कालिकाप्रसाद उपाध्याय

किन लिन्छन् सरकारका हाकीम पिआर र ग्रिनकार्ड?
[2014-04-01 오전 8:42:00]

भर्खरै नेपाल सरकारका एकजना मन्त्रीले वहालवाला तर विदेशिएका र पिआर लिएका कर्मचारीलार्इ कारबाही गरिने उद्घोष गरेको खबरले देशभित्र मात्र नभइ बाहिर पनि चर्चा पाएको छ। त्यसमाथि थपेर उनले भनेका छन्, 'त्यस्ता कर्मचारीलार्इ अध्यागमनमा भिसा चेक गरेर हनुमान ढोका पुर्‍याइनेछ।' बहालवाला कर्मचारी भएर कानूनको बर्खिलाप गएर कसैले राष्ट्रलार्इ हानीनोक्सानी पुर्‍याउँछ भने कारबाहीको भागिदार हुनु नराम्रो कुरा होइन। मन्त्री महोदयले बोलेको कुरा कति पुर्‍याउलान्, कति गरेर देखाउलान्, त्यो समय क्रममा देखिने नै छ तर काम सम्पन्न गर्नुभन्दा अघि नै फलाकेर नहिँडेको भए बेस हुन्थ्यो।

विदेश जाने र गएका कर्मचारीमाथि उनले बजाउने डण्डा के कस्तो हो त्यो उनी नै जानून् । मन्त्री एकजना राजनीतिकर्मी हुन् र अहिले कर्मचारीतन्त्रका हर्ताकर्ता । सरकारले ल्याउने नियम कानून, त्यसबाट व्यक्ति तथा राष्ट्रलार्इ पर्ने प्रभावबारे मेरो टिप्पणी छैन किनकि नियम कानूनको निर्माण विसंगत कृयाकलापलार्इ संगति दिनका लागि गरिएको हुन्छ । तर जुन शक्तिहरू राज्यमा स्थिरताको लागि बल पुर्‍याउन निर्मित हुन्छन् तिनैले उल्लंघनका पराकाष्ठा नाघ्छन् भने तिनबाट राम्रा नीति नियमको आशा गर्नु व्यर्थ छ । तैपनि हेरौ अल्पकालीन समयका लागि अवसर पाएका मन्त्री महोदयको यो काम सफल भयो भने सराहनीय नै होला।

तर यो समस्यालार्इ मानवीय संवेदनाको अर्को पाटोबाट सोच्नु उचित देख्छु म । सरकारले तलब खुवाएर राखेका कर्मचारीहरू किन यसरी भाग्छन् त ? किन यहाँ हाकीकमको कुर्सी छाडेर विदेशको रेष्टुरेन्टमा वेटर,सेल्सम्यान वा यस्तै कहर गर्न जान्छन्? यो पाटोका केस्रा केस्रा नकेलाएसम्म, यसको सही समाधान निस्कन सक्दैन । कारणको लिष्ट लामो हुनसक्छ तर म एउटा कारणबारे अलि बढी केन्द्रित हुन चाहन्छु, त्यो हो कर्मचारीमाथि खनिएको राजनीति।

कुरा शुरू गरौ २०४६ सालबाट । तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यपछि नेपालका राजनीतिक दलहरूले कर्मचारीलाई हातमा लिन अनेक उपाय सोच्न थाले । यसको कारण थियो, कर्मचारीहरू जनसम्पर्कमा हुन्छन्, सर्वसाधारणलार्इ आकर्षित गर्नसक्छन् र सर्वसाधारणले पनि उनीहरूलार्इ जानेबुझेका मान्छे भनेर उनीहरूले जसलार्इ समर्थन गर्यो त्यतैतिर लाग्छन् ।

