मोहनविक्रम सिंह

प्रधानन्यायाधीशलाई कार्यपालिकाको प्रमुख बनाउने अवधारणा अत्यन्त घातक
[2013-02-19 오전 9:39:00]

प्रधानन्यायाधीशलाई कार्यपालिकाको प्रमुख बनाउने अवधारणा अत्यन्त घातक सोचाई हो र त्यसबाट देशको राजनीतिमा, एकातिर, लोकतान्त्रिक प्रणाली र, अर्कातिर, देशको राष्ट्रियतामा समेत दुरगामी दुष्परिणामहरु हुनु अवस्यम्भावी छ । न्यायपालिकाको प्रमुखलाई कार्यपालिकाको पनि प्रमुख बनाउने प्रस्ताव सर्वप्रथम र मुख्य रुपले शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्तका विपरित छ । त्यसले बहुदलीय व्यवस्थाको मूल्य, मान्यतामाथि नै सांघातिक हमला गर्दछ ।

माओवादीहरुले लामो समयदेखि नै न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाका मातहतमा ल्याउने कुरामा जोड दिंदै आएका छन् । न्यायपालिकाको स्वतन्त्र भूमिका उनीहरुका लागि, उनीहरुको स्वेच्छाचारी, अप्रजातान्त्रिक र राष्ट्रघाती कारवाहीहरुका लागि गम्भीर समस्या वा अवरोध बन्दै गएको छ । सर्वोच्चका फैसलाहरुका कारणले माओवादी सरकारका त्यस प्रकारका निर्णयहरुमा काफी हदसम्म नियन्त्रण हुँदै आएको छ । त्यस अर्थमा देशमा लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको रक्षा समेतमा सर्वोच्च अदालतको सकारात्मक र ऐतिहासिक योगदान रहँदै आएको छ ।

त्यसैले सर्वोच्च अदालतको त्यस प्रकारको स्वतन्त्र भूमिकालाई समाप्त गर्न माओवादीहरुले लगातार प्रयत्न गर्दै आएका थिए । अहिले प्रधानमन्त्रीलाई कार्यपालिकाको प्रमुख बनाउने उद्देश्यलाई अगाडि सारेर माओवादीहरुले न्यायपालिकाको स्वतन्त्र भूमिकालाई समाप्त पार्ने उद्देश्यलाई पूरा गर्ने प्रयत्न गरेका छन् । शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त तथा न्यायपालिकाको स्वतन्त्र भूमिकाका पक्षमा लगातार आवाज उठाउँदै आएका एमाले र ने.का. जस्ता शक्तिहरु पनि माओवादीहरुको त्यस प्रकारको षडयन्त्रमूलक भूमिकामा सामेल भएका छन् । उनीहरुको संगठन भित्र वा केन्द्रीय समितिमा समेत त्यस प्रकारको गलत अवधारणाका विरुद्ध गम्भीर प्रकारले आपत्ति पनि प्रकट हुने गरेको छ । तैपनि उनीहरु पहिले अन्य कैयौं प्रसंगहरुमा झै अहिले पनि माओवादीहरुको भ्रमजालको शिकार भएका छन् ।

यससित जोडिएको एउटा अर्को गम्भीर पक्षप्रति पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ । माओवादी–मधेशवादी गठबन्धन सरकारले देशको राष्ट्रियहित वा राष्ट्रियताका विरुद्धका भारतीय विस्तारवादी स्वार्थहरुका पक्षमा कैयौं राष्ट्रघाती निर्णय वा सम्झौताहरु गर्दै आएको छ । सरकारका त्यस प्रकारका कैयौं निर्णय वा सम्झौताहरुलाई सर्वोच्चले निष्क्रिय पार्दै आएको कुरा आम रुपमा थाहा भएको कुरा हो । त्यसरी सर्वोच्च अदालतको स्वतन्त्र भूमिका भारतीय विस्तारवादका स्वार्थहरुको पूर्तिका लागि ठूलो समस्या बनेको थियो ।

