हिमाल खरेल

लिम्बुवानको सन्दर्भ र वर्तमान
[2014-08-11 오후 12:42:00]

हालै धनकुटाको भेडेटारमा पाँच लिम्बुवान पार्टीबीच एकता भएको भनिए पनि विश्वास गरिहाल्ने अवस्था छैन। आर्थिक चङ्गुलमा फसिहाल्ने प्रवृत्ति र स्पष्ट वैचारिक सिद्धान्त अभावमा लिम्बुवान आन्दोलन ठोस लक्ष्यमा पुग्न नसकेको हो।

लिम्बुवान आन्दोलनको इतिहास झन्डै २४० वर्ष पुरानो छ। तत्कालीन सन्धिले लिम्बुवानलाई गोर्खाको उपनिवेश बनाउने सहमति भए पनि त्यसविरुद्धमा विजयपुरका राजा बुद्धिकर्ण खेवाहाङ, याङवरकका हिलिहाङ योङहाङ, चैनपुरका जसमुखी राय, छत्थरका सुनुहाङ खेवाहाङ राय र चारखालका आशदेव लिङ्दम रायले गोर्खाविरुद्ध आन्दोलन थालेका थिए। बीचमा आठ वर्ष हराएको लिम्बुवानी आवाज वि.सं. १८३९ मा मुरेहाङ लिम्बु र थामुया लिम्बुलगायतले गोर्खा उपनिवेशबाट मुक्ति पाउन छापामार युद्ध सुरु गरेपछि पुनः मुखरित भएको थियो तर लिम्बुवान मुक्तिको आन्दोलन लिम्बुवानी नेताहरुकै कारण कमजोर बन्दै गएको छ। यत्तिका लामो समयदेखि उठाइँदै आएको माग पार्टीभित्रको गैरजिम्मेवारीपनले ‘थारो' भएको लिम्बुवान आन्दोलनलाई नजिकबाट नियालिरहेकाहरु यही बताउँछन्।

आन्दोलन सफल पार्न आधारभूत आवश्यकता भनेकै एकता, विश्वास र दृढ सङ्कल्प हो तर लिम्बुवानी नेतामा तीनै गुणको अभाव भएपछि २०६२ मङि्सर २६ मा गठन भएको संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको ‘मिसन' पनि अल्भि्कएको छ।

फुट शृङ्खला :
लिम्बुवान स्वायत्त गणराज्यको एजेन्डालाई प्रमुखताका साथ अघि बढाउने प्रणसहित चुडामणि तुम्बाहाम्फेको सक्रियतामा झापाको विर्तामोडमा मञ्च गठन भएको थियो तर स्थापनाको २५ महिना नबित्दै मञ्चले १३ प्रान्तको अवधारणा ल्याएपछि संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद् उदायो। परिषद्को नेतृत्व सञ्जुहाङ पालुङवाले गरेका थिए। पार्टीमा पालुङवाको व्यक्तिगत प्रवृत्ति हावी भएको र परिषद्का तत्कालीन झापा अध्यक्ष ज्ञानुहाङ इम्बुङलाई विधानविपरीत कारबाही गरेको भन्दै मञ्चका तत्कालीन महासचिव कुमार लिङ्देनले २०६३ पुस १२ गते पालुङ्वालाई साधारण सदस्यबाटै निकालेको घोषणा गरे। सो बेला परिषद्का महासचिव फागोहाङ वनेम, केन्द्रीय सदस्यद्वय जनक चेम्जोङ र रामभक्त कुरुम्बाङ पनि निकालिएका थिए। त्यसको चार दिनपछि पालुङ्वा समूहले अर्को विज्ञप्ति निकालेर लिङ्देनलगायतलाई पार्टीबाट हटाएको जनायो। तत्कालीन मञ्चको भूमिका परिषद् गठन भएपछि समन्वयमात्र गर्ने भए पनि हस्तक्षेपकारी बन्दै गएकाले फुट्ने स्थिति आएको २०६३ फागुन १९ गते झापाको सम्मेलनमा पालुङ्वाले बताएका थिए।

०६४ पुस १४ गते मिसेकहाङ थाम्सुहाङले संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद् क्रान्तिकारी, राजकुमार नाल्बोले ०६७ भदौमा एकीकृत लिम्बुवान स्वायत्त राज्य परिषद्, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, ०६४ फागुन १८ मा कमल छाराहाङको नेतृत्वमा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय पार्टी घोषणा गर्दै टुक्रिएको थियो। ०६६ माघमा लक्ष्मण थारूले वैचारिक सिद्धान्त नभएको निष्कर्ष निकाल्दै संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय पार्टी घोषणा गरे। त्यस्तै, ०६७ भदौमा राजकुमार नाल्बोको नेतृत्वमा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय पार्टी नाल्बो समूह, ०६८ असारमा इन्द्रहाङ खम्बूको नेतृत्वमा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च खम्बू समूह र रुकमणी थारूको नेतृत्वमा ०६९ वैशाखमा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च थरुहट पार्टी निर्माण भएका छन्।

