कालिका खड्का

कमैया र कमलरीका पीडा
[2014-08-08 오전 12:16:00]

सरकारले कमैयामुक्त घोषणा गरेको १४ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि कमैया र कमलरीको उचित पुन:स्थापना हुन सकेको छैन । कमैयाको लामो सङ्घर्षपछि सरकारले २०५७ साल साउन २ गते मुक्तकमैया घोषणा गरेको थियो । बाधुवा मजदुरका रुपमा रहेका कमैया र कमलरीमुक्त घोषणा गरेको १४ वर्षसम्म पनि आफूरुको पीडा कम हुन नसकेको उनीहरुको गुनासो छ ।

पुस्तौ देखिको कमैया प्रथा उन्मूलन हुनुभन्दा पहिलेदेखि नै कमैयाभन्दा पनि झनै कठिन र नारकीय जीवन जिउन कमलरी बाध्य छन् । उनीहरुको मुक्ति तथा पुन:स्थापनाको काम पनि अघि बढ्न सकेको छैन । पूर्वसभासद् शान्ता चौधरीले पनि आफू कमलरी भएदेखि नै सो प्रथाविरुद्ध आवाज उठाइ रहुन भएको छ ।

कमैयाप्रथा उन्मूलन समाजको तथ्याङ्कअनुसार १३ हजार ५३७ कमलरीमध्ये हालसम्म १३ हजार नौ कमलरी मुक्त भएका छन् । अझै ५२८ कमलरी जमिनदारकै घरमा काम गर्न बाध्य छन् । तीमध्ये छ मृत कमलरीले न्याय नपाएको र २३ अझै बेपत्ता छन् ।

कतिपय कमलरी काम गर्ने घरकै मालिक र मालिकका छोराबाट बलात्कारको सिकार भएका छन् । बलात्कारबाट जन्मेका बालकसमेत त्यत्तिकै बेसहारा भएर हुर्किरहेका छन् । सभासद् रवीना चौधरीले भन्न भयो, “कलिलो उमेरमा कमलरील बलात्कारको पीडा भोग्नुपरेको छ, बाबु खुल्न नसकेको बेसहारा बच्चा र आमा दुवैको जीवन बर्बाद भइरहेको छ ।” उहाले सरकारले कमलरीको पीडालाई बुझ्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो ।

जमिनदारको घरमा बुबा कुटलाल र आमा सोमती कमलरीका छोराका रुपमा जन्मिएका सभासद् डिल्लीराम चौधरीले सरकारले ल्याएको कमैया/कमलरीको पुन:स्र्थापना कार्यक्रम पारदर्शी रुपमा कमलरी बस्तीमा पुग्नुपर्ने तथा कुमारी कमलरी आमा र बच्चाको संरक्षण गर्न सरकारले कमलरीसाग गरेको सहमति पूरा गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।

सरकार र कमलरीबीच २०७० साल जेठ २४ गते १० बुादे सहमति भएको थियो । ती बुदामा सहमतिमा मृत्यु भएका कमलरीबारे उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने कमलरी शिक्षा निर्देशिका, २०६८ लाई परिमार्जन गरी लागू गर्ने, मुक्त कमलरीलाई परिचयपत्र वितरण गर्नेलगायत छन् तर त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

कमैयाप्रथा उन्मूलन समाज, मुक्तकमैया महिला विकास मञ्च र मुक्तकमैया बडघर सञ्जालले आज पत्रकारसम्मेलन गरी १८ बुादे माग अघि सारेका छन् । सरकारसाग राखेको ती मागमा उच्चस्तरीय अधिकारसम्पन्न मुक्तकमैया पुनस्र्थापना आयोग गठन गरी कमैया पुनस्र्थापनाको काम तत्काल सुरु गर्नुपर्ने, प्रत्येक मुक्तकमैयालाई प्रतिपरिवार न्यूनतम पाच कट्ठाको दरले जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने, घर निर्माणका लागि रु एक लाख र ७५ क्युफिट काठ उपलब्ध गराउनुपर्ने, मुक्त कमलरी तथा कमैयालाई परिचयपत्रको व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायत रहेका छन् ।

नेपालमा थारू जाति कुल जनसङ्ख्याको आठ प्रतिशत छ । गोपालदहित, योगेन्द्र चौधरी, रवीना चौधरी, डिल्लीराम चौधरीसहित थारू जातिको प्रतिनिधित्व गर्दै अहिले ४२ थारू सभासद्ले संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् ।

दाङ, बाके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा पहिचान भएका मुक्तकमैया परिवारको सङ्ख्या लगभग ३३ हजार छ । तीमध्ये २४ हजार परिवारले मात्र जग्गा पाएका छन् भने बाकी नौ हजार घरधुरीले बसोबास गर्न जग्गा पाएका छैनन् । दश हजारभन्दा बढी मुक्तकमैयाले पहिचान भई परिचयपत्रसमेत पाउन सकेका छैनन् ।




Nick Name     
comment   




कोरियामा बृहत सांगितीक कार्यक्रम २०७६ भव्य रुपमा सम्पन्न


नेपाली सम्पर्क समितिका कोरियाका निवर्तमान अध्यक्ष शाह ठगीमा मुछिन्दै....












सर्वाधिकार नेपालीकोरिया डटकममा सुरक्षित छ । नेपालीकोरिया डटकममा प्रकाशित सामाग्रीहरु साभार गर्दा स्रोत खुलाई दिनु होला । स्रोत नखुलाई साभार नगरी दिनु होला । धन्यबाद हाम्रो ईमेल ठेगाना : nk@nepalikorea.com,nepalikorea@gmail.com