प्रा. महेन्द्र लावती

जातीय हिंसा ननिम्त्याउने उपाय
[2014-12-31 오후 8:32:00]

टुक्काका माहिर एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बारम्बार नेपाललाई रुवान्डा बनाउन दिइने छैन भनेर उद्घोष गरेको मिडियामा आएपछि त्यस विषयलाई गम्भीर रूपले लिनैपर्ने हुन्छ । हुन त यस्ता सवाल र त्यस्तै अनौठा उदाहरणहरू ओलीले मात्र पेस गर्ने गरेका होइनन् । नेपालका ठूला दलका अन्य ठूलै नेताहरूले पनि त्यस्तै कुरा भनेको मिडियामा घरिघरि आउँछ । नेपालमा राज्य पुनःसंरचना कसरी गर्ने भन्ने सवालमा देशलाई जातीय हिंसाबाट जोगाउनुपर्छ भन्ने सोच सराहनीय हो । तर चिन्ताको विषय के हो भने गहिराइमा नसोची सतही बुझाइको आधार वा छोटो स्वार्थबाट प्रेरित भई नेताहरूले निर्णय लिएमा त्यसले चाहिँ देशलाई जातीय हिंसातिर धकेल्नेछ ।

ओलीले रुवान्डाको उदाहरण राज्यको पुनःसंरचनाको विवादको सिलसिलामा दिने गरेका छन् । उनले सन् १९९४ मा रुवान्डामा हुटु र टुट्सी समुदायबीच भएको हिंसात्मक जातीय दंगाबाट नौ लाख मानिसको मारिएको सम्झाउन खोजेको अडकल गर्न गाह्रो छैन । नेपालमा जातीय दंगाको चर्चा गर्दा रुवान्डाका साथै हमेशा सोमालिया, सुडान र श्रीलकांको पनि नाम लिइन्छ । ती देशहरूमा एकदेखि २३ लाखसम्म मानिस मारिएका थिए । तसर्थ ती देश र त्यहाँ भएका नरसंहारमा मारिनेको संख्या, मिति र राज्यको संरचनाबारे चर्चा गरेमा त्यस्ता भयानक घटना किन हुन्छन् भनेर बुभmन मद्दत पुग्नेछ र रोकथामका कदम चाल्नको लागि मद्दत पुग्न सक्छ ।

जातीय हिंसाबारे चिन्ता गर्ने ठूला दलका नेताहरू ती नरसंहारहरूबाट तर्सिएको पाइए तापनि ती घटना किन भए र कस्तो राज्य संरचना अन्तर्गत भए भनेर सूक्ष्म अध्ययन गरेको भने पाइएन । कतिसम्म भने जातीय दंगा हँुदा ती देशहरूमा राज्य संरचना कस्तो थियो भन्ने सामान्य ज्ञान पनि नभएको प्रतित हुन्छ । यस्ता सामान्य ज्ञानको अभावमा विचार निर्माण गरेर निर्णय लिएको खण्डमा देश र समाजलाई मात्र होइन, अन्ततोगत्वा नेताहरूको निम्ति पनि खतरनाक हुनसक्छ ।

रुवान्डा र त्यहाँ भएको नरसंहारबारे चर्चा गर्ने व्यक्तिहरूले सजिलै थाहा पाउन सक्ने तथ्य के हो भने त्यस देशमा एकात्मक व्यवस्था छ । श्रीलंकामा पनि एकात्मक व्यवस्था नै छ । साथै सुडान र सोमालियामा पनि एकात्मक व्यवस्था भएकै समयमा नरसंहार भएको थियो । सन् २०११ मा टुक्रेपछि आज सुडान र दक्षिण सुडानमा संघात्मक संरचना छ, तर सन् १९८३ देखि २००२ सम्म उत्तरका अरबी शासकहरू र दक्षिणका गैर-अरबी बीचको द्वन्द्वमा २० लाख मानिस मारिँदा एकीकृत सुडानमा एकात्मक संरचना थियो । त्यस्तै अरबी शासक र पश्चिम डार्फरका गैरअरबी समुदायबीच भएको सन् २००३ देखि २००९ को हिंसामा तीन लाख मानिस मारिँदा पनि सुडानमा एकात्मक व्यवस्था नै थियो । त्यस्तै सन् १९८८ देखि २००४ मा पुख्र्यौली खलकहरूको आधारमा भएको गृहयुद्धमा साढे पाँच लाखको ज्यान गएको बेला सोमालियामा एकात्मक राज्य संरचना नै थियो ।

