भवानी बराल

समाजवाद, संघीयता र पहिचान
[2012-12-10 오전 6:32:00]

विघटीत संविधानसभामा पहिचानको मुद्धाले राष्ट्रिय राजनीतिमा पारेको प्रभावको सन्दर्भसंगै तदनुकुलको पार्टी खोल्ने होडबाजी नै चलेको छ । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको महाधिवेसनले वैकल्पिक राजनैतिक शक्तिको आवश्यकता महशुस गरेपछि मुलधारका राजनैतिक दल एमाले, कांग्रेसका केहि दर्जन नेता तथा कार्यकर्ताले पार्टी परित्याग गरेर नयाा शक्ति निर्माण गर्ने उत्साह देखाए ।

तर, एमाले परित्याग गर्नेहरुले छुट्टै पार्टी गठन गर्न पुग्दा वैकल्पिक राजनैतिक शक्ति निर्माणको मेलोमा पहिलो गासमै ढुङ्गा परेको छ । संविधानसभाको विघटन गराउन सक्ने क्षमता राख्ने पहिचानको मुद्धा यसरी विस्तारै वेवारिसे हुने क्रममा छ । राष्ट्रिय राजनैतिक परिवेस नै धुमिल हुदै गएको यो अवस्थामा वैकल्पिक राजनैतिक शक्ति पनि कर्कलोको पातमा पानी परे सरह तरंग ल्याउन नसक्ने हदको हुन पुग्यो । संघीयता नै धरापमा परेको बेला पहिचानको मुद्धा वेवारिसे हुनु स्वभाविकै पनि हो । राजनैतिक शास्त्रको सूत्रमा यसो हुनुलाई गोलचक्करमा फस्नु या मुद्धा छायाामा पर्नु भनिन्छ ।

नेकपा (एमाले) ले जातीय पहिचानको विषय सम्बोधन नगरेको भन्दै आएका नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष अशोक राई, विजय सुब्बा, रकम चेम्जोङ, राजेन्द्र श्रेष्ठ, अजम्बर काङ्वाङ् गोपाल ठाकुर, डा. मंगलसिद्धि मानन्धर, रिजवान अन्सारीसहित एक दर्जन केन्द्रिय नेता तथा सयौं कार्यकर्ताले पार्टी परित्याग गरे र संघीय समाजवादी पार्टी गठन गरे । नेपालको सन्दर्भमा यो अनौठो राजनैतिक घटना हो । नत्र त पार्टीबाट एकाध व्यक्ति बाहिरिदा पनि पार्टी विभाजन भएको घोषणा हुन्थ्यो । अशोक राईसमूहले पार्टी परित्याग गरेको घोषणा गरे । र, संघीय समाजवादी पार्टी नामको दल गठन गरेको औपचारिकता पनि पुरा गरिसकेका छन् । नेपाली कांग्रेसका पूर्व सभासद कुमार राईको समूहले पनि पार्टी परित्याग गरेका छन्।केही आदिवासी जनजाति बुद्धिजीवीहरुले पनि आ–आफ्नो पार्टीसंग सम्बन्ध तोडे । यी दुई समूहले कथित सैद्धान्तिक दार्शनिक मतभेद देखाउदै एउटै पार्टी बनाएनन् । तर, राजनैतिक गणितमा यी समूहको पूर्व पार्टीबाट पलायन हुनुमात्र पनि अर्थपूर्ण छ । तर, राष्ट्रिय राजनीतिको उठापटकले संघीय समाजवादी पार्टीको घोषणा पुरै ओझेलमा परेको छ ।

राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रको कार्यकालमा पञ्चायतमा लागेका होनाहार कार्यकर्ता पञ्चायतकै पूर्व सहायक मन्त्री खगेन्द्रजंग गुरुङ, मन्त्री सुश्री भद्रा घले, पूर्व अञ्चलाधिस स्व. काजीमान कन्दङ्वा, स्व. विचारसिंह कन्दङ्वाहरुले पञ्चायत व्यवस्थाको अन्त्यपछि जनजाति पार्टी गठन गरेका थिए । तर, ०४६ सालको संविधानको कारण निर्वाचन आयोगले यो पार्टीलाई दर्ता गरेन । यो पार्टीको घोषणापत्रमा नेपालको संघीयताको चर्चा पहिलो पटक सचित्र गरिएको थियो । १२ वटा धर्सो पार्टीको झण्डामा राखेर त्यतिनै संघीय राज्य हुने धुवाधार प्रचार पनि गरेको थियो । लिम्बुवानदेखि खसान प्रदेशसम्मका एक दर्जन प्रदेशको इकाई हुने न्वारान गरिएको थियो । आयोगले दर्ता नदिएपछि संघीयताको अमूर्त वकालत गर्ने राष्ट्रिय जनमुक्ति मोर्चासंग यो पार्टीको एकीकरण भयो । एम.एस. थापा र गोरेबहादुर खपाङ्गीले पार्टीको नेतृत्व हत्याए पछि गुरुङ र कन्दङ्वाहरु अलगथलग भए । जनजाति नेताहरुको संघीय संरचनाको पहिलो राजनैतिक प्रयास यसरी तुहियो ।

पहिचानको मुद्धा :
पहिचानको मुद्धा नया नौलो कुरा होईन । नेपालको यो राजनैतिक प्रशासनिक रुपरेखा आएदेखिकै हो । अर्थात आधुनिक नेपाल निर्माणको प्रारम्भिक मुद्धा हो पहिचान । कोसीपूर्व लिम्बुवान सन्धिमार्फत सहराज्यको रुपमा नेपालमा गाभियो । कोसी पश्चिम खम्बुवानसहित बाइसी र चौविसी राज्यहरु गोर्खा राज्य विस्तारको क्रममा विजित राज्यहरु हुन् ।

लिम्बुवानमा पहिचानको मुद्धा तत्कालिन गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहसंग भएको सन्धिसंग धेरै र थोरै उत्पीडनसंग सम्बन्धित छ ।करिव २४० वर्ष अगाडि सह–राज्यकोरुपमा स्थापित लिम्बुवानमा उठेको पहिचानको चर्को मुद्धा राजा पृथ्वीनारायण शाहले गरेको करारसंग बढी सम्बन्धित छ । सन्धि र करार बमोजिमका सर्तहरु लिम्बुवानबाट खोसिदै लादा लिम्बुवानवासीमा स्वशासनको मुद्धा पहिचानको जगमा उठेको हो ।

परिणाम अहिलेसम्म यो मुद्धा काचैकचिलै छ । कोसी पश्चिम सन्धिसर्पन भएनन् । तर, स्वशासनको अभावमा उत्पीडनहरु भए । सन्धिसर्पनकै अभावमा केहि धिमा गतिमामात्र पहिचानको मुद्धा पश्चिमा उठेको छ । वर्तमानमा पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, किरण गुरुङ, दलबहादुर रानाहरुले पहिचानको मुद्धा यिनै ऐतिहासिक कारणले दाउ लगाउन सकेनन् । पश्चिमका आदिवासी जनजाति नेताले पहिचानको मुद्धामा धोका दिनेगरेको आख्यान अझै पूर्वी नेपालका आदिवासीहरु गर्छन् । रामचन्द्र झाहरुले तपसिलका कारणहरुले पार्टी परित्याग गर्न सकेनन् । तपसिलका आख्यानको चर्चा गरिरहनु अनुचित हुन्छ ।

