कुमार यात्रु

जनजातिमाथि प्रतिबन्धको तयारी
[2014-07-07 오후 3:57:00]

नेपाली राज्य र राष्ट्र रूपान्तरणकारी संक्रमणको मध्यविन्दुमा उभिएको बेला संविधानसभामा छलफलका नाममा हरेकदिन भाषणबाजी चलिरहेको छ । नयाँ संविधानमा राज्यको पुनर्संरचना कसरी गर्ने भन्ने विषयमा जारी रहेको छलफलमा अचम्म अचम्मका विचार सभासद््हरू व्यक्त गरिरहेका छन् । यहाँसम्मकी आगामी संविधानमा आदिवासी जनजाति भन्ने शब्दमाथि नै प्रतिबन्ध लगाउने सम्मका विचार प्रवाह भइरहेका छन् । राज्यको पुनर्संरचना बहुपहिचानका आधारमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा त सुनिएकै हो । तर, अब आदिवासी जनजाति शब्द नै राख्न नहुने विचार पनि व्यक्त भएको छ । विचार मात्र व्यक्त भएको भए सामन्य रूपमा लिन सकिने थियो होला तर संविधानसभाअन्तर्गतको संविधान अभिलेख अध्ययन तथा निक्र्यौल समितिले नै आदिवासी जनजाति शब्दमाथि नै प्रतिबन्ध लाग्ने गरी प्रतिवेदन प्रस्तुत भएपछि भने यस विषयलाई गम्भीर ढंगले लिनुपर्ने भएको छ र यसमा सहीछाप गर्ने सभासद्हरूको पहिचान गर्नुपर्ने भएको छ ।

राज्यको केन्द्रिकृत र एकात्मक ढा“चाका धरोहरहरू २०६२/६३ जनआन्दोलनमार्फत ढलेका हुन् । यसको विकल्पमा राज्यका संरचना तथा संयन्त्रहरूलाई नवीनतम र सिर्जनात्मक दृष्टिकोणका साथ विनिर्माण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी संविधानसभामा सरेको हो । मुलुकको अर्थ–राजनीतिक परिस्थितिमा देखिएको नयाँ चुनौती र रूपान्तरणकारी नेपाली जनताको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने काम संविधानसभाको हो । नेपालको सामाजिक सांस्कृतिक धरातल विविधतापूर्ण भएझै“ नयाँ संविधानमा पनि सबै नेपालीको साझा भावना प्रतिविम्बित हुन जरुरी छ । तर, संविधानमा पेस भएको दस्तावेजमा आदिवासी जनजाति शब्द नै राख्न नमिल्ने प्रस्ताव पेस भएको छ । अरूबाट पेस भएको भए त्यसलाई सामन्य रूपमा लिन सकिने थियो होला, तर संविधानसभामा रहेका आदिबासी जनजाति मूलका अगुवा भनिएका सभासद्हरूले नै यो प्रस्तावलाई सर्वसम्मत रूपमा सहमतिको दस्तावेजभित्र पारेका छन् र संविधानसभामा पनि यसैलाई लालमोहर लगाउने प्रक्रियाभित्र परेको छ । अचम्म त यहाँ छ कि अरूबेला निकै कोलाहलका साथ ठूलो स्वर गरेर आदिवासी जनजातिका कुरा गरेर नथाक्ने जनजाति आन्दोलनकारी यो मुद्दामा मौनजस्ता देखिएका छन् ।

सहमति कायम भएकाले संविधान मस्यौदा समितिमा पठाउन सिफारिस गरिएको र हाल संविधानसभाको पूर्ण बैठकमा छलफल भइरहेको यो दस्ताबेजमा केही सकारात्मक कुराहरू प्नि छन् । त्यसमध्ये प्रस्तावित संविधानको धारा ३ मा नेपाल अब लोकतान्त्रिक, समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधिका आधारामा राज्यको पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाट हुने उल्लेख छ । त्यसैगरी प्रस्तावित धारा ४ मा नेपालमा तीन तहको शासकीय संरचना हुने ग्यारेन्टी गरिएको छ । संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका अधिकारको सूची संविधानमा नै राखिने प्रस्ताव पनि यो समितिले सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ । यसरी दशवटा बुँदामा गरिएको सहमति सकारात्मक हुँदाहुँदै समितिले असहमतिका बुँदा भनेर जुन प्रश्नलाई समावेश गरेको छ त्यो भने आदिवासीप्रति पूर्वाग्र हबस र समुदायको पहिचान अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठाँउदै संविधानसभालाई विवाद समाधान गर्न अनुरोध गरिएको छ ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त असहमतिका बुँदाको पहिलो दफामा ‘आदिवासी जनजाति’ भन्ने शब्दले अस्पष्टता ल्याएकाले यसको प्रयोग गर्न नहुने र यो शब्दावलीको सट्टा ‘उत्पीडित क्षेत्रका जनता’ भन्नुपर्ने प्रश्नावली तयार गरिएको छ । यदि यो प्रश्नावलीलाई मतदानमा लगियो भने पारित हुन पनि सक्ने देखिन्छ ।

