शन्तराम बिडारी

सुरुङमार्ग भित्रको कालाकर्तुत
[2014-05-29 오후 7:44:00]

मुलुकको कायापलट गर्ने भन्दै तामझामका साथ शिलान्यास गरिएको काठमाडौँ–कुलेखानी–हेटौँडा सुरुङ मार्ग काम सुरु नहुँदै विवादमा परेको छ । लगानीकै सन्दर्भमा विवाद उत्पन्न भएका कारण कालिका कन्ट्रक्सनका अध्यक्ष विक्रम पाण्डेले सो कम्पनीबाट हात झिकेपछि बाँकी लगानीकर्ता पनि झस्किएका छन् ।

विवादका कारण तोकिएको अवधिमा आयोजना बन्नेमा आशंका जन्मिएको छ । २०७० असोज ७ गते नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीको प्रथम साधारण सभाले निर्माण प्रारम्भ गर्ने र सुरु गरेको चार वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म आवश्यक भनिएको ३५ अर्ब रुपियाँ जुटाउनै कम्पनीलाई हम्मेहम्मे परेको छ । गत वर्ष कात्तिक २५ गते मकवानपुरको भीमफेदीमा पूजापाठ गरेर सुरुङमार्ग शिलान्यास गरिएको थियो । दुई वटा डोजरसहित कम्पनीका अध्यक्ष कुशकुमार जोशीले सुरुङ मार्ग सुरु भएको फोटो सेसन गराएका थिए ।

तर, अहिले त्यहाँ गाइबस्तु चरिरहेका छन् । ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजना’ घोषणा भएको योजना धरापमा पर्नुमा सञ्चालकहरूले लगानी खोज्ने भन्दै विदेश शयर गर्नु र त्यसका लागि अत्यधिक खर्च गर्नु नै रहेको बताइन्छ । काम सुरु नहुँदै थालिएको सञ्चालन खर्चले पनि सेयर खरिदकर्ताहरू झस्किएका छन् । संस्थाले गरेका अहिलेसम्मका हिसाबकिताब र आम्दानी खर्च पारदर्शी छैन । कम्पनीले ‘स्वदेश र विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको लगानी, दक्षता, विशेषज्ञता एवम् स्रोतलाई एकीकृत एवम् समुचित व्यवस्थापन गरेर मुलुकका लागि महत्त्वपूर्ण ठानिएको पूर्वाधार निर्माण गर्ने’ भने पनि सञ्चालकहरूको तलब, सुविधा र भत्तामै बढी खर्च भइरहेको छ ।

सरकारले निजी साझेदारी लगानी ऐन, २०६३ बमोजिम पूर्वाधार निर्माणको जिम्मा उक्त कम्पनीलाई दिएको हो । सो मार्ग सञ्चालनमा आउँदा राजधानीबाट करिब १ घन्टामा हेटौँडा पुग्ने अपेक्षा छ । सार्वजनिक–निजी–स्थानीय जनता र साझेदारी लगानीको अवधारणा अनुरूप निर्माण हुन लागेको यो आयोजनामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ, निर्माण व्यवसायी संघ, गैरआवासीय नेपाली महासंघ, होटल एसोसिएसन नेपाल, यातायात व्यवसायी महासंघ तथा सर्वसाधारणको समेत लगानी रहने नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीले जनाएको छ । सर्वसाधारण र स्थानीयलाई पनि लगानीको अवसर दिने भएकाले स्थानीयको अवरोध नआउने कम्पनीको दाबी छ । नेपाल सरकारले कम्पनीलाई ३० वर्षका लागि सञ्चालन अनुमति दिएको छ ।


को–को छन् सञ्चालक ?

कुशकुमार जोशी (अध्यक्ष, नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी):
उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष कुशकुमार जोशी नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीका अध्यक्ष हुन् । ट्रान्सफरमर उत्पादक कम्पनी नेपाल इकरात इन्जिनियरिङका प्रमुखसमेत रहेका उनीसँग यसअघि यस्तो कुनै आयोजना बनाएको अनुभव छैन । फुलब्राइट कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक इन्जिनियर लालकृष्ण केसी कम्पनीको उपाध्यक्ष छन् । निर्माण व्यवसायी जयराम लामिछाने र शकुन्तललाल हिराचन, उद्योग वाणिज्य महासंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डे, हेटौँडाका व्यवसायी सिद्धिलाल श्रेष्ठ, मकवानपुर–२ का सभासद् सुभाषचन्द्र ठकुरी, कुलेखानी गाविसका पूर्वअध्यक्ष राजुमान महर्जन, काठमाडौंको टल्कु डुँडेचौर गाविसका पूर्वअध्यक्ष मोहन बस्नेत र सिएलएस कन्स्ट्रक्सनका अध्यक्ष नुगलआनन्द वैद्य छन् ।