अनि उनीहरूले कर्मचारीलार्इ अनेक खालका लालसा देखाएर दलमा भर्ना गर्न थाले । दलगत राजनीतिमा कुनै दलले समर्थन दियो भने जागिरे जीवनमा उन्नति हुन्छ भन्ने मनशायले कर्मचारीहरू अनुकूलता हेरी विभाजित भए, कोही कंग्रेसतिर लागे कोही कम्युनिष्टतिर । कर्मचारीका तलबको सानोतिनो अंश पार्टीका अघोषित लेवीहरूमा जान थाल्यो । लगानी भएको चीजमा मोह हुनु स्वभाविकै थियो फलतः कर्मचारीहरू दलप्रति झन् प्रतिबद्ध हुन थाले ।

०४८ सालको चुनावमा कंग्रेसले बहुमत ल्याएपछि कर्मचारीमा पजनी शुरूभयो, निकटकालाई काखा र अरू दललाई समर्थन गर्नेको हुर्मत लिन थालियो । सरकार बन्ने बित्तिकै एमालेले चलाएको कर्मचारी अन्दोलन बिचैमा तुहियो, सयौं कर्मचारीको जागिर खोसियो, पढेलेखेर परिवारका लागि केही होला भनेर सरकारी सेवामा लागेका कर्मचारी परिवारमा रूवावासी भयो।

कर्मचारी अन्दोलनलाई टुंगोमा नपुर्‍याएर बिचैमा अलपत्र छाडेको भनेर एमालेलाई तथा प्रजातान्त्रिक भनिएको सरकारले कर्मचारीमाथि गरेको यस्तो असिहष्णु व्यवहारलाई नरूचाउने धेरै भए तर पनि एकपल्ट राजनीतिको पासोमा परिसकेका कर्मचारीहरू त्यसबाट उम्कन सकेनन् बरू कर्मचारीबीचको फुट अँझ तीब्र भएर गयो । यतिसम्मकि एउटै अफिसमा बस्ने कर्मचारीहरू भिन्न विचारका परे भने बोलचाल समेत नहुने स्थिति आयो । घरमा हुने धार्मिक सांस्कृतिक उत्सवमा पनि सँगै काम गर्ने साथीलार्इ निम्ता गर्न छोडेर पार्टीका नेता प्राथमिकतामा पर्न थाले ।नेताहरूले पनि यस्ता मउकाको सदुपयोग गर्न थाले किनकि उनीहरूलार्इ देशका बुद्धिजीवीबीच जति अन्तर्विरोध सिर्जना गर्न सक्यो त्यति अफ्नो अपरिहार्यता सावित हुन सक्छ भन्ने सोचाइ थियो ।

यसरि विभाजित कर्मचारीले (केही असेपासे बाहेक) अन्ततः कांग्रेस र एमालेबाट केही पनि पाएनन् । कदम कदममा हुर्मत र अपमान बाहेक । दलहरू कर्मचारीको ५०० रूपैंया तलब बढ्दा सर्वसाधारणलार्इ सडकमा वराल्थे सिधै भन्न नसकेर महँगीको नाममा । कर्मचारीलार्इ गैरकानूनी काम गर्न लगाएर भ्रष्टाचारी सावित गराउने, फाइदा सबै आफुले लिने । यसो गर्न नचाहने कर्मचारीलार्इ जागिरे जीवनमा कहिल्यै उँभो नलाग्ने स्थिति आउन थाल्यो, फलस्वरूप धेरै कर्मचारी मन्त्रीनेताकै तालमा दगुर्न थाले, नत्र खैरियत छैन भन्दै । स्थिति यस्तोसम्म देखियो कि मन्त्रीका अफिसमा प्रशस्त कर्मचारी छँदाछँदै कार्यालय सहयोगीका नाममा परिवारका सदस्य र पार्टीका मान्छे भर्ना गर्न थालियो ।