नफाप्ने महासचिव:
पार्टी फुटको राजनीतिमा अघि बढ्दै गयो। परिषद्लाई जहिल्यै महासचिव अफाप भयो। स्थापनाकालमा मञ्चको महासचिव रहेका कुमार लिङ्देन पनि सञ्जुहाङबाट अलग भएका थिए। त्यस्तै, कुमारले नेतृत्व गरेको परिषद्बाट महासचिव रहेका मिसेकहाङ थाम्सुहाङ पनि चोइटिएका थिए। पछि उनले १४ पुस ०६४ मा संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद् क्रान्तिकारी गठन गरे। तर बहुमत सदस्यले ‘कार्यकर्ताको भावनालाई सम्मान गर्न नसकेको र सङ्गठनलाई ठोस कार्यक्रम तथा दिशानिर्देश नदिएको' भन्दै २०६६ मङि्सर १४ गते मिसेकहाङलाई नै पार्टीबाट निकालिदिएका थिए। सञ्जुहाङको परिषद्मा महासचिव रहेका फागोहाङ वनेम पनि धेरै समय टिकेनन्। इलाममा भएको सञ्जुहाङ नेतृत्वको परिषद्को दोस्रो सम्मेलनबाट महासचिव बनेका पदम अधिकारी पछि तीव्र असन्तुष्टिबीच अलग भएका थिए। पछि उनी वीर नेम्वाङको मोर्चामा महासचिव नै बनेर छुट्टिएका थिए।

असम्भव लिम्बुवान:
इतिहासमा जे–जस्तो भए पनि अहिले आएर अरुणपूर्वका नौ जिल्लालाई लिम्बुवान राज्य बनाउन सम्भव नदेखिने प्रस्ट उदाहरण छन्। एकीकृत नेकपा(माओवादी) ले झापा, मोरङ र सुनसरीलाई कोचिला राज्य बनाउनुपर्छ भन्छ भने नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसले पनि अरुणपूर्वका नौ जिल्लालाई बाँडेर अलग–अलग राज्यको नामाकरण गरेका छन्। राज्य छुट्ट्याइनुपर्छ भनेर सबैभन्दा बढ्ता पैरवी गर्ने एमाओवादी कोचिला गणराज्यलाई लिम्बुवान गणराज्यमा गाभ्न मान्दैन। राजनीतिक दलपिच्छेका अलगअलग वर्गीकरणले लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको आन्दोलन औचित्यहीन जस्तै बनाएको छ। राजनीतिक दलसँगको बेमेल जीवितै रहेकाले लिम्बुवानको सीमारेखा सुनिश्चित हुन सकिरहेको छैन। अझ नेतृत्वको ठोस मार्ग निर्देशनको अभावमा लिम्बुवान भूमि प्राप्तिको आन्दोलन अर्थहीन हुँदै गएको छ। २०६४ साउनमा गठित संयुक्त लिम्बुवान मोर्चाले लिम्बुवान भूमिका लागि आन्दोलन गर्ने भनेको छ तर एमाले, माओवादी, कङ्ग्रेस निकटका लिम्बुवानी सङ्गठन पनि सहभागी मोर्चाले लिम्बुवान भूमिका लागि निश्चित सीमाङ्कन जरुरी रहेको मुद्दा अघि सार्दै आएको छ। यसले लिम्बुवान आन्दोलनलाई ओझेलमा पार्ने पक्का छ।

बिर्सिइन्छन् फाल्गुनन्द:
लिम्बुवान प्राप्तिको आन्दोलन गरिरहेका सङ्गठनहरुले समाज सुधारक फाल्गुनन्दले गरेको सुधारका कामलाई पनि बिर्सने गरेका छन्। विसं १९८८ वैशाख २४ गते फाल्गुनन्दले लिम्बुवानको थुमथुमका सुब्बा, साहू, महाजन, बुद्धिजीवी, भक्तजन, सर्वसाधारणलाई पाँचथरको चोकमागुस्थित लब्रेकुटी माङहिम (मन्दिर) मा जम्मा गरी लिम्बुवानमा रहेको सामाजिक शोषण र धार्मिक विचलनविरुद्ध दस बुँदे मुचुल्का लेखाइ सहीछाप गराएका थिए। लिम्बुवानी पुर्खाहरुले गरेको त्याग र बलिदानी बिर्सिएर लिम्बुवान भूमि प्राप्त गर्ने सङ्कल्प हाल आएर रहर र स्वार्थका लागिमात्र भएको देखिन्छ। लिम्बुवानी आन्दोलनका लागि वैशाख २४ गते ऐतिहासिक दिन भए पनि स्वायत्त लिम्बुवान राज्यको माग गरिरहेकाहरु औपचारिक कार्यक्रमसमेत गर्दैनन्। यसले पनि के प्रस्ट हुन्छ भने ऐतिहासिक आधारमा लिम्बुवान स्वायत्त राज्य माग गर्नेहरु इतिहासलाई सही मूल्याङ्कन गर्न चुकिरहेका छन्।

-नागरिक न्युजबाट



Nick Name     
comment   




कोरियामा बृहत सांगितीक कार्यक्रम २०७६ भव्य रुपमा सम्पन्न


नेपाली सम्पर्क समितिका कोरियाका निवर्तमान अध्यक्ष शाह ठगीमा मुछिन्दै....












सर्वाधिकार नेपालीकोरिया डटकममा सुरक्षित छ । नेपालीकोरिया डटकममा प्रकाशित सामाग्रीहरु साभार गर्दा स्रोत खुलाई दिनु होला । स्रोत नखुलाई साभार नगरी दिनु होला । धन्यबाद हाम्रो ईमेल ठेगाना : nk@nepalikorea.com,nepalikorea@gmail.com