शशीशेखर घिमिरे

देश विकासको प्रमुख आधार नै पूर्वाधार
[2014-08-25 오전 11:40:00]

कुनै पनि देश समुन्नत बन्नको लागि पूर्वाधार निर्माण अनिवार्य शर्त हो । पूर्वाधारविना देश विकास असम्भव छ । मूख्यगरी सडक, सिचाइ, जलविद्युत्, खानेपानी लगायतका क्षेत्रमा राज्यको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ । नेपालमा वि स २०१३ सालबाट योजनावद्ध विकासको थालनी भएको थियो । २००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापनासँगै आम जनतामा विकासको अपेक्षा बढ्दै गइरहेको थियो ।

यही अपेक्षालाई पूरा गर्न २०१३ सालमा प्रथम पञ्चवर्षिय योजना कार्यान्वयनमा ल्याइयो । यसअगि विकासका केही प्रयास भएका भएपनि योजनाबद्ध विकासको खाका भने कोरिएको थिएन । सम्पन्न भएका पूर्वाधार निर्माण पनि राजधानी र केही शहरमा मात्र केन्द्रित थिए । पञ्चवर्षिय योजना आउनुपूर्व देशभर करिब १ सय २५ किलोमिटर कच्चि सडकमात्र थियो ।

वि.स. २०१७ सालमा पञ्चायती व्यवस्था लागु भयो । यसले सबै क्षेत्रमा जनताले आशा गरेअनुरूपको विकास दिन सकेन । ३० वर्षसम्म चलेको यस व्यवस्था अनुसार पनि केही उदाहरणीय पूवार्धार निर्माणका काम भने भएका थिए । उदाहरणको लागी पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई लिन सकिन्छ । यस व्यवस्थाअन्तर्गत पनि पञ्चवर्षिय योजना निरन्तर रुपमा आइरहे । यसले पनि योजनाबद्ध पूर्वाधार निर्माणलाई सघायो ।

२०४७ सालपछि देशमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको उदय भयो । यसपछिका सरकारले खुल्ला बजार अर्थतन्त्रलाई विकासको मुख्य मेरुदण्ढको रुपमा लिए । तैपनि लगत्तै शुरू भएको १० वर्षे द्वन्द्वले पूर्वाधार विकासलाई प्रभावित बनायो । यस समयमा जलविद्युत् आयोजनाको विकासको लागि काम शुरू गर्न नसक्दा सुख्खा याममा १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ बेहोर्नुपरेको तथ्या हामीसामु ताजै छ । नेपालमा बिधुत् उत्पादन भएको १ शताब्दी पुरा भईसकेको छ । तरपनि हाल नेपालीहरु आधा दिन अध्यारोमा बस्न बिबस छन् ।

देशको अर्थतन्त्रको इञ्जिनको रुपमा रहेका उद्योगधन्दा फस्टाउन सकिरहेका छैन । उज्यालोको लागि भारतबाट इन्भर्टर आयात गर्नु लगायत सम्पूर्ण वस्तुहरु आयात गर्न परिरहेको अवस्थाले आयात बढिरहेको छ । देशले आफ्नो निर्यात गर्ने क्षमता भने बढाउन सकेको छैन । जसले गर्दा अहिलेको पछिल्लो तथ्याँकले वार्षिक व्यापार घाटा ६ सय अर्ब नघ्ने अवस्थामा पुगेको छ । ओधौगिक वातावरणको आवश्यक पूर्वाधार निर्माण हुन नसक्दा उत्पादनमुलक क्षेत्रको विकास नभएका कारण पनि ब्यापार घाटामा वृद्धि भइरहेको छ ।

अनेकौं अप्ठ्याराका बीच पनि पछिल्लो समय पूर्वाधार विकासको क्रम अगाडि बढिरहेको छ । सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा दिएको प्राथमिकता उत्साहजनक भएपनि स्थानीय समुदायको अवरोध, आयोजना निर्माण ठेकेदार कम्पनीको वेवास्ता र कर्मचारीतन्त्रको ढिलासुस्तीले आयोजनाहरू प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । यहाँ पूर्वाधार विकास गर्ने भन्ने विषय उठान हुनासाथ सबैभन्दा पहिले जग्गा विवादले चरम रुप लिईरहेको छ । उदाहरणको रुपमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा परेको तराई भेगबाट जाने हुलाकी सडक आयोजनालाई लिन सकिन्छ । यस सडक खण्डमा पहिलो चरणअन्तर्गत ६ सय ६ किलोमिटर बाटो यही मार्च १९ सम्ममा बनिसक्नुपर्ने थियो ।

