आनन्द श्रेष्ठ

नेपालको जातिय संधीयतामा चीनको चासो
[2013-01-28 오전 12:09:00]

हालै मात्र चिनिया विदेश मामिलासम्बन्धी एक उच्चस्तरीय अधिकारी आइ पिङले ‘नेपालमा जातीय पहिचान आधारित संघीयताले देश टुक्राउन सक्ने’ भनेर दिएको अभिव्यक्तिबारे मिडियामा अझै पनि चर्चा पाइरहेको छ ।

पहिचानलाई ‘नेसनालिटी’ (राष्ट्रियता) होइन ‘इथ्निसिटी’ (जातीयता)साग जोडेर जोडतोडसाथ भ्रम सिर्जना गरेपछि उत्पन्न यो भनाइले नेपालका आदिवासी समुदायमा निकै तरंग उत्पन्न गरेको छ । छिमेकी वा विदेश मामिलामा सधैं हस्तक्षेप नगर्ने नीति लिने चीनको एक आधिकारिक व्यक्तिले दिएको यस्तो अभिव्यत्तिले देशको सार्वभौमसत्तामाथि त केही शंकाका बादल मडारिएको संकेत गरेको छ नै चीनको विदेश नीति पनि बदलिएको हो कि भन्ने संकेत पनि गरेको छ ।

स्रोतका अनुसार यसको प्रतिवादमा तत्काल कुनै भौतिक प्रतिवाद नभए पनि पहिचान पक्षधर केही संस्था तथा नेताहरुले चिनिया राजदूतावासमा असन्तुष्टिका सूचना सम्प्रेषण गरिसकेका छन् ।

कतिपय नेताहरु चीनको यस्ता नीतिले उनको विदेश नीतिको दह्रिलो समर्थन र सम्मान गर्दै आएको मुख्य: आदिवासी जनजाति समुदायमा उसप्रति नकारात्मक धारणा बन्न थालेको स्पष्ट छ । आफैं पनि निकै धेरै जातीय विविधता भएको देश चीनले किन यस्तो नीति लिादै छ भन्ने विषय भविष्यले स्पष्ट पार्ने छ । तर, आफ्नै देशका जातीय समुदायबीच भने चीनले अत्यन्तै उदार नीति लिएको छ । चीन भ्रमण गएर फर्किकएका विभिन्न व्यक्ति तथा वेबसाइटमा उपलब्ध तथ्यले भने चीनको ‘अल्पसंख्यक समुदाय’ बारेको नीति निकै प्रजातान्त्रिक देखिन्छ ।

सन् १९९० मा गरिएको राष्ट्रिय जनगणनामा चिनिया जनताको कुल जनसंख्यामध्ये ९१.९६ प्रतिशत जनसंख्या हान जातिको मात्र रहेको छ । नेपालमा २०४७ भन्दा अगाडि लादिएको ‘एक भाषा, एक भेष’को नीति जस्तै चीनमा पनि सन् १९४९ भन्दा अगाडि देशको प्राय: सबै भागमा हानहरुको एकाधिकार थियो । तिब्बत, मंगोलिया लगायतका केही स्थानको सत्ता स्थानीय सामन्तले सञ्चालन गरिरहेका थिए ।

तिब्बतमा त १५ र १६ बुादे भनिने दुई प्रकारको कानुन १७ औं शताब्दीदेखि लागू गरिएको थियो । जसअनुसार नेपालको हिन्दू धर्मशास्त्रको एक महत्वपूर्ण ग्रन्थ मनुस्मृतिले मानिसलाई विभिन्न चार वर्णमा विभाजित गरेजस्तै मानिसलाई तीन भागमा वर्गीकरण गरिएको थियो । शासक र सामन्तलाई तथा गरिब, उत्पीडितका लागि छुट्टै कानुन थियो । पहिलो वर्गका मानिसलाई बुद्धको आशीर्वाद प्राप्त भएको भनिन्थ्यो । उनीहरु अधिकांश शासक र ठूला कर्मचारी हुन्थे ।