पढेलेखेका, सिलसिलागत कठोर परीक्षामा अब्बल भएर जागिर खाइरहेका, एकेक आदर्शमा बाँचेका कर्मचारीलार्इ जब ती उरण्ठेउला मान्छेले अराइपराइ गर्नथाले, अनि ती कर्मचारीलार्इ कुन नरकमा परियो जस्तो लाग्योहोला, कुनै ठूलै अपराध गरेको सजाय मिलेजस्तो भयो होला र मासिक तलब बुझ्दा पनि उनीहरू त्यो जागिरमा उही तँ खा र तँ नखा (तनखा) को दोसाँधबाट गुज्रेका हुन्थे । ०५२ सालको मनमोहन अधिकारीको सरकार र ०४७ सालको कृष्णप्रसाद भट्टरार्इको सरकारलार्इ तुलनात्मक रूपले राम्रा भनिएपनि कर्मचारीमा विभाजन र भेदभाव गर्न यी सरकारहरू पनि सफल रहे ।

०५२ सालपछि नेपालमा रामराज्य स्थापना गर्छु भनेर माओवादीले युद्ध छेड्यो । त्यो युद्धले कर्मचारीको मन र जीवनमा लागेका डामको मर्म बेग्लै छ । कर्मचारीहरू ज्यान जोगाउन माओवादीलाई लुकाइलुकाइ तलवका केही हिस्सा दिन्थे, उता माओवादीहरू घरमा गएर तेरो छोराछोरीलार्इ सरकारी जागिरबाट छुटा या हामीतिर लाग्न लगा भनेर धम्क्याउँथे । नमान्ने कर्मचारीका परिवारका सदस्यले ज्यान गुमाए, कैयौं कर्मचारी आफैले बलिदान गरे, अपहरणमा परे । उता राज्यपक्षका सिपाहीहरू आतंककारीलार्इ सहयोग गरेको भन्दै शंका लाग्नासाथ कार्यालयबाटै पक्रेर लैजान्थे, उनीहरू गायब पारिन्थे । कर्मचारीका लागि त्यो युग बाँच्नका लागि संघर्षको युग थियो, बाँचिन्छ भने जे गर्नपनि उनीहरू तयार थिए । गाउँतिर जाँदा माओवादी शहरतिर गैरमाओवादी । यस्तो द्वैध आवरणमा तिनले कुन मानसिकतामा दिन काटे होलान् ? दुबैपक्षले कर्मचारीलाई अचानो बनाउँदा कर्मचारी भन्ने प्राणी नेपालमा सबभन्दा भ्रष्ट, काम नलाग्ने र सित्तै बसीबसी खाएर सरकारी ढुकुटी रित्याइरहेको कुकुर जस्तो बनाइदिए तिनका राजनीतिक छिनाझप्टीले । त्यो कालका भुक्तभोगी कर्मचारीहरू ती दिन सम्झिन पनि चाहन्नन्, डढिसकेको विरक्तिको पालुवा पलाउला भनेर ।

त्यसैबीचमा शाही शासन आयो । देशभरि दुर्इतर्फी द्वन्दको शिकार भएका कर्मचारीलार्इ यसले झन् अप्ठ्यारोमा पुर्याइदियो । माओवादीहरू कर्मचारीलाई राजाका गुलाम देख्न थालेभने सरकार माओवादी पाल्ने यिनै हुन् भनेर कडा रूपमा प्रस्तुत हुन थाल्यो । देश खरानी भइरहेको बेला राजाका भ्रमणमा स्वागत नगर्ने कर्मचारीमाथि निगरानी बढ्ने अनि जाँदाखेरि सुराकीको अरोपमा माववादीको निसानामा पर्ने डर । अहिले पनि सम्झँदा शरीर सिरिंग हुन्छ, कर्मचारी र तिनका परिवारले भोगेको त्यो कालखण्ड ।