जेठमा आएर एक अर्बको सम्झौता !!
कुलेखानी–हेटौंडा सुरुङ मार्ग निर्माणको अगुवाइ गरिरहेको नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेडले आयोजना शिलान्यास गरेपछि मात्र एक अर्बको सेयर सम्झौता गरेको छ । अहिलेसम्म सम्झौता भएको रकममध्ये सबैभन्दा ठूलो रकमको सम्झौता यही हो । एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको सेयर टिबीआई होल्डिङले खरिद गर्ने गरी गत जेठ ३ गते सम्झौता भएको छ । टीबीआईका अध्यक्ष भवन भट्टसँग अध्यक्ष कुशकुमार जोशीले एक अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने गरी सेयर खरिद सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

जापानमा बसेर व्यवसाय गरिरहेका भट्ट गैरआवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का उपाध्यक्षसमेत हुन् । उनी पनि कुनै विश्वसनीय व्यवसायी मानिंदैनन् । उनले नेपालमा हल्लाखल्ला गरेर आफ्नै नाममा बीबी एअर सञ्चालन गरेर एक महिनाभित्रै बन्द भएको एक वर्ष मात्रै बितेको छ । निर्माण सञ्चालन र स्वामित्व हस्तान्तरण अन्तर्गत निर्माण गरिने यो परियोजना अघि बढाउन गैरआवासीय नेपालीहरूसँगको साझेदारीलाई निकै महत्वपूर्ण ठानिए पनि पत्यारलाग्दो वातावरण बनि नसकेकाले पर्याप्त लगानी नआएको बताइन्छ ।

कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा सुवर्णलाल शाक्य भन्छन्, ‘३० करोडको एक थान र १० करोडका अन्य केही थान लगानी सम्झौता भइसकेको छ ।’ तर, लगानीको चित्तबुझ्दो आधार भने फेला परिसकेको छैन । यति ठूलो आयोजना सुरु हुनुमा केही ढिलाइ हुनुलाई उनी स्वाभाविक ठान्छन् । भन्छन्– ‘धेरै लगानी चाहिन्छ, विभिन्न ठाउँबाट खोज्नु पर्‍यो तर अब लगभग पुग्यो क्यारे †’ उनले आयोजना छिट्टै सुरु हुने दाबी गरे पनि कहिलेबाट भन्ने खुलाउन सकेनन् ।

स्रोतका अनुसार लगानीको ग्यारेन्टी र स्रोत निश्चित नभइसकेकाले यसले सर्वसाधारणसँग सेयर माग गर्न सकेको छैन । सर्वसाधारणलाई परियोजनाको सुरुदेखि नै लगानीमार्फत संलग्न हुने अवसर प्रदान गर्नका लागि नियुक्त मर्चेन्ट बैंकहरूमार्फत धितोपत्र बोर्डमा प्रस्ताव पठाइसकेको बताइन्छ । सो कार्यको संयोजन कम्पनीको वित्तीय परामर्शदाता कम्पनी कृति क्यापिटल एन्ड इन्भेस्टमेन्ट्स लिमिटेडले गरिरहेको छ ।

कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शाक्य लगानीकर्तालाई अहिले संस्थापक सेयरधनी बनाइएको र साधारण सेयर थोरै मात्र संकलन हुने भएकाले अहिले खुला नगरिएको बताउछन् । स्थानीयका तर्फबाट एक–दुई लाखका स–साना सेयर खरिद गरिए पनि आयोजना अझै सुरु नभएको भन्दै कम्पनीसँग असन्तुष्ट केहीले आफ्नो सेयर फिर्ता माग्न थालेका बताइन्छ । सीमित स्रोत–साधन भएका धेरै जनतालाई लगानीको अवसरसमेत यसले प्रदान गर्ने बताएको छ । ‘हाइड्रोपावरलगायतका परियोजनामा गरेको लगानीले छिटो प्रतिफल दिने ग्यारेन्टी हुँदैन’– एक अर्थ विश्लेषक भन्छन् ।

