एनके संवाददाता

यसरी दिन काटे नेताहरूले
[2011-08-25 오후 3:15:00]

संविधान निर्माण र शान्ति स्थापनामा दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमतिको अनिवार्यता देखाउँदै सहमतीय सरकार निर्माणको कसरत गरेर माओवादी, काङ्ग्रेस, एमाले तथा मधेसकेन्द्रित दलहरूले समय कटाए। साउन २८ गते प्रधानमन्त्री खनालले पदबाट राजीनामा दिएपछि सहमतिका लागि राष्ट्रपतिले दिएको म्यादभित्र सहमति जुटाउन उनीहरू आन्तरिक र अन्तरदलीय छलफलमा व्यस्त रहे। तर, ती सबै छलफल र बैठक चियागफमा मात्र सीमितप्रायः हुन पुगे। राष्ट्रिय सहमति जनाउने नाममा प्रत्येक दिनजसो बस्ने बैठकमा के कुरा गरेर समय बिताए त दलका नेताहरूले? यो जिज्ञासाको विषय बनेको छ भने यसबारे दलका कुनै पनि नेताले जवाफ दिन सकिरहेका छैनन्। एउटै प्रतिक्रिया आउँछ– सहमतिको नजिक छौँ भोलि पुनः छलफल गरी निकास खोज्ने कुरामा सहमति भएको छ।

सहभागी एक नेताका अनुसार राष्ट्रिय सहमति जुटाउने नाममा बसेको अन्तरदलीय बैठकमा समस्या समाधान गरी निकास खोज्ने कुरामा अहिलेसम्म ठोस रूपमा छलफल भएको छैन। बैठकमा सहभागी दलका नेताले शान्ति र संविधान निर्माण अनि सहमतिका बारेमा पालैपाले दलको धारणा राख्छन्, त्यसरी राखिएको धारणामा सहभागी अन्य नेताहरूले सामान्य छलफल गर्दै आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्छन्, तर्क–वितर्क गर्छन् र पुरानै अडानमा कायम रहेपछि थप छलफल खाँचो देखियो भन्दै पुनः बैठक बस्ने गरी स्थगित गरिन्छ।

एमालेका प्रमुख सचेतक भीम आचार्यका अनुसार तीन दल वा दुई दलको बैठकबाट समस्या पहिल्याई निकास खोज्ने गरी बैठक नै बसिएको छैन। 'शान्तिप्रक्रिया, सरकार निर्माणजस्त्ाा विषयमा दलको धारणा राख्ने र त्यसमा सामान्य छलफल गरी बैठक नै टुङ्गाइने प्रवृत्तिले समस्या समाधान हुन नसकेको हो,' आचार्यले भन्नुभयो, 'त्यसैले एक–दुई घन्टाभन्दा लामो समय बैठक बस्न सकेको छैन।' साउन तीसदेखि भदौ ६ गतेसम्म औपचारिक तथा अनौपचारिक गरी सोह्रपटकसम्म बैठक बसेको छ। तर, ती कुनै पनि बैठक निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन्। आचार्यले थप्नुभयो, 'ती बैठकमा पुरानै कुरा दोहोरिने गर्छन्, माओवादी र काङ्ग्रेसले आफ्नो अडान त्याग्न सकेका छैनन्, त्यसैले छोटो समयमात्र बैठक बस्छ र स्थगित हुन्छ।'

विवाद सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्नेमा हो, सहभागी एमालेको अर्का नेताले भने, 'बैठक सुरु हुनेबित्तिकै दलका नेताहरूबीच आफ्नो दाबी सुरु हुन्छ, अनि कसरी सहमति हुन्छ?सहमतिको नेतृत्व गरेपछि म के कारणले नेतृत्वका लागि लायक छु, नेतृत्वको दाबी किन गर्नुपरेको हो, मुलुकको समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्नेमा दलका नेताहरू नै अस्पष्ट देखिन्छन्,' ती नेताले थप्नुभयो, 'उनीहरूको प्रस्तुति र अडानले त उनीहरू अरू कसैका लागि नेतृत्व दाबी गरेजस्तो देखिन्छ।' माओवादी र काङ्ग्रेस आलोपालो सहमतिको सरकार बनाउन सहमत छन्। तर, शान्तिप्रक्रियाअन्तर्गत लडाकु समायोजनको सवालमा र पहिले कसले नेतृत्व गर्ने भन्नेमा कुरा मिलेको छैन। यी दलले सहमतीय सरकार आफ्नो नेतृत्वमा हुनुपर्ने एकसूत्रीय अडान त्यागे भने सहमतीय कायम हुन बेर लाग्दैन।

लडाकु समायोजनको सङ्ख्या, मापदण्ड, मोडालिटी, पद मिलान, पुनर्स्थापनाको प्याकेजमा सहमति भई लडाकुको पुनः वर्गीकरण गरेर आफूसँग रहेका सबै हतियार राज्यलाई बुझाए माओवादी नेतृत्वको सरकार स्वीकार्न सकिने नत्र नसकिने अवस्थामा छ। यी मुद्दामा माओवादी स्पष्ट नभएसम्म माओवादीलाई सहयोग गर्न र उसको नेतृत्वको सरकार स्वीकार्न नसकिने स्पष्ट अडानमा अन्य दलहरू छन्। माओवादी नेतृत्वमा सरकार बन्दा शिविरमा रहेका लडाकुको आकाङ्क्षा बढ्न जान्छ, त्यो आकाङ्क्षा पूरा गर्न सकिँदैन र फेरि समस्या समाधान हुन सक्दैन भन्नेमा काङ्ग्रेस स्पष्ट छ। आफ्नो नेतृत्वको सरकार बन्दा लडाकुको आकाङ्क्षा स्वाभाविकै घट्न सक्ने तथा माओवादी लडाकुको समस्या समाधानका लागि माओवादीलाई पनि सजिलो हुने र शान्तिप्रक्रिया पूरा गर्न पनि सकिने काङ्ग्रेसको धारणा छ।