एकल जातीय, बहुजातीय र मिश्रित पहिचानको तथाकथित तुरुपनै पुराना राजनैतिक दलमा गढबढी ल्याउने पत्ति हुन । पहिचानलाई ऐतिहासिक आधारमा बुझ्ने गल्ती नगरेको भए एकलको स्थानमा बहु र मिश्रित पहिचानको प्रतिक्रिया ल्याउनु पर्ने नै थिएन । एकल पहिचानलाई ऐतिहासिक आधारमासमेत संस्थागत गर्न संकिर्णता देखाउादा पार्टी परित्याग गर्ने लहर चल्यो । पार्टी परित्यागको लहरले एमाले र कांग्रेसमा सानोतिनो रेक्टर स्केलको झट्का महसुस भयो । उल्लेखित तीन पहिचानका अराजनैतिक सूत्रहरु नै संविधानसभा विघटनको तुरुप बन्न गयो । संविधानसभा विघटनको संघारमा पुर्‍याउने अन्य प्राविधिक मुद्धाहरु थिए यद्धपी ती गौण मुद्धा हुन ।

चर्चा संघीय समाजवादी पार्टी कै गर्नु मनासिव हुन्छ । मंसीर ७ गते यो पार्टीले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्र बमोजिम पहिचान सहितको संघीयतालाई स्थापित गर्न यसले संघीय समाजवादको रुपरेखा प्रस्तुत गर्न सकेको होइन । यो पार्टीले ‘जातीय मुक्तिको लागि संघीयता र वर्गीय मुक्तिको लागि समाजवाद’ मूख्य लक्ष राखेको छ । तर, यो अवधारणा नै अमूर्त हो । एकात्मकता र संघीयता समाजवादमा हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ । यो नौलो कुरै भएन । एकात्मकता वा संघीयता राज्यको केवल रचना हो । संघीयताको अन्तरबस्तु स्वशासन भएन भने संघीयताको रचना कागलाई बेल पाके सरह हर्ष न विष्मातको विषय हो । संघीयतालाई जातीय मुक्तिको एकमात्र सूत्र ठान्नु गैर दार्शनिक चिन्तन हो । स्वशासनको आधारमा संघीयता संस्थागत गरिएन भने एकात्मकता भन्दा केही मानेमा फरक हुन्न ।

संघीयता वा एकात्मकतालाई वाद, दर्शनको रुपमा बुझ्नु नै गलत हो । विचार र दर्शनमा मात्र मुक्ति सम्भव हुन्छ । अर्को समाजवादले वर्गीय मुक्ति हुन्छ भन्नु सोरै आना गलत हो । वर्गीय मुक्तिको परिकल्पना साम्यवादमा मात्र गरिएको छ । यस्ता वर्ण शंकर समाजवादमा वर्गीय मुक्तिको परिकल्पना गर्नु वाईह्यात कुरा हो । यो पार्टीले साम्यवादी अवधाराणालाई परित्याग गरेको छ । लोकतन्त्रवादको आधारलाई पनि पक्डन सकेको छैन् ।

हुनत: घोषणापत्रमा माक्र्सवादको धमिलो चर्चा छ । माक्र्सवादी प्रस्तावनाले मात्र संघीयताको दार्शनिक मसाला पुग्दैन । साम्यवादी प्रस्तावना बमोजिम लेनिनवादमा मात्र संघीयता सम्बन्धि मुन्धुम छ । लेनिनवादले मात्र आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वशासनको विषयगत व्याख्या गरेको छ । नेपालको संघीयतामा यी दुई पदावली व्यवस्थि त गर्नै पर्ने विषय हो । वेलायत र आयरलेण्डको विषयमामात्र माक्र्सले संघीयताको सन्दर्भ जोडेका थिए । त्यसो त लोकतान्त्रिक दर्शनले पनि पहिचान र पहिचानसहितको संघीयता संस्थागत गर्ने आधार दिन्छ । स्वीजरलेण्ड, वेल्जियम, नाइजेरिया, भारत, पाकिस्तान लोकतान्त्रिक दर्शनका आधारमा बनेका संघीय रचनाका उदाहरणहरु हुन् । यी देशमा संघीयता भएर पनि जातीय मुक्ति भएको छैन् । साम्यवादी वा पुजीवादी दर्शनमा आधारित संघीयताको विशेषता ठीक विपरित हुन्छ । पुजीवादमा आधारित संघीय रचना बुर्जुवा संघीयता हो । साम्यवादमा आधारित संघीयता स्वैर्गिक संघीयता हो ।