उपाध्यक्षकै कम्पनीलाई परामर्शदाता नियुक्त:
कम्पनीका उपाध्यक्ष लालकृष्ण केसीको फुलब्राइट कन्सल्टेन्सी कम्पनीलाई परियोजनाको काम दिइएको छ । तेस्रो व्यक्तिलाई परामर्शदाताको काम दिएर सञ्चालकहरूले अनुगमन गर्नुपर्नेमा आफैं सञ्चालक, आफैं ठेक्का लिने व्यक्ति भएपछि आयोजनाको गुणस्तर भन्दा पनि पैसा कमाइको विषयमा मात्र ध्यान जाने निश्चित छ । सिनामंगलस्थित केएमसी कलेजका पछाडि रहेको चार तले भवन अहिले सो फुलब्राइट कम्पनीले भाडामा लिएर काम गरिरहेको छ ।

उपाध्यक्ष केसीलाई पूर्वाधार कम्पनीको प्राविधिक निर्देशक तोकी प्राविधिक कामको सबै जिम्मेवारी दिइएको छ । थापाथलीस्थीत ट्रेड टावर सेन्टरमा पूर्वाधार कम्पनीको कार्यालय रहे पनि प्राविधिक कार्यालय भने उही फुलब्राइटको कार्यालयलाई तोकिएको छ । प्राविधिक कार्यालयको नाममा करोडौँ कारोबार गर्ने आफ्नो सिनामंगलस्थित कम्पनीको कार्यालयको भाडा पनि केसीले पूर्वाधार कम्पनीबाट तिराउने गरेको स्रोतको दाबी छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शाक्य नियमले नमिल्ने भए पनि आयोजनाको अवधारणा नै ‘सबैले काम गरेरै सेयरमा परिणत गर्ने उद्देश्य भएकाले यसलाई अस्वाभाविक रूपमा लिन नहुने’ बताँउछन् । शाक्य प्रश्न गर्छन्– ‘डीपीआर बनाउनेदेखि लिएर अर्बौंको प्राविधिक काम हुन्छ, ५० औँ जना इन्जिनियर परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ, सुरुदेखि बिनापैसा उहाँले नै प्राविधिक काम गरिरहनुभएको छ, अहिले उहाँलाई नदिएर कसलाई दिनू ?’ कम्पनीले साधारण सभामा पेस गरेको आयव्यय विवरणमा सो कम्पनीलाई ६ करोड ८१ लाख ३ हजार ४ सय ९१ रुपियाँ दिन बाकी देखाइएको छ ।

लागत खर्च बढेको बढ्यै :
सुरुमा १७ अर्बमा आयोजना सम्पन्न हुने भनेर लागत अनुमान तयार पारिएको थियो । पछि २४ अर्ब भनियो भने त्यसको केही समयपछि ३४ अर्ब लाग्ने भनियो । अहिले साढे ३५ अर्बमा सम्पन्न हुने भनिएको छ । यसरी लगातार इस्टमेट बढाइरहनुको कारण पछि हुने महँगीसमेतलाई जोडिएको भनिए पनि चार वर्षको अन्तरमा त्यति धेरै फरक नहुने विज्ञहरू बताउँछन् । यसले कम्पनीले गरेको डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर)माथि पनि गम्भीर प्रश्न उठेको एक प्राविधिकले बताए ।

सडक शुल्क अत्यन्त महँगो :
सडक प्रयोगबापत प्रयोगकर्तासँग शुल्क उठाउने अनुमतिसहित निजी क्षेत्रलाई सरकारले अनुमति दिएको परियोजना हो । ५८ किलोमिटर लामो यो काठमाडाँै– कुलेखानी–हेटाँैडा सुरुङ मार्गले राजधानीलाई हेटौँडासम्म चार लेनको द्रुतमार्गमार्फत जोड्नेछ । तीनवटा भिन्न गरी जम्मा ४ दशमलब ५५ किलोमिटर सुरुङ यो मार्गमा हुनेछ, जसको कुल लागत ३४ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ हुनेछ । यो सडकबाट आवत जावत गर्नेहरूसँग यात्रा दूरी घट्दा बचत हुने जम्मा इन्धनको एक तिहाई रकम शुल्कका रूपमा लिने बताइएको छ । यो परियाजनाका लगानीकर्ताहरूका लागि वार्षिक १७ दशमलब ३५ प्रतिशत प्रतिफल प्राप्त हुनेछ भने इक्विटी प्रतिफल १९ दशमलब ७ प्रतिशत हुने दाबी छ ।