वास्तवमा कसैको कृपाबाट कुनै पनि समुदाय बन्ने होइन । समुदाय निर्माणका आफ्नो इतिहास र संस्कृति तथा विभिन्न धार्मिक विश्वासहरू जोडिएर आएका हुन्छन् । फेरि कुनै समुदाय आदिवासी हो कि होइन भन्ने कुरा कसैको निगाहमा र परिभाषामा पनि हुने होइन । यस्तो अवस्थामा १९१०को मुलुकी ऐनले नेपालीलाई जसरी जातीय बर्गिकरण गरेको थियो त्यही शैली र सोचमा कसैले यी आदीवासी हुन् र होइनन् भन्न थाल्छ भने त्योभन्दा दुर्भाग्य केही पनि होइन ।

हुन त आदिवासी जनजातिविरुद्ध दमन, सांस्कतिक एकरूपीकरण, बहिष्करणजस्ता विभेदी मान्यता अहिले मात्र देखिएका होइनन् । काठमाडौं उपत्यकामा आधुनिक राज्यको नाममा एकल संस्कृतिवादको जग बसेपछि यसको निरन्तरता जारी छ । यसैले द्वन्द्वोत्तर नेपालका लागि नया“ संविधान निर्माण गर्दा नेपालका आदिवासी जनजातिको सरोकारहरू प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा सम्बोधन हुन्छन् भन्ने अपेक्षा हो । संविधानसभाबाट बन्ने नया“ संविधानले वर्गीय, जातीय, भाषिक लैंगिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय विभेदको अन्त्य भई राज्यको केन्द्रीकृत तथा एकात्मक संरचनाको अन्त्य र समावेशी, लोकतान्त्रिक अग्रगामी पुनःसंरचित राज्यको निर्माण हुने उल्ल्ेख छ । यो राजनीतिक तहबाट नै आएको प्रतिबद्धता पनि हो । नेपालका आदिवासी जनजातिहरूले राजनीतिक तहबाट आएको उक्त प्रतिबद्धताबमोजिम नै आफ्नो सरोकारहरू विभिन्न माध्यमबाट अगाडि बढाउ“दै संघर्ष–संवाद र सम्झौता पनि गरेका छन् । त्यसमध्ये प्रमुख रूपमा यी सहमतिहरू उल्लेख्य छन् :
- नेपाल सरकार र आदिवासी जनजाति महासंघ तथा आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समितिबीच २२ साउन ०६४ मा भएको २० बुदे सहमति ।
- नेपाल सरकार र आदिवासी थारू समुदाय तथा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका प्रतिनिधिबीच १ चेत ०६५ मा भएको ५ बुदे सहमति ।

यी सहमतिका केही बुदाहरू तत्कालीक भए पनि केही भने दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने प्रकृतिका छन् । यसबाहेक पनि नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ र महासंघमा आबद्ध जातीय, संघसंस्थाले छुट्टाछुट्ठै र कतै संयुक्त रूपमा ज्ञापन–पत्र प्रस्तुत गरेर, प्रतिनिधि मण्डलमार्फत र सार्वजनिक मञ्चहरूबाट समेत आफ्ना सरोकार र प्राथमिककताहरू प्रस्तुत गर्दै आएको छ । खास गरेर नया“ संविधानका अन्तरवस्तुलार्ई धर्मनिरपेक्षतामुखी, मानवअधिकारवादी दृष्टिकोण र सहभागितामूलक प्रतिनिधित्व प्रणालीका आधारमा स्थापित गर्नुपर्ने यसको मूल मर्म हो । तीमध्ये केही प्रस्तावित प्रावधानहरू विरोधाभाषपूर्ण, जालसाजीले भरिएको एवं आदिवासी जनजातिका प्रमुख मुद्दालार्ई उपेक्षा मात्र होइन, समुदायको नै अस्तित्व अस्वीकार गर्ने टिप्पणीहरू प्रस्तुत भइरहेकाले सरोकारवाला गम्भीर हुन आवश्यक छ ।

