भवानी बराल

धार्मिक राजनीतिको बहिरङ्ग बयान
[2015-01-23 오후 5:17:00]

जनवादी गणतन्त्र चीनले ४ डिसेम्बर १९८२ मा अंगिकार गरेको संविधानको धारा (३६)मा धर्मसम्बन्धि चार बुँदामा व्यख्या गरेर धर्म र राजनीतिलाइ छुट्याएको छ । चीनको यो संविधानले चीनलाइ धर्मनिरपेक्ष राज्य नभनिकनै धार्मिक स्वतन्त्रता, धर्म मान्न वा नमान्न पाउने अधिकार, धर्मले शिक्षा र स्वास्थ्यमा हस्तक्षेप गर्न नपाउने, धर्म वैदेशिक हस्तक्षेपको विषय नहुने आदि पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रताको शुनिश्चिितता गर्दै धर्म सम्बन्धि बहसलाइ प्रगतिशिल ढंगमा संवैधानिक किनारा लगायो ।

स्वीजरलेण्डको संविधान (१८ अप्रील १९९९ सम्म संसोधित) को धारा (१५) मा ‘धर्म दर्शनको स्वतन्त्रता’ शिर्षक अन्तरगत चारवटा उपधारामा धर्म तथा दर्शनलाइ सम्बोधन गरेको छ । धर्म वा दर्शनको स्वतन्त्रताको प्रत्याभूती, प्रतेक व्यक्तिलाइ धर्म वा दर्शन छान्न पाउने स्वतन्त्रता, प्रतेक व्यक्तिलाइ धर्म समुदायमा प्रवेश गर्ने स्वतन्त्रता र बलपूर्वक कुनै धर्म वा धार्मिक शिक्षा लिन बाध्य पार्न नपाउने आदि पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रताको व्यवस्था गर्दै यो संविधानले पनि राजनीति र राज्यबाट धर्मलाई अलग गरेको छ ।

७ फेब्रुअरी १९९७ मा लागु गरिएको गणतान्त्रिक दक्षिण अफ्रिकाको संविधानको धार (१५) ‘धर्म, आस्था र विचारको स्वतन्त्रता’ शिर्षकमा करिव करिव माथि उल्लेखित संविधानहरुले झै धर्मनिरपेक्ष राज्य नभनिकनै पनि धर्मको विषय संवैधानिक तवरले निप्टारा गरेको छ ।

सन् १७९१ मा जारी गरिएको संयुक्त राज्य अमेरिकाको संविधानले धारा (८) मा ‘धर्म’ शिर्षकमा ‘कंग्रेसले धर्मलाइ स्थापित गर्न कानून निर्माण गर्ने छैन । कुनै प्रकारको सहुलियत दिने छैन् ।’ यस प्रकारको पदावली प्रयोग गरेर धर्मलाई राज्य र राजनीतिबाट पृथक गरेको छ ।

यी त प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन । यस्तै प्रकारको धार्मिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेर राज्य, राजनीति र धर्मको सम्बन्ध छुट्याउने कैयौं मुलुकका संविधानहरु छन् । जापान, क्युवा, दक्षिण कोरीया, उत्तर कोरीया, भियतनाम, क्यानडा, जर्मनी अनेकान मुलुकका संविधानहरु छन् जुन संविधानले राज्यलाइ धर्मनिरपेक्ष घोषणा नगरिकनै धर्म सम्बन्धि महलको प्रगतीवादी हल गरेका छन् ।

नेपालमा यतिखेर धर्मनिरपेक्षता र एक (हिन्दु) धर्मसापेक्षताको बहस केन्द्रमा छ । राप्रपा नेपाल, नेपाली कांग्रेसका नेता खुमबहादुर खड्का, अतिवादी हिन्दुवादी संघसंस्थाहरुले धर्मलाई राजनैतिक बृत्तमा तान्ने भगिरथ प्रयास गरेका छन् । परम्परागत आमसञ्चार र नयाँ सञ्चार सामाजिक सञ्जाल माध्यममा धर्मनिरपेक्ष कि हिन्दु धर्मसापेक्ष भन्ने विषयमा धेरै समय र पृष्ठहरु खर्चिएका छन् । तर जतिपनि तर्कहरु आएका छन प्रायः सबै आलेख, भनाइहरु एकांकी, मनोगत त छँदैछन् । कसैकसैले धर्मको नाममा ‘होसपु¥याएर’ तथाकथित सन्तुलनमा बोलेका वा लेखिएका प्रसंगहरुमात्र अपवादमा आएका छन् ।

