भवानी बराल

लोकतन्त्र र धोवीको गधा
[2013-02-24 오후 2:07:00]

कूनै गाउँमा महामारी फैलिएछ । महामारीमा गाउँमा बस्ने एउटा धोबीको परिवारमा पनि परेछ । परिवारका अन्य सदस्यको महामारीमा इहलीला समाप्त भएछ । महामारीमा बुढो धोवी, उस्को सानो नाती र बुढो गधा मात्रै बँचेछन् । अब बुढो धोवीसंग जिविकाको एउटै साधन बुढो गधा मात्रै बाँकी थियो । अशक्त गधाबाट काम लिन गाह्रो भैरहेको थियो । त्यहिबेला गाउँलेहरुले बुढो गधा मवेसी (पशु हाट) मा बेचेर तन्नेरी गधा ल्याउन सल्लाह दिएछन् । बुढो धोवीले सल्लाह स्वीकार्दै गधा लिएर मवेसी तीर लाग्यो । बुढो धोवी गधा घिस्याउन थाल्यो । नाती गधा धपाउने काममा लाग्यो । जाँदाजाँदै बाटामा एकहुल मानिसले देखेछन् र जिस्काए –‘ कस्तो पटमुर्ख रहेछ । गधामा नचडेर किन गधा घिस्याएको होला ?’ बुढो धोवीलाई कुरो उचित लागेछ । बुढो गधामा चढ्यो । नाती गधा खेद्न लाग्यो । अलिक बाटो कटेपछि अर्को हुल मानिस भेटेछन् । तिनले भनेछन्, ‘कस्तो निर्दयी बुढो रहेछ, सानो नातीलाई गधामा नचढाएर आफु किन चढेको होला ?’ बुढो धोबी सर्माउँदै नातीलाई पनि गधामा चढाएछ । केही पर पुगेपछि एक हुल पशु अधिकारकर्मीहरुसंग जम्काभेट भएछ । पशु अधिकारकर्मीले तुरुन्तै प्रतिक्रिया जनाए, ‘कस्तो निर्दयी रहेछन् । बुढो गधामाथि दुईदुई जना चढेका ।’ पशु अधिकारकर्मीको कुरा सुनेपछि धोवी गधाबाट उत्रेर गधालाई काँधमा बोकेर बाटो लागेछ । नदी तरेर जानुपर्ने बाटो रहेछ । गधाले आफ्नै छायाँलाई नदीमा देख्दा अर्को गधा आएको भान परेछ । हिनहिनाउँदै उफ्रिदा गधा धोवीको काँधबाट नदीमा झ¥यो । गधालाई नदीले बगायो । यसरी बुढो धोवीको सपना चकनाचुर भएछ ।

लोकतन्त्रको सैद्धान्तिक आधार हुन्छ । वर्तमान नेपाली लोकतन्त्रको सैद्धान्तिक आधार बाह्रबुँदे समझ्दारीको अवधारणा हो । त्यही अवधारणा अन्तरगत भएका शान्ति सम्झौता, सेना समायोजन लगायत विभिन्न सहमतिहरु पनि पर्छन् । बाह्रबुँदे समझ्दारीको जगमा उभिएको अवधारणाको जम्माजम्मी सैद्धान्तिक तथा दार्शनिक ठेली अन्तरिम संविधान हो । यहि अन्तरिम संविधानमार्फत संविधानसभाको गठनसम्मको यात्रा तय भैसकेको थियो । तर, संविधानसभाको असमायिक निधन भैसकेको छ । नयाँ संविधानसभा यहि रुपमा पुनस्थापित हुन्छ भन्ने छर्लंङ्ग चित्र आईसकेको छैन । बाह्रबुँदे समझ्दारीको प्रस्तावनामा भएको मूल मुद्धा राज्यको पुनर्संरचनालाई गिजोल्दा आएको यो परिणाम हो।बाह्रबुँदेको प्रस्तावनामा ‘वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय र लिङ्गिय समस्याको समाधान गर्दै राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्नु अपरिहार्य आवश्यकता छ’ भन्ने वाक्यांसमाथि गम्भीरता नअपनाउँदा र यो वाक्यलाई हेलचेक्रयाँइ गर्दा आएको यो दुष्परिणाम हो ।