त्यसपछि आयो कहीं नभएको गणतन्त्र नेपालमा, जसले बलपूर्वक जे गर्नसक्छ त्यही गणतञ्त्र हो जस्तो भयो । गणतन्त्रपछि अलिअलि तलब बढाएजस्तो गर्ने र गणतान्त्रिक बढुवाका नाममा जिम्मेवारीविहीन स्तरवृद्धिबाट थुम्थुम्याउने अनि पछाडिबाट कर्मचारीका मान मर्दन गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने काम सबैले गरे । एकजना मन्त्री महोदयले मन्त्री हुँदासाथ सनकका भरमा, व्यक्तिगत मर्यादालाइ ख्यालमा राखी अरूको इज्जतको सम्मान गर्दै कसैले व्यक्तिगत त्रुटी गरेका भए प्रकृयागत रूपले सच्च्याउनुपर्नेमा, कानून हातमा लिएर कर्मचारीलार्इ कार्यालयको कुर्सीबाट घिसारेर ट्वाइलेटमा लगेर थुन्ने काम गर्न थाले । उनी कानूनभन्दा माथि रहेछन् उनलार्इ कुनै कारवाही भएन तर कर्मचारी सबै भ्रष्टाचारी हुन्छन्, तिनलाई पिटपाट पारेर ठिक गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापना गर्न खोजियो ।

मन्त्रीको स्वागत गर्न नगएको निहुँमा वरिष्ठ कर्मचारीका गालामा थप्पड हान्ने मन्त्रीले कानून हातमा लिएर गरेको अपराध कसैले देखेन बरू समस्त कर्मचारी वर्ग नै निकम्मा हो भन्ने प्रमाणित गर्न खोजियो । यस्ता थुप्रै राजनीतिक उदाहरण छन् जसले कर्मचारीलार्इ केबल हतोत्साहित मात्रै गरेका छन् ।

एकपटक एकजना कर्मचारी मित्रले फेसबुकको वालमा लेखेका थिएः जसले देश भन्यो, उ शेष भयो । उनले यो त्यसै लहडमा लेखेका थिएनन् । नेपालका राजनीतिक नेतृत्वले गरेको कर्मचारीमाथिको हस्तक्षेप, अफ्नै संस्थामा मौलाएको दलगत किचलो र त्यसले कर्मचारीको वृत्तिविकासमा पारेको नकारात्मक प्रभाव तथा अफ्नो ज्ञान, सीप र अनुभवको लागि प्लाटफर्म नहुँदाको निराशा थियो त्यो र थियो कैयौं वर्षको जागिरे जीवनका उतारचढावको परिणति ।

देशभित्र आफ्नो र परिवारको सुरक्षा र जागिरे जीवनको कुनै भविष्य नदेख्ने कर्मचारीले त्यो बेला भविष्यका लागि गर्ने सबै उपाय गरे । ती मध्ये पिआर लगायतका उपाय पनि पर्छन् । अहिले आएर त्यो कानूनसम्मत थियो कि थिएन, कारबाही हुनुपर्छ, पर्दैन भन्ने विवादमा म पर्न चाहन्न, यो कुरा सरकारकै जिम्मामा ।

कर्मचारीहरूलार्इ खुलस्त राजनीति गर्ने छुट हुँदैन । मनमा लागेका कुरा भोगेका समस्या व्यक्त गर्ने माध्यम हुँदैन, त्यसैले तिनका अवाज जनसमक्ष आउन पाउँदैनन् । सबैले उनीहरूलार्इ तारो बनाउँदा उनका पक्षमा लेख्ने कसले, बोल्ने कस्ले ? यसो भन्दैमा उनीहरू हरदम स्वर्गीय आनन्दमा रमाइरहेका हुन्छन् त ? अफ्नो संस्था, अभिभावक या जीवन जे भने पनि त्यही जागिर भनेर समर्पित भइसकेपछि एक कर्मचारीले देशभित्र अत्मसम्मान महसुस गर्न सक्दैन, राज्यले उसको सामाजिक सुरक्षा दिन सक्दैन र समाजले उसलाई सदैव बसिबसि खाने खञ्चुवा र भ्रष्टाचारीमात्र देख्छ भने उसको दिल आफू जन्मेको मात्रृभूमिका लागि चाहेर पनि उदार हुनसक्दैन । बरू उसले विदेशतिर देख्छ कामको इज्जत र अनुशासन । अनि किन नलागोस् उ त्यतै ।

