनन् । एकदमै कम मात्र एक ठाउमा थिए । यसर्थ चीनलाई स्वशासित प्रदेशको रुपमा पुन:संरचना चिनियाा क्रान्तिपछिको सरकारले गर्‍यो । त्यहा संघात्मक बन्न उचित ठानिएन । एकात्मक संरचनाभित्र जातीय स्वशासनको व्यवस्था गरियो ।

चीनको अनुभवमा नेपालको सन्दर्भ:
यतिखेर हाम्रो मुलुकमा राज्यको पुन:संरचनाबारे बेस्सरी कुरा उठेको छ । ऐतिहासिक १२ बुदे समझ्दारीको प्रस्तावमा उल्लेखित ‘निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै पूर्ण लोकतन्त्रको स्थापना गर्दै राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सास्कृतिक सबै क्षेत्रका वर्गीय, जातीय, लिङ्गीय, क्षेत्रीय आदि सामस्याहरुको समाधान गर्न अग्रगामी पुनर्संरचना गर्दै पूर्ण लोकतन्त्रको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्नु अपरिहार्य आवश्यकता भएको छ ।’

यो वाक्यांश समझदारीमा परेपछि राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचनाले राजनैतिक उपयोगिता र राष्ट्रिय बहसको मान्यता पायो । राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचनाका आधार वर्गीय, जातीय, लिङ्गीय र क्षेत्रीय हुने भएपछि जनान्दोलनमा अपूर्व जनसहभागिता पनि भयो । चीनको क्रान्तिताकाको परिवेश र अहिले हाम्रो देशको सैद्धान्तिक परिस्थिति समान छ । उत्तिखेर चीन अर्धसामन्ती तथा अर्धऔपनिवेशिक रुपमा थियो । हाम्रो देश पनि अर्धसामन्ती तथा अर्धऔपनिवेशिक अवस्थामा छ । तर, हाम्रो देशको ऐतिहासिक समाज विकासको क्रम चीन अनुरुपको छैन । नेपालको एकात्मक राज्य संरचनाको इतिहास लामो छैन । करिब अढाई सय वर्ष अघिसम्म यो संघात्मक राज्य संरचनामै थियो । किरात, लिच्छवी या मल्लाकालमा पनि संघात्मक स्वरुपकै थियो । गोर्खा राज्य विस्तारसागै पृथ्वीनारायण शाहले यसलाई एकात्मक संरचनामा ढाले । त्यो एकात्मक संरचना एक जातिवादी थियो र चरित्र सामन्तवादी थियो । तर, नेपाली समाज नित्तान्त बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक तथा बहुसास्कृतिक विशेषताको थियो । उनले यो विशेषतालाई नष्ट गर्न वा परिवर्तन गरेनन् ।

साना सामन्तवादी जातीय गणराज्यहरुलाई ठूलो तर एक जातीय सामन्तवादी चरित्रमा बलात् परिवर्तन गर्न खोजे । नेपाली समाजको रुपान्तरण चाहे त्यो हान जातिले गरेको जस्तो दु:खद नै किन नहोस् । त्यस्तो पनि हुन सकेन । हान जातिवादी शासक भंैm नेपालका ब्राह्मणवादी शासकले जतिनै उत्पीडनका उत्पात मच्चाए पनि आदिवासी/जनजातिहरु चीनमा जसरी ‘उन्मुलन’ भएनन् । अझैपनि नेपालका आदिवासीहरुको आफ्नै मूल थलोमा सघन बसोबास छ । गोर्खा राज्य विस्तारपछि व्यापक बसाइसराइ, पुनर्वासका योजनाहरु खस पहाडे सत्ताले गरेपनि आदिवासीहरु आफ्नै थातथलोमा सघन बसोबास छ ।

यसर्थ, नेपालको सन्दर्भमा आदिवासी या जनजाति वा जातीय समस्याको समाधान माओवादी प्रस्तावना अनुसार गर्ने हो भने चीनको अन्ध नक्कल गर्नु सर्वथा अनुचित र माओ विचार विपरीत हुनेछ । हाम्रो देशको जातीय समस्या भनेको आन्तरिक औपनिवेशीकरणको समस्या पनि हो । जारशाही रुसी साम्राज्यवादले रुसी गणराज्यहरुमा गरे जस्तो थोरै समान पनि छ । गोर्खा साम्राज्यले करिब त्यसै गर्‍यो । सानातिना नेपालका जातीय गणराज्य कहि बलात् र कहिा षडयन्त्रमूल ढंगले चलाकीपूर्ण तरिकाले विघटन गरियो । जस्तो कि लिम्बुवानलाई जित्न नसकेपछि पृथ्वीनारायणले ‘नुन–पानी’ सन्धि अर्थात् थोरै स्वायत्तता दिएर गोर्खा (नेपाल) मा मिलाए ।

