भवानी बराल

बेअर्थको एकल र बहुपहिचान
[2012-09-03 오후 7:46:00]

राष्ट्रिय राजनीति एकल जातीय तथा बहुजातीय पहिचानको मुद्धामा ध्रुविकृत हुने क्रममा छ । यो अनौठो ध्रुविकरणले राजनीतिक रंगरुप लियो भनेपनि अनौठो नमाने हुन्छ । संविधानसभाको अन्तिम समयमा राज्य पुनर्संरचनाको आधारमा सहमति खोज्दा एकल जातीय पहिचान हुने कि बहुजातीय आधारमा हुने मुद्धामा टुङ्गो नलागेपछि संविधान जारी हुन सकेन । एकल तथा बहुपहिचान जस्ता पदावलीको राजनैतिक परिभाषा हुन नसक्ता संविधान निर्माण हुन नसकेर संविधानसभाको पतन भयो । कांग्रेस र एमालेले बहुपहिचानलाई संघीयताको आधार ठाने र त्यसैमा अडान लिए । माओवादी, मधेसी मोर्चा तथा आदीवासी जनजाति सभासदको ‘ककस’ले एकल जातीय पहिचानको आधारमा संघीय संरचना बन्नु पर्ने अडान राखे । राष्ट्रिय राजनीतिक दुर्घटनाको चुरो, रुपमा देखिएको पहिचानको मुद्धा थियो ।

नेपालको संघीय संरचनाको आधार ईतिहास, पहिचान र अधिकार हो । यी तिन आधार राजनैतिक आन्दोलनले अनुमोदन गरेको विषय पनि हो । यसमध्ये ईतिहास र अधिकार संघीयताको आधार बन्न सकेन । केवल पहिचानको मुद्धा अगाडि आयो र पहिचान पनि एकल तथा बहु बचनमा गएर तुहियो । वास्तवमा पहिचान एकल नै हुन्छ । पहिचानमा बहु वचन लगाउनुको शाब्दिक अर्थ लाग्दैन । राजनैतिक अर्थ लाग्ने त कुरै भएन । पहिचान, पहिचानकै आधारमा ऐतिहासिक निरन्तरता र अधिकारको बाँडफाँडमा बहस केन्द्रित भएको भए निकास निस्कन्थ्यो । तर, त्यसो हुन सकेन । फगत पहिचानमा बहस केन्द्रित भयो । पहिचानलाई एकल र बहु बचनमा विभाजन गरेर वौद्धिक विलासको विषय बनाईयो ।

जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमिका आधारमा प्रस्तावित नामलाई एकथरीले एकल पहिचान भनिदिए । अर्काथरीले दुई वा दुईभन्दा बढी नाम राख्नुलाई बहुपहिचान भनिदिए । बस पहिचान एक बचन र बहु बचनमा सैद्धान्तिकरण भैदियो । उदाहरणको लागि लिम्बुवान मात्र नाम राख्दा एकल पहिचान भयो, लिम्बुवान–तमोर, या लिम्बुवान–मेची राख्दा चैं बहुपहिचान हुने भयो । यस्तो उट्पट्याङ् तर्कका आधारमा बहुपहिचान र एकल पहिचानलाई दुई ध्रुविय मुद्धा बनाईयो । यहि नक्कली मुद्धा संविधानसभा विघटन गर्ने तुरुप बन्यो । एमालेका जनजाति आदिवासी नेताहरुले त यस्तै ‘वर्ण शङ्कर’ बहुपहिचानलाई पनि स्वीकार नगरेर संविधानसभा तुहाएको आरोप एमाले पार्टी नेतृत्वलाई लिखितै लगाएका छन् । वास्तवमा जेठ १३ गते आदिवासी ‘ककस’ले यस्तै मिश्रित नामलाई पनि संविधान बन्ने सर्तमा स्वीकार गरेका थिए । तर, ककसको यो स्वीकारोक्ति पछि पनि संविधान निर्माण हुन सकेन । यहिँ विन्दुबाट विश्लेषण गरियो भने संविधानसभाको विघटनको रहस्य पनि पत्ता लाग्नेछ ।

