लोकनारायण सुवेदी

सरकारकै किचलोमा सीमित दलहरुले के देलान संविधान ?
[2014-02-22 오전 8:53:00]

यतिबेला संविधान सभाको दोश्रो निर्वाचन परिणामको हर्षोल्लास मनाइरहेका काग्रेस एमालेका बिगत तीन महिनायताको कार्य सूचि हेर्दा त्यो केवल गृह मन्त्रालयकै गनगन गर्दैमा बितिरहेको छ । अझै पनि त्यसको टुंगो लागेको छैन । गृह मन्त्रालय आफ्नो मातहतमा नभए प्रधानमन्त्रीय पद्धति नै नहुने भन्ने काग्रेस र गृहमन्त्रालय नभए सरकारमा सम्मानजनक सहभागिता नै नहुने भन्ने एमालेहरुको अनर्थकारी अड्डीले गर्दा अहिलेसम्म सरकारको बिस्तार भएको छैन र त्यसले पूर्णत पाएको छैन । यद्यपि सरकार बनाउन काग्रेस र एमालेले लिखित सात बुादे सहमति र अलिखित भद्र सहमति पनि गरिसकेको बताएका छन् र त्यसको आ–आफ्नै किसिमले ब्याख्या पनि गर्न थालेका छन् । सरकार बनाउने कुरा प्राथमिक कुरा नभएको र संविधान बनाउने कुरानै उच्च प्राथमिकतामा परेको भन्ने कुरा दिनदिनै दोहोर्‍याइरहेका काग्रेस र एमाले नेताहरुको वास्तविक ब्यवहार भने सरकार बनाउनमै केन्द्रित र त्यसकै कसाकसीमा बितिरहेको सबैका नाङ्गा आखाले देखिरहेको आजको यथार्थ हो ।

वास्तवमा यस्तो अनपेक्षित अबस्थामा उनीहरुले एक बर्षमा संविधान सभाबाट संविधान दिने भन्ने कुरामा कसैले बिश्वास गरेका छैनन् र दिनसक्ने स्थिति पनि देखिदैन । किनभने त्यो एक बर्षको कुरा पनि कसैले संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको मितिदेखि गणना गर्दैछन् भने कसैले प्रधानमन्त्रीले कार्यभार सम्हालेको दिनदेखि त कसैले सभामुखको निर्वाचन भएको दिनदेखि । त्यसमा पनि प्राय: सबैले संविधानमा चार बर्षको कार्यकाल संविधान सभालाई भएको हुादा एक बर्षमा संविधान बनाउने कार्य पूरा नभए पनि फरक नपर्ने कुरा भन्न थालिसकेका छन् । यसरी संविधान बनाउने अनुकूल बतावरण बनाउन र त्यस कार्यमा संविधान सभालाई प्रबृत्त गराउन भन्दा पनि उनीहरुले मुलुकलाई सरकारकै वरिपरी घुमाइरहेका छन् । यो हिजोकै जडाउरी र संकीर्ण प्रबृत्ति हो । यस प्रबृत्तिबाट मुक्त हुन नसकेसम्म फेरि पनि संविधान सभावाट संविधान बन्ने कुरामा सहसा कसैले बिश्वास र भरोसा गर्न सक्ने स्थिति बन्दैन । यो बस्तुगत यथार्थ हो ।

यस्तो स्थितिमा बिगतको संविधान सभाबाट किन संविधान बन्न सकेन भन्ने शिक्षा लिएर अघि बढ्न नचाहने राजनीतिक दलहरुको गलत प्रबृत्तिको शिकार देश र जनताले कहिलेसम्म हुनुपर्ने हो भन्ने प्रश्न यतिबेला उठिरहेको छ । बिगतको संविधान सभाले पारित गरेका बिषयहरुको स्वामित्व लिने कुरा गर्ने दलहरुले अहिलेसम्म बिगतको असफलताको स्वामित्व पनि लिनुपर्ने आाट भने गर्न सकेका छैनन् । असफल दलहरु नै फेरि पनि संबिधान सभाको दोश्रो निर्वाचनमा केही तलमाथि परेर उपस्थित भएको कुराले नेपालको राजनीतिमा सत्ता हाबी रहेको छ र जो सत्तामा हुन्छ उसकै बर्चश्व राजनीतिमा रहन्छ भन्ने पुरानो सामन्ती मान्यताको बिरासत आफुलाई प्रगति र परिवर्तनका सम्वाहक दाबी गर्ने दलहरुले पनि आगालिरहेका छन् । वास्तवमा गृह मन्त्रालय आ–आफुले लिन या राख्न चाहनु पछाडिको कारण पनि यही नै हो । दोश्रो संविधान सभाको निर्वाचन परिणामलाई धेरै कुराले असर पारेको भए पनि मूल कुरा सत्ताले नै असर पारेको र लामो छोटो समयमा सत्तामा बसेका दलहरु नै बिगत र अहिलेको पनि संविधान सभामा उपस्थित रहेको स्थितिले पनि यसको पुष्टी गरिरहेको छ । यो सत्तामुखी राजनीतिलाई बुझेका दलहरुले मन्त्रालयको बिभाजन जे जसरी गरे पनि गृह, अर्थ,स्थानीय बिकास, सञ्चार, जलश्रोत, आवास तथा भौतिक निर्माण जस्ता आदि मन्त्रालय ताक्नु र अरु मन्त्रालयहरुलाई दोश्रो वा तेश्रो दर्जाको मन्त्रालय ठहर गर्नुले पनि यो कुरालाई प्रष्ट पार्दछ । तेश्रो कुरा काग्रेस र एमाले पार्टी भित्रको किचलो र बर्चश्वको कुरालाई पनि यो सत्ता समीकरणबाट आ–आफ्नै किसिमले उपचार गर्न खोजिरहेका देखिन्छन् । जसले गर्दा सरकार बिस्तारमा ढिलाई भएको र यसबाट ‘पहिलो गाासमै झिागा’ भन्ने नकारात्मक सन्देश गएको कुरा थाहा हुादा हुदै पनि उनीहरु दलभित्रको आ–आफ्नो गुट स्वार्थलाई पनि अहिले उत्पन्न सरकार निर्माणको अन्तरबिरोधको माध्यमबाट समन गर्न चाहन्छन् भन्ने प्रष्टै देखिएको छ । यसले गर्दा समेत स्थिति अझ जटील बनेको हो ।