यसैले नेपालको ऐतिहासिक परिस्थिति चीनभन्दा भिन्न हुन पुग्यो । यसकारण चीनमा स्वशासन हुदा न्यायपूर्ण भएपनि यहा हुन सक्दैन । नेपालको स्वरुप नै बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक तथा बहुसास्कृतिक भएकोले राज्यको नयाा रचना गर्ने आधार तिनै हुन स्वभाविक हो । फेरि एकात्मकको वैकल्पिक संरचना त संघात्मक नै हुन्छ । यसउसले यिनै आधारबाट नेपालको संघीय रचना उपयुक्त हुन्छ । राष्ट्रको परिभाषामा नै बहुजातीय प्राथमिकताका साथ उल्लेख भएपछि राष्ट्रको रचना त्यो अनुरुप नगर्नु अवैज्ञानिक हुन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा संघीय संरचना निर्माण गर्ने दुईवटा आधार आउछ । एउटा त हो, जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधार र अर्को हो राजनीति विज्ञानसम्मत आधार । जुन–जुन जातिहरुको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि छ त्यो ठाउमा उनीहरुलाई जातीय स्वायत्तता दिएर संघ राज्यको निर्माण गर्ने । अर्को राजनैतिक आधार भनेको साझा भूगोल, साझा भाषा, साझा आर्थिक जीवन र साझा सास्कृतिक मनोविज्ञान हो । अथवा राष्ट्रको हैसियतमा पुगेका वा उन्मुख जातिहरुलाई राष्ट्रमा सम्मिलित गरिनुपर्छ । चीनका जाति जनजातिहरुमा पक्कै पनि नेपालमा जस्तो प्रष्ट दुईवटा आधार थिएन । त्यसैले त्यहा एकात्मक भित्र स्वशासन दिनु माओ विचारसम्मत थियो । तर, नेपालमा यी दुईवटा आधार प्रष्टसाग भएकोले संघात्मक अन्तर्गत जातीय राज्यहरु निर्माण गर्नु माक्र्सवाद–लेनीनवाद र माओवाद या विचारसम्मत हुन्छ । तर, नेपालको संघीय राज्य रचना गर्दा आजको सामाजिक सन्तुलनलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ । जस्तो कि लिम्बुवानको रचना गर्दा पहिलो सर्त लिम्बू जातिको जातीय मुक्ति हुनु पर्छ । दोस्रो सर्त भनेको लिम्बृवानवासीको मुक्तिको सर्त पनि अनिवार्य हो ।

माथिको दुई आधारलाई पुष्टि गर्न लिम्बुवानको उदाहरण काफी छ । लिम्बू जातिको जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमि छ । सागसागै लिम्बू जाति राजनैतिक आधारबाट राष्ट्रको हैसियत राख्दछ । पुजीवादी वा साम्यवादी दुवै दार्शनिक आधारबाट लिम्बू राष्ट्र हो भन्ने ठहरमा पुग्न सकिन्छ । लिम्बूहरु अहिले पनि ऐतिहासिक लिम्बुवानमै सघन रुपमा छन् । वि.सं. २०५८ को जनगणना अनुसार पनि करिब साढे तीन लाख बढी लिम्बूमध्ये करिब तीन लाख ४१ हजार लिम्बूहरु लिम्बुवान मै छन् । यसर्थ, लिम्बूलगायत अधिकांस जाति (राष्ट्र) आफ्नै थातथलोमा छन् । यसैले उनीहरुको जातीय राज्य निर्माण सम्भव लाग्छ । यसरी नै संघ राज्य निर्माण गरियो भने मात्र जनान्दोलनको आदेश सम्पन्न हुन्छ । राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्नु भनेको नयाा रचना गर्नु हो । समाजलाई अग्रगति दिन नै माक्र्सवादी विज्ञान हो । माक्र्सवाद समाज विकासको विज्ञान हो । यसैले माक्र्सवादमा आधारित पहिलो कम्युनिष्ट घोषणा–पत्रले यस्तो मार्ग निर्देशन गर्‍यो ।

‘जनु अनुपातमा एक व्यक्तिद्वारा अर्को व्यक्तिमाथि हुने शोषणको अन्त्य हुनेछ, त्यसैगरी एक जाति (राष्ट्र)द्वारा अर्को जाति (राष्ट्र) माथिका शोषणको पनि अन्त्य हुनेछ । त्यसैगरी जुन अनुपातमा एक जाति अन्तर्गत रहेको वर्गहरुबीचको प्रतिद्वन्द्विता हट्नेछ । त्यसैगरी एक जाति (राष्ट्र) को अर्को जाति (राष्ट्र) विरुद्धको शत्रुता पनि अन्त्य हुनेछ ।’
(कम्युनिष्ट घोषणा–पत्र)




Nick Name     
comment   




कोरियामा बृहत सांगितीक कार्यक्रम २०७६ भव्य रुपमा सम्पन्न


नेपाली सम्पर्क समितिका कोरियाका निवर्तमान अध्यक्ष शाह ठगीमा मुछिन्दै....












सर्वाधिकार नेपालीकोरिया डटकममा सुरक्षित छ । नेपालीकोरिया डटकममा प्रकाशित सामाग्रीहरु साभार गर्दा स्रोत खुलाई दिनु होला । स्रोत नखुलाई साभार नगरी दिनु होला । धन्यबाद हाम्रो ईमेल ठेगाना : nk@nepalikorea.com,nepalikorea@gmail.com