माओवादीलाई त्यसलाई फिटिक्कै मानिरहेको छैन, विभिन्न बैठकमा सहभागी काङ्ग्रेसका एक नेताले भने। माओवादीको एउटै भनाइ छ, 'शान्तिप्रक्रियामा माओवादीकै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने भएकाले सरकारको नेतृत्व पनि माओवादीले नै गर्न पाउनुपर्छ।' तीन दलको बैठकमा सहभागी हुँदै आउनुभएका काङ्ग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीका अनुसार बैठकमा माओवादीले ठूलो दल र शान्तिप्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण पाटो ओगटेको दलका हैसियतामा सहमतीय सरकारको नेतृत्व आफूले गर्न पाउनुपर्ने अडानमा छ। तर, हामीले विभिन्न कारणसहित यही स्थितिमा माओवादीको नेतृत्व स्वीकार्न नसक्ने स्पष्ट पारेका छौँ, समस्या माओवादीकै कारणले देखिएको छ। तर, एमाले मुख्य सचेतक आचार्य बैठकका विभिन्न विकल्पहरूबारे पनि सामान्य छलफल भएको बताउनुहुन्छ। उहाँका अनुसार माओवादी शान्तिप्रक्रियामा ठोस रूपमा नआएसम्मका लागि काङ्ग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व गर्न दिने, ऊ शान्तिप्रक्रियामा आएपछि माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व गर्न दिने, संविधान निर्माणकार्य सम्पन्न गरेपछि सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्ने र एमालेले नै निर्वाचन गराउने, यदि त्यो सम्भव नभए कामचलाउ सरकारलाई केही समय निरन्तरता दिएर माओवादीलाई शान्तिप्रक्रियामा आउन समय दिने, ऊ शान्तिप्रक्रियमा आएपछि नेतृत्व गर्न दिने र यदि त्यो पनि सम्भव नभए बहुमतीय प्रणालीमा जाने भन्नेबारे सामान्य छलफल भएको छ।

झलनाथ खनालले पदबाट राजीनामा दिएलगत्तै राष्ट्रिय सहमति जुटाउनुपर्ने भन्दै गरेको आन्तरिक छलफलबाट माओवादीले बाबुराम भट्टराई र काङ्ग्रेसले शेरबहादुर देउवाको नाम प्रधानमन्त्रीको रूपमा अघि सार्दै आफ्नो पक्षमा समर्थन जुटाउन अन्तरदलीय छलफल थाले। तर, सहमतिका नाममा साउन ३० देखि सुरु भएको कसरत हिजो मंगलबार साँझसम्म सफल हुन नसकेपछि बहुमतीय प्रणालीमा जाने पक्का भएको छ। किनकि राष्ट्रिय सहमतिका लागि दिएको म्याद आज पाँच बजेबाट सकिँदै छ। तर, बहुमतीय प्रणालीमा पनि कसले सरकारको नेतृत्व गर्छ भन्नेमा अझै यकिन छैन। काङ्ग्रेस र एमाले शान्तिप्रक्रिया टुङ्गोमा नपुगेसम्म माओवादी नेतृत्वको सरकार स्वीकार्ने पक्षमा छैनन्। जसको नेतृत्व भए पनि सहमति कायम हुनुपर्ने पक्षमा रहेको मधेसी मेर्चा एमालेले जसलाई सहयोग गर्छ त्यसैलाई सहयोग गर्ने पक्षमा छ। गत साउन ३२ मा काङ्ग्रेस र एमालेबीच भएको संयुक्त वार्तामा उनीहरू

यथास्थितिमा माओवादी नेतृत्वको सरकार स्वीकार्न नसक्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए। काङ्ग्रेस नेताहरूका अनुसार शान्तिप्रक्रियामा एमाले र काङ्ग्रेसको धारणा समान छ तर माओवादीको भने फरक रहेकाले हामीले उसको विश्वास गर्न सकेका छैनौँ भन्दै आएका छन्।



Nick Name     
comment   




कोरियामा बृहत सांगितीक कार्यक्रम २०७६ भव्य रुपमा सम्पन्न


नेपाली सम्पर्क समितिका कोरियाका निवर्तमान अध्यक्ष शाह ठगीमा मुछिन्दै....












सर्वाधिकार नेपालीकोरिया डटकममा सुरक्षित छ । नेपालीकोरिया डटकममा प्रकाशित सामाग्रीहरु साभार गर्दा स्रोत खुलाई दिनु होला । स्रोत नखुलाई साभार नगरी दिनु होला । धन्यबाद हाम्रो ईमेल ठेगाना : nk@nepalikorea.com,nepalikorea@gmail.com