पूर्वाधार विकास कम्पनीले १२ वर्षभित्रमा लगानी उठ्ने अनुमान गरेको यो मार्गको प्रयोग गर्न दुईपांग्रे सवारीसाधन मोटरसाइकलले १ सय ६० रुपैयाँ, कारले न्यूनतम ८ सय रुपैयाँ, ट्रकले न्यूनतम २ हजार रुपैयाँ, बसले न्यूनतम २ हजार २ सय रुपैयाँ र माइक्रोबसले न्यूनतम २ हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्नेछ । यो सडक खण्डको सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि मात्रै करिब ९ अर्ब रुपैयाँ लागत पर्नेे अनुमान गरिएको छ । काठमाडौँको बल्खुदेखि वाग्मती नदीको किनार हुँदै खोकना, चोभार, चल्नाखेल, कुलेखानी, भीमफेदी हुँदै हेटौँडा पुगेर सडक टुंगिने छ । दुई किमि सुरुङ मार्ग सहित ५० किमिको मार्ग बनाउने तयारी भए पनि फास्टट्रयाकलाई अवरोध नहुने गरी डिजाइन गर्दा दूरी बढ्ेको बताइन्छ । निर्माण कार्य चाँडै पूरा गर्नका लागि यो मार्गलाई प्याकेजमा निर्माण गर्ने जनाइएको छ । सडकलाई मात्रै २० वटा, सुरुङ मार्गलाई ६ र पुललाई ६ गरी ३२ वटा प्याकेजमा निर्माण गर्ने तयारीमा भइरहेको छ ।

सञ्चालन खर्चमा मनोमानी:
कम्पनीमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसहित ३० जना कर्मचारी छन् । तीन वर्षअघि नियुक्त गरिएका यिनीहरूको अहिले पनि खासै काम छैन । हेटौँडा र सिस्नेरीसमेत शाखा कार्यालय खोलेर बिनाप्रतिस्पर्धा आफन्तलाई जागिर खुवाइएको छ । कर्मचारीलाई मोटरसाइकल, इन्धन तथा सञ्चालकहरूलाई तलबभत्ता सुविधा र लगानी खोज्न भन्दै विदेश जाँदाको हवाई भाडा तथा होटल खर्च दिने गरिएको छ । आयव्यय विवरणमै अल्पकालीन कर्मचारी सुविधा अन्तर्गत प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शाक्यलाई २६ लाख ३५ हजार भुक्तानी दिइएको उल्लेख छ ।

आम्दानीभन्दा खर्च बढी :
प्रथम साधारणसभा अघि चार्टर एकान्टेन्ट नियुक्त गर्ने विषयमा पनि कम्पनीमा विवाद थियो । जोशीले आफूले मनोमानी खर्च गरेको रकम पास गर्न सजिलो हुने भन्दै आफू निकटकै चार्टर एकाउन्टेन्ट नियुक्त गर्न खोजेका थिए । अन्यले त्यसको विरोध गरेका थिए । त्यतिबेला १७ करोड रुपियाँ उठेको तर २२ करोड खर्च भएको देखाइएको थियो । अहिले पनि कार्यालयमा जोशीले छोरी साहरा जोशीसहित सालासालीलाई कर्मचारीका रूपमा नियुक्त गरेका छन् । अधिकांश कर्मचारीले हप्ताभरिको हाजिर एकैचोटि गरेर तलब बुझ्ने गरेको बताइन्छ ।

लगानी नपुगेर काम सञ्चालन हुन नसकेको कार्यालयमा उनकी छोरीलाई भने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसरहको तलब दिने गरिएको छ । सञ्चालक तथा सभासद सुभाषचन्द्र ठकुरीले कम्पनीबाट ३ लाख ८२ हजार ९ सय ४४, अर्का सञ्चालक मोहन बस्नेतले १५ हजार र जुनकीरी इन्ट्याक्टिभ प्रालिले ८ लाख ३५ हजार ६ सय ३८ पेस्की लिएको देखिन्छ । उनीहरूले कार्यालय प्रयोजनका लागि कम्प्युटरसमेत भाडामा लिएका छन् । त्यति ठूलो कम्पनीले कम्प्युटरसम्म भाडामा लिएको भन्दा पत्यार नलाग्न सक्छ । ‘कार्यालयमा राखिएका ३५ वटा कम्प्युटर सबै भाडामा लिइएका हुन्,’ स्रोतले भन्यो– ‘यसले गर्दा पनि उनीहरूको नियतमाथि शंका गर्ने ठाउँ छ ।’