कर्मचारीका पीडा उनीहरूसंग बसेर सुन्ने हो भने कहाली लाग्दा छन् । देश छोडेर हिंडेका केही कर्मचारीका वेदना यहाँ सान्दर्भिक छन् । एक जना कर्मचारीकी श्रीमती विहे गरेको २ वर्षमा बल्लबल्ल गर्भवती भइन् तर उनको अवस्था जटिल थियो । उनलाई डाक्टरले काठमाण्डुमा बसेर निरन्तर सम्पर्कमा रहन सल्लाह दिए । काठमाण्डु बाहिर पोष्टिंग भएका कारण उनका लागि त्यो सम्भव थिएन । उनले आफ्ना केन्द्रीय प्रमुखसमक्ष गएर सबै वृतान्त सुनाएर काजमै भएपनि सरूवा माग्दा कार्यालयमै चाउमिन खाइरहेका प्रमुखले निवेदन छाडेर जानुहोस् म हेर्छु भनेछन् । ढोकामा पुगेर फर्केर हेर्दा त ती प्रमुखले उनको त्यो निवेदन हत्केलामा कच्याककुचुक पार्दै डष्टबिनमा फालेको देखेछन्, शायद बहाना बनाएर काठमाण्डु छिर्न खोजेको भन्ने बुझे या कुनै अर्कै चीजको आशा थियो, तल्लो तहका ती कर्मचारी रित्तो हात गएका थिए । त्यतिका वर्ष जागिर गरेको आफ्नै सँस्थाका प्रमुखले गरेको तिरस्कारको त्यो भावले उनी साह्रै दुःखी भए । उनको सरूवा भएन किनकि उनले कुनै मञ्त्रिको सोर्स लगाएका थिएनन् । उनको बच्चा २ महिना नपुग्दै खेर गयो । आजसम्म पनि लगातारका मिस्क्यारेजले उनको कोख भरिएको छैन । यसको एउटै कारण थियो, ती प्रमुखको नियुक्ति राजनीतिक थियो, उनी राजनीतिक व्यक्तिबाहेक अरूका कुरै सुन्दैनथे । ती कर्मचारीले काम गरिरहेको स्थानीय सँस्थामा फेरि उनैले नियुक्त गरेका अर्का हनुमान थिए जस्ले अफ्नो पाकेको विदा समेत लिन जाँदा विदा अधिकार होइन सहुलियत मात्र हो भन्दै सातो लिन्थे र विदा दिंदैनथे । असफल र निराश जीवनवंशलार्इ अँगालिरहेका ती कर्मचारीलार्इ लागेको यो कहिल्यै नपुरिने डामको क्षति कसरी पूर्ति होला ? विदेशमा भए श्रीमती स्याहार्न १,२ वर्षकै विदा दिने चलन छ किनकि त्यहाँ मातृत्वको रक्षा पहिलो प्राथमिकतामा पर्छ । नेपाली समाजमा बसेर उनले अपुत्रो, निसन्तान जस्ता समाजिक विभेद सुन्ने बाहेक अरू कुनै प्रगति हुने नदेखेर अन्ततः नेपाल छाडे ।

अर्की एकजना महिला कर्मचारीको व्यथा त्यस्तै छ । योग्यताले उनी मास्टर्स थिइन् तर सुब्बा सरहको जागिर थियो । उनको संस्थामा रहेका संघसंगठनतिर उनी लागेकी थिइनन् । लोकसेवा अयोगले कर्मचारी भर्ना गर्ने बेलामा उनी छिरेकी तर त्यो संस्था पछि राजनीतिक नियुक्तिमा प्रमुख बन्ने र कर्मचारीको विशेष समितिले बढुवा र नियुक्ति गर्ने भैसकेको थियो । जब उनको बढुवाको पालो आयो, उनी सिनियर भएपनि अर्कै कसैको नाम कुनै शक्ति केन्द्र (संघसंगठन) बाट सिफारिस भैसकेको रहेछ, भागवण्डामा उनी कतैकी परिनछन् । उनी यस्तो परिणामबाट साह्रै दुःखी भइन् । नेपालमा र त्यो संस्थामा रहेसम्म कहिल्यै उँभो नलाग्ने देखेर उनलार्इ विरक्त लाग्यो । जसको कोही हुँदैन उसको भगवान हुन्छ भनेझैं त्यसैबेला उनले विदेशमा पिआर भरिन्, पाइन् र अन्ततः नेपाल छोडिन् । यी प्रतिनिधि कथा मात्र हुन्, खोज्ने हो भने एकेक व्यथा नबोकेर ख्यालख्यालमै हिंडेको शायदै कोही होला ।