‘संघीय समाजवाद नेपाली क्रान्तिको व्यवहारमा विकसित सिद्धान्त हो’ यो पार्टीको मार्ग निर्देशक सिद्धान्त हो । निश्चित आकारप्रकारको आलेखमा सबै विषयको साङ्गोपाङ्गो विश्लेषण सम्भव हुन्न । तर संश्लेषण गर्दा यस्तो सिद्धान्त हुनै सक्तैन । पुजीवादी र साम्यवादी दुईवटा विश्व दृष्टिकोणले नै संसारको विवेचना गर्ने हो । यी दुई विश्व दृष्टिकोणका विशष्ठ पथ हुनसक्छन् आआफ्नो देशको विशेषता अनुसार । तर, संघीय समाजवाद आधुनिक राजनैतिक विज्ञानको आधारमा विकसित सिद्धान्त हो भन्नु राजनैतिक विज्ञानलाई बाग्याउनु हो ।

रहलपहल :
विद्रोहको यो गणितको शेषफल चैं सकारात्मक छ । यथास्थितिवादको विरुद्ध उठाएको यो कदमले राष्ट्रिय राजनीतिमा अहंम् महत्व राख्छ । एमाले, कांग्रेसको यथास्थितिवादी विचारका विरुद्ध गरिएको विद्रोहले पहिचानको मुद्धालाई स्थापित गर्ने, उत्पीडनका अन्तरविरोधलाई सतहमा ल्याउने मार्ग प्रसस्त गरेको छ । विद्रोही समूह र आदिवासी अभियन्ताहरुले स्थापित गर्दै रहेको प्रस्तावित दलले राष्ट्रियताको सवाल, राष्टिय मुक्ति आन्दोलनको कार्यक्रमको रुपरेखालाई कोरेको छ । यो हदसम्मको राजनैतिक कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय राजनीतिको मुलमुद्धा बनाउन सहयोग पुर्‍याउन सक्छ ।

राष्ट्रिय राजनीतिलाई सोझ्याउने राजनैतिक जागरणमा सहयोग नै पुर्‍याउाछ । संघीय समाजवादी पार्टीले जनमत संग्रह, प्रत्याव्हान, अध्यक्षीय प्रणाली जस्ता विषयलाई समेटेकोमा सकारात्मक छ । पार्टीको नाम संघीय समाजवादी राख्ने तर नेपालमा के कस्ता संघ हुनेछन् भन्ने विषय घोषणापत्र कोट्याएर हेर्दा पनि पाइन्न । पार्टी तदर्थमै पदीय भागबण्डाले रामरमिता नै देखाएको छ । एकल जनजातीय पार्टी होइन भन्ने सन्देश दिन आधा दर्जन खस समुदायलाई प्रतिनिधित्व गराउन सफल भएको छ । ऐतिहासिक पहिचानलाई एकल जातीय साम्प्रदायिक पहिचान होइन भन्ने कुरा स्थापित गरायो भने पार्टीको भविष्य हुनेछ ।



Nick Name     
comment   




कोरियामा बृहत सांगितीक कार्यक्रम २०७६ भव्य रुपमा सम्पन्न


नेपाली सम्पर्क समितिका कोरियाका निवर्तमान अध्यक्ष शाह ठगीमा मुछिन्दै....












सर्वाधिकार नेपालीकोरिया डटकममा सुरक्षित छ । नेपालीकोरिया डटकममा प्रकाशित सामाग्रीहरु साभार गर्दा स्रोत खुलाई दिनु होला । स्रोत नखुलाई साभार नगरी दिनु होला । धन्यबाद हाम्रो ईमेल ठेगाना : nk@nepalikorea.com,nepalikorea@gmail.com