यद्यपि राजनीतिक इच्छाशक्ति र इमानदारीता हुने हो हो भने यो जटीलता फुकाउन नसकिने कुरा होइन । बस्तुत: आज संविधान बनाउने र जनतालाई राहत दिने कुरामा राष्ट्रिय सहमति चाहिएको हो । राजनीतिक परिवर्तनले ल्याएका उपलब्धीहरुलाई संस्थागत र सुदृढ तुल्याउन चालिने अग्रगामी कदमहरु के के हुन् र के के हुन सक्छन् तिनको निक्र्यौल गरेर सहमतिको खोजी गरिनु पर्ने हो । तर बिना कुनै बैपल्पिक कार्यक्रम केही बूादाको सहमतिको घोषणा गर्दिएर त्यसलाई पनि वेवारिसे छोड्ने जुन किसिमको रबैया काग्रेस र एमालेले देखाएका छन् त्यसले समस्याको सही समाधान दिने कुरामा बिश्वस्त बन्न कोही पनि सकिरहेका छैनन् । यो स्वाभाविक कुरा पनि हो ।

हुन पनि लोकतान्त्रिक बिधि, नीति सबै कुरा मिच्ने र त्यसलाई आफु अनुकूल ब्याख्या गरेर सीमित स्वार्थ सिद्ध गर्ने जुन किसिमको सिद्धान्तहीन राजनीति मुलुकमा चलाउने परिपाटी गणतन्त्र आएपछि पनि गरिएको छ त्यसले गर्दा जनता र देशका लागि प्रष्ट र पारदर्शी कार्यक्रमकासाथ मिलेर जाने सास्कृतिको बिकास नै हुन सकिरहेको छैन । यद्यपि सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो कि नेपालका आजसम्मका साना ठूला परिवर्तनहरु सबै सुधारबादी, अग्रगामी र आमूल परिवर्तनकारी शक्तिहरु मिलेर नै सम्भव भएको हो । यस्ता परिवर्तनले ल्याएका उपलब्धीहरुलाई टिकाउन, सुदृढ र संस्थागत गर्न पनि संयुक्त प्रयासकै ज्वलन्त आवश्यकता छ । तर पद र पैसालाई मूख्य मुद्दा बनाएर जाने सत्तामुखी राजनीतिक मनोरोगले यस्तो साझा र उपयुक्त सास्कृति बन्न पाएको या बन्न सकेको छैन । फलत: लेनदेको कडा कसाकसी हुने गरेको छ ।अहिलेको स्थिति बिकास त्यसै मनोरोगको लक्षण हो।

प्रष्ट छ, यस्ता प्रकारका रोगी राजनीतिक लक्षणहरुले गर्दा नै परमुखी बन्ने प्रबृत्ति पनि प्रवल रहने गरेको र देशको राजनीति र सत्ताको खेलमा बाह्य हस्तक्षेप निम्त्याउने कुरा प्रकट अप्रकटरुपमा हुने गरेको आजको यथार्थ हो । जबसम्म नेपाली जनतामा भरपर्ने र उनीहरुकै निमित्त काम गर्ने राजनीतिक परिपाटी बसालिदैन र नेपाली जनतालाई केवल निर्वाचनको बेलामा खेताला सरह मात्र ब्यवहार गरिन्छ देशको अहिले चलेको राजनीतिले कुनै सकारात्मक परिणति ल्याउन सक्तैन । यो अहिलेसम्मका घटना क्रमहरुले प्रष्टसाग दर्शाउदै आएको यथार्थ पनि हो । यो अबस्थाको सही उपचार नभएसम्म वास्तवमा जुन अबिश्वास र अन्यौलको कुइरोभित्र नेपाली राजनीति फासेको वा रुमल्लिएको छ त्यो कालो बादल फाट्ने छाटकाट कतै देखापर्दैन । त्यसैले जनताले फ्ना संघर्षका उपलब्लहरुलाई संस्थागत र सुदृढ तुल्याउने अग्रगामी संविधान ल्याउन फेरि पनि संघर्षशील हुनुको कुनै बिकल्प छैन । अहिलेसम्मको अनुभवको यथार्थ यही नै हो ।




Nick Name     
comment   




कोरियामा बृहत सांगितीक कार्यक्रम २०७६ भव्य रुपमा सम्पन्न


नेपाली सम्पर्क समितिका कोरियाका निवर्तमान अध्यक्ष शाह ठगीमा मुछिन्दै....












सर्वाधिकार नेपालीकोरिया डटकममा सुरक्षित छ । नेपालीकोरिया डटकममा प्रकाशित सामाग्रीहरु साभार गर्दा स्रोत खुलाई दिनु होला । स्रोत नखुलाई साभार नगरी दिनु होला । धन्यबाद हाम्रो ईमेल ठेगाना : nk@nepalikorea.com,nepalikorea@gmail.com