राज्य पुनर्संरचनाका सन्दर्भमा कुनैपनि जाति विशेषको ऐतिहासिकतासंग कुनै न कुनै रुपमा जोडिएको नामसंग सम्बन्धित हुँदैमा त्यो एकल पहिचानको परिभाषा अन्तरगत पर्दैन । त्यो त्यति बेलामात्र एकल पहिचान हुन्छ जब त्यो राज्यको चरित्र वा विशेषता त्यो पहिचानसंग सम्बन्धित जातिको विशेष वा अग्राधिकार सम्पन्न हुन्छ । त्यस्तो विषयमा दलका नेताबीच छलफलै भएन । एउटा मात्र नाम राखे एकल पहिचान हुने, दुई वा सो भन्दा बढी नाम राखे बहुपहिचान हुने अराजनैतिक तर्क अगाडि आयो । फेरी बहुपहिचानको नाम पनि बडो अनौठो ढंगको थियो । यदि प्रस्तावित प्रदेशमा बस्ने मानव समुदायको विविधतालाई सम्बोधन गर्ने हदको नाम आएको भए त्यसलाई मान्न पनि सकिन्थ्यो । उदाहरणको लागि लिम्बुवानको पछाडि मेची वा तमोर नाम झुण्ड्याउँदैमा त्यो कसरी बहुपहिचान भयो ? तमोर र मेचीले त्यहाँ बस्ने कुन कुन जनसमुदायलाई प्रतिनिधित्व गर्छ ? नेवा–बागमती, ताम्सालिङ–इन्द्रावती, तमुवान–गण्डक मध्ये अगाडिका नामले कुनै जाति विशेषलाई सम्बोधन ग¥यो । बागमती, ईन्द्रावती र गण्डकले कुन समुदायको पहिचान स्थापित गर्छ र त्यो बहुपहिचान भयो ? नदी, पहाड र ठाउँको नामले बहुपहिचानको राजनैतिक मापदण्ड पुरा हुन्छ ? बहुपहिचानको अडान राख्नेसंग यो प्रश्नको भरपर्दो उत्तरै छैन । यो त जुँगे लडाँई मात्रै हो । कुनै राजनीतिसम्मत दृष्टिकोण नै होईन ।

राज्य पुनर्संरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिको एक मतले संघीय एकाई निर्माणको दुईवटा आधार लिएको थियो । पहिलो पहिचानको आधार पाँचवटा उपशिर्षकमा विषयलाई व्यवस्थित गरिएको थियो । ती विषयहरु जातीय र समुदायगत, भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक तथा क्षेत्रगत निरन्तरता र ऐतिहासिक निरन्तरता हो । दोस्रो सामथ्र्यको चारवटा आधारमा आर्थिक अन्तरसम्बन्ध र सामथ्र्य, पूर्वाधार विकासको अवस्था र सम्भावना, प्राकृतिक साधन र स्रोतको उपलब्धता तथा प्रशासनिक सुगमता थियो । पहिचानको आधारमा समितिले प्रस्ताव गरेको १४ प्रदेश प्रस्थान विन्दु अवश्य थियो । सामथ्र्यको कतिपय विषयलाई गम्भीरतासाथ नलिएको भएपनि पहिचानको आधारलाई भरसक सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको थियो । समितिले केहि अपवाद नारायणी, सुनकोसी, खप्तड र जडान बाहेक पहिचान स्थापित गर्न खोजेकै हो । समितिले ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको वा निकट विगतको आधारमा सिमाङ्कन गरेको भए सामथ्र्यले सोझो सम्बन्ध राख्ने थियो । विशेष संरचना अन्तरगत अल्पसंख्यक सिमान्तकृतको पहिचान स्थापित गर्ने प्रयास यसको सकारात्मक पक्ष हो । समितिले ०६६ माघ ७ गते प्रारम्भिक प्रतिवेदनको रुपमा प्रस्तुत गरेको यो खाका आएपछि संविधान निर्माण अवरुद्ध हुन पुगेको थियो ।

