शिवराज खड्का

कोरिया रोजगार र आर्थिक समृद्धिका कुरा
[2013-09-29 오후 2:49:00]

कोरियामा रोजगारका लागि जानको लागि परिक्षा फाराम भर्न अघिल्लो दिनदेखि नै लाइनमा बसेका साक्षरदेखि स्नातकोत्तरसम्म अध्ययन गरेका युवाहरु गरि चार दिनको अवधिमा ४७ हजार ९ सय २८ ले आवेदन दिए । सन् २०१४ का लागि कोरियाले नेपालबाट ८ हजार २ सय कामदार लैजाने भएपछि यो भीड देखिएको हो ।

अन्य मुलुकको भन्दा कम खर्चमा झण्डै मासिक ८० हजारको हाराहारीमा पारिश्रमिक पाउने भएकाले भाषा परीक्षामा सामेल हुन फाराम भर्न अग्रसर भएका हुन् । त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनामा मात्र ४६ हजार युवा रोजागारका लागि विदेसिएको रोजगार विभागले जनाएको छ ।

यस्तो भयावह अवस्थाले मुलुकको राजनीतिक अस्थिरता र बेरोजगारीकै कारण यसरी हजारौं युवा विदेशिन तम्तयार छन् । तथापी देशको आर्थिक वृद्धिदर धान्ने क्षेत्र पनि यहि वैदेशिक रेमिट्यान्स नै हो । तर देशमा भएको स्रोत साधन उपयोग हुन नसक्दा त्यतिकै खेर गइरहेको छ ।

देशको आर्थिक विकासको आधार नै त्यस देशमा उपलब्ध स्रोत साधनको सदुपयोग र व्यापार व्यवसाय तथा औद्योगिक विकास हो । उद्यमशीलताको विकाससँगै रोजगारी र आम्दानीका अवसरहरु बढ्दै जान्छन । तीब्र आर्थिक विकासका लागि सर्वप्रथम आर्थिक तथा सामाजिक आधारशिला सिर्जना गरिनुपर्दछ ।

त्यसका लागि यातायात, सञ्चार, उर्जा, दक्ष जनशक्ति, कुशल प्रविधि आदि अनिवार्य शर्त हुन । यसका लागि राज्यले प्रवद्र्धनात्मक भूमिका खेल्नुपर्दछ । कमजोर पूर्वाधार रहेको अवस्थामा अर्थतन्त्रको विकास सम्भव छैन । आर्थिक तथा सामाजिक पूर्वाधारहरुले अर्थतन्त्रको विकासको गति अगाडी बढाउदै लैजान्छ ।

आवश्यकता पूर्ति तथा समान वितरणको न्याय पनि उद्योग र उद्यमीसँग जोडिएको हुन्छ । औद्योगिक विकास ऐन २०४९ अन्र्तगत देशको औद्योगिक विकास गर्ने उद्देश्यले आवश्कता अनुसार विदेशी लगानीलाई भित्र्याउने खुलाद्वार नीतिको व्यवस्था गरिएपनि औद्योगिक वातावरण सृजना हुनसकेको छैन ।

देशको प्रगति तथा समृद्धि धेरै हदसम्म उद्यमशीलता विकासमा निर्भर गर्दछ । राज्यले केहि आर्थिक जोखिम बहन गर्ने क्षमता पनि राख्नुपर्दछ । उचित वित्त व्यवस्थापनसहित समाजको हित, हाम्रो जस्तो अविकसित अर्थव्यवस्था रहेको देश जहाँ कम पूँजि, परम्परागत प्रविधिलाई पूर्ण उपयोगितामा ल्याउन सके आर्थिक पाटो सबल भई समाजमा देखिएको धनी र गरिबबीचको खाडल पुरिँदै जान्छ ।

कैयौं मुलुकले हामी भन्दा संक्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रेर आर्थिक समद्धिले काँचुली फेरिसके । हाम्रोमा आर्थिक समृद्धिको बाधक मध्ये एक व्यवस्थापन कमजोरी र राज्यको इच्छाशक्तिमा कमी देखिन्छ । बैदेशिक रोजगारमा गएका युवाबाट आउने रेमिटन्यान्स र उनीहरुले सिकेका सीप मात्रै पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा राज्यले लगाउने हो भने पनि निर्वाहमुखि अर्थतन्त्रबाट फड्को मार्न सकिने सम्भावनाहरु प्रशस्तै छन् ।

