भवानी बराल

लिम्बुवान बुझ्ने मामिला
[2014-01-08 오후 11:55:00]

‘हिजो आफैआफ आपुंगी बसी आए बमोजिम त्यो मुलुक सम्भार गरी जिमीभूमि रहिञ्ज्याल तिम्रा शाखा सन्तानले भोग्ये गर । हामीले खोसे मासे मानी पुजी ल्याएको देवताले हाम्रो राजकाज भंग गरोस् ताबापत्रको तसल्ली मुलुकी लालमोहर बाधी माथि लेखिने कुल भाइलाई दियौं । इति सम्बत् १८३१ साल मिति सुदी २२ रोज २ वार मोकाम कान्तिपुर राजधानी सुभाय शुभम् ।’

राजा पृथ्वीनारायण शाहले लिम्बुवानसंग गरेको सन्धिको सार यहि हो । यसरी यो सन्धि (लालमोहर) ले लिम्बुवानको सत्तालाई स्वशासनको आधारमा पृथक प्रशासनिक इकाई बनाएर नेपालमा मिलाइएको देखिन आउछ । पृथ्वीनारायण शाहले त्यसबखत सह–राज्यको रुपमा मान्यता दिएको रुपमा यो सन्धिलाई बुझ्नु न्यायोचित हुन्छ । लिम्बुवानको सवाल भनेको आधुनिक नेपालको सार्वभौमिकतासंग पनि जोडिएको विषय हो । लिम्बुवान नेपालमा सह–राज्यकोरुपमा नआएको भए त्यतिखेरै वृटिस इष्ट इण्डिया कम्पनीले भारतमा मिलाईसकेको हुन्थ्यो । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको परिणामले पनि यो कुरा देखाउछ । यद्धपी सुगौली सन्धिले लिम्बुवानलाई तीन फयाक बनायो । लिम्बुवानको भूगोल सिक्किम, भारत (प. बंगाल) र नेपालमा विभाजन भयो ।

तर, केहि वर्षदेखि राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीसम्बद्ध लिम्बुवान राज्य परिषदले साउन २२ गतेलाई ‘कालो दिन’ भनेर घोषणा गर्दै आएको छ । त्यहि कालो दिन मनाउने क्रममा उसले अरुणपूर्वका ९ जिल्ला बन्द पनि गर्छ । तत्कालीन अरुणपूर्वको लिम्बुवान वि.सं. १८३१ साउन २२ गते गोर्खाली राजा पृथ्वीनारायण शाहसंग ‘नून पानी’ सन्धि गर्दै नेपालमा मिलाइएको थियो । त्यस अघि लिम्बुवान कहिले उपनिवेश त कहिले स्वतन्त्र, सार्वभौम राष्ट्रको रुपमा रहदै आएको थियो । आधुनिक नेपालमा गाभिएको २४० वर्षपछिको त्यही दिनलाई कालो दिन करार गर्नु पछिको उद्वेश्य के हो ? लिम्बुवानसम्बद्ध संगठन र संयुक्त लिम्बुवान मोर्चाले यो प्रश्नको जवाफ तलब गर्नु आवश्यक छ । परिषदले सुरु गरेको यो परिघटना पछि लिम्बुवानको स्थापना, व्यवस्थापन र उपयोगितामा प्रश्न चिह्न लागेको छ ।

संयुक्त लिम्बुवान मोर्चाको एक घटकले उठाएको यो विषयले लिम्बुवानको मुद्धालाई पेचिलो मात्र होईन, संकास्पद रुपमा प्रस्तुत गरेको छ । संविधानसभाको निर्वाचन पछि संविधान निर्माणमा जनतामा सुझाव बटुल्न गएका सभासदहरुलाई झापाको दमकमा पूर्व किरात लिम्बुवानका समर्थकहरुले ‘मित्र राष्ट्रका सभासदहरुलाई स्वागत छ’ भनेर व्याग्य गरेका थिए । ठीक त्यही स्तरको आवाज नभएपनि यो निर्णय त्यतैतिर उन्मुख हुन खोजेको देखिन्छ । यो दिनलाई कालो दिन भन्नुमा कुनै तुक यसलाई कालो करार गर्नेसंग छैन । यस्तो लहडी र फरक देखाउन खोज्दा मात्रै पनि कसैको राजनैतिक दूनो सोझिन्छ भन्ने लागेको छ भने त्यसले उल्टो परिणाममात्र दिन्छ ।