नेपाली राष्ट्रिय राजनीति एकल र बहुपहिचानको अनावश्यक शब्दाडम्बरमा रुमलिएको छ । कथित एकल पहिचान र बहुपहिचानका अभियन्ताहरु शब्दार्थको गोलचक्करमा राष्ट्र र जनतालाई अल्मल्याउनमा व्यस्त छन् । नेपालमा संघीयताको माग उत्पीडनको आधारबाट भएको कुरा स्थापित हुन सकेन । उत्पीडनको आधारमा पहिचान गर्ने र ऐतिहासिक निरन्तरताको आधारमा संघीय संरचना बन्दोबस्त गर्नु पर्ने थियो । यसरी राज्यको एकाइ निर्माण गर्दा सामथ्र्यको झमेला स्वतः समाधान हुने थियो । अहिले एकल भनेर आरोपित प्रस्तावहरु त्यो एकलको परिभाषा भित्रै पर्दैन । त्यो एकल नभएर ऐतिहासिक पहिचान हो । जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भनेको त्यो राष्ट्रियताकै सन्दर्भ हो । निश्चित जातिको एकल राज्यको माग, प्रस्ताव कतैबाट भएकै होइन । यसमानेमा यो एकल पहिचान होइन र साम्प्रदायिक पनि होईन । यो त सम्बन्धित ठाउँको ऐतिहासिक राष्ट्रिय पहिचान हो । यस्तो पहिचानलाई लोकतन्त्रवादी या साम्यवादीलाई स्वीकार्न उनीहरुको दार्शनिक दर्शनले निषेध गरेको छैन । ईतिहासलाई हेरेर, वर्तमानको सामाजिक तथा सांस्कृतिक सन्तुलनलाई ख्याल गर्दै बनाउने नयाँ एकाई हो । यस्तो ऐतिहासिक पहिचानलाईसम्म नपचाउने नेताहरुको मानसिकता नै दरिद्र छ । यसैले वेनामे एकाइ पनि दलका उपल्ला नेताहरुले प्रस्ताव गरे

वेनामे एकाइहरु प्रस्ताव गर्नु भनेको ऐतिहासिक पहिचानसम्मलाई अस्वीकार गर्नु नै हो । यस्तो दरिद्र मानसिकताबाट संघीय एकाइहरु पहिचानका आधारमा बन्न सक्तैन । यसर्थ फेरि पनि संविधानसभा पुनस्र्थापना होस या निर्वाचनको माध्यमबाट नयाँ संविधानसभा गठन होस् आखिर गाँठो पर्ने त्यहिँनेर हो । आदिवासी जनजातिहरुले उठाएको पहिचानमा आधारित एकाईहरु भारतका राज्यहरु पञ्जाब, वंगाल, तामिलनाडु भन्दा कुनैपनि मानेमा फरक होइन । लिम्बुवान, खम्बुवान, नेवाः, ताम्सालिङ, थरुहट, तमुवान आदि त्यस्तै ऐतिहासिक पहिचानका नाममात्र हुन । अहिले बहुप्रचारित बहुपहिचान, पहिचान नै होईन त्यो केवल अमुक पार्टी र समूहको विरोधमा प्रतिक्रियास्वरुप आएको नाम हो । ऐतिहासिक पहिचानलाई भविष्यमा निषेध गर्न ल्याइएको तुरुप हो ।






Nick Name     
comment   




कोरियामा बृहत सांगितीक कार्यक्रम २०७६ भव्य रुपमा सम्पन्न


नेपाली सम्पर्क समितिका कोरियाका निवर्तमान अध्यक्ष शाह ठगीमा मुछिन्दै....












सर्वाधिकार नेपालीकोरिया डटकममा सुरक्षित छ । नेपालीकोरिया डटकममा प्रकाशित सामाग्रीहरु साभार गर्दा स्रोत खुलाई दिनु होला । स्रोत नखुलाई साभार नगरी दिनु होला । धन्यबाद हाम्रो ईमेल ठेगाना : nk@nepalikorea.com,nepalikorea@gmail.com