कर्मचारी सबै दूधले धोएका प्राणी छैनन् म मान्छु, तर जो खराब छन् तिनलार्इ गरिने कारवाही माथि उल्लेख गरिए झैं जंगली पाराको हुने हो भने दिमाग भएका असल कर्मचारीले विकल्प त रोज्छन् नै । अँझै पनि राजनीतिको खराब पाटोलाई अन्देखा गरेर कर्मचारीलार्इ मात्र दोषी देख्ने र तिनलार्इ सदा प्रताडना मात्र दिने हो भने संसार खुला छ, उनीहरूलार्इ तपाइँ कसैगरि रोक्न सक्नुहुन्न । हो, गलत कर्मचारीमाथि अख्तियार, सतर्कता केन्द्र र अन्य निकायले गरेको कारबाहीलार्इ कस्ले इन्कार गरेको छ र ? बरू प्रशंसा नै गरेका होलान् ।

मन्त्रीज्यू, कर्मचारी तपाइँका हुन् कानूनले जे भन्छ त्यो गर्नुहोस् या मनमा जे आउँछ त्यो गर्नुस्, तपाइँको मर्जी । आफ्ना कर्मचारीलाई घरभित्र समालेर राख्न सक्नुहुन्न त्यो तपाइँको समस्या हो । तपाइँको घरमा अटाउन नसकेका कर्मचारीलार्इ विदेशीहरू सजिलै भिसा दिन तयार छन् किनकि उनीहरूले तिनको मूल्य बुझेका छन् । उनीहरूले अर्कै अर्कै तरिकाले भएपनि तिनलाई बोलाएरै छाड्छन् यो संसारका विकसित देशहरूको पोलिसी नै हो । उनीहरूको पोलिसीमा तपाइँको पोलिसीमा जस्तो डण्डा देखाएर व्यक्तिको अत्मसम्मानमा चोट पुग्ने खालको कुनै हर्कत कतै देखिंदैन । त्यसैले बोलाउने र जाने दुबैले जित्ने खेल हो यो र तपाइँको सरकारबाट आफु जितेर कर्मठ नागरिकलार्इ हराउने यो खेलले कोहीलार्इ भएको कारबाहीबाट केही तर्सिएलान् तर पलायनलार्इ यसरी रोक्न सक्नुहोला जस्तो मलार्इ लाग्दैन, सक्नुहोस् मेरो शुभकामना भने सदा रहनेछ । बरू आफूलार्इ, अफ्नो पार्टीलाई र समस्त समाजलाई एकअर्काको इज्जत गर्न सिकाउनुस् । तपाइँको रामराज्यमा कुनै कर्मचारीले आत्मगौरव गर्ने ठाउँ पाएर पनि भाग्यो भने त्यो मूर्ख नै हुनेछ । भर्खरै मलेसियाका पूर्वप्रधानमन्त्रीले पनि विदेश जाने देशबासीका नाममा राम्रो कुरा सुझाएका छन् बरू त्यसलार्इ पनि मनन गर्नुहोस् । तपाइँलार्इ सम्मान गर्दागर्दै पनि तपाइँ लगायत समस्त नेतागणमा मेरो अग्रह छ, तपाइँहरूलार्इ राजनीतिका सबै अवयव थाहा होला तर विषयविशेषमा दखल त त्यही कर्मचारीकै हुन्छ जसलार्इ तपाइँ कानूनले बोलाउनुहुन्छ र व्यवहारले कुट्नुहुन्छ अनि फेरि भाग्न बाध्य पार्नुहुन्छ ।