त्यसैले त्यसले भारतीय विस्तारवादले सर्वोच अदालतको स्वतन्त्र भूमिकालाई समाप्त गर्न चाहन्छ, जसले भारतीय विस्तारवादका पक्षमा सरकारले गरेका निर्णयहरुमा बारम्बार नियन्त्रण गर्ने गरेको छ । यहाँ यो प्रश्न नउठाइकन रहन सकिन्न माओवादीले वहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउन ल्याएको प्रस्ताव दिल्लीको निर्देशनमा नै ल्याइएको त होइन माओवादीले त्यो प्रस्तावका पक्षमा पहल गरेको भए पनि त्यो प्रस्ताव भारतीय विस्तारवादको षडयन्त्रमूलक भूमिकाको नै परिणाम भएको सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न ।

यो प्रश्नमाथि एउटा अर्को कोणबाट पनि विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । भारतीय विस्तारवादले आफ्ना स्वार्थहरुको पूर्तिका लागि भट्टराई सरकारलाई समर्थन गर्ने र त्यसलाई उपयोग गर्ने नीति अपनाएको भए पनि सधैं नै त्यही कार्डलाई प्रयोग गरिरहन्छ भन्ने छैन । आफ्नो आवश्यकतानुसार त्यसले आफ्ना कार्डहरु बदलिरहने गरिरहेको कुरा कुनै लुकेको कुरा होइन । त्यो क्रममा अब भट्टराई सरकार बढी बदनाम भएको वा त्यसको उपयोगिता नरहेको देखेर भारतीय शासक वर्गले नै एक वा अर्को प्रकारले त्यसलाई भट्टराई सरकारलाई हटाउन खोजेको सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न ।

प्रचण्डले पनि कुनै तरिकाले भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन चाहन्छन् । एमाले र ने.का.ले पनि प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कार्यप्रतिको गम्भीर वैचारिक मतभेद भएपनि खालि भट्टराई सरकारलाई विस्थापित गर्ने उद्देश्य पूरा गर्न प्रधानन्यायाधीशलाई कार्यपालिका प्रमुख बनाउने प्रस्तावलाई समर्थन गरेको देखिन्छ । कतिपय पक्षले अहिलेको स्थितिमा निकासका लागि संविधानसभाको चुनाव वा भट्टराई सरकारलाई विस्थापित गर्नका लागि अन्य कुनै विकल्प देखा नपरेकाले अन्ततः अगाडि आएको एउटा सम्भावित विकल्पका रुपमा इमान्दारितापूर्वक उक्त प्रस्तावलाई समर्थन गरेको हुन सक्दछ । तर जुनसुकै उद्देश्य वा कोणबाट त्यो प्रस्तावलाई अगाडि ल्याइएको भए पनि अन्ततः त्यो विकल्प सही छैन । त्यसका कैयौं दूरगामी दुष्परिणामहरु हुनेछन् ।

प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कार्य सर्वप्रथम देशमा बहुदलीय व्यवस्था असफल भएको कुराको द्योतक हुनेछ र, अन्ततः त्यसले बहुदलीय व्यवस्थामाथि आधारित लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्ने प्रक्रियालाई नै अगाडि बढाउने छ । त्यसैले बहुदलीय व्यवस्थाका विरुद्ध भएका सबै राजनीतिक पक्षहरु वा व्यक्तिहरुले त्यस प्रकारको प्रस्तावलाई जोडदार प्रकारले समर्थन गरेका छन्, जसमा राजावादी राजनीतिक पक्ष वा व्यक्तिहरु अग्रिम पंक्तिमा छन् ।त्यसरी अन्तमा अहिले जुन प्रणाली अपनाउन खोजिदै छ, त्यसले वास्तवमा बहुदलीय व्यवस्थालाई समाप्त गर्न चाहने पक्षहरुलाई नै बल पुराउने छ ।