वास्तवमा राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले दोस्रो जनान्दोलनपछिको परिवर्तन पश्चातपछि मात्र लिम्बुवानलाई स्वीकार गरेको हो । काजीमान कन्दङ्वा र खगेन्द्रजङ गुरुङले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय जनजाति पार्टीले लिम्बुवानलगायत अन्य १२ संघलाई प्रस्तावित गरेको थियो । तर तत्कालिन निर्वाजन आयोगले जनजाति पार्टीलाई दर्ता गरेन । जनजाति पार्टी दर्ता नभएपछि तत्कालीन गोरेबहादुर खपाागी र एमएस थापा मगरले नेतृत्व गरेको जनमुक्ति मोर्चासंग जनजाति पार्टीको एकता भयो । तर, जनजाति पार्टीले प्रस्तावित गरेको संघियताको उल्लेखित १२ प्रस्तावलाई जनमुक्ति मोर्चाले खारेज गरेर अमुर्त प्रान्तीय प्रस्तावलाई मात्र स्वीकार गरेको थियो । दोस्रो जनान्दोलन पछि आएर जनमुक्तिले ती प्रस्ताव त स्वीकार गर्‍यो । उसले स्वीकार गरिनसक्दै थुप्रै लिम्बुवानजन्य संगठनहरु ख्ुलिसकेका थिए । यसरी केहि नयाा कुरा गर्नलाई वा बेसी खरानी धस्नलाई मात्रै यो उल्टी उपक्रम गरेको हो भन्ने विश्लेषणमा पुग्न सकिन्छ ।

लिम्बुवान मुक्ति मोर्चाका संस्थापक अध्यक्ष वीर नेम्बाङ साउन २२ गतेलाई कालो दिन भन्नु अव्यवहारिक हुने ठान्छन् । उनले लिम्बुवानले भन्ने गरेको ऐतिहासिक पृष्ठभूभि १८३१ को सन्धिलाई मान्नु पर्ने जिकिर गरे । नेम्बाङले भने–‘यो सन्धिलाई नमान्ने हो भने लिम्बुवानको विखण्डन हुन्छ ।’ तर, गत ०६८ सालदेखि राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको भगिनी संगठन लिम्बुवान राज्य परिषदले ‘कालो दिन’ करार गरेर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि माथि मजाक गरेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदले भने लिम्बुवानलाई ‘नहारेको भूमि’ मान्दै लालमोहरको उच्च मूल्याङ्कन गरेको छ ।

वास्तवमा लिम्बुवान आधुनिक नेपालमा दुई देशको करार बमोजिम एकै देशमा रहेको तथ्यहरुले देखाउाछ । वि.सं. १६६८ देखि १८३१ सम्म सेन मकवान अन्तरगत स्वायत्तताको आधारमा लिम्बुवान संगठीत थियो । वि.सं. १८३१ साउन २२ गते लालमोहर पछि नेपाल अन्तरगत स्वशासन उपभोग गर्ने गरी संगठीत भयो । गोर्खा राज्यका रघु रानाले नेतृत्व गरेको सेना र लिम्बुवानका काङ्सोरेले नेतृत्वको सेनासंगको सत्र पटकको भिषण लडााइले पनि युद्धको छिनोफानो नभएपछि अन्त्यमा सिमित स्वायत्तता उपयोग गर्ने सर्तमा नेपालमा गाभिने दुबै पक्षले सहमति गरेका हुन । हुनत: विजयपुरका मुख्तियार बुद्धिकर्णले गोर्खाको स्वामित्व स्वीकर गरेका थिएनन् । तर, अन्य गण प्रमुखहरुले सन्धिलाई स्वीकार गरे । र, यो सिमित स्वायत्ततालाई रणबहादुर शाहको पालादेखि विस्तारै खोसिदै लगियो । जस्को अन्तिम अस्तित्व २०२१ सालमा समाप्त गरियो ।

यसरी लिम्बुवानले सेन मकवानकालमा १६३ वर्ष, आधुनिक नेपाल अन्तरगत करिव १९० वर्ष स्वायत्तता उपभोग गरि आएको हो । लिम्बुवानको यहि स्वायत्ततालाई आजपनि दश लिम्बुवान सत्र थुम भनेर सम्बोधन गर्ने गरिएको छ । नेपालको अन्य क्षेत्रको संघीयताको माग र लिम्बुवानको माग फरक छ । लिम्बुवानको आजको माग पनि नेपाल अन्तरगत रहने नै हो । वि.सं. २०२१ पछि लिम्बुवानलाई पूर्णरुपमा काठमाण्डु अधिनस्त गरियो । आजको माग भनेको त्यही ‘अधिनस्त’लाई नेपाल राज्य ‘अन्तरगत’मा रुपान्तरण गर्ने हो ।