यिनीहरुको जीवनको मूल्यलाई सुन साग तुलना गरिन्थ्यो । अर्थात् यो वर्गको मानिसको शरीरको तौल जति छ त्यति नै तौल बराबरको सुनको मूल्य जति उनीहरुको पनि मूल्य मानिन्थ्यो । तर, विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन र क्रान्तिका नायकमध्ये एक माओत्सेतुङको नेतृत्वमा चिनियाा कम्युनिस्ट पार्टीले सन् १९४९ मा जनवादी क्रान्ति गरेर देशको नाम र शासन व्यवस्थालाई ‘जनवादी गणतन्त्र चीन’का रुपमा विश्वभर परिचित गराएपछि त्यहा सबै जातिले समान अधिकार पाउन थालेका हुन् । पहिले कुनै पनि पहिचान भएको त्यहाको अल्पसंख्यक समुदायको सन् १९५३ मा मात्रै पहिचान किटान गरिएको हो । त्योभन्दा अगाडि उनीहरुलाई सोलोडोलो गणना गरिन्थ्यो ।

चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको विधानमा राष्ट्रिय जनकांग्रेस’ (नेसनल पिपुल कंग्रेस) मा अल्पसंख्यक समुदायका लागि आफ्नै प्रतिनिधि चिन्ने कोटा निर्धारण गरिएको छ । रमाइलो पक्ष के छ भने देशको विभिन्न क्षेत्रमा छरिएर रहेका अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिले जहासुकै बसोबास गरे पनि ती व्यक्तिले आफ्नो प्रतिनिधिका लागि मतदान गर्न पाउाछन् । अर्थात् देशैभरलाई एउटा निर्वाचन क्षेत्र मानेर उनीहरुले आफ्नो एक प्रतिनिधिलाई कंग्रेस सदस्यमा निर्वाचित गर्छन् । चीनको अधिकांश भूभागमा हानहरुको प्रभावरहेकाले सन् १९५१ अघि त्यहाको स्थानहरुको नाम पनि हान भाषामा राखिएको थियो । स्थानीय भाषामा छुट्टै नाम हुादाहुादै हान समुदायले हस्तक्षेपका कारण चिनिया भाषामा राखिएको नाम हटाएर १९५१ पछि ती स्थानलाई पुन: स्थानीय भाषामा नामाकरण गरिएको छ भने केही ठूलो संख्यामा रहेका समुदायको क्षेत्रमा पाच छुट्टै स्वायत्त क्षेत्र व्यवस्था गरिएको छ । जस्तो उइगुर समुदायका लागि सिन्यिाङ, मंगोलियन–टिबेटन समुदायका लागि क्विङघाई आदि ।

त्यसबाहेक जनसंख्याका आधारमा क्रमश: ३० पिफेक्चर र १ सय २० वटा स्वायत्त क्षेत्र, अलि कम भएकोलाई काउन्टी व्यवस्था गरिएको छ । यिनहरुलाई प्रदेश मातहत राखिएको छ ।
कंग्रेसको सदस्य चुन्नका लागि निर्धारण गरिएको जनसंख्याभन्दा कम संख्याका समुदायको पनि अनिवार्य एकजना प्रतिनिधि राख्ने व्यवस्था छ । कुल ५५ अल्पसंख्यक समुदायमध्ये हुइ र मन्चू समुदायले चिनिया भाषा नै बोल्छन् भने अन्य ५३ वटाको आफ्नो छुट्टै भाषा छ । एउटा रमाइलो पक्ष के छ भने त्यहा जनसंख्याका आधारमा परिवार नियोजन नीति लागू गरिएको छ ।

जसअनुसार हान समुदायका दम्पतीले एउटा भन्दा बढी सन्तान जन्माउन पाउादैनन् । यदि त्योभन्दा बढी बच्चा जन्माएमा उसलाई कुनै पनि सरकारी निकायमा रोजगार गर्न तथा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य बन्न प्रतिबन्ध गरिएको छ । त्यस्तै, झुवाङ, मन्चू, हुई लगायत केही बढी जनसंख्या भएको समुदायलाई दुईवटासम्म बच्चा जन्माउने अधिकार छ । त्यसपछि मियाओ, उइगुरलगायत समुदायलाई तीनवटासम्म बच्चा जन्माउने अधिकार छ भने २५ हजारभन्दा कम जनसंख्या भएका देङ, जिनो, उन्वेकसहित तिब्बती समुदायलाई जतिसुकै बच्चा जन्माउने छुट छ ।