आर्थिक विकासमा सघाउ पुर्याउने स्पष्ट रणनीति र औद्योगिकरणको खाँचो छदैछ । कम जोखिमपूर्ण तथा बढी फाईदाजनक परियोजनाहरु वा केही ठूला—ठूला तथा आधारभूत उद्योगहरु स्थापनामा प्रोत्साहन गर्नसके ठूला लगानीकर्तालाई देशभित्रै रोक्न सकिन्छ ।

सार्वजनिक लगानीका बाटोहरु पहिल्याएर उद्यमीहरुलाई नतिजामूखि परिणामको लागि मुलुकभित्रकै स्रोतसाधन, सीप, प्रविधि र पूँजिको परिचालन प्रेरित गरेर हुनेखानेको पूँजि र हुँदा खानेको श्रमको समिश्रणलाई मूर्त रुप दिनसके आर्थिक विकासको लागि तयार सीप, कौशल र जाँगरको पनि सहि सदुपयोग भई हामीले परिकल्पना गरेको समृद्ध नेपाल बन्न टाढा छैन ।

रोजगारका लागि बाध्य भएर विदेशिने वा देशमा नै बेरोजगार भई भौतारिने युवालाई एकीकृत गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा संलग्न गराउनुका साथै तिनलाई उद्यमी बनाउँदै रोजगारीको क्षेत्रमा अग्रसर बनाउनेतर्फ राज्यले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्दछ ।

त्यसो त बेरोजगारी समस्या न्यूनिकरण गर्न २०६५ मा तत्कालीन बाबुराम भट्टराई सरकारले युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको स्थापना गरेको थियो । कोषले बिना धितो न्यून ब्याज दरमा २ लाख रुपैंयासम्म उपलब्ध प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्थासहित कार्यक्रम चलिरहेको छ ।

तर त्यसको आर्थिक पारदर्शिता, रकम बितरणमा अनियमितताको कुराहरु उठिरहेका छन् । अनुगमन र मूल्यांकनमा फितलो हुँदा कार्यकर्तालाई रकम बाँड्ने माध्यम बनेका आरोपहरु स्वरोजगार कोषले खेपिरहेको छ । मुलुकको गरिबी २५ प्रतिशतमा झरेको तथ्याँकले देखाएको बेला औद्योगिक क्षेत्रको विस्तारले १ प्रतिशत नाघेको छैन भने आर्थिक वृद्धिदर त ४ प्रतिशतबाट माथि उक्लन नसकेको पाँच वर्ष भइसक्यो ।

समृद्ध नेपाल नेपाल निर्माण अभियान अन्तर्गत २०६५÷०६६ को बजेटमा मुलुकभर विभिन्न स्थानमा रोजगार सूचनाकेन्द्रहरु स्थापना गरि बेरोजगारको लगत तयार गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०६७÷०६८— २०६९÷०७० को त्रिवर्षिय योजनामा गरिबी निवारणका लागि सम्मानजनक, मर्यादित, लाभजन्य रोजगारीका अवसर वृद्धि गर्ने, ज्ञान, सीप, अनुभव, शैक्षिक योग्यता अनुसारको रोजगारीमा पहँुच पुर्याउने काममा सहजताको लागि नेपाल सरकारले रोजगार सूचनाकेन्द्रको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०६९ स्वीकृत गरि कार्यन्वयनमासमेत ल्याएको भनिएतापनि नागरिकलाई त्यसको अहिलेसम्म अत्तोपत्तो छैन ।

सरकाले बजेटमा सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रको संयुक्त प्रयासमा युवा शक्तिलाई स्वरोजगारको अवसर उपलब्ध गराउन कृषि, उद्योग, पूर्वाधार विकास आयोजनामार्फत ठूलो संस्थामा रोजगारी सिर्जना गरिने नीतिगत निर्णय गर्दै आएपनि त्यो सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्र भएको छ ।

देश बाहिर गएर कमाई गरेका नेपालीले आफ्नो कमाई र सीपको प्रयोग गरि नेपालमा कसरी बढी भन्दा बढी लागनी भित्र्याउन सकिन्छ भनेर ‘नेपालीले नेपालका लागि’ भन्ने मूल नाराका साथ गैर आवासीय नेपाली (एनआरएन) को सम्मेलन भएको पनि एक दशक भइसक्यो् तर अपेक्षाकृत नतिजा भने सन्तोप्रद देखिन्न ।

एनआरएनलाई पनि सक्रिय बनाई उनीहरुलाई आवश्यक ऐननियमको तर्जुमा गरि लगानीलाई आकर्षित गर्ने गुरुयोजना हुन नसक्दा लगानीका बातावरण बन्न नसकेको गुनासो ज्यूँका त्यूँ छ । ‘उच्च आर्थिक वृद्धिसहितको उत्पादनमुलक बजेट’ भन्ने नारासहित सरकारले ६ प्रतिशतको उच्च आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य राखेर आगामी बजेट ल्याउने तयारी गरिरहे पनि बेरोजगार समस्यालाई सम्बोधन गर्ने नयाँ कार्यक्रम खासै आउने देखिन्नन् ।