अध्यक्ष कुशकुमार जोशीको मनोमानी:
लगानीकर्ताहरू थपिँदै जानुपर्नेमा पछिल्ला दिनमा ख्यातिप्राप्त व्यक्तिहरू नै बाहिरिरहेका छन् । कालिका समूहका अध्यक्ष विक्रम पाण्डेले पूर्वाधार कम्पनी छोडिसकेका छन् । उनले जोशीको एकलौटी व्यवहार खप्न नसकेर कम्पनी छोडेको र सुरुङ मार्ग पनि बन्न नसक्ने बताएका छन् । ‘१६–१७ करोडजति उठेको थियो होला, त्यो रकम सबै विदेश घुम्दा कुशकुमारले सकिसके, लगानी पर्याप्त आउँदैन, त्यसैले अब कसरी सुरुङ मार्ग बन्नु ?’– उनले प्रतिप्रश्न गरे । एक कर्मचारीले भने– ‘जोशी आफ्नो निजी कम्पनीको काममा विदेश गएर आएपछि पनि लगानी खोज्न गएको भन्दै कम्पनीबाट खर्च बुझ्ने गर्छन् ।’ उनी सुरुङ मार्गको पैसाले छोरी र श्रीमती घुमाउन विदेश जाने गरेको ती कर्मचारीको आरोप छ । जोशीकै जोडमा चार्टर एकाउन्टेन्ट युवराज पाण्डेलाई नियुक्त गरेको र आफू अनुकूलको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयार पार्न लगाएको उनले बताए ।

यसो भन्छन कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत:
आयोजना शिलान्यास गरेर किन अलपत्र भयो ?
यति ठूलो काममा केही ढिलाइ हुनु स्वाभाविक हो । रकम एकै ठाउँबाट आउने होइन । सरकारले नै लगानी गर्ने भनेको फास्ट ट्रयाक त उस्तै छ, १–२ लाखले पुग्ने होइन । लगानी खोज्दै छौँ । आन्तरिक व्यवस्थापन गरिरहेछौँ । ठूल–ठूला पार्टीसँग सम्झौता भइरहेछ । आशा गरौँ, अब छिट्टै सुरु हुन्छ ।

आयोजना सुरु नहुँदै सञ्चालन खर्च बढी भयो भन्ने छ नि ?
कार्यालय खुलाउनै पर्‍यो । भाडा तिर्नै पर्‍यो । ठूला आयोजना भएकाले ठूलठूला पाटीँसँग डिल गर्न गुणस्तरीय स्टाफ चाहियो । १० जना कर्मचारीले पुग्ने हो र यो कम्पनी सञ्चालन गर्न ?

सञ्चालकहरूबीच नै बेमेल छ भनिन्छ नि ?
झूट हो । म त्यसको खण्डन गर्छु । मिलेरै आयोजना सम्पन्न गर्ने हो । बेमेल केही छैन ।

विक्रम पाण्डे किन आयोजनाबाट बाहिरिनुभयो त ?
यो धेरै पुरानो कुरा हो । यसलाई कोट्याउनु आवश्यक छैन । उहाँलाई कसैले लखेटेको होइन, आफैं छाडेर जानुभएको हो । यो कुरा कोट्याउन थालियो भने लगानीकर्तालाई फ्रस्टेसन हुन्छ । उनीहरू फ्रस्टेसन हुनु भनेको लगानी नआउनु हो । तसर्थ, मिडियाहरूले पनि सकारात्मक ढंगले हेरिदिनुपर्‍यो ।



Nick Name     
comment   




कोरियामा बृहत सांगितीक कार्यक्रम २०७६ भव्य रुपमा सम्पन्न


नेपाली सम्पर्क समितिका कोरियाका निवर्तमान अध्यक्ष शाह ठगीमा मुछिन्दै....












सर्वाधिकार नेपालीकोरिया डटकममा सुरक्षित छ । नेपालीकोरिया डटकममा प्रकाशित सामाग्रीहरु साभार गर्दा स्रोत खुलाई दिनु होला । स्रोत नखुलाई साभार नगरी दिनु होला । धन्यबाद हाम्रो ईमेल ठेगाना : nk@nepalikorea.com,nepalikorea@gmail.com