लोकनारायण सुवेदी

देशको राजनीतिले एकाएक लिएको अनौठो दिशा
[2012-04-17 오전 1:04:00]

यतिबेला देशको राजनीति एकाएक बडो नाटकीय मोड लिन पुगेको छ । संविधान बन्ने बतावरण बनेको र मूख्य राजनीतिक दलहरुका नेताहरु अब रिसोर्टमै बास बसेर संविधानमा तल्लिन हुन थालेको बताइएको छ । बस्तुतः पूर्व माओवादी लडाकुहरु रहेका शिबिरहरु गएको गएको चैत्र २८ गते पूर्व जानकारी बिना नै हठात नेपाली सेनाको जिम्मा लगाए पछि राजनीतिमा यो मोड आएको हो । शिविरको जिम्मा लिने नेपाली सेना पनि चैत्र ३० गतेको तयारीमा थियो भने स्वयम समायोजनमा जान तयार रहेका पूर्व लडाकुहरुलाई समेत यस परिघटना बारे कुनै अत्तोपत्तो थिएन । तर गएको चैत्र २८ गते राती नै नेपाली सेनाका बिशेष कमाण्डोहरु शिबिरको जिम्मा लिन पुगेका थिए । यस कदमलाई जोखिम मोलेर उठाइएको 'साहसिक निर्णय' भनेर स्वयम एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पमकल दाहाल प्रचण्डले अथ्र्याएका छन् । तर एक्कासी यस्तो निर्णय लिन किन पर् यो त्यसबारेमा अझै पनि प्रष्ट खुलासा भने कतैबाट पभन भएको छैन । शिबिरहरुका ठूलो खतरा उत्पन्न भएको भन्ने अस्पष्ट कुरा बाहिर ल्याइएको छ । यो खतरा उत्पन्न हुनका कारण र कारकहरु के के थिए त्यसबारे केही बताइएको छैन ।

यद्यपि २०६८ सालको अन्तिम दिन चैत्र ३० गते माओवादी पूर्व लडाकुहरु रहेका ती शिबिरहरु नेपाली सेनाको जिम्मामा जाने कुरा तय भएकै थियो । तर कुन त्यस्तो संकट या बाध्यता आइपर् यो जसले गर्दा दुइ दिन अघि नै पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले उनकै शब्दमा जोखिम मोल्न अग्रसर हुनुपर् यो यो प्रश्नको सही उत्तर आएको छैन । जसले गर्दा अनेक भए नभएका अनुमान र अडकल गर्नुपर्ने स्थिति खडा भएको छ । भनिन्छ सम्मानजनक समायोजन नभएकाले लडाकुहरु बिद्रोहको तयारीमा थिए जसले गर्दा अबािाछत दुर्घटना हुन सक्ने थियो । एकीकृति माओवादी भित्रको असहमत बैद्य-बादल पक्ष सेना समायोजनको साटो बिद्रोह गराउने पक्षमा थियो र शिविरबाट हतियार लिएर लडाकुहरु बाहिर निस्कने तर्खरमा थिए । लडाकुहरु र एमाओबादी नेतृत्व बीच असन्तुष्टी बढ्दै थियो र यसले बिकराल रुप लिन सक्तथ्यो । यस्ता अनेक तर्क बितर्क र शंका उपशंकाहरु उत्पन्न भए पभन वास्तविकता भने अझै पनि रहस्यकै गर्भमा रहेको छ ।

यसरी राजनीतिक घटना बिकासले अप्रत्याशित र रहस्यको बाटो बाटै भए पनि नयाँ मोड लिए पछि अब संविधान निर्माणको बाटो खुलेको र असहमतिका महत्वपूर्ण बूँदाहरुमा पनि सहमति हुने र संविधान अब तोकिएको समयमा आउने बताउन थालिएको छ । तर अहिले सम्मको राजनीतिक चरित्र चिन्तन र ब्यवहारलाई हेर्ने होभने त्यस्तै अर्को कुनै अप्रत्याशित नाटकीय शैलीले सकारात्मक परिवर्तन आए भिन्नै कुरा हो अन्यथा संविधानका बिवादित बिषयहरुमा सही समझदारी होला र देशको सार्वभौमिकता अखण्डता र राष्ट्रिय एकतालाई आँच नपुग्ने गरी राज्यको संघीय संचरना निर्माण होला भन्ने कुरामा मानिसहरुलाई बिश्वास गर्न एकदमै गाह्रो परिरहेका छ । संविधान निर्माणको दूरगामी असर पर्ने यो संघीय सरचनामा कुनै किसिमको असन्तुलित र अबिवेकपूर्ण निर्णय हुन गयो भने त्यसले देशको अस्तित्व र अस्मिता नै संकटको भुवरीमा पर्ने कुरा सन्देह पनि त्यत्तिकै रहेको छ ।