कम्युनिस्ट पार्टीले लिएको यही नीतिका कारण सन् १९५२ मा देशको कुल जनसंख्याको करिब ९८ प्रतिशत जनसंख्या रहेको हानको जनसंख्या घटेर अहिले ९२ प्रतिशतमा झरेको छ भने त्यति बेला करिब–करिब १० लाखको संख्यामा रहेको तिब्बतीयनको संख्या बढेर करिब २२ लाख पुगेको छ । अल्पसंख्यामा रहेको समुदायको संस्कृति संरक्षणका लागि विशेष क्षेत्र निर्माण गरिएको छ। २५ हजारभन्दा कम जनसंख्या भएको ती क्षेत्रका बासिन्दालाई सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजुली, खानेपानी, आवासलगायत सबै सेवा निशुल्क दिएको छ ।

उनीहरुलाई आफूले चाहेअनुसारको काम गर्न छुट छ । सरकारले ती क्षेत्रलाई पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा विकसित गरेको छ । जहा बर्सेनि लाखौं पर्यटकले भ्रमण गर्छन् । ती समुदायका मानिसको काम भनेको मात्र आफ्नो परम्पराअनुसार सकेजति खेतीकिसान गर्ने, बाख्रा पाल्ने, माछा मार्ने हुन्छ । बााकी उनीहरुलाई आवश्यक पर्ने सबै सुविधा सरकारले उपलब्ध गराउाछ । यस अर्थमा हेर्दा ती समुदाय जिउादो संग्रहालय बन्न पुगेका छन् । पर्यटकलाई देखाएर सरकारले वार्षिक करोडौं रकम राजस्व संकलन गर्छ ।

कतिपयको बुझाइमा आफ्नो देशमा जातीय अल्पसंख्यकबारे यति धेरै उदार नीति लिने चीनले संघीयताबारे उसको पहुाचमा एक व्यक्ति तथा सूचनाप्रदायकले गलत ढंगले व्याख्या गरेका कारण यस्तो अभिव्यक्ति दिएको हो । विशेषत: चीनले ऊसाग सीमा जोडिएको उत्तरी क्षेत्रमा बन्ने प्रदेशलाई लिएर निकै शंका व्यक्त गर्ने गरेका छन् । तिब्बती क्षेत्रका समुदायले अपनाइआएको बौद्ध धर्मसाग मिल्दोजुल्दो धार्मिक आस्था रहेकाहरुको मात्र संघीयता बनेमा त्यसले फ्री तिब्बत आन्दोलनलाई प्रभावित पार्छ कि भन्ने उनको शंका छ ।

जुन यथार्थमा सत्य होइन । यहाको आदिवासी जनजाति समुदायको संघीयताबारे बुझाइलाई स्पष्ट बोध गर्न नसक्दा चिनिया उच्च अधिकारीबाट आएको यो अभिव्यक्तिलाई भने धेरैले देशको सार्वभौम अधिकारमाथि नाजायज हस्तक्षेप मानेका छन् ।



Nick Name     
comment   




कोरियामा बृहत सांगितीक कार्यक्रम २०७६ भव्य रुपमा सम्पन्न


नेपाली सम्पर्क समितिका कोरियाका निवर्तमान अध्यक्ष शाह ठगीमा मुछिन्दै....












सर्वाधिकार नेपालीकोरिया डटकममा सुरक्षित छ । नेपालीकोरिया डटकममा प्रकाशित सामाग्रीहरु साभार गर्दा स्रोत खुलाई दिनु होला । स्रोत नखुलाई साभार नगरी दिनु होला । धन्यबाद हाम्रो ईमेल ठेगाना : nk@nepalikorea.com,nepalikorea@gmail.com