बाह्रबुँदे समझ्दारीको सैद्धान्तिक ग्रन्थ अन्तरिम संविधानले नेपाल राष्ट्रको परिभाषा ‘बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक तथा बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त’ भनेर ठोकुवासाथ गरेको छ । तर, राज्य निर्माण सो मुताविक गर्न दलका उपल्ला नेताले चाहेनन् । राज्यको नयाँ रचना गर्न राज्य पुनर्संरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिले प्रस्ताव गरेको १४ प्रदेशको रुपरेखामा दुई तिहाई संविधानसभासदको समर्थन रहेको थियो । सार्वजनिकरुपमै बाहिर आएको यो विषयलाई अनुमोदन गर्न बन्देज लगाईयो । मूख्य पार्टीका उपल्ला नेताको दृष्टिकोण र आफ्नै पार्टीका सभासदबीच देखिएको वैचारिक मतभिन्नता नै संविधानसभा विघटन गराउने तुरुप बन्यो । बाह्रबुँदे समझ्दारीको जगमा बनेको अन्तरिम संविधान वर्तमान लोकतन्त्रको सैद्धान्तिक धरातल हो । तर, त्यही धरातलमा पनि यो अड्न सकेन । संविधान आधादर्जन बढी संसोधन भैसकेको छ । तरैपनि संकट निकासको मुन्धुम यसले पाउन सकेन । यो परिघटनाले राष्ट्रिय राजनीतिलाई नै नराम्रोसंग गाँजेको छ ।

यतिखेर संकट निकासको मूल्य निर्दलीय चरित्रमा खोज्ने प्रयास भैरहेको छ । बहालवाला प्रधान न्यायधिसलाई कार्यकारी प्रमुख बनाएर राष्ट्रिय राजनैतिक संकटको हल गर्ने सूत्र झिकिएको छ । निकासको निम्ति यो परियोजना कहाँबाट आयो ? समुन्द्र मन्थन गरेझैं एमाओवादीको सातौं महाधिवेसनबाट मन्थन गरेर ल्याएको हो ? बिल्कुल होइन, सम्भवतः यो परियोजना एमाओवादीका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष बाबुराम भट्राई बाहेक सार्वजनिक गर्नु भन्दा अगाडि कसैलाइ पनि थाहा थिएन । राजनीतिमा गणितको झैं विकल्पहीन हिसाव हुन्न । निर्विकल्प भनेर ल्याइएकोले यो सूत्रलाई गुरु परियोजनाको रुपमा लिनु पर्ने हुन्छ । नत्र निर्वाचन गराउनैका लागिमात्र त बहालवाला न्यायधिस बाहेक अरु नै पात्रहरु प्नि विकल्पमा आउन सक्ने थिए । यो परियोजनमा सुरुमा कांग्रेस, एमालेले सशक्त विरोध गर्ने मेलो ल्याएका थिए । तर तिनको विरोध बक्स अफिसमा आईनपुग्दै ल्फप भयो । विरोध नाटकीय ढंगको थियो र समर्थन जेहेन्दार भयो । (फागुन १३ गते नागरिक दैनिकमा प्रकाशित मेरो लेखोट । भवानी बराल)कांग्रेस, एमालेका नेताहरुले यो परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन हेरेपछि समर्थन गरेको वुझिन्छ ।