तर, ६ खण्डमा विभाजन गरेर निर्माण थालिएको यससडक अन्तर्गत अझै ३ खण्डमा काम नै शुरू भएको छैन । राष्ट्रिय महत्व प्राप्त योजनाको यो हवीगतले हामीसँग आर्थिक अभाव भन्दा पनि काम गर्ने क्षमता नभएको देखाउँछ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ मा सरकारले बजेट सिमा निर्धारण गरेअनुरूप धेरै बजेट पाउने मध्येमा प्रमुख पाँचमध्ये ४ ओटा मन्त्रालय विकास र पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित छन । राष्ट्रिय योजना आयोगले दुई साताअघि पठाएको बजेट सिलिङअनुसार शिक्षा मन्त्रालय पहिलो स्थानमा रहेको छ । यसलाई चालु आवको भन्दा १४ प्रतिशत बढी बजेट छुट्याइने भएको छ ।

चालु आबमा ८० अर्ब ९५ करोड छुट्याइएको छ । आगामी वर्ष ८५ अर्ब रुपैयाँ छुट्याउने भएको छ । त्यस्तै, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय दोस्रो स्थानमा रहेको छ । आगामी वर्ष यस मन्त्रालयले ४९ अर्ब रुपैयाँ पाउनेछ । भौतिक पूर्वाधार तथा यायायात मन्त्रालय तेस्रो स्थानमा परेको छ । यस मन्त्रालयले ४० अर्ब रुपैयाँको बजेट प्राप्त गर्नेछ ।

यसरी हेर्दा पनि विकासे मन्त्रालय सरकारको प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ । तर, समयमा बजेट खर्च हुन नसक्नु समस्याको रुपमा रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पनि करिब १७ प्रतिशतमात्रविकास खर्च हुनु मुलुकको विकासका लागि चिन्ताको विषय बनेको छ । राष्ट्रिय गौरव र अन्य आयोजनाको काममा तोकिएको रकम खर्च भएको छैन ।

दुई साता अगाडि मात्र अर्थ मन्त्रालयले विकास मन्त्रालयले पूर्वाधार आयोजनामा बजेट खर्च गर्न नसक्नु चिन्ताको विषय बनेकोले सबै विकास मन्त्रालयका सचिवलाई समयमै भौतिक र वित्तीय प्रगति सतप्रतिशत गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

पूर्वाधार विकासको कुरा गर्दा जोडिएर आउने अर्को महत्तवपूर्ण विषय जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण पनि हो । हुन त नेपालमा जलविद्युत् आयोजना निर्माणको इतिहास एक शताब्दी पूरानो भईसकेको छ । तर, हामीसँगै र हामीभन्दापछि विद्युत् विकासमा लागेका देशहरू अहिले धेरै अगाडि पुगिसकेका छन । नेपालले भने यो अवधिमा ७ सय मेगावाट विजुली मात्र उत्पादन गर्न सकेको छ । जबकि यहाँको आर्थिक रुपमै सम्भाव्यता ४३ हजार मेगावाट छ । अहिले देशभरी करीब ३० ओटा आयोजना निर्माणको चरणमा रहेका छन ।

करीव १ सय वर्षअगाडि फर्पिङ जलविद्युत् गृहबाट शुरू भएको जलविद्युतको इतिहास पछिल्लो समय माथिल्लो तामाकोसी आयोजनासम्म आइपुगेको छ । जुन स्वदेशी लगानीमा निर्माणधीन ५ सय ५६ मेगावाट क्षमता जलबिधुत् आयोजना हो । हााल उर्जा उत्पादनमा सबै क्षेत्रले जोड पनि दिएका छन् । सरकार तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अबको २ वर्षपछि लोडसेडिङ नहुने दाबी गरिहेपनि उर्जाविदहरु भने नेपाललाई लोडसेडिङ मुक्त पार्न अबको पाँच वर्षकुनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् ।