धर्मका विषयमा विश्वका राज्यहरु धर्मसापेक्ष पनि छन््, निरपेक्ष पनि छन् । अधिकांस मुस्लीम बहुल राष्ट्रहरु मुस्लिम धर्मसापेक्ष छन् । धर्मलाई राज्य र राजनीतिसंग सम्बन्ध सरोकार नराख्ने राज्यहरुका उदाहरण त माथि नै उल्लेख गरिसकिएको छ । आधुनिक राजनैतिक विज्ञानले धर्मलाइ राजनीति र राज्यसंग जोड्ने अनुमति दिँदैन । पहिलो पटक कार्ल माक्र्सले धर्मलाइ अफिमसंग तुलना गरेपछि यो विषयले प्रवेश पायो राजनीतिमा । पश्चिमा देशमा चर्च र पोपहरुले राजनीतिमा हस्तक्षेप गरेपछि नै सायद धर्मलाइ राजनीतिबाट अलग गर्ने प्रसंग चल्यो । पूर्व र वर्तमान साम्यवादी देशहरुको संविधानहरु अध्ययन गर्दा उनीहरुले जत्तिको राम्रो धार्मिक मामिला हल गरेको कतै पाइन्न । धर्मको मामिलामा उनीहरुले सोझोबाटो अपनाए । धर्मनिरपेक्ष राज्य भनेर भनिरहनुपर्ने आवश्यकता नै ठानेनन् । अमेरिका स्वीजरलेण्ड, क्यानडा, जर्मनी, जापान, दक्षिण कोरीया बेल्जियमलगायतका लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएका मुलुकले पनि धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा गर्न जरुरत सम्झेनन् ।

वास्तवमा आधुनिक लोककल्याणकारी राज्यहरु धर्मनिरपेक्ष नै हुन्छन, हुनुपर्छ । तर धर्मनिरपेक्ष घोषणा गर्नुको कुनै तुक छैन् । धर्म कुनै राजनीतिक मुद्धा हैन । यो नित्तान्त व्यक्तिको निजी आस्था, विश्वासको कुरामात्रै हो । यसलाइ राजनीति र राज्यको विषयबस्तु बनाउनु हुन्न । यो सामान्य प्राविधिक कुरामात्र हो । जसरी माथिका देशहरुले धर्मको संवैधानिक व्यवस्थापन गरे । अर्को कुरा राज्य धर्मनिरपेक्ष हुँदैमा धार्मिक स्वतन्त्रता हुँदैन । संविधानको प्रस्तावना वा कुनै धारा खडा गरेर धर्मनिरपेक्ष राज्य लेखिदैमा धार्मिक स्वतन्त्रता बहाल हुने होइन । २६ जुन १९५० मा जारी भारतीय संविधानको प्रस्तावनामा ‘सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक’ भनेर उल्लेख गरिएको छ । तर भारत व्यवहारतः हिन्दुधर्म सापेक्ष राज्य झैं लाग्छ । हिन्दुस्तानमा अरु त अरु कुरा भैहाले त्यहाँ उत्पादन भएका चलचित्रहरुसमेत प्रायसः हिन्दु धर्मलाइ बढवा दिने, सम्मान गर्ने गरी बन्छन । हिन्दुकै चाडबाडलाई त्यहाँ बढी प्राथमिकता दिइन्छ । न्ययपालिकामा समेत गीताको कसम खाने प्रचलन छ । त्यहाँ हिन्दु धर्मका पीठाधिस शंकराचार्यहरुकै बोलवाला छ । भारतीय संविधानको धारा १५ मा गरिएको धर्म सम्बन्धिको व्यहोरा पनि अपुरो, अमुर्त भएकोले धर्मनिरपेक्षता हास्यास्पद पदावली र सबै कुरा होइन भन्ने पुष्टि हुन्छ । नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भएको ८ वर्ष वितिसकेको छ तर हिन्दु धर्मलाई दिइने कानूनी सहुलियतमा आजसम्म कुनै कमि आएको छैन । नेपाली सेनाले दशैं बढाइ गर्ने, तलेजुको मन्दीरमा गएर सपथ खाने, शिवरात्रीमा सेना दिवस मनाउने गरेका छन् । सेनाको चिह्न त्रिसुल र डमरु पनि यथावत छ । जबकी धर्मनिरपेक्ष नभएको चीनमा सेनाले धर्म उल्लेखसम्म गर्न पाउँदैन । यसमानेमा धर्मनिरपेक्षता केवल रुप हो भने सार धार्मिक स्वतन्त्रा नै हो ।