केहि सस्तो लोकप्रियताका कार्यक्रमको भने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नका लागि सरकार, राजनीतिक दल, उद्योगी व्यवसायी, नागरिक समाज लगायत सबैको न्यूनतमा साझा एजेण्डा तयार हुनुपर्दछ । कृषि क्षेत्र नै नेपालको आर्थिक समृद्धि र रोजगारको पर्याप्त अवसर सिर्जना गर्ने क्षेत्र भएकाले त्यसतर्फ विशेष सम्बद्ध पक्षको ध्यान जानु जरुरी छ ।

छिमेकी दुई मुलुक भारत र चीनसँग सन्तुलित सम्बन्ध स्थापित गर्दै आर्थिक समृद्धिको लागि सहयोगको सदुपयोग गर्ने हो भने नेपालको विकास हुन बेर लाग्दैन । आर्थिक उन्नतिका लागि छिमेकी मुलुकहरुसँगको कूटनीतिले पनि फरक पार्दछ ।

विश्व अर्थतन्त्रमा अग्रस्थानमा उदाएको दुई छिमेकी मुलुकसँगको कुटनीतिक सन्तुलनबाट लिन सक्ने व्यापारी लाभ, लगानीका अवसर, आर्थिक व्यवस्थापनलाई आर्थिक कुटनीतिक माध्यामबाट राज्यले संस्थागत पहल गर्ननसक्दा पर्याप्त लाभ लिन सकिएको छैन । हामीले विदेशी द्धिपक्षिय सम्बन्धलाई देह हितमा प्रयोग गर्न पनि सकेनौ । आर्थिक विकासका लागि छिमेकी मुलुकको जरुरत पर्दछ ।

आर्थिक वृद्धि दर बढाउन र गरिबी निवारण गर्न छिमेकी अर्थतन्त्र, क्षेत्रीय अर्थतन्त्र र विश्व अर्थतन्त्रसँग प्रतिस्पर्धात्मक एवं पारस्परिक निर्भरताको आधारमा प्रभावकारी ढंगले जोडिएर विश्वव्यापिकरणबाट प्राप्त हुने फाइदा उठाउनुपर्छ । रोजगार प्रवद्र्धनका सन्दर्भलाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्न साना तथा घरेलु उद्योग, मझौला र ठूला उद्योगमा स्वदेशी एवं विदेशी लगानी परिचालन गरि रोजगारी सिर्जना गर्ने काम निजी क्षेत्रको पनि हो ।

तर सरकार र निजी दुवै क्षेत्र कमजोर रहेकाले क्षमता अभिवृद्धि गरिनु पनि उत्तिकै आवश्क छ । यसर्थ रोजगार र आर्थिक समृद्धि हाँसिल गर्न लोकतन्त्रको संस्थागत त हुनुनैपर्दछ । राजनीतिक स्थायितवसँगै दलहरुबीच विकासका विषयमा न्यूनतम साझा एजेण्डा, राष्ट्रिय सहमति, दीघकालीन भिजन, शुसासन, सामाजिक न्याय, नैतिक चरित्र र मितव्यिता आधारभूत आधारहरु हुन ।

शान्ति र स्थिरतासँगै अबको राजनीति विकाससित जोडियो भने मात्र आर्थिक मुद्दाहरुले प्राथकिता पाउँदछ । आर्थिक उदारिकरण मात्र भन्ने तर दीगो विकासका लागि सिन्को नभाँच्ने हाम्रो संस्कारलाई चटक्कै छाडेर वर्तमान संरचनालाई भत्काएर नीतिगत नयाँ संरचनाको आधार तयार गर्नुपर्दछ ।



Nick Name     
comment   




कोरियामा बृहत सांगितीक कार्यक्रम २०७६ भव्य रुपमा सम्पन्न


नेपाली सम्पर्क समितिका कोरियाका निवर्तमान अध्यक्ष शाह ठगीमा मुछिन्दै....












सर्वाधिकार नेपालीकोरिया डटकममा सुरक्षित छ । नेपालीकोरिया डटकममा प्रकाशित सामाग्रीहरु साभार गर्दा स्रोत खुलाई दिनु होला । स्रोत नखुलाई साभार नगरी दिनु होला । धन्यबाद हाम्रो ईमेल ठेगाना : nk@nepalikorea.com,nepalikorea@gmail.com