आफैले निम्त्याएको बाध्यकारी स्थितिले गर्दा अब संविधानलाई प्रकृया पुर् याएर पूर्णत दिने स्थिति जिम्मेवार तहमा पुगेका निर्णायक दलहरुले रहन दिएका छैनन् । त्यसले गर्दा प्रकृया छोट्टुएर जनताको कुनै सुझाव र राय नलिईकन पहिलो एकीकृत मस्यौदा बनाउने र त्यसैलाई सफलताको सिढी चढेको मान्ने मनस्थितिमा दलहरु पुगेको देखिएको छ । संविधान नबन्नु भन्दा यसरी भए पनि बन्नु राम्रो हुने अप्ठुरो स्थितिमा देशलाई धकेलेपछि दलहरुले राजनीतिक इज्जत जोगाउने ठाउँ भने रहेको छैन । यद्यपि सेना समायोजनको मूख्य कार्य लडाकुहरुलाई नेपाली सेनाको जिम्मा लगाउने कार्य सकिएकोले अब संविधान निर्माणको अनुकूल बातावरण बनेको भनेर स्वयं एकीकृत माओवादीको संस्थापन पक्ष भनिरहेको छ भने प्रतिपक्षमा रहेका नेपाली काग्रेस र एमालेहरु पनि स्थितिले धेरै सकारात्मक मोड लिएको भनेर प्रसन्नता प्रकट गरिहेका छन् ।

शान्ति प्रकृया शुरु भएको पाँच बर्ष पछि पूर्व माओवादी लडाकुहरुलाई निशस्त्र तुल्याइएको छ र अब यो अनुकूल बातावरणलाई उनीहरुले कसरी उपयोग गर्दछन् त्यो जिज्ञाषा र प्रतिक्षाको बिषय बनेको छ । माओवादी पूर्व लडाकुहरुलाई सेनाको जिम्मा नलाएसम्म संविधानका बिवादित बिषयमा सहमति नहुने भन्ने कुराको कुनै तुक थिएन र अब माओवादी लडाकुहरुलाई निशस्त्र तुल्याएर सेनाको जिम्मा लगाए पछि पनि ती बिबादित बिषयहरुमा एकाएक सहमतिको समाधान हुनेछ भन्ने कुरामा पनि बिश्वास गरिहाल्ने कुनै आधार छैन । त्यसैले एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नो पार्टीले ठूलो जोखिम मोलेकोबैद्य-बादल पक्षको बिरोध हुँदा हुदै पनि लडाकुहरुहलाई सेनाको जिम्मा लगाएको अब जोखिम मोल्ने पालो नेपाली काग्रेस र एमालेको भनेर प्रतिपक्षी दलहरुमाथि जिम्मेवारीको भार र दबाव बढाउँदैछन् ।

अर्कोतिर एकीकृत माओवादीकै बैद्य-बादल पक्षभने पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड र उपाध्यक्ष प्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भटराईलाई असम्मानजनक किसिमले सेना समायोजन गरेको भनेर आक्रोश पोख्दै उनीहरुलाई लाल गद्दारको संज्ञा दिएर सडक तताउँदैछन् । उनीहरुको जोड नेपाली जनता र राष्ट्र हितमा संविधान बनाइनु पर्दछ भन्ने कुरामा रहेको तर स्वयम माओावदीको संस्थापन पक्षले उनीहरुलाई संविधान बिरोधी भनेर टुप्पीदेखि पैतालाम्मको बल लगाएर फत्तुर लगाइरहेको स्पष्टीकरण दिने गर्दै आएका छन् । यस्तो स्थिति बिकासले अबको नेपाली राजनीति अझ पेचिलो होला कि सहज बन्दै जाला यकिन गरेर भन्न सकिने स्थिति नरहेको बिश्लेषकहरु औल्याउँदछन् । मजाको कुरा के छ भने संविधानका मूख्य बिवादित बिषयमा माओवादीका संस्थापन र असन्तुष्ट दुबै पक्ष सामेल छन् ।

यसै बीच राष्ट्रपति डा। रामबरण यादवले बिखण्डकारी संविधान आएमा राष्ट्राध्यक्षको हैसियतले आफुले हस्ताक्षर नगर्ने चेतावनी दिएर दलहरुलाई राष्ट्रिय एकता अखण्डता र राष्ट्रिय सार्वभौमिकतमा कुनै किसिमको आँच आउने किसिमको राज्य पुनस्रंरचना नगर्न सचेत गराएका छन् । राष्ट्रपतिको यो चेतावनीलाई कतिपयले पचाउन नसकेर राष्ट्रपतिले बिवास्दा
स्पद कुरा बोलेको आरोप लगाएका छन् भने कतिपयले यसलाई सही कुरा भनेर समर्थन पभन जनाएका छन् । राष्ट्रिय हित बिपरीतको संविधान आउन नहुने राष्ट्रपतिको आग्रहलाई उनको संबैधानिक हैसियत र क्षेत्राधिकारको आधारमा बिरोध गर्नुभन्दा पनि उनले उठाएको संबेदनशील कुरामा गम्भीर हुनुपर्ने सन्तुलित र राष्ट्रिय बिचार राख्नेहरुले औल्याइरहेका छन् ।



Nick Name     
comment   




कोरियामा बृहत सांगितीक कार्यक्रम २०७६ भव्य रुपमा सम्पन्न


नेपाली सम्पर्क समितिका कोरियाका निवर्तमान अध्यक्ष शाह ठगीमा मुछिन्दै....












सर्वाधिकार नेपालीकोरिया डटकममा सुरक्षित छ । नेपालीकोरिया डटकममा प्रकाशित सामाग्रीहरु साभार गर्दा स्रोत खुलाई दिनु होला । स्रोत नखुलाई साभार नगरी दिनु होला । धन्यबाद हाम्रो ईमेल ठेगाना : nk@nepalikorea.com,nepalikorea@gmail.com