लिम्बुवानले राजनैतिक मान्यता बारम्बार पाएको हो । राजनैतिक आन्दोलनले लिम्बुवानलाई अनुमोदन गरिसकेको विषय हो । लिम्बुवानले आंशिक संवैधानिक मान्यता पनि पाएकै हो । दोस्रो जनान्दोलन पछिका राष्ट्रिय सरकारले विभिन्न समयमा लिखित प्रतिवद्धता पनि जनाएकै हुन । वि.सं. ०६४ पागुन १८ गते सरकारसंग भएको पाच बुदे सहमति र त्यही सालको चैत ५ गते भएको सहमतिमा ऐतिहासिक आधारमा ‘लिम्बुवान’ संस्थागत गर्ने लिखित सहमति पेट बोलीमा प्रस्ट छ । लिम्बुवान जातीय राज्य होइन । लिम्बुवानको ऐतिहासिक पृष्ठभूभिको आधारमा गठन हुने राष्ट्रिय राज्य हो । सिक्काको दुई पाटा भनेझैं लिम्बू जाति र थातथलो खुलेका जातिको मुक्ति पहिलो सर्त हो भने लिम्बुवानवासीको मुक्तिको प्रश्न दोस्रो सर्त लिम्बुवानको राजनैतिक रुपरेखा हो । वि.सं. १८३१ अघिको लिम्बुवानको पुनस्थापना लिम्बुवानको माग होइन । यस्तो सम्भव पनि छैन । हिजोको सामाजिक, सांस्कृतिक सन्तुलन भंग भएका छन् । आर्थिक सन्तुलन पनि भंग हुने क्रममा छ । लिम्बुवानको माग इतिहास, पहिचान र अधिकारको आधारमा गठन हुने आधुनिक राज्य हो । रुपमा यो लिम्बू जातिसंग अन्तरसंबन्धित लागे पनि सारमा यो लिम्बुवानवासीको साझा राज्य हो । यो भौगोलिक क्षेत्रगत राज्य नै हो । यसैले लिम्बूवानजन्य संगठनले अरुणपूर्वको भूमि दावी गरेका हुन । इतिहासलाई हेरेर, वर्तमानमा टेकेर भविष्यको संघीय संरचनाको एउटा कडी लिम्बुवानलाई जोड्ने हो ।

तर, वि.सं. १८३१ साउन २२ को सन्धिलाई खारेज गर्ने हो भने लिम्बुवानको माग दावी गर्नु व्यर्थ हुन्छ । यो सन्धिले लिम्बुवानको अस्तित्वलाई स्वीकार गरेको छ । अत: साउन २२ गते कालो दिन कसरी हुन सक्छ ? प्रजातन्त्र विघटन गरे बराबरको पुष १ गते, माघ १९ वा असोज १८ जस्तो नेपाली जनताको अधिकार खोसिएको काला दिन जस्तो ‘साउन २२’ को दिन होइन । नेपाली जनताका अधिकार खोसिएका उल्लेखित दिनका बारेमा चु नबोल्नेलाई साउन २२ गते ‘कालो दिन’ भन्ने नैतिक अधिकार कहाबाट प्राप्त भयो ? यस्तो लहडी कुराले लिम्बुवानलाई विखण्डनको भाषमा लैजान्छ ।





Nick Name     
comment   




कोरियामा बृहत सांगितीक कार्यक्रम २०७६ भव्य रुपमा सम्पन्न


नेपाली सम्पर्क समितिका कोरियाका निवर्तमान अध्यक्ष शाह ठगीमा मुछिन्दै....












सर्वाधिकार नेपालीकोरिया डटकममा सुरक्षित छ । नेपालीकोरिया डटकममा प्रकाशित सामाग्रीहरु साभार गर्दा स्रोत खुलाई दिनु होला । स्रोत नखुलाई साभार नगरी दिनु होला । धन्यबाद हाम्रो ईमेल ठेगाना : nk@nepalikorea.com,nepalikorea@gmail.com