यी चारै देशहरूमा एकात्मक संरचना भएको समयमा नरसंहार भएकाले हिंसामा उक्त संरचनाको देन थियो भनेर सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । कुनै पनि प्रकारको संघात्मक संरचनाले गर्दा ती नरसंहार भएका थिएनन् । यहाँ छलफल गरिएका देशहरूमात्र होइन, संसारका सयभन्दा बढी देशहरू अध्ययन गरेका प्राज्ञहरूले एकात्मक व्यवस्थामै ठूलठूला हिंसात्मक द्वन्द्वहरू हुने गरेको निक्र्याेल निकालेका छन् । तथ्य र अनुसन्धानको निक्र्योल विपरीत किन नेपाली नेताहरू अन्टसन्ट बोल्छन् ? ज्ञानको कमी वा सत्ताको लालसाले ? एकात्मक संरचना भएका देशहरूमा भएको जातीय हिसंालाई देखाएर बिभिन्न समुदायहरूलाई स्वायत्तता प्रदान गर्ने संघात्मक संरचना अपनाइएमा जातीय हिंसा हुन्छ भन्ने तर्क हास्यास्पदमात्र होइन, खतरनाक पनि हो । किनभने स्वायत्तता नपाएपछि आन्दोलनहरूले हिंसात्मक वा पृथकतावादी रूप लिएको संसारमा धेरै उदाहरणहरू छन् ।

एकात्मक संरचनामा किन ठूलठूला द्वन्द्वहरू हुन्छन् भनेर बुझ्ने प्रयास गरेमा कस्तो प्रकारको राज्य संरचनाले द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्न मद्दत गर्नसक्छ भनेर सोच्न सहयोग गर्नेछ । एकात्मक व्यवस्थामा केन्द्रलाई नियन्त्रण गर्ने समुदायले आफ्नो मूल्य-मान्यताको आधारमा आफूले जानेबुझेको र ठीक ठानेको नीति अवलम्बन गर्छन् र देशभरि लागु गर्छन् । बहुजातीय देशमा कतिपय त्यस्ता नीतिहरू अन्य समुदायको हित विपरीत हुन जान्छन् । केन्द्रमा सशक्त उपस्थिति नभएका समुदायहरूले आफ्नो समुदाय र समुदायका सदस्यहरूका कतिपय हक, हित रक्षा गर्न सक्दैनन् । एउटै समुदायले सधैं वा धेरैजसो केन्द्रीय सत्ता नियन्त्रण गरिरहने सम्भावना भएमा अन्य समुदायले आफूहरूलाई सधैं अन्याय हुनेछ भनेर सोच्छन् र त्यस्तो व्यवस्थाको विरोधमा उत्रिन्छन् । समुदायको प्रकृतिअनुसार स्वायत्तता वा सत्ता साझेदारीको माग राख्छन् । अर्कोतिर केन्द्रलाई नियन्त्रण हुने समुदायले राज्यशक्ति लगाएर त्यस्ता आन्दोलनहरू दबाउन खोज्छन् । रुवान्डा, सुडान र श्रीलंकामा शत्तासीन बहुमतीय समुदायले राज्यको आडमा जातीय हिंसा गराएको थियो । माग पुरा नभएमा कालान्तरमा आन्दोलनहरूले सशस्त्र संघर्ष वा पृथकतावादी रूपमा परिणत भएको संसारमा धेरै उदाहरणहरू छन् ।

बिभिन्न देशहरूको एकल रूपमा वा समग्रमा अध्ययन गरेका प्राज्ञहरूले प्रायःजसो एकात्मक संरचनाले ठूला हिंसा निम्त्याएको पाए भने संघात्मक संरचनाले त्यस्ता हिंसा निवारण वा व्यवस्थापन गर्न सघाएको पाए । संसारमा स्वायत्तताको व्यवस्था गरेर धेरै ठाउँमा सम्भावित हिंसात्मक जातीय दंगाहरूको निवारण गरिएको छ र पृथकतावादी आन्दोलनलाई मत्थर पारिएको छ । स्वायत्तता सहितको संघीयता वा सक्ता साझेदारी संरचना अपनाउने देशहरूले कानुनी साथै राजनीतिक संस्कारको रूपमा समाजको विविधता स्वीकारिसकेको हुनाले बिभिन्न समुदायबीच वैमनस्य बढेर ठूलठूला हिंसात्मक द्वन्द्व हुँदैनन् ।