जहाँसम्म एमाओवादीको प्रश्न छ, त्यसले त बारम्बार नै सामाजिक फासिवादी प्रकारको दृष्टिकोण वा कार्यप्रणाली अपनाउँदै आएको छ । त्यसले घोषित रुपले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणालाई विरोध गर्दै आएको छ । तर जुन राजनीतिक शक्तिहरुले सिद्धान्ततः नै शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको भूमिकालाई समर्थन गर्दै आएका छन् उनीहरुले पनि प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने अवधारणासित सहमत हुनु एक प्रकारको राजनीतिक दिवालियापन नै हो । त्यसरी उनीहरुले लोकतन्त्र, बहुदलीय व्यवस्था र स्वयं आफ्नै हितहरुमाथि कुठाराघात गर्दैछन् । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने उनीहरुले एक प्रकारले ‘आत्म हत्या’ को बाटो अपनाउन खोज्दैछन् ।

विभिन्न राजनीतिक संगठनहरुका नेताहरु व कतिपय स्वतन्त्र पर्यवेक्षकहरुले इमान्दारितापूर्वक यो प्रश्न उठाएको पाइन्छ । प्रधानन्यायाधीशलाई कार्यपालिकाको प्रमुख नबनाउने हो भने, वर्तमान अवस्थामा निकासका लागि अन्य निकास के छ प्रधानमन्त्रीको त्यो प्रश्नको जवाफ यो हुन्छ अन्य विकल्प नभएपछि प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने विकल्प जतिसुकै गलत भएपनि त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्दछ । निश्चय नै अहिलेको अवस्था अत्यन्त जटिल र कठिन छ । तर त्यसको अर्थ अगाडि आएको जुनसुकै प्रकारको गलत विकल्पलाई पनि स्वीकार गर्नुपर्दछ भन्ने सोचाई सही होइन ।

यो सत्य हो, अहिलेको अवस्थाको सही निकास निकाल्न ठूला राजनीतिक शक्तिहरु सामान्यतः असफल भएका छन् । तर सामान्यतः नै । किन भने त्यसका लागि सबै प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरुलाई समान रुपले दोषि ठहराउनु सही हुनेछैन । हामीले यो कुराको धेरैपल्ट व्याख्या गरिसकेका छौं र त्यसैले त्यो कुराको बढ्ता चर्चा गर्नेतिर नलागिकन संक्षिप्तमा यतिमात्र भन्न चाहन्छौं । अहिलेको राजनीतिक गत्यावरोधका लागि मुख्य रुपले माओवादी नै जवाफदेही छ । उनीहरु समेत सहमत नभइकन राष्ट्रिय सहमति हुन नसक्ने र त्यो सरकारमा उनीहरुको नेतृत्वको निरन्तरता तथा संविधानका विवादित प्रश्नहरुमा उनीहरुका अवधारणाहरुमा अन्य पक्षहरु सहमत नभइकन उनीहरु कुनै पनि प्रकारको सहमतिका लागि तयार नहुने उनीहरुको अडानका कारणले नै राजनीतिक सहमतिमा गत्यावरोधको स्थिति उत्पन्न भएको छ ।

कुनै खास समयमा सही विकल्प देखा नपरेको अवस्थामा जुनसुकै प्रकारको भए पनि विकल्प अपनाउनु पर्दछ भन्ने सोचाइ सही होइन । विभिन्न प्रकारको राजनीतिक जटिलता, गत्यावरोध वा संकटको अवस्थामा कतिपय देशहरुमा अधिनायकवादी व्यवस्था, सैनिक शासन वा हिटलरको जस्तो फासिवादी शासन अपनाइने गरिएको छ । सिक्किमको संविधानसभा संविधान बनाउन असफल भएपछि त्यो देशलाई भारतीय संघमा मिलाउने निर्णय गरिएको थियो । अहिले देशमा बहुदलीय व्यवस्था वा राजनीतिक दलहरु असफल भएको भनेर राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाको कुरा पनि उठ्ने गरेको छ । तर कुनै बेला उपयुक्त निकास निस्कन नसकेको भनेर जुनसुकै प्रकारको विकल्पलाई पनि अपनाउनुका कहाँसम्म घातक परिणामहरु हुने गर्दारहेछन् यी केही उदाहरणहरुबाट प्रष्ट हुन्छ ।