लोकतन्त्रको सैद्धान्तिक मर्म शक्ति पृथकीकरण हो । संविधानसभाको विघटन गरेर राज्यको एउटा अंग व्यवस्थापिकालाई तुहाईयो । बाँकी रहेका दुई अंग न्यायपालिका र कार्यपालिका एउटैलाई नेतृत्व दिएर लोकतन्त्रलाई अपांग बनाउन यो परियोजनाको रुपरेखा आएको छ । प्रसिद्ध दार्शनिक मान्टेश्क्युको सिद्धान्त अनुसार लोकतन्त्रमा शक्ति पृथकीकरण हुन सकेन भने राज्य लोककल्याणकारी हुन सक्तैन । उनले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त लागु गरेमात्र जनताको स्वतन्त्रता रक्षा हुने प्रामाणिक अर्थ लगाएका छन् । माण्टेस्क्यूले तत्कालीन युरोपको राजनैतिक विश्लेषण गरेर यो सिद्धान्त प्रतिपादन गरे । लुइ चौधौंको ‘म नै राज्य हुँ ।’ भनेर असिमित अधिकार एकै व्यक्तिमा निहित गर्ने निरंकुश प्रवृत्तिको विरोधमा प्रतिपादन गरेको यो वैज्ञानिक सिद्धान्त हो । उनीपछि पनि दार्शनिकहरु लाक, ब्लेक स्टोन, वार्कर लगायतले यो सिद्धान्तको राजनैतिक उपयोगिता सिद्ध गरेका छन् । ब्लेक स्टोनले त यहाँसम्म भने, ‘कानून बनाउने, लागु गर्ने अधिकार एक व्यक्ति र समूहमा निहित हुन्छ त्यहाँ लोकतन्त्र समाप्त हुन्छ ।’ कार्यदलले बाहिर ल्याएको सहमतिको दस्तावेजले शक्ति पृथकीकरणलाई ठाडै खारेज गरेको छ । प्रधान न्यायधिसलाई काजमा प्रधानमन्त्री बनाउने यो कारोबारले उक्त कुरा प्रस्ट पारेको छ ।

निर्वाचन गराउने मूख्य उद्वेश्य सहित डिजाइन गरिएको यो परियोजनाको अन्तर्यमा भने धेरै प्रश्नहरु छन् । आगामि जेठ २२ गते संविधानसभाको निर्वाचन कै प्राविधिक काम निर्वाचन क्षेत्र, नागरिकता, मतदाता परिचय पत्र, नयाँ मतदाताको दर्ता र यिनै राजनीतिक दलभित्रको स्वार्थहरुसंग गाँसिएको अन्तरविरोधले पनि जेठमा निर्वाचन सम्भव देखिन्न । निर्वाचन परिषदलाई सञ्चालन गर्ने दलीय संयन्त्र मूख्य दलको सत्तास्वार्थ प्रयोग गर्ने टुँडीखेल हुनेछ।

बुढो धोवीको कथाको प्रसंग यहिँनेर आएर मेल खान्छ । नेपालका राजनैतिक दलले वर्तमान लोकतन्त्रको सैद्धान्तिक आधार बाह्रबुँदे समझ्दारी र अन्तरिम संविधान अनुसार राष्ट्रिय राजनीतिलाई डो¥याएको भए यो दूर्घटना निम्तिने थिएन । जसरी धोवीले गाउँलेले भनेझैं कसैको कुरा नसुनी बुढो गधालाई बेचेर तन्नेरी गधा लिएर गाउँ फर्केको भए उनको जिविका फेरी सुचारु ह्ुन्थ्यो तर बाटोमा भेटिएका बटुवाले जे जे भन्छन उसैउसै गर्दै जाँदा उनको जनजिविका दूर्घटनाग्रस्त हुनपुग्यो । नेपालका मूख्य चार दलले पनि विदेशी इशारामा विदेशमा भएका कथित राजनैतिक घटनाक्रमको भद्धा नक्कल गर्न खोजिरहेका छन् । यस्तै अनेकान नक्कल गर्दै जाने हो भने बुढो धोवीको नियति मात्रै दोहोरिन्छ । लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यतालाई छाड्दै जाँदा नेपाली लोकतन्त्र पनि भिरमा पुगेको छ । यो कतिबेला भिरबाट गुल्टिन्छ केहि ठेगान छैन ।



Nick Name     
comment   




कोरियामा बृहत सांगितीक कार्यक्रम २०७६ भव्य रुपमा सम्पन्न


नेपाली सम्पर्क समितिका कोरियाका निवर्तमान अध्यक्ष शाह ठगीमा मुछिन्दै....












सर्वाधिकार नेपालीकोरिया डटकममा सुरक्षित छ । नेपालीकोरिया डटकममा प्रकाशित सामाग्रीहरु साभार गर्दा स्रोत खुलाई दिनु होला । स्रोत नखुलाई साभार नगरी दिनु होला । धन्यबाद हाम्रो ईमेल ठेगाना : nk@nepalikorea.com,nepalikorea@gmail.com