गोर्खा राज्यको विस्तार अभियानमा पृथ्वीनारायण शाहले ‘असली हिन्दुस्थान’ बनाउने घोषणा गरेका थिए । यो भनेको हिन्दु धार्मिक शासन व्यवस्थाकै घोषणा हो । वि.सं. १८५३ मा राणा प्रधानमन्त्रीले हिन्दु धर्मतन्त्रात्मक व्यवस्था मुताविक जातिवादी मुलुकी ऐन नै ल्याए । त्यसयता अहिलेसम्म नेपाल कुनै न कुनै रुपको हिन्दु धर्मसापेक्ष मुलुक नै हो । तर, वि.सं. २००४ को अन्तरिम संविधान, वि.स. २०१५ को नेपाल अधिराज्यको संविधानले धर्मसापेक्षताको लिखितम नगरेकोले यसउपर प्रतिक्रिया उस्तो आएन । जब विसं २०१९ सालको पञ्चायती संविधानले पूर्ण हिन्दु धर्मतन्त्रात्मक राजतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था, र ०४७ को प्रजातान्त्रिक संविधानले पनि हिन्दु अधिराज्यलाइ लालमोहर लगायो त्यस यता भने प्रतिक्रियास्वरुप धर्मनिरपेक्षताको माग उठेको हो । राज्यले धर्मलाइ ठीकसंग सम्बोधन नगर्दाको परिणाम नै सापेक्षता र निरपेक्षताको कोलाहल आएको हो ।

दोस्रो जनान्दोलनको सफलता पछि गठित व्यवस्थापिका संसदले ०६३ साल जेठ १५ गते पहिलो पटक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा ग¥यो । उत्तिखेर आन्दोलनको रापमा आएकोले यो घोषणाको विरोधमा कसैले चुँ सम्म गरेन । दोस्रो जनान्दोलनले धर्मनिरपेक्षताले मागकै रुपमा सम्बोधन गरेको थिएन । यद्धपी तत्कालीन सत्ताधारी दलले सस्तो लोकप्रियताको लागि घोषणा गरे । जब राष्ट्रिय राजनीतिको समिकरणमा आन्दोलनरत दलहरुबीच दरार पैदा हुन थाल्यो कथित हिन्दुवादीले हिन्दुसापेक्षताको मुद्धालाई राजनैतिक हाटमा बजार भर्न ल्याए ।

पहिलो संविधानसभामा त हिन्दु धर्मसापेक्षताको मुद्धा ल्याउने हिम्मत कसैको थिएन । तर, दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा आइपुग्दा कमल थापाले नेतृत्व गरेको राप्रपा नेपालले हिन्दु धर्मको आडमा निर्वाचनमा भागलिए र चौथो ठूलो दल बनाउन सफल भए । अन्य राजनैतिक दलमा भएका हिन्दुवादीहरुले उपत्यकामा योजनाबद्धरुपमा र देशैभरी समानुपातिकतर्फ गाइमा भोट हालेर राप्रपालाइ यो ठाउँमा ल्याउन मद्धत गरे । हिन्दु धर्मसापेक्षताको मुद्धा चुनाउमा ल्याउँदा सर्वसाधारण हिन्दु धर्माबलम्बीको संवेदनशिलतामाथि दबाब पर्न गयो । हिन्दु धर्मसंग सम्बन्धित गाइ चुनाब चिह्नले झनै राप्रपालाइ ल्याउन मद्धत ग¥यो । वास्तवमा यस्तो चुनाव चिह्न निर्वाचन आयोगले राख्नु पनि अनैतिक हो । स्वतन्त्र निर्वाचनको लागि यस्ता प्रतिक चिह्न धाँदलीका अप्रत्यक्ष आयाम हो ।