अहिलेको सही निकास वर्तमान माओवादी–मधेशवादी सरकारलाई विस्थापित गरेर संविधानसभाका लागि मार्ग प्रसस्त गर्नु नै हो । तर जस्तो कि माथि भनियो, माओवादीहरुका कारणले त्यो निकास निस्कन सकेको छैन । संसारभरको अनुभवले बताउँछ, कुनै देशको अप्ठ्यारो स्थिति उत्पन्न भएर निकास निस्कन नसकेको अवस्थामा जनताका बीचमा जानु बाहेक अन्य कुनै विकल्प बाँकी रहँदैन ।

जनताका बीचमा जाने दुईवटा नै तरिका हुन्छन्; चुनाव र आन्दोलन । अहिले सही प्रकारले चुनाव हुन नसकेमा आन्दोलन एउटा मात्र बाँकी रहन्छ । निश्चय नै सशक्त र सफल आन्दोलन एकातिर, राजनीतिक शक्तिहरुको सही नीति ऐक्यवद्धता र भूमिका तथा, अर्कातिर, जनताको राजनीतिक चेतना र व्यापक सहभागितामाथि निर्भर गर्दछ । आन्दोलनका पक्षमा त्यस प्रकारको आधार तयार नभएमा सही राजनीतिक निकासका लागि लामो समय पनि लाग्दछ । कैयौं देशहरुमा प्रजातन्त्र वा गणतन्त्रका लागि शताब्दीयौंसम्म पनि संघर्षहरु चल्ने गरेका उदाहरणहरु हाम्रा अगाडि छन्, जस्तै कि इंग्ल्याण्ड र फ्रान्सका उदाहरणहरु ।

पञ्चायती तानाशाही व्यवस्थाका विरुद्धको संघर्ष सफल हुन ३० वर्ष लागेको थियो भने ज्ञानेन्द्रको निरंकुश शासनका विरुद्धको संघर्ष अपेक्षाकृत थोरै समयमा सफल भएको थियो । अहिलेको स्थितिमा देशको राजनीतिमा सही निकास, तत्कालको सन्दर्भमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार र संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न गर्नका लागि चल्ने आन्दोलनको सफलताका लागि कति समय लाग्नेछ रु भविष्यवाणी गर्नु सही हुनेछैन ।

त्यसका लागि राजनीतिक शक्तिहरुले कति छिटो सही नीति अपनाउन, ऐक्यवद्धता कायम गर्न र भूमिका खेल्न तथा जनताको चेतनाको विकास र व्यापक जनसहभागिता हुनेछ रु त्यसमाथि निर्भर गर्नेछ । सही निकासको मार्गमा भएका समस्या जटिलता वा कठिनाइहरुका कारणले जुनसुकै प्रकारको भएपनि गलत पद्धतिलाई अपनाउनु निश्चित रुपले आत्मघाति कदम नै हुनेछ ।





Nick Name     
comment   




कोरियामा बृहत सांगितीक कार्यक्रम २०७६ भव्य रुपमा सम्पन्न


नेपाली सम्पर्क समितिका कोरियाका निवर्तमान अध्यक्ष शाह ठगीमा मुछिन्दै....












सर्वाधिकार नेपालीकोरिया डटकममा सुरक्षित छ । नेपालीकोरिया डटकममा प्रकाशित सामाग्रीहरु साभार गर्दा स्रोत खुलाई दिनु होला । स्रोत नखुलाई साभार नगरी दिनु होला । धन्यबाद हाम्रो ईमेल ठेगाना : nk@nepalikorea.com,nepalikorea@gmail.com