आदिवासी जनजातिले पहिचानको सवालस“ग अधिकारलार्ई जोडेर हेर्ने गरेका छन् । देशको मूल कानुन संविधानमा आदिवासी जनजातिको स्वपहिचानको अधिकारलार्ई सम्मान भएको खण्डमा मात्र अधिकार प्राप्त हुने सम्भावना रहन्छ । आदिवासी जनजातिको आफ्नै साझा भाषा, साझा क्षेत्र, संस्कृति, इतिहास, चरित्र र साझा भावना रहेको छ । यस कारण आदिवासी जनजातिहरू राष्ट्रिय समूह हुन् । आदिवासी जनजातिलार्ई बेगले अस्तित्व भएको ‘राष्ट्र’का रूपमा स्वीकार भएको खण्डमा मात्र उसको पहिचानलार्ई मान्यता दिएको ठहर्छ । ‘राष्ट’ राज्य वा देश होइन, यो मूलतः सांस्कृतिक अवधारणा हो । जातिलार्ई राष्ट्र (नेशन)को अर्थमा स्थिर समुदायको मान्यता दिइनुपर्ने आदिवासी जनजातिको जोड रहेको छ । तर, संविधानसभाको प्रस्तावित अजेन्डामा आदिवासी जनजातिको पहिचानलार्ई पन्छाउने प्रयासले हाम्रो उल्टो यात्रालाई प्रेरणा दिन्छ ।

राष्ट्रिय पहिचानस“गै आदिवासी जनजातिको समुदायगत पहिचान जोडिएको छ । तत्कालीन पहिलो संविधानसभाको विषयगत समितिमा पनि आदिवासी जनजातिको पहिचानलार्ई उचित ढंगले सम्बोधन हुन सकेको थिएन । अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सयन्त्रले व्यवस्थित गरेको आदिवासी जनजातिको अस्तित्व र पहिचान स्थापित गर्न देशको मूल कानुन संविधानमा यसको सही परिभाषा हुन जरुरी थियो । यो समुदायलाई ०४७ को संविधान र अन्तरिम संविधानले प्रगतिशील परिभाषा गरिसकेको परिप्रेक्षमा अब नयाँ संविधान त्योभन्दा पछाडि सर्नु आफँैमा उदेकलाग्दो स्थिति हो ।

आदिवासी जनजाति नेपाल राज्यका प्रमुख अंशियार हुन् । राज्यसत्ताको स्वरूप र चरित्रलाई परिवर्तन गर्ने आन्दोलनमा यो समुदायको नेतृत्वदायी भूमिका रहँदै आएको छ । शान्तिप्रक्रियाको एकपाटो आदिवासी जनजाति भए तापनि यसलाई राज्यले आजपर्यन्त स्वीकार गर्न सकेको छैन । त्यसैले विद्यमान एकलवादी राज्य संरचनालाई रूपान्तरण गरेर सबै क्षेत्र र वर्ग समुदायबीच शक्ति सन्तुलन र श्रोतको समानुपातिक वितरणका लागि आदिवासी जनजातिकै अग्रसरता र पहलकदमी आवश्यक छ । अब सामुदायिक हक अधिकारलाई स्थापित गर्न र प्राप्त उपलब्धिको जगेर्ना गर्ने गुरुत्तर दायित्वसमेत आदिवासीकै काँधमा आएको छ ।

संविधानसभामा जनजातीय हक अधिकारविपरीतका विभेदकारी प्रस्तावलाई सच्याउन, राज्यका हरेक अंगमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सस्तो, सरल र सहज जातीय, भाषिक आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको स्वायत्त स्वशासनको प्रत्याभूतिसहितको राज्यको संघीय रचना गर्ने काममा सभासद्हरूको ध्यान जान आवश्यक छ । यसो भएमा मात्र नयाँ संविधान सबैका स्वीकार्य र सबैको अस्तित्व भएको संविधान बन्नेछ ।



Nick Name     
comment   




कोरियामा बृहत सांगितीक कार्यक्रम २०७६ भव्य रुपमा सम्पन्न


नेपाली सम्पर्क समितिका कोरियाका निवर्तमान अध्यक्ष शाह ठगीमा मुछिन्दै....












सर्वाधिकार नेपालीकोरिया डटकममा सुरक्षित छ । नेपालीकोरिया डटकममा प्रकाशित सामाग्रीहरु साभार गर्दा स्रोत खुलाई दिनु होला । स्रोत नखुलाई साभार नगरी दिनु होला । धन्यबाद हाम्रो ईमेल ठेगाना : nk@nepalikorea.com,nepalikorea@gmail.com