राजनीतिमा धार्मिक ध्रुबिकरण संबेदनशील विषय हो । राजनीति निश्चित वैज्ञानिक राजनैतिक दृष्टिकोणबाट निर्देशित हुन्छ र हुनुपर्छ । राजनैतिलाइ कुनै धर्म र आस्थाको आधारबाट हिँडाउन खोज्यो भने त्यसले उल्टो परिणाम दिन्छ । नेपालको भूराजनैतिक यथार्थ पनि त्यो भन्दा भिन्न छैन । अझ हाम्रो जस्तो न्युन चेतनास्तर भएको मुलुकमा धर्म सापेक्षताको राजनीतिले कहाँ पु¥याउँछ ? मत हासिल गर्न यो सजिलोबाटो राप्रपा नेपाल र खुमबहादुर लगायतका कांग्रेसी जनले लिएका छन् । यो आफैमा दुराशयपूर्ण छ । राजनीतिलाइ धर्मको घोडा आवश्यक छैन् । जो वा जुन दल र समूहसंग विश्व राजनैतिक दृष्टिकोण छैन त्यसलेमात्र धर्मको सहारामा राजनीतिको खेतीपाति गर्छ । यो तराइमा लागुपदार्थ बनाउने गाँजा, भाङ खेती लगाएभन्दा अपराधिक काम हो । विश्व राजनीतिलाई हाँक्ने विश्व राजनैतिक दृष्टिकोणहरु छन् । लोकतन्त्रवादी, उदारवादी वा साम्यवादी विश्व दृष्टिकोणले संसारको संरचनागत, व्यवस्थागत व्याख्या लामो समयदेखि गर्दै आएको छ । यसका एक से एक नमूनाको अभ्यास र परिमार्जन हुँदै आएको छ । तर, जब धर्मलाइ सिरानी हालेर त्यस मुताविक राजनीतिलाइ डो¥यायो भने धार्मिक द्वन्द्वभन्दा अरु हातलागि हुने छैन ।

नेपालको सन्दर्भमा हिन्दु र हिन्दु धर्मइत्तरको जुन राजनीति गर्न खोजिएको छ कथंकदाजित उत्तेजित भयो भने अहिलेको राजनीतिक बैचारिक समिकरण फेरिन्छ । तराइका मधेसी, करिव थारु, पहाडे खस (बाहुन क्षेत्री) र नेवारसमुदाय अधिकांस हिन्दु आस्थामा विश्वास गर्छन । यदि कमल थापा वा खुमबहादुरहरुको दुराशयले मलजल पायो भने राजनीतिक दृष्टिकोण नेपथ्यमा धकेलिन्छ । यसर्थ नेपालको धरातलीय यथार्थमा जाने हो भने संविधानत माथिका प्रगतिशील संविधानहरुले लिएको नीतिको अनुशरण गर्नु पर्छ । चीनले चाहेको भए कन्फ्युसीस दर्शन वा बौद्ध धर्मसापेक्ष, कोरीया, जापान प्रायद्धिप बौद्ध धर्मसापेक्ष वा अमेरीका, स्विजरलेण्ड, जर्मनीले इसाइ धर्मसापेक्ष बनाउन आइतवार लागाउने थिएन । लोकतन्त्र भनेको अल्पसंख्यक र सिमान्तकृतहरुको हित रक्षार्थ हुनु पर्छ । बहुमत वा बहुसंख्यकहरुको हितमात्र हेर्ने लोकतन्त्र हुँदै होइन । हिन्दु धर्माबलम्बि बहुमतमा छन् भन्दैमा नेपाल हिन्दु राज्यसापेक्ष हुन सक्तैन । तर, धर्मनिरपेक्षताको घोषणा गरेर सापेक्षताको खेती गर्ने कामलाइ सदाको लागि अन्त्य गर्न उल्लेखित देशका संविधानको अनुकरण गर्नु नै उत्तम हुन्छ । नरहे बाँस नबजेगी बाँसुरी ।



Nick Name     
comment   




कोरियामा बृहत सांगितीक कार्यक्रम २०७६ भव्य रुपमा सम्पन्न


नेपाली सम्पर्क समितिका कोरियाका निवर्तमान अध्यक्ष शाह ठगीमा मुछिन्दै....












सर्वाधिकार नेपालीकोरिया डटकममा सुरक्षित छ । नेपालीकोरिया डटकममा प्रकाशित सामाग्रीहरु साभार गर्दा स्रोत खुलाई दिनु होला । स्रोत नखुलाई साभार नगरी दिनु होला । धन्यबाद हाम्रो ईमेल ठेगाना : nk@nepalikorea.com,nepalikorea@gmail.com