जवलमखपलायन पढेलेखेका मान्छेले गर्ने एक किसिमको विद्रोह हो भन्दा फरक नपर्ला, एउटा भद्र विद्रोह किनकि मानव संवेदनाका सीमा नाघेर गर्ने हतियारसहित विद्रोह गर्न उनीहरू नैतिक, शारीरिक र मानसिक रूपले सक्दैनन् तर राष्ट्रको जीवनमा त्यस्ता विप्लव भन्दा यस्ता विद्रोहले पार्ने असर दीर्घकालीक र अपूरणीय हुन्छ भन्दा फरक नपर्ला । त्यसकारण यसबारे सत्तामा रहेपनि विपक्षमा रहेपनि सोच्ने तपाइँ राजनीतिक नेतृत्वले नै हो । कर्मचारीले सहयोग गर्ने हो, गरेनन् भने त्यसबेला फेरि कुरा गरउँला तर पहिले सत्प्रयास त गर्नुस् ।

कर्मचारी र अन्य विदेशिनेको खास समस्या गास, वास र परिवारको लालनपलन नै हो । आधा उमेर जागिरमा विताएर कुनै कर्मचारीलाई अफ्नै देशको राजनीतिले थिलोथिलो बनाएर छोड्छ, संस्थाभित्रका राजनीतिक घुसपैठियाले पानीमुनि गएपनि सुख दिंदैनन् भने ती विचरा के गरेर बसून् ? यहाँनिर यहाँ देशको छ चिन्ता तिमी मायामाया भन्छउ भनेर गुन्नाउनेमा बरू तिनै पर्देशिएकाहरू नै पर्छन् होला जो विहान उठ्नासाथ नेपालको खबर हेर्न इन्टरनेटमा झुम्मिन्छन् अनि त्यो देशमा सोचेजस्तो शासन र नेता नदेखिएपछि निराश भएर यो देशमा म एउटा मानिस खोजिरहेछु भनेर गुन्गुनाइरहेका हुन्छन् । विहान उठ्ने वित्तिकै हिमाल देख्न पाइयोस् भन्ने कामना सबैका मनमा हुँदाहुँदै पनि जान्नेबुझ्ने र पढेलेखेकाहरू नै विदेश लाग्नुको जरो नसमातेर हाँगा हल्लाएर समाधान होला त मन्त्री ज्यू ?

यति सबै कुरा गरिरहँदा देशलार्इ लात मारेर सबैले विदेश ताक्नुपर्छ भन्ने पक्षमा म पनि छैन । जसले ताकिरहेका छन् ती नजाउन्, गएका पनि फर्कून् भन्ने मेरो पनि कामना हो तर तिनलार्इ फर्काउन मसंग कुनै विकल्प छैन । त्यस्तालाई के गर्ने भन्ने उपाय सरकारसंग होला, उसलाई कति सजिलो अप्ठ्यारो छ, त्यो सरकारले जानोस् र यसका विविध पक्षलाई विचार गरेर एउटा दीर्घकालीन समाधानको सहज बाटो पहिल्यावस्, मेरो शुभकामना ।।। म त खालि धेरैको दृष्टि नपुगेको एउटा यथार्थ, जसका कारण बुद्धिजीवी पलायन हुन्छन्, बारे सोचिरहेको थिएँ । सरकारले गर्ने सत्प्रयाशका लागि फेरि पनि शुभकामना ।



Nick Name     
comment   




कोरियामा बृहत सांगितीक कार्यक्रम २०७६ भव्य रुपमा सम्पन्न


नेपाली सम्पर्क समितिका कोरियाका निवर्तमान अध्यक्ष शाह ठगीमा मुछिन्दै....












सर्वाधिकार नेपालीकोरिया डटकममा सुरक्षित छ । नेपालीकोरिया डटकममा प्रकाशित सामाग्रीहरु साभार गर्दा स्रोत खुलाई दिनु होला । स्रोत नखुलाई साभार नगरी दिनु होला । धन्यबाद हाम्रो ईमेल ठेगाना : nk@nepalikorea.com,nepalikorea@gmail.com