एकात्मक संरचना अन्तर्गत लामो समयसम्म भयानक हिंसा भोगेको सुडान सन् २०११ मा टुक्रियो र पुरानो पीडाबाट शिक्षा लिँंदै दुबै नयाँ देशले संघात्मक संरचना अपनाए । हिंसाको संस्कृति विकास भइसकेको समाजमा संरचनाले मात्र एकैचोटी सबै हिंसा अन्त्य गर्न नसक्ला । तर कम्तीमा एकात्मक संरचनाका कारण हुने गरेका जस्ता ठूलठूला हिंसाबाट ती देशहरूलाई जोगाउन देन दिनेछ भन्ने विश्लेषकहरूको विश्वास छ ।

सोमालियाले पनि त्यस्तै बाटो अपनाउने उद्घोष गरेको छ । पुख्र्यौली खलकहरूको आधारमा भएको द्वन्द्वले केन्द्रीय सरकार ढलेपछि सोमालियाको उत्तर-पश्चिम प्रदेश सोमालिल्यान्डले सन् १९९१ मा स्वतन्त्रताको घोषणा गर्‍यो भने पुन्टल्यान्डले सन् १९९८ मा स्वायत्त प्रदेशको । सन् २००४ मा सोमालियाले संघात्मक संरचनामा जान तयारी गर्ने घोषणा गर्‍यो । त्यसपछि २००६ मा गालमुडुग र २०१० मा जुबाल्यान्डले स्वायत्त प्रदेश घोषणा गरे । हिंसात्मक द्वन्द्व, पृथकतावादी प्रवृत्ति र अन्य हाँकहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सन् २०१२ मा सोमालियाले संघात्मक सरकार बनाएको घोषणा गर्‍यो ।

छिमेकी भारतमा पनि तमिल, शिख, मिजो आदि जातिलाई स्वायत्तता प्रदान गरी पृथकतावादी आन्दोलन र त्यसबाट उब्जेका हिंसात्मक द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गरिएको छ । अर्कोतिर स्वायत्तताको मागलाई इन्कार गर्दा लामो समयसम्म भएको हिंसाले ठूलो धनजनको क्षति भएको उदाहरण दक्षिण एसियामा नै पनि पाइन्छ, जस्तो कि श्रीलंका ।

संसारभरि र दक्षिण एसियाकै उदाहरणबाट पनि के भन्न सकिन्छ भने नेपाललाई सम्भावित हिंसात्मक जातीय द्वन्द्वबाट जोगाउने हो भने बिभिन्न समुदायलाई स्वायत्तता दिने संघात्मक संरचना अपनाइनुपर्छ । नत्रभने ओलीले बारम्बार दोहोर्‍याइरहेको टुक्का साक्षात हुनसक्छ । समयमै ज्ञान नपलाएर नेपाल रुवान्डाजस्तै जातीय हिंसाले ग्रस्त बन्यो भने जानेर वा नजानेर त्यसमा ओलीजस्ता नेताको पनि विशिष्ट देन रहनेछ ।














Nick Name     
comment   




कोरियामा बृहत सांगितीक कार्यक्रम २०७६ भव्य रुपमा सम्पन्न


नेपाली सम्पर्क समितिका कोरियाका निवर्तमान अध्यक्ष शाह ठगीमा मुछिन्दै....












सर्वाधिकार नेपालीकोरिया डटकममा सुरक्षित छ । नेपालीकोरिया डटकममा प्रकाशित सामाग्रीहरु साभार गर्दा स्रोत खुलाई दिनु होला । स्रोत नखुलाई साभार नगरी दिनु होला । धन्यबाद हाम्रो ईमेल ठेगाना : nk@nepalikorea.com,nepalikorea@gmail.com