त्यस्तै, नेपालमा सन् १९२२ बाट आधुनिक सिचाइ प्रणालीको शुरूआत भएको थियो । ‘चन्द्र नहर’ बनाएर यसको शुरूआत गरिएको हो । सिचाई विभागको स्थापना भने सन् १८८७ मा मात्र आएर भयो । सन् २००९ देखि भने सिचाइ मन्त्रालयको समेत स्थापना भयो । नेपालको कुल क्षेत्रफलमध्ये २६ लाख ४१ हजार हेक्टर खेतीयोग्य छ । त्यो मध्ये पनि १७ लाख ६६ हजार हेक्टर भने सिचाइ योग्य मानिन्छ । यसमध्ये झण्डै ७६ प्रतिशत क्षेत्रफल भने तराइ भुभागमा पर्छ । हालसम्म करिब ३५ प्रतिशत क्षेत्रफल सिचित रहेको सरकारी भनाई रहेको छ ।

नेपालमा १८९१ मा वीर धाराबाट शुरु भएको खानेपनी सुबिधा अहिले ८० प्रतिशतमा पुगेको सरकारी तथ्याँक छ । अहिले सञ्चार,स्वास्थ्य,शिक्षा,बजार तटबन्ध लगायत पुर्वाधारमा पनि नेपालले फड्को नै मारेको छ ।

नेपालमा विकास हुनलाई प्रत्येक गाँउ र शहरको सामाजिक, आर्थिक, प्राकृतिक, भौतिक सम्भाव्यतामा आधारित सहभागितात्मक एवं समावेशी दीर्घकालिन आवाधिक योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । योजना कार्यन्वयनको प्रभावकारी अनुगमन र मूल्याङ्कन हुनुपर्दछ । त्यस्तै नेपालको विकासका लागि उच्च व्यवसायिक दक्षता भएको जनउत्तरदायी प्रशासन र कर्मचारीतन्त्र निर्माण आवश्यक छ ।

आयआर्जन तथा स्वरोजगारमुलक कार्यक्रमलाई अभियानकै रुपमा गरिब र युवा केन्द्रीत गरेर सञ्चालन गर्नुपर्दछ । खाद्य सुरक्षा, कृषि, पशुपालन र सामुदायिक वनमा व्यवसायिकरण हाम्रो विकासका महत्वपूर्ण पाटा हुन् । यस्तो अवस्था बनेमा नेपालमा विकास भएको मान्न सकिन्छ ।
देश विकास हुनलाई प्रत्येक गाउँ र बस्तीमा स्वच्छ पिउने पानीको व्यवस्था हुनु पर्दछ ।

प्रत्येक गाविसमा पशु र कृषि प्राविधिकको दरबन्दी सृजना गरेर प्रभावकारी परिचालन नगरी हाम्रो परम्परागत कृषि प्रणालीमा सुधार आउन सम्भव छैन । त्यस्तै सामाजिक परिचालक र पूर्वाधार सहायक गाउँ विकास समितिहरुमा हुनु पर्दछ । स्वास्थ्य कार्यक्रम र घर घरमा शौचालय निर्माणलाई अभियानकै रुप दिइनु पर्दछ ।

उन्नत स्वास्थ्य सेवा, सुविधायुक्त शिक्षालय, सामुदायिक प्रहरी, विद्युतीकरण, यातायात, बजार र सञ्चार सुविधा आधुनिक समाजका परिचायक हुन् । नेपाल विषम भौगोलिक अवस्था भएको देश हो । भौगालिक विकटताकै कारण खानेपानी, सडक, सञ्चार, विद्युत, विद्यालय, स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षा जस्ता सुविधा सबै ठाउँमा पु¥याउन सहज बनिरहेको छैन ।

यि आधारभूत सुविधाहरु नपुगी विकास सम्भव हुन्न । यस्तो अवस्था बस्ती पुनःनिर्माण र एकीकरण गर्नु आवश्यक हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा विकास भनेको अनकण्टारमा रहेका दुर्गम बस्तीहरुको स्थानान्तरण, एकीकरण र पुनःनिर्माण पनि हो । पहाडी र हिमाली गाउँहरुलाई एकीकरण गराएर विकास अभियान सञ्चालन गर्नु पर्दछ ।।



Nick Name     
comment   




कोरियामा बृहत सांगितीक कार्यक्रम २०७६ भव्य रुपमा सम्पन्न


नेपाली सम्पर्क समितिका कोरियाका निवर्तमान अध्यक्ष शाह ठगीमा मुछिन्दै....












सर्वाधिकार नेपालीकोरिया डटकममा सुरक्षित छ । नेपालीकोरिया डटकममा प्रकाशित सामाग्रीहरु साभार गर्दा स्रोत खुलाई दिनु होला । स्रोत नखुलाई साभार नगरी दिनु होला । धन्यबाद हाम्रो ईमेल ठेगाना : nk@nepalikorea